BrainParrot

नीती आयोगाच्या “मिशन म्हणून नेतृत्व” या राष्ट्रीय कार्यशाळेत मंत्रिमंडळ सचिवांकडून कर्मयोगी संकल्प सुरू

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

मंत्रिमंडळ सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन यांनी आयजीओटी कर्मयोगी मंचावर कर्मयोगी संकल्प सुरू केला. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित नीती आयोगाच्या "नेतृत्व : एक ध्येय" या राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात हा शुभारंभ झाला.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — शासन (नागरी सेवा क्षमता निर्माण), जीएस४ — सार्वजनिक सेवा मूल्ये

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • मिशन कर्मयोगी = एनपीसीएससीबी, २ सप्टेंबर २०२० रोजी मंजूर; कार्मिक व प्रशिक्षण विभागामार्फत केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून राबवली जाते.
  • सहा स्तंभ: धोरण, संस्थात्मक, क्षमता, डिजिटल अध्ययन (आयजीओटी-कर्मयोगी), ई-एचआरएमएस, संनिरीक्षण व मूल्यमापन.
  • संस्था: पंतप्रधानांची सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद (सर्वोच्च), सीएससीयू (मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली), क्षमता निर्माण आयोग, कर्मयोगी भारत विशेष उद्देश वाहन (कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम ८, ३१ जानेवारी २०२२ रोजी स्थापन).
  • (लेखानुसार) संकल्पांतर्गत नोंदवलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बांधिलकींचा पाठपुरावा कर्मयोगी भारत करते.
  • नीती आयोग: १ जानेवारी २०१५ रोजी मंत्रिमंडळ ठरावाद्वारे स्थापन; घटनाबाह्य आणि अवैधानिक; नियोजन आयोगाच्या जागी आला.
  • २५ डिसेंबर हा सुशासन दिन म्हणून पाळला जातो (संकल्पाची लक्ष्य तारीख).
  • लखपती दीदी, स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण (एसबीएम-जी) आणि सरस मेळा हे प्रकरण/उपयोजन विषय म्हणून आले आहेत.

