सरकारी आरोग्य खर्च तिपटीने वाढला, कुटुंबांच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चाचा वाटा झपाट्याने घटला: राष्ट्रीय आरोग्य लेखा २०२३–२४
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗
सारांश
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने भारतासाठी राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (एनएचए) अंदाज २०२३–२४ प्रसिद्ध केले. हे अंदाज २०१३-१४ ते २०२३–२४ या कालावधीचे आहेत. या दशकात सरकारी आरोग्य खर्च (जीएचई) सुमारे तिप्पट वाढला.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एनएचए २०२३–२४ ही एनएचए अंदाजांची ११ वी फेरी आहे. ती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्रातील (एनएचएसआरसी) राष्ट्रीय आरोग्य लेखा तांत्रिक सचिवालयाने (एनएचएटीएस) तयार केली.
- वापरलेली चौकट: आरोग्य लेखा प्रणाली २०११.
- मुख्य संज्ञा: टीएचई (एकूण आरोग्य खर्च), जीएचई (सरकारी आरोग्य खर्च), ओओपीई (रुग्णांच्या खिशातून होणारा खर्च), एसएसई (आरोग्यावरील सामाजिक सुरक्षा खर्च).
- सामाजिक सुरक्षा खर्चात एबी पीएम-जेएवाय, राज्यांच्या आरोग्य विमा योजना, सामाजिक आरोग्य विमा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा वैद्यकीय खर्च यांचा समावेश होतो.
- परवडणारी आणि सुलभ आरोग्यसेवा यासाठी नमूद केलेल्या योजना:
- मोफत औषधे आणि निदान चाचण्या उपक्रम
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना
- अमृत (परवडणारी औषधे आणि उपचारांसाठी विश्वासार्ह रोपणे) औषधालये
- आयुष्मान आरोग्य मंदिरे (प्राथमिक आरोग्यसेवा: प्रतिबंधात्मक आणि प्रवर्धक सेवा, असंसर्गजन्य रोगांची तपासणी, आवश्यक औषधे, निदान चाचण्या)
- राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधांच्या किमतींचे नियमन करते.
- निष्कर्ष सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाशी जोडलेले आहेत.
आकडेवारी आणि तपशील
- एकूण आरोग्य खर्चातील ओओपीईचा वाटा: ६४.२% (२०१३-१४) → ४२.७% (२०२३–२४), म्हणजे २१.५ टक्केवारी अंशांची घट. ताज्या वर्षात तो ४३.४% (२०२२–२३) वरून ४२.७% (२०२३–२४) पर्यंत घटला.
- जीएचई: ₹१,२९,७७८ कोटी (२०१३-१४; सुमारे ₹१.३० लाख कोटी) → ₹४,१४,१९६ कोटी (२०२३–२४; सुमारे ₹४.१४ लाख कोटी), म्हणजे तिप्पट वाढ.
- एकूण आरोग्य खर्चातील सरकारचा वाटा दशकभरात जवळपास ५२% ने वाढला, म्हणजे १४.९ टक्केवारी अंशांची वाढ.
- दरडोई जीएचई: ₹१,०४२ → ₹२,९५९, म्हणजे सुमारे २.८ पट.
- प्राथमिक आरोग्यसेवेवरील सरकारी खर्च: २०२३–२४ मध्ये सुमारे ₹१.५३ लाख कोटी.
- आरोग्यावरील सामाजिक सुरक्षा खर्च: एकूण आरोग्य खर्चाच्या ६% (२०१३-१४) → ११% (२०२३–२४), म्हणजे ५ टक्केवारी अंशांची वाढ.
- खासगी आरोग्य विम्यावरील खर्च: एकूण आरोग्य खर्चाच्या ३.४% → १०.२%; प्रसिद्धिपत्रक याचा अर्थ विम्याचा वाढता विस्तार असा लावते.
- प्रसिद्धीची तारीख: १५ नोव्हेंबर २०२६.
- प्रसिद्धिपत्रकात उल्लेख नसलेल्या बाबी: जीडीपीच्या तुलनेत जीएचईचे प्रमाण, तसेच ३५% ओओपीई किंवा २.५% जीडीपी लक्ष्यांशी तुलना.
स्थिर–गतिशील दुवा
- आरोग्य वित्तपुरवठ्याचे तीन स्रोत आहेत: सरकार (करांतून निधी), एकत्रित/पूर्वदत्त स्रोत (सामाजिक आरोग्य विमा, खासगी विमा) आणि उपचाराच्या वेळी स्वतःच्या खिशातून पैसे देणारी कुटुंबे.
- रुग्णांच्या खिशातून होणारा खर्च हा सर्वात कमी समताधिष्ठित स्रोत आहे. त्यामुळे विनाशकारी खर्च उद्भवतो आणि कुटुंबे गरिबीत ढकलली जातात.
- सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण म्हणजे प्रत्येकाला आवश्यक सेवा आर्थिक अडचणीशिवाय मिळणे. खिशातून होणारा खर्च कमी होणे आणि एकत्रित वित्तपुरवठा वाढणे हे या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीचे प्रमाणभूत निर्देशक आहेत.
- या बदलांचे अधिकृत मोजमाप म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अंदाज. आरोग्य हा राज्यांचा विषय (सातवी अनुसूची) असल्याने राष्ट्रीय आरोग्य लेखा केंद्र आणि राज्यांचा एकत्रित खर्चही नोंदवतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – शासन/सामाजिक न्याय: आरोग्य, कल्याणकारी योजना, सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण. जीएस३ – अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक खर्च आणि सर्वसमावेशक वाढ.
पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (एनएचए) अंदाज
रुग्णांच्या खिशातून होणारा खर्च (ओओपीई)
आयुष्मान भारत – पीएम-जेएवाय (एबी पीएम-जेएवाय)
अधिक संदर्भ
- हे प्रसिद्धिपत्रक वार्षिक मालिकेचे सातत्य आहे. २०१८-१९ चे अंदाज हे एनएचएसआरसीने तयार केलेला सलग सहावा राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अहवाल होता. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ चे अंदाज हे या मालिकेतील आठवी आणि नववी आवृत्ती होती.
- पूर्वीच्या २०१८-१९ च्या प्रसिद्धिपत्रकात एकूण आरोग्य खर्चातील सरकारचा वाटा २०१३-१४ मध्ये २८.६% होता आणि २०१८-१९ मध्ये तो ४०.६% पर्यंत वाढला असे नमूद होते.
- प्रगती जोखण्यासाठी धोरणात्मक लक्ष्ये हा मापदंड असतो. २०२५-२६ पर्यंत एकूण आरोग्य खर्चातील ओओपीईचा वाटा ३५% पर्यंत कमी करणे हे सरकारचे घोषित उद्दिष्ट होते. सरकारी आरोग्य खर्चासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचे लक्ष्य २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या २.५% आहे.
मेन्सचे पैलू
- वित्तपुरवठ्यातील संरचनात्मक बदल: सार्वजनिक आणि कुटुंबांच्या योगदानातील बदलते संतुलन ही प्रसिद्धिपत्रकाची स्वतःची मांडणी आहे. जीएचई नाममात्र दृष्टीने सुमारे तिप्पट वाढला आणि एकूण आरोग्य खर्चातील सरकारचा वाटा १४.९ टक्केवारी अंशांनी वाढला.
- आर्थिक संरक्षण अजूनही अपूर्ण: ओओपीई ४२.७% असणे म्हणजे एकूण आरोग्य खर्चाच्या दोन-पंचमांशांहून अधिक भार अजूनही कुटुंबे उचलतात. दशकभरात घट २१.५ टक्केवारी अंशांची आहे, पण ताज्या वर्षात फक्त ०.७ टक्केवारी अंशांची (४३.४% → ४२.७%). या फेरीत वेग मंदावला आहे.
- ओओपीई कमी करणारे तीन मार्ग:
- थेट सार्वजनिक सेवा पुरवठा (आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमधील प्राथमिक सेवा, ₹१.५३ लाख कोटी).
- विमा-आधारित खरेदी (एबी पीएम-जेएवाय आणि राज्यांच्या योजना; सामाजिक सुरक्षेचा वाटा ६% → ११%).
- किंमत आणि उत्पादन उपलब्धता (मोफत औषधे आणि निदान चाचण्या, जनऔषधी, अमृत, डायलिसिस कार्यक्रम, एनपीपीएकडून किंमत नियमन).
- खासगी विम्यातील वाढ (३.४% → १०.२%): यामुळे संरक्षण वाढते, परंतु खासगी रुग्णालय क्षेत्राच्या वाढीकडेही ते निर्देश करू शकते. त्यामुळे नियमन, दावे निकाली काढणे आणि विमाधारक व विमा नसलेले यांच्यातील समता याबद्दल प्रश्न उभे राहतात.
- प्राथमिक सेवेवर भर: प्रतिबंध, असंसर्गजन्य रोगांची तपासणी आणि लवकर निदान यामुळे दीर्घकालीन खर्च आणि खिशातून होणारा भार कमी होतो. हे अल्मा-अटा आणि अस्ताना प्राथमिक आरोग्यसेवा दृष्टिकोनाशी जोडलेले आहे.
- संघराज्यीय पैलू: आरोग्य हा राज्यांचा विषय असल्याने केंद्राची भूमिका केंद्र पुरस्कृत योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि विमा यांद्वारे चालते. केंद्र आणि राज्य यांच्या विभाजनाबद्दल प्रसिद्धिपत्रक मौन बाळगते.
- पुढील वाटचाल: ३५% ओओपीई लक्ष्य आणि सार्वजनिक आरोग्यावर जीडीपीच्या २.५% खर्च साध्य करणे. औषधे आणि निदान चाचण्यांचा खर्च नियंत्रित करणे. जिल्हा रुग्णालये आणि संदर्भ सेवा व्यवस्था बळकट करणे. बाह्यरुग्ण सेवेचा समावेश करण्यासाठी विम्याची रचना सुधारणे, कारण ओओपीईचा मोठा भाग त्यातून येतो.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "एकूण आरोग्य खर्चातील रुग्णांच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चाच्या वाट्यात झालेली घट हे सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे महत्त्वाचे द्योतक आहे. भारताच्या आरोग्य वित्तपुरवठ्यातील अलीकडील बदलांनी कुटुंबांवरील आर्थिक भार कसा कमी केला आहे यावर चर्चा करा आणि उरलेल्या आव्हानांचे परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ ची लक्ष्ये
- आयुष्मान भारत: पीएम-जेएवाय आणि आरोग्य व कल्याण केंद्रे (आता आयुष्मान आरोग्य मंदिरे)
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि केंद्र पुरस्कृत योजना
- विनाशकारी आरोग्य खर्च आणि गरिबी
- औषध किंमत नियंत्रण (एनपीपीए, औषध किंमत नियंत्रण आदेश) आणि जनऔषधी
- आरोग्य विमा नियमन (भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण)
विषय: GS2
15 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत