जनगणना पोर्टलवर "इतर" धर्माच्या २८७ पर्यायांच्या यादीमुळे विरोधक आणि ओबीसी गटांची टीका
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 18 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- लोकसंख्या गणना टप्प्यासाठीचे जनगणनेचे स्वयं-गणना पोर्टल सोमवारी निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या चार राज्यांसाठी सुरू झाले. द हिंदूला असे आढळले की धर्माच्या प्रश्नाखाली "इतर" धर्मांसाठी असलेल्या ड्रॉप-डाउन यादीत तब्बल २८७ नोंदी होत्या.
- वृत्तपत्राने गृह मंत्रालयाकडे चौकशी केल्यानंतर काही तासांतच ही यादी काढून टाकण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की "इतर" हा स्तंभ पूर्वीच्या जनगणनांप्रमाणेच आहे, आणि एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ही यादी गणकांना मदत करण्यासाठी "पूर्वानुमानित मजकूर" म्हणून तयार केली होती.
- विरोधी पक्षनेत्यांनी आणि अखिल भारतीय ओबीसी विद्यार्थी संघटनेने (एआयओबीसीएसए) या पद्धतीवर टीका केली. धर्मासाठी ड्रॉप-डाउन यादी दिली जाते, मग जातीच्या प्रश्नासाठी का नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- जनगणना अधिनियम, १९४८; जनगणना नियम, १९९०; केंद्रसूचीत जनगणना (सातव्या अनुसूचीतील नोंद ६९).
- जनगणना अधिनियमाचे कलम ८(२): प्रश्नांना उत्तर देण्याचे कायदेशीर कर्तव्य; कलम १५: जनगणनेच्या नोंदी तपासणीसाठी खुल्या नाहीत आणि पुरावा म्हणून ग्राह्य नाहीत (वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता).
- जनगणना २०२७: १६ वी जनगणना, स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी; पहिली डिजिटल जनगणना; दोन टप्पे (घरयादी व गृहगणना; लोकसंख्या गणना); स्वयं-गणना ओळख क्रमांकासह स्वयं-गणनेचा पर्याय.
- राजकीय व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीचा ३० एप्रिल २०२५ चा निर्णय: जनगणना २०२७ मध्ये जात गणना (अनुसूचित जाती/जमातींपलीकडे १९३१ नंतरची पहिली).
- धर्म स्तंभ: सहा प्रमुख धर्म आणि "इतर" (लेखातील सात वर्गवाऱ्या); अनुसूचित जाती/जमातींची गणना १९५० च्या संविधान आदेशांनुसार; अनुसूचित जमातींसाठी अनुच्छेद ३४२.
आकडेवारी आणि तपशील
- "इतर" धर्म पर्यायाखालील ड्रॉप-डाउन यादीत २८७ नोंदी दिसल्या, त्यात 'इस्कॉन', 'रामकृष्ण परमहंस', शिया, सुन्नी आणि 'पेंटेकोस्टल' यांचा समावेश होता. इतर नमूद उदाहरणे: 'रामदेव', 'खालसा', 'तिरुपती बालाजी', 'गोरखनाथ', 'बसवेश्वर', 'बलदेव', 'देवी भक्त', 'देव समाज'. लेखाच्या शब्दांत, जनगणनेत हे पहिल्यांदाच घडले आहे आणि या नोंदी यापूर्वी नोंदवल्या गेल्या नव्हत्या.
- धर्माच्या स्तंभात सात मुख्य वर्गवाऱ्या (हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन, इतर), पूर्वीच्या जनगणनांप्रमाणेच.
- द हिंदूने गृह मंत्रालयाकडे चौकशी केल्यानंतर ही यादी काही तासांत गायब झाली. महानिबंधक व जनगणना आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की "इतर" हा स्तंभ पूर्वीच्या जनगणनांप्रमाणेच आहे.
- एका सरकारी अधिकाऱ्याने द हिंदूला सांगितले की, उत्तरदात्याने सहा मुख्य धर्मांव्यतिरिक्त कोणत्याही श्रद्धेचा उल्लेख केल्यास स्पेलिंगमधील फरक आणि चुका टाळण्यासाठी ही यादी "पूर्वानुमानित मजकूर नोंदी" म्हणून तयार केली होती. ती ड्रॉप-डाउन पर्यायांच्या स्वरूपात कशी दिसली याची चौकशी सुरू आहे.
- प्रतिक्रिया: जयराम रमेश (काँग्रेस) यांनी या वर्गीकरणाला "विचित्र" म्हटले, आणि जनगणना २०२७ अनेक बाबतीत "थट्टा ठरत आहे" असे सांगून त्याचे "गंभीर परिणाम" होतील असे म्हटले. साकेत गोखले (तृणमूल काँग्रेस) यांनी "मागच्या दाराने केलेल्या सॉफ्टवेअर बदलां"वर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांची तुलना एसआयआरशी केली. दुसऱ्या टप्प्यात सर्व जातींची ड्रॉप-डाउन यादी मागणाऱ्या एआयओबीसीएसएने "अतार्किक, विसंगत आणि बेजबाबदार दृष्टिकोना"चा निषेध केला आणि जात गणनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला.
- मुख्य तक्रार: "इतर" धर्मांसाठी ड्रॉप-डाउन यादी आहे, पण अनुसूचित जाती/जमाती वगळता इतर जातींसाठी ती नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
- जनगणना हा लोकसंख्या, धर्म, जात (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती), भाषा, साक्षरता, स्थलांतर आणि प्रजनन यासंबंधीच्या आकडेवारीचा प्रमुख अधिकृत स्रोत आहे. तिची विश्वासार्हता (सुसंगत वर्गवारी, स्थिर प्रश्नावली आणि निर्दोष सॉफ्टवेअर) कल्याणकारी योजनांचे लक्ष्यीकरण, आरक्षण आणि पुढे मतदारसंघ पुनर्रचना यांना दिशा देते.
- प्रश्नावलीची रचना हाच एक धोरणात्मक निर्णय आहे. कोणत्या वर्गवाऱ्या दिसतात, त्या कशा मांडल्या जातात आणि त्या निश्चित आहेत की खुल्या स्वरूपाच्या आहेत, यावर ओळखींची गणना कशी होते हे ठरते.
- या बातमीतून एक प्रक्रियात्मक मुद्दा समोर येतो: प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या सरकारी पोर्टलवर जाहीर न करता केलेले सॉफ्टवेअर बदल, तसेच प्रश्नावलीतील वर्गवाऱ्या आणि पोर्टलवर दिसलेल्या वर्गवाऱ्या यांतील तफावत.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस१ – समाज: लोकसंख्या आणि जनसांख्यिकी, विविधता, सांप्रदायिकता आणि धर्मनिरपेक्षता; जीएस२ – राज्यशास्त्र/शासन: केंद्रीय विषय म्हणून जनगणना, वैधानिक चौकट, शासकीय आकडेवारीतील पारदर्शकता; सामाजिक न्याय (ओबीसी/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती गणना).
पार्श्वभूमी
भारताची जनगणना
जनगणनेतील धर्म आणि जात
अधिक संदर्भ
- केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसंख्या गणना टप्प्यासाठी ४० प्रश्न अधिसूचित केले; प्रश्न १० ("अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/जात") हा खुल्या स्वरूपाचा रकाना असल्याचे सांगितले जाते. एआयओबीसीएसए आणि जयराम रमेश हे धर्मासाठीच्या ड्रॉप-डाउन यादीशी याच रचनेची तुलना करत आहेत.
- पीआयबीनुसार, दुसऱ्या टप्प्यातील स्वयं-गणना गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित नसलेल्या भागांत (लेखातील निवडणुकीला सामोरे जाणारी चार राज्ये) सुरू झाली असून ती ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत खुली आहे. तेथे घरोघरी गणना १ डिसेंबर २०२६ ते ४ जानेवारी २०२७ दरम्यान चालेल, त्यानंतर ५ ते ९ जानेवारी २०२७ दरम्यान पुनरीक्षण फेरी होईल; संदर्भ दिनांक ५ जानेवारी २०२७ आहे.
- उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी स्वयं-गणना १० ते २४ जानेवारी २०२७, घरोघरी गणना २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ आणि पुनरीक्षण फेरी १ ते ५ मार्च २०२७ अशी नियोजित आहे; संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ आहे.
मेन्सचे पैलू
- आकडेवारीची विश्वासार्हता आणि विश्वास: उत्तरदात्यांना दाखवलेल्या वर्गवाऱ्या काय मोजले जाईल हे ठरवतात. ती पार्श्वभूमीतील पूर्वानुमानित मजकूर म्हणून अभिप्रेत असली तरी, सूचनेशिवाय दिसणारी आणि गायब होणारी यादी जनगणनेच्या तटस्थतेवरील विश्वासाला धक्का देते. नोंदी ड्रॉप-डाउन पर्याय म्हणून कशा दिसल्या याची "चौकशी सुरू आहे" हे अधिकाऱ्याचे विधान पार्श्वभूमीतील रचना आणि प्रत्यक्ष सार्वजनिकरित्या लागू केलेली प्रणाली यांतील तफावत दर्शवते.
- ओळख आणि वर्गीकरण: कमी ज्ञात श्रद्धा, पंथ आणि परंपरा स्वतंत्रपणे नोंदवल्या जातात की नाही याचा परिणाम धार्मिक अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व, पंथीय वर्गवाऱ्या (शिया/सुन्नी) आणि आदिवासी श्रद्धा यांवर होतो. अति-विखंडन आणि अपुरी नोंद या दोन्हींचे राजकीय परिणाम आहेत.
- जात गणनेची रचना: खुल्या स्वरूपाचा जातीचा रकाना की संरचित यादी, यावर आकडेवारीचा दर्जा (स्पेलिंगमधील भिन्नता, जातींच्या नावांची द्विरुक्ती, उपजातींचे विखंडन) अवलंबून असतो. वर्गवाऱ्या अधिकृत याद्यांशी जुळाव्यात म्हणून ओबीसी गटांना प्रमाणित ड्रॉप-डाउन यादी हवी आहे. १९३१ नंतरच्या पहिल्या जात गणनेसाठी हा मूलभूत तांत्रिक आणि राजकीय प्रश्न आहे.
- डिजिटल शासन: स्वयं-गणना आणि मोबाइल अॅपद्वारे माहिती संकलनामुळे वेग वाढतो, पण जोखीमही वाढतात (सार्वजनिक सूचनेशिवाय सॉफ्टवेअर बदल, डिजिटल वंचितता, माहिती सुरक्षा). बदल व्यवस्थापन आणि प्रश्नावली/सॉफ्टवेअर तर्काची सार्वजनिक माहिती देणे आवश्यक आहे.
- संख्यांचे राजकीय अर्थकारण: जनगणनेची आकडेवारी आरक्षण, कल्याणकारी योजनांचे लक्ष्यीकरण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांसाठी वापरली जाते, म्हणून प्रत्येक रचनात्मक निर्णयाकडे निवडणुकीतील हितसंबंधांच्या नजरेतून पाहिले जाते. एसआयआरशी केलेली तुलना दर्शवते की माहिती संकलनाच्या प्रक्रिया वाढत्या प्रमाणात वादग्रस्त होत आहेत.
- पुढील मार्ग: वर्गवाऱ्यांच्या अंतिम याद्या आणि सॉफ्टवेअर तपशील प्रकाशित करणे, पोर्टलचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण, समुदाय संघटनांशी सल्लामसलत, उत्तरदात्यांना दुरुस्तीसाठी स्पष्ट यंत्रणा.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १० गुण:** "जनगणना २०२७ ही भारताची पहिली डिजिटल जनगणना असून त्यात १९३१ नंतर प्रथमच जात गणनेचा समावेश असेल. धर्म आणि जातीसाठी वर्गवाऱ्या तयार करताना येणाऱ्या प्रशासकीय आणि सामाजिक आव्हानांची चर्चा करा आणि आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेसाठी सुरक्षा उपाय सुचवा."
संबंधित विषय
- जनगणना अधिनियम, १९४८ आणि जनगणना नियम, १९९०; जनगणना २०११ मधील धर्म आणि अनुसूचित जाती/जमातींची आकडेवारी
- अनुच्छेद ३४०, ३४१, ३४२ (ओबीसी/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती ओळख), मंडल आयोग
- मतदारसंघ पुनर्रचना आणि घटनात्मक गोठवणूक (अनुच्छेद ८२, १७०)
- डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण आणि जनगणनेच्या माहितीची गोपनीयता
- राज्याने गोळा केलेल्या माहितीवरील एसआयआर/एसएसआर वादाशी आणि विश्वासाशी संबंध (मतदार यादी टिपणे पाहा)
विषय: GS1राज्यव्यवस्था
18 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत