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स्रोत: द हिंदू, 9 अक्टूबर 2026
सारांश
- लेख का तर्क है कि उत्तर-पश्चिम भारत में पराली जलाना तीन कारकों का सम्मिलित परिणाम है। पहला, भूजल बचाने वाला कानून (पीपीएसएसडब्ल्यूए २००९), जिसने धान की कटाई को देर से धकेल दिया। दूसरा, धान-गेहूँ को बढ़ावा देने वाला प्रोत्साहन ढाँचा (एमएसपी पर खरीद तथा मुफ़्त या सस्ती बिजली)। तीसरा, अवशेष प्रबंधन के महँगे विकल्प।
- लेख पंजाब के मुख्यतः मशीन-आधारित (खेत में ही, इन-सीटू) तरीके की तुलना हरियाणा के नकद प्रोत्साहन मॉडल से करता है। साथ ही यह प्रश्न उठाता है कि पराली जलाने में बताई गई ९०% गिरावट (२०२५ बनाम २०२२) कितनी सही है, क्योंकि उसे मापने वाला उपग्रह प्रोटोकॉल सीमित है।
- लेख का सुझाया समाधान इन-सीटू और एक्स-सीटू उपायों का मिश्रण, धान से हटकर मध्यम से दीर्घ अवधि का विविधीकरण, और बेहतर मापन है। लेख के अनुसार केवल दंडात्मक प्रावधानों से सफलता की संभावना कम है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पीपीएसएसडब्ल्यूए २००९ पंजाब राज्य का कानून है, जो १० मई से पहले धान की नर्सरी की बुवाई और १० जून से पहले रोपाई पर रोक लगाता है। यह भूजल संरक्षण का उपाय है, जिसका दुष्प्रभाव कटाई का देर से होना है।
- कंबाइन हार्वेस्टर (लगभग १ फुट पराली छोड़ते हैं) और पूसा-४४ किस्म (अधिक उपज, कटाई तक १५०–१६० दिन) धान और गेहूँ के बीच का अंतराल कम कर देते हैं।
- इन-सीटू उपाय: फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें (हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रोटावेटर), कम अवधि की धान किस्में, धान की सीधी बुवाई। एक्स-सीटू उपाय: अवशेष का जैव-एथेनॉल और संपीडित बायोगैस के लिए उपयोग।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने २०१८ में निर्णय दिया कि पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी के लाभ से बाहर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने २०२३ में इस मत को बरकरार रखा।
- सीपीसीबी ने २०२५ के पराली जलाने के मौसम में उड़नदस्ते तैनात किए। सीएक्यूएम ने निर्देश दिया है कि प्रभावी निगरानी के अभाव के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध न्यायपालिका में शिकायत दर्ज की जाए।
- क्रीम्स प्रोटोकॉल = अंतरिक्ष से कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी एवं मॉडलिंग पर अनुसंधान संघ, जो नासा के मोडिस और वीआईआईआरएस ध्रुवीय-कक्षा उपग्रहों पर आधारित है। ध्रुवीय उपग्रह भारत को केवल निश्चित समयों (पूर्वाह्न १०:३० से अपराह्न १:३०) पर देखते हैं और केवल सक्रिय आग पकड़ पाते हैं।
- भूस्थिर उपग्रह एक ही क्षेत्र का सतत अवलोकन देते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में नवंबर २०२५ के करेंट साइंस के एक अध्ययन में इनका उपयोग किया गया।
- पराली जलाने से उत्सर्जन: कणिकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कैंसरकारी पदार्थ। मिट्टी से नष्ट होने वाले पोषक तत्व: नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश, फॉस्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व।
- नासा के ग्रेस उपग्रह (गुरुत्व-आधारित भूजल मापन) का २००९ का अध्ययन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को शामिल करता था।
- प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक निकाय: सीएक्यूएम (सांविधिक), सीपीसीबी, वायु गुणवत्ता पर संसदीय समिति, इसरो।
आँकड़े और विवरण
- परिमाण: पंजाब और हरियाणा मिलकर लगभग २९ मिलियन मीट्रिक टन धान की पराली उत्पन्न करते हैं। उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग) में जलाना अक्टूबर के आरंभ से नवंबर के अंत तक चलता है।
- भूजल: २०१२ में पंजाब के लगभग ७३% बोए गए क्षेत्र की सिंचाई भूजल से हुई, जिसमें १४.३१ अरब घन मीटर का घाटा अत्यधिक दोहन से पूरा किया गया। १९९९ से २००९ के बीच भूजल प्रतिवर्ष ०.३६ मीटर गिरा। नासा के ग्रेस ने दिखाया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने २००२ से २००८ के बीच १०९ घन किमी भूजल खो दिया, जो तब विश्व में सबसे बड़ी कमी थी।
- पीपीएसएसडब्ल्यूए का दंड: उल्लंघन के प्रत्येक माह के लिए ₹१०,००० प्रति हेक्टेयर। अधिकारी समय से पहले बोए गए धान को नष्ट कर सकते थे, और उनकी कार्रवाई कानूनी जाँच से मुक्त थी।
- कैलेंडर का संकुचन: धान की कटाई अक्टूबर के अंत/नवंबर के आरंभ में चली जाती है, जिससे गेहूँ की बुवाई से पहले केवल १०–१५ दिन का समय बचता है।
- खरीद (२०१२–२०२४): धान की खरीद राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन का औसतन लगभग ३७% रही, जबकि पंजाब में ८७% और हरियाणा में ७४%। गेहूँ की खरीद राष्ट्रीय स्तर पर ३०%, पंजाब में ७०% और हरियाणा में ६३% रही। राष्ट्रीय औसत में ये दोनों राज्य शामिल हैं, इसलिए वास्तविक अंतर और भी बड़ा है। पंजाब में बिजली मुफ़्त और हरियाणा में लगभग मुफ़्त है।
- समाधानों की लागत: हैप्पी/सुपर सीडर के लिए ६० अश्वशक्ति का ट्रैक्टर चाहिए, जो साल के अधिकांश समय बेकार खड़ा रहता है। इसे किराये पर लेने में लगभग ₹१०,००० लगते हैं और लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक्स-सीटू उपायों पर ₹१,५००–₹२,५०० प्रति एकड़ खर्च आता है।
- प्रवर्तन २०२५: सीपीसीबी के ३१ उड़नदस्तों ने पंजाब के १८ और हरियाणा के १३ ज़िलों को कवर किया। पंजाब में लगभग १०,५०० और हरियाणा में १०,००० क्षेत्रीय कर्मचारी तैनात किए गए।
- हरियाणा के प्रोत्साहन: फसल अवशेष प्रबंधन के उपयोग पर ₹१,०००/एकड़, धान की सीधी बुवाई पर ₹४,०००/एकड़, अन्य फसलों में विविधीकरण पर ₹७,०००/एकड़, साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए प्रोत्साहन।
- पंजाब पर सीएक्यूएम का २०२५ का अवलोकन: समय पर फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी, संपीडित बायोगैस संयंत्रों और पराली का उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों को सहायता, तथा प्रवर्तन में और अधिक की आवश्यकता है। पंजाब ने मुख्यतः इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन अपनाया, जबकि एक्स-सीटू पहलें सीमित रहीं।
- दावा किया गया परिणाम: पंजाब और हरियाणा में मिलाकर २०२५ की धान कटाई में २०२२ की इसी अवधि की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में ९०% गिरावट दर्ज हुई (लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या १८, १ दिसंबर २०२५)। लेख मापन के प्रति सावधानी बरतने की सलाह देता है।
- वैकल्पिक अनुमान: पर्यावरण, सतत विकास एवं प्रौद्योगिकी हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच की २०२५ की रिपोर्ट ने, कई उपग्रहों का उपयोग कर आग से प्रभावित वास्तविक क्षेत्र की गणना करते हुए, लगभग ३०% की अधिक क्रमिक कमी पाई।
- बचाव: करेंट साइंस के अध्ययन (नवंबर २०२५, इसरो के वैज्ञानिक) ने पाया कि किसान ध्रुवीय उपग्रहों के गुज़रने के समय से बचने के लिए जलाने को शाम के घंटों में ले जा रहे हैं।
- संसदीय समिति: समिति ने कहा कि किसानों को दंडित करना अंतिम उपाय होना चाहिए। उसने एक्स-सीटू उपयोग हेतु पराली बेचने के लिए सभी लागतों को कवर करने वाला न्यूनतम मूल्य तय करने की अनुशंसा की, ताकि किसानों की आय सुनिश्चित हो।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- स्थैतिक अवधारणा १: नीतिगत समझौते और अनपेक्षित परिणाम। एक उद्देश्य (भूजल संरक्षण) के लिए बने कानून ने कटाई का कैलेंडर ठंडे और स्थिर हवा वाले शीत महीनों में पहुँचा दिया, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या पैदा हुई। यह अंतर-क्षेत्रीय नीतिगत टकराव (जल बनाम वायु बनाम कृषि) का एक मानक उदाहरण है।
- स्थैतिक अवधारणा २: बाज़ार को विकृत करने वाले प्रोत्साहन। एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद और मुफ़्त या लगभग मुफ़्त बिजली के कारण धान और गेहूँ किसानों के लिए तर्कसंगत विकल्प बन जाते हैं। इससे विनियमन चाहे जो हो, जल-गहन एकल फसल प्रणाली बनी रहती है।
- स्थैतिक अवधारणा ३: आदेश-और-नियंत्रण बनाम प्रोत्साहन-आधारित विनियमन। किसानों को दंडित करने (एमएसपी से बहिष्कार, जुर्माना) की तुलना प्रति एकड़ भुगतान जैसे सकारात्मक प्रोत्साहनों से की जाती है। लेख किसानों और अधिकारियों की मिलीभगत के जोखिम पर भी बल देता है, जिससे वास्तविक की जगह दिखावटी कमी सामने आती है।
- स्थैतिक अवधारणा ४: सुदूर संवेदन और मापन की वैधता। आप क्या मापते हैं और कब मापते हैं, इससे नीतिगत निष्कर्ष प्रभावित होता है। ध्रुवीय कक्षा के उपग्रहों के क्षणिक चित्र बनाम भूस्थिर उपग्रहों का सतत अवलोकन इसका ठोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उदाहरण है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: वायु प्रदूषण, संरक्षण एवं क्षरण; जीएस३ – कृषि: फसल पद्धति, एमएसपी/खरीद, सब्सिडी, सिंचाई; जीएस२ – शासन: केंद्र–राज्य समन्वय, सांविधिक नियामक; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग।
पृष्ठभूमि
पराली जलाना (फसल अवशेष जलाना)
पंजाब भू-जल संरक्षण अधिनियम, २००९ (पीपीएसएसडब्ल्यूए)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)
फसल अवशेष प्रबंधन योजना (केंद्रीय क्षेत्र की योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)
एमएसपी और सार्वजनिक खरीद (मूल अवधारणा)
अतिरिक्त संदर्भ
- मापन का मानक प्रोटोकॉल। इसरो ने राज्य सुदूर संवेदन केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परामर्श से उपग्रह आँकड़ों द्वारा फसल अवशेष जलाने की आग की घटनाओं का आकलन करने हेतु एक मानक प्रोटोकॉल विकसित किया। सीएक्यूएम ने इसे अगस्त २०२१ में जारी किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्रीम्स प्रयोगशाला इसी आधार पर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए प्रतिदिन आग की घटनाओं के आँकड़े प्रकाशित करती है।
- सीएक्यूएम ने स्वयं बचाव की चिंता जताई। सीएक्यूएम के एक दस्तावेज़ में उल्लेख है कि मानक प्रोटोकॉल के अंतर्गत जलाने की घटनाएँ घटीं, पर उपग्रह की पकड़ से बचने के लिए देर शाम को जलाने की सूचनाएँ मिलीं। दस्तावेज़ ने ड्रोन और ज़मीनी निगरानी बढ़ाने पर भी बल दिया।
- पीपीएसएसडब्ल्यूए में बाद में संशोधन हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वेबसाइट के एक दस्तावेज़ के अनुसार, कम अवधि की किस्में उपलब्ध होने के बाद अधिनियम में २०१४ में संशोधन कर अंतिम तिथियाँ १५ मई (बुवाई) और १५ जून (रोपाई) कर दी गईं।
- प्रवर्तन का उपकरण। नवंबर २०२४ में उच्चतम न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बाद सीएक्यूएम ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना (पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति) दोगुना कर दिया, जिसकी दर जोत के आकार पर निर्भर करती है।
मेन्स के आयाम
- नीतिगत टकराव का कार्य-कारण: पीपीएसएसडब्ल्यूए २००९ ने भूजल की समस्या सुलझाई, पर कटाई को शीतकाल में धकेल दिया। संकरी समय-सीमा और कंबाइन हार्वेस्टर से बचे अवशेष ने जलाने को "लगभग अनिवार्यता" बना दिया। यह अलग-अलग खानों में बँटी नीति-निर्माण का उदाहरण है।
- मूल कारण के रूप में प्रोत्साहन ढाँचा: धान की ८७% (पंजाब) और ७४% (हरियाणा) खरीद, जबकि राष्ट्रीय औसत ३७% है, और साथ में मुफ़्त बिजली, जल-स्तर गिरने के बावजूद विविधीकरण को हतोत्साहित करती है। विपरीत दिशा में खींचती सब्सिडियों के सामने विनियमन (पीपीएसएसडब्ल्यूए) सफल नहीं हो सकता।
- प्रौद्योगिकी की लागत और पहुँच संबंधी बाधाएँ: ६० अश्वशक्ति के ट्रैक्टर की आवश्यकता, प्रतीक्षा सहित ₹१०,००० का किराया, और एक्स-सीटू विकल्पों के लिए ₹१,५००–₹२,५०० प्रति एकड़। पूरी तरह दंडात्मक दृष्टिकोण इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि छोटे किसानों के लिए जलाना सबसे सस्ता विकल्प है।
- पंजाब बनाम हरियाणा — शासन की तुलना: हरियाणा इन-सीटू और एक्स-सीटू उपायों को नकद प्रोत्साहनों के साथ जोड़ता है, जिनमें विविधीकरण के लिए ₹७,०००/एकड़ शामिल है। पंजाब इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन पर निर्भर है, और सीएक्यूएम ने मशीनरी की उपलब्धता तथा प्रवर्तन में कमियाँ नोट कीं। यह संसदीय समिति की प्रोत्साहन-प्रथम अनुशंसा से मेल खाता है।
- दंडात्मक उपाय और उनकी सीमाएँ: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (२०१८) और उच्चतम न्यायालय (२०२३) एमएसपी से बहिष्कार की अनुमति देते हैं, और सीएक्यूएम खराब निगरानी के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई चाहता है। लेखक विकृत प्रोत्साहनों के प्रति सावधान करता है, जहाँ किसानों और अधिकारियों की मिलीभगत से कमी हासिल करने की बजाय उसे "दिखाया" जाता है।
- मापन और आँकड़ों की विश्वसनीयता: क्रीम्स प्रोटोकॉल मोडिस/वीआईआईआरएस के गुज़रने के समय (पूर्वाह्न १०:३० से अपराह्न १:३०) पर निर्भर है, जिससे शाम की आग छूट जाती है। आधिकारिक आँकड़े में ९०% की गिरावट की तुलना बहु-उपग्रह आग-क्षेत्र आधार पर लगभग ३०% से होती है। नीतिगत विश्वसनीयता ध्रुवीय और भूस्थिर आँकड़ों को मिलाने पर निर्भर है।
- आगे की राह: अल्पकालिक इन-सीटू और एक्स-सीटू उपाय, एक्स-सीटू को व्यवहार्य बनाने के लिए पुआल का गारंटीकृत मूल्य, खरीद और बिजली सुधार के माध्यम से फसल विविधीकरण, पंचायत-स्तरीय प्रोत्साहन, और बेहतर मापन पद्धति।
- स्वास्थ्य और मिट्टी पर लागत: कणिकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और कैंसरकारी पदार्थों वाला धुआँ-कोहरा स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। पोषक तत्वों तथा मिट्टी की नमी और जैविक सामग्री की हानि अगले चक्र में उर्वरक का उपयोग बढ़ा देती है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "उत्तर-पश्चिम भारत में पराली जलाना केवल किसान की पसंद नहीं, बल्कि नीति और प्रोत्साहन ढाँचे का परिणाम है। इसके बने रहने के कारकों का परीक्षण कीजिए और पंजाब तथा हरियाणा द्वारा अपनाए गए उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।"
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विषय: GS3पर्यावरण
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