आकडेवारी आणि तपशील

  • कार्यशाळा: पंतप्रधान मोदी यांच्या शासनप्रमुख म्हणून २५ वर्षांचे औचित्य साधणाऱ्या ५ राष्ट्रीय कार्यशाळांपैकी पहिली. स्थळ: भारत मंडपम, नवी दिल्ली.
  • संकल्पाचे लक्ष्य: २६ डिसेंबर २०२६ पर्यंत नव्हे, तर २५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मंचावर २५,००० बांधिलक्या. तुलनेसाठी, मंचावर १.७० कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत (पहा २ब), त्यामुळे हे लक्ष्य लहान, प्रायोगिक आकाराचा गट आहे.
  • प्रत्येक बांधिलकीत चार गोष्टी नोंदवल्या जातात:
  • अधिकारी कुठे कृती करेल;
  • अधिकारी कोणते नेतृत्वगुण विकसित करेल;
  • नागरिकांना कोणता बदल दिसेल;
  • अधिकारी कोणती कृती करेल.
  • प्रत्यक्ष अनुभवकथनांतील प्रसंग: २००१ च्या भूकंपानंतर कच्छचे पुनर्निर्माण; कोविड-१९ प्रतिसाद; लखपती दीदी; अंतराळ अर्थव्यवस्था खुली करणे.
  • उद्घाटनपर बीजभाषण पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी केले.
  • "विकसित भारतासाठी नेतृत्व" चर्चासत्र (सूत्रसंचालक बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी):
  • अरविंद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेशचे नगरविकास व ऊर्जा कॅबिनेट मंत्री: पंतप्रधानांच्या गुजरातमधील कार्यकाळातील शासन प्रतिमानातील बदल — नव्या प्रक्रिया, संस्था आणि मानव संसाधन क्षमता, आणि स्थानिक समुदाय केंद्रस्थानी.
  • प्रा. विशाल गुप्ता, आयआयएम अहमदाबाद: महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांवर विश्वास निर्माण करणे; राजकीय इच्छाशक्ती प्रशासकीय सुधारणांसोबत हवी; सेवा भाव.
  • देबजानी घोष, नॅसकॉमच्या माजी अध्यक्ष आणि नीती आयोगाच्या विशिष्ट अध्येत्या: तंत्रज्ञानाचे मोजमाप लोकांवर आणि समाजावरील परिणामातून व्हायला हवे; कृत्रिम बुद्धिमत्तेत मानवकेंद्रितता.
  • नारायणी भाटिया, सहायक दंडाधिकारी, हरदोई: पार्श्व विचार, परस्परसंबंधित संधी ओळखणे, सखोल श्रवण आणि सहानुभूती, आणि तरुण नोकरशहांना बोलण्यासाठी अवकाश देणे.
  • उपयोजन क्लिनिक: अधिकाऱ्यांनी प्रकरण क्लिनिकमधील शिकवण आपापल्या नियुक्तीच्या ठिकाणांवरील प्रत्यक्ष आव्हानांवर लागू केली. समारोप सत्रात मांडलेली आव्हाने:
  • एएसआर साथी – सुरक्षित प्रसूतिपूर्व साहाय्य: दुर्गम आदिवासी वस्त्यांमध्ये मातृत्व सेवेचा मागोवा आणि सातत्य;
  • असंसर्गजन्य रोगांसाठी सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाकरिता बंदिस्त-चक्र संदर्भ मार्ग;
  • प्रत्येक सरस मेळा वर्षभर खरेदीदारांच्या बांधिलक्या देणारा करणे, जेणेकरून बचत गटांचे उद्योग लखपती दीदी उत्पन्न टिकवू शकतील;
  • एसबीएम-जी अंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापन मालमत्तांची प्रारंभिक आणि दीर्घकालीन कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे.
  • नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम यांनी आढावा सादर केला; नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन यांनी आभारप्रदर्शन केले.
  • मंत्रिमंडळ सचिवांनी सांगितलेले प्रशासकीय नेतृत्वाचे पाच गुण: उद्देशपूर्ण प्रश्न विचारणे, सक्रिय श्रवण, निर्णायक निर्णयक्षमता, उत्तरदायित्व, रीतसर प्रक्रियेचे पालन. ते म्हणाले की, कर्तृत्ववान नेत्यांचे निरीक्षण करून आणि त्यांच्यासोबत काम करून नेतृत्व उत्तम प्रकारे शिकता येते.
  • निष्पत्ती मार्ग: गटांच्या विश्लेषणांचे प्रकरण लेखक आयजीओटी कर्मयोगीवर प्रकाशित होणाऱ्या प्रकरण अभ्यासांच्या स्वरूपात लेखन करतील, जे नागरी सेवक आणि प्रशिक्षण संस्थांसाठी असतील. पुढील कार्यशाळा: "शासन : अंमलबजावणीतून परिणाम", जानेवारी २०२७.

स्थिर–गतिशील दुवा

ही बातमी नागरी सेवांना नियमाधारित कार्यपद्धतीकडून भूमिकाधारित, क्षमताकेंद्री कार्यपद्धतीकडे नेण्याच्या दीर्घकालीन सुधारणा कल्पनेचे "गतिमान" उदाहरण आहे. मिशन कर्मयोगी संस्थात्मक यंत्रणा पुरवते: एक अध्ययन मंच, मानके निश्चित करणारा आयोग आणि एक सर्वोच्च परिषद. संकल्प त्यावर वर्तनात्मक स्तर जोडतो. नागरी सेवकाच्या स्वतःच्या नेतृत्वपद्धतीत नागरिकांना दिसेल असा बदल घडावा, अशी ही स्वयंघोषित आणि मंचावर नोंदवलेली बांधिलकी आहे.

जीएस४ साठी, प्रकरण क्लिनिक पद्धत प्रत्येक निर्णयाबाबत तीन गोष्टी विचारते:

  • सार्वजनिक उद्देशासाठी काय आवश्यक होते;
  • त्याच्या विरोधात काय उभे होते;
  • अंमलबजावणीत निर्णय त्याच्या उद्देशाशी कसा बांधलेला ठेवला गेला.

जीएस४ मधील प्रकरण अभ्यासाचे विश्लेषण याच पद्धतीने होते: उद्देश, पेच आणि उत्तरदायित्व.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – शासन: नागरी सेवांची भूमिका, क्षमता निर्माण, उत्तरदायित्व; जीएस२ – राज्यव्यवस्था: नीती आयोग (सहकारी संघराज्यवाद / धोरणात्मक विचारगट); जीएस४ – नीतिशास्त्र: सार्वजनिक/नागरी सेवा मूल्ये, नैतिक शासन, प्रकरण अभ्यास.

पार्श्वभूमी

मिशन कर्मयोगी (नागरी सेवा क्षमता निर्माणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनपीसीएससीबी)

नीती आयोग (कार्यशाळा मालिकेचा आयोजक)

अधिक संदर्भ

  • ५ ऑगस्ट २०२६ च्या संसदेतील उत्तरानुसार, आयजीओटी कर्मयोगीवर १.७० कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आणि ५,६०० पेक्षा अधिक अभ्यासक्रम होते, जे इंग्रजी व हिंदीसह २३ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत.
  • अहवाल वर्ष २०२५-२६ पासून, सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी विहित आयजीओटी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. हे त्यांच्या वार्षिक कार्यमूल्यमापन अहवालात नोंदवले जातात, ज्यामुळे क्षमता निर्माण मानव संसाधन व्यवस्थापनाशी जोडले जाते. वृत्तानुसार संकल्प ही स्वतः नोंदवलेली बांधिलकी असून त्याचा मूल्यमापनाशी कोणताही उल्लेखित संबंध नाही, त्यामुळे हे बंधनकारक, मूल्यमापनाशी जोडलेल्या अध्ययनापेक्षा सौम्य साधन असल्याचे दिसते.
  • केबी आणि सीबीसी यांनी ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसोबत त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केले आहेत. कार्यशाळेनुसार संकल्प राज्यांमार्फतही पुढे नेला जाईल.
  • केबीला एनसीव्हीईटीने अवॉर्डिंग बॉडी (ड्युअल) म्हणून मान्यता दिली आहे, त्यामुळे आयजीओटीवर सार्वजनिक धोरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित डिजिटल परिवर्तन आणि सार्वजनिक शासन यावरील एनसीव्हीईटी-मान्यताप्राप्त पात्रता उपलब्ध आहेत.
  • मिशन कर्मयोगीची पाच वर्षे साजरी करणारा साधना सप्ताह २०२६ "हम बने कर्मयोगी" असा नामांकित होता. त्याच्या उपक्रमांपैकी एक म्हणजे शासनविषयक प्रकरण अभ्यासांच्या निर्मितीस आणि वापरास साहाय्य करणारा कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित अमृत ज्ञान कोश संच. हा या कार्यशाळेत प्रकाशित करण्याचे नियोजन असलेल्या प्रकरण अभ्यासांशी संबंधित प्रयत्न आहे.

मेन्सचे पैलू

  • प्रशिक्षणाकडून वर्तनबदलाकडे: मिशन कर्मयोगी अध्ययनाची पायाभूत व्यवस्था उभारते. संकल्प अध्ययनाचे रूपांतर कार्यपद्धतीतील दृश्य, नागरिकाभिमुख बदलात करू पाहतो. प्रत्येक बांधिलकी नागरिकांना दिसणारा बदल नमूद करते.
  • प्रकरण पद्धतीवर आधारित अध्यापनशास्त्र: प्रकरण क्लिनिक आणि उपयोजन क्लिनिक सार्वजनिक उद्देशासाठी काय आवश्यक होते, त्याला कशाचा विरोध होता आणि अंमलबजावणीत निर्णय त्याच्या उद्देशाशी कसा बांधलेला ठेवला गेला, हे विचारतात. जीएस४ प्रकरण अभ्यासांसाठी आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींवरील मुख्य परीक्षेच्या उत्तरांसाठी हा हस्तांतरणीय साचा आहे.
  • शेवटच्या टप्प्यातील समस्यांवर अंमलबजावणीचा भर: आदिवासी वस्त्यांतील प्रसूतिपूर्व मागोवा, असंसर्गजन्य रोगांचे संदर्भ-चक्र, बचत गटांची बाजार जोडणी आणि एसबीएम-जी अंतर्गत मालमत्तांची दीर्घकालीन कार्यक्षमता यांसारखी उपयोजन आव्हाने ही नेहमीची अंमलबजावणीतील अपयशे आहेत. हे शाश्वतता आणि सातत्याचे प्रश्न आहेत, शुभारंभाचे नव्हे.
  • नैतिकतेचा आशय म्हणून नेतृत्वगुण: सक्रिय श्रवण, उत्तरदायित्व, रीतसर प्रक्रिया आणि सहानुभूती हे जीएस४ मधील सचोटी, उत्तरदायित्व आणि भावनिक बुद्धिमत्ता या विषयांशी जुळतात. वक्त्यांनी मानवकेंद्रित तंत्रज्ञानावर भर दिला, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासनाच्या चर्चेशी जोडलेला आहे.
  • मर्यादा आणि टीका (विश्लेषणात्मक):
  • लेखात कर्मयोगी भारतकडून होणाऱ्या पाठपुराव्याखेरीज कोणतेही उत्तरदायित्व मापदंड आणि पूर्ण न केलेल्या बांधिलक्यांसाठी कोणतेही परिणाम नोंदवलेले नाहीत;
  • मंचाच्या वापरकर्ता संख्येच्या तुलनेत २५,००० बांधिलक्यांचे लक्ष्य लहान आहे;
  • चर्चासत्रातील मांडणी पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक नेतृत्वतत्त्वांभोवती केंद्रित आहे, त्यामुळे व्यक्तिकेंद्री कथने संस्थात्मक सुधारणांना झाकोळू शकतात अशी टीका संभवते;
  • अशा योजनांची ताकद स्वतः नोंदवलेल्या प्रतिज्ञांपेक्षा वार्षिक कार्यमूल्यमापन अहवालाशी जोडलेल्या, बंधनकारक व्यवस्थांमध्ये त्या रुजण्यावर अवलंबून असते.
  • संघराज्यीय पैलू: लेखानुसार संकल्प मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि प्रशिक्षण संस्थांमार्फत पुढे नेला जाईल. बहुतांश सेवा-वितरण राज्यांमार्फत होत असल्याने नागरी सेवांची क्षमता राज्य पातळीवरील सहभागावर अवलंबून असते.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२ / जीएस४, १५ गुण:** "नागरी सेवकांची क्षमता निर्माण ही कौशल्यांइतकीच वर्तनाशी संबंधित आहे. मिशन कर्मयोगी तसेच नागरिकाभिमुख नागरी सेवा घडवण्यात क्षमता निर्माण आयोग आणि आयजीओटी मंच यांसारख्या संस्थांची भूमिका यांच्या संदर्भात चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • मिशन कर्मयोगी: सहा स्तंभ, सीबीसी, कर्मयोगी भारत, आयजीओटी मंच आणि त्याचा वार्षिक कार्यमूल्यमापन अहवालाशी संबंध.
  • नीती आयोग विरुद्ध नियोजन आयोग; सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवाद.
  • नागरी सेवा सुधारणा: भूमिकाधारित क्षमता (एफआरएसी), पार्श्व प्रवेश, ३६०-अंश अभिप्राय, ई-शासन.
  • लेखात नमूद वितरण योजना: लखपती दीदी / दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान बचत गट, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण), असंसर्गजन्य रोगांसाठी सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण.
  • जीएस४: नागरी सेवकांचे गुण (सचोटी, सहानुभूती, उत्तरदायित्व) आणि प्रकरण अभ्यास उत्तरलेखन.

विषय: GS2

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

17 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत