प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 13 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- लडाखच्या नायब राज्यपालांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने पंचायत, नगरपालिका आणि पर्वतीय परिषदांच्या निवडणुका एकापाठोपाठ जाहीर केल्या. पहिल्या दोन निवडणुका २१ नोव्हेंबरला, तर पर्वतीय परिषदांच्या निवडणुका ४ डिसेंबरला आहेत.
- लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) या नागरी समाज संघटनांच्या मते हिवाळ्यातील ही वेळ अयोग्य आहे आणि गृह मंत्रालयासोबतची चर्चा रखडली आहे. एलएबीने गुरुवारी लेहमध्ये बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- सहावी अनुसूची: अनुच्छेद २४४(२); आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांना लागू; ३० सदस्यांच्या स्वायत्त जिल्हा परिषदा (२६ निर्वाचित, ४ नामनिर्देशित), कार्यकाळ पाच वर्षे.
- आर्थिक तरतूद: अनुच्छेद २७५(१) (संचित निधीतून अनुदाने).
- लडाख हा (२०१९ पासून) विधिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे; एलएएचडीसी लेह आणि एलएएचडीसी कारगिल या त्याच्या सध्याच्या पर्वतीय परिषदा आहेत.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे (बीएनएसएस) कलम १६३(१) हे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून आदेश देण्याची तरतूद आहे (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ चे उत्तराधिकारी, पाठ्यपुस्तकानुसार). ते सोनम वांगचुक यांच्याविरुद्ध लागू करण्यात आले.
- केंद्रशासित प्रदेश विरुद्ध राज्य: केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन राष्ट्रपती प्रशासक किंवा नायब राज्यपालांमार्फत करतात (अनुच्छेद २३९).
- सुई जेनेरिस: विशेष, अद्वितीय कायदेशीर व्यवस्था.
आकडेवारी आणि तपशील
- पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका: २१ नोव्हेंबर. पर्वतीय परिषद निवडणुका: ४ डिसेंबर.
- यापूर्वी दोन एलएएचडीसींमध्ये (लेह आणि कारगिल) प्रत्येकी २६ अशा ५२ मतदारसंघ होते. प्रशासनाने सहा नवे जिल्हे निर्माण केले, प्रत्येकासाठी स्वतंत्र पर्वतीय परिषद आहे, त्यामुळे आता निवडणुका १०० मतदारसंघांमध्ये होतील.
- प्रत्येक जिल्हा परिषदेत आता सात ते २४ निर्वाचित सदस्य असतील, पूर्वी हा आकडा २६ होता. एलएएचडीसीच्या १०० पैकी ३६ जागा प्रथमच महिलांसाठी राखीव आहेत.
- मुख्य सचिव आशिष कुंद्रा यांच्या म्हणण्यानुसार नव्या परिषदा "विद्यमान कायद्यानुसार त्यांना निहित असलेले सर्व अधिकार राखून ठेवतील". लोकशाही संस्था बळकट करण्याची आणि त्यांची लवकर स्थापना सुनिश्चित करण्याची पावले म्हणून ते या निवडणुकांचे वर्णन करतात.
- न्यूज_०२ नुसार आठ जिल्ह्यांत पर्वतीय परिषद निवडणुका होत आहेत. स्पष्टीकरणातील भारत निवडणूक आयोगाची २०२५ ची एकूण मतदारसंख्या अस्पष्टपणे छापलेली आहे ("१.९० मतदार" असे), मात्र १०० मतदारसंघांमध्ये प्रति मतदारसंघ सरासरी सुमारे १,९०० मतदार असल्याचे त्यात दिले आहे.
- भूगोल: ५९,१४६ चौ. किमी; लोकसंख्या २.७४ लाख (२०११ ची जनगणना); १५,००० फुटांपर्यंतच्या उंचीवरील गावे; हिवाळ्यातील बर्फवृष्टीमुळे खिंडी बंद. प्रशासनाने उष्णतेची सोय आणि विशेष वाहतूक-व्यवस्थापनाचे साहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- बिनविरोध निकाल: १९२ पैकी ५५ पंचायत हलक्यांमध्ये सरपंच बिनविरोध निवडले गेले, त्यामुळे १३७ जागांसाठी मतदान उरले. १,४२८ पैकी १,१८६ पंच उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले. लेह नगर परिषदेच्या सर्व २१ प्रभागांत मतदान होईल. कारगिल नगर परिषदेच्या १७ पैकी चार प्रभागांत प्रतिनिधी बिनविरोध निवडले गेले.
- एलएबीचे सहअध्यक्ष त्सेरिंग दोरजे लकरूक यांना कमी मतदानाची भीती वाटते, कारण अनेक विद्यार्थी आणि वृद्ध उबदार ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. लडाखमधील २५ टक्के लोकसंख्या बाहेर गेल्याचे ते सांगतात (न्यूज_०२ मधील त्यांचा दावा). चर्चेतील गटांना केंद्र "गृहीत धरते" आणि यात "खोडसाळपणा" असल्याचा संशय असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
- केडीएचे सहअध्यक्ष सज्जाद कारगिल्ली म्हणतात की लडाखवर सल्लामसलतीशिवाय एकतर्फी, एकापाठोपाठ आदेश लादले जात आहेत.
- मागणी: पर्वतीय परिषद निवडणुका पुढील वर्षीच्या एप्रिल–मेपर्यंत पुढे ढकलणे (स्पष्टीकरणात्मक लेख). एलएबी आणि केडीए सहा महिन्यांची स्थगिती मागतात (न्यूज_०२). लडाखचे खासदार हाजी हनीफा यांनी नायब राज्यपाल आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांना भूगोल आणि हवामान विचारात घेण्याची विनंती केली आहे आणि हिवाळ्यातील मतदानामुळे अनेकांना मताधिकारापासून वंचित राहावे लागू शकते, असे ते म्हणतात.
- एलएबीला सप्टेंबर २०२५ मधील लेह हिंसाचाराच्या न्यायिक चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा असे वाटते. स्पष्टीकरणानुसार कथित सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात चार नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ८० जण जखमी झाले. घटनेची तारीख २४ सप्टेंबर अशी दिली आहे.
- एलएबीचे लेहमधील एनडीएस स्मारक उद्यान (सप्टेंबर २०२५ मधील निदर्शनाचे ठिकाण) येथील बेमुदत धरणे आंदोलन सहा मागण्या मांडते: एकाच वेळी निवडणुका नकोत; गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीची बैठक; न्यायिक चौकशी आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध करणे; खटले बिनशर्त मागे घेणे; स्वतंत्र परिसीमन आयोग; आणि नवे मद्यधोरण पूर्णपणे मागे घेणे.
- एलएबी प्रथमच निवडणुकांच्या निष्पक्षतेबद्दल भीती व्यक्त करत आहे. "वोट चोरी" झाल्याचा आणि जेन झेड मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली असून ते आता नोंदणी करू शकत नाहीत, असा त्यांचा आरोप आहे.
- सोनम वांगचुक यांना निदर्शनस्थळावरून लेह येथील त्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आले, बीएनएसएसच्या कलम १६३(१) अन्वये, आणि त्यांच्यावर कथितरीत्या निर्बंध घालण्यात आले. ते निर्बंध कायद्याच्या दृष्टीने वाईट, मनमानी, अस्पष्ट आणि अनुपातहीन असल्याचे ते म्हणतात.
- भाजप नेते थुपस्तान छेवांग निवडणुकांचे समर्थन करतात आणि शांततेने व मनापासून सहभागी होण्याचे आवाहन करतात.
- केंद्राची उच्चाधिकार समिती आणि एक उपसमिती लडाखच्या नागरी समाज संघटनांशी चर्चा करत आहे. संवाद कोंडीत सापडला आहे.
- मे २०२६ मध्ये केंद्राने अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष दर्जासह "स्वतंत्रपणे रचलेले स्वयंस्वरूपी प्रतिमान" पुढे केले.
- १५ ऑक्टोबर: गृह मंत्रालयाच्या पथकाने ३२ पानी मसुदा सादर केला. एलएबी आणि केडीएने तो आधीच्या आश्वासनांपासून फारकत घेणारा म्हणून फेटाळला.
- १७ ऑक्टोबर: श्री. कुंद्रा यांनी प्रक्रियेविषयीची केंद्राची बांधिलकी पुन्हा सांगितली आणि गृह मंत्रालयाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले.
- २२ ऑक्टोबर: प्रस्तावित दिल्लीतील बैठक झाली नाही आणि कारण दिले गेले नाही. श्री. लकरूक म्हणतात की १५ ऑक्टोबरपासून गृह मंत्रालयाकडून कोणताही संपर्क झालेला नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
- लडाख हा विधिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था (पर्वतीय परिषदा, पंचायती, नगरपालिका) हेच लोकप्रतिनिधींसाठी एकमेव निर्वाचित व्यासपीठ आहे.
- आदिवासी अस्मिता, जमीन आणि नोकऱ्या यांना राज्याचा दर्जा आणि/किंवा सहाव्या अनुसूचीद्वारे घटनात्मक संरक्षण मिळावे, ही मूळ मागणी आहे. कोणताही बदल संसदेमार्फतच करावा लागतो आणि सहावी अनुसूची ईशान्य भारताबाहेर लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे.
- निवडणुकांची वेळ आणि त्यातील सल्लामसलत यांचा सहभागावर आणि वैधतेवर परिणाम होतो. हा प्रश्न केवळ व्यवस्थापनाचा नसून लोकशाही शासनाचाही आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: केंद्रशासित प्रदेश, स्थानिक शासन (पंचायती/नगरपालिका), विशेष घटनात्मक तरतुदी (सहावी अनुसूची, अनुच्छेद ३७१), संघराज्यीय वादनिवारण; जीएस१ – भूगोल: उच्च उंचीचे प्रदेश.
पार्श्वभूमी
केंद्रशासित प्रदेश म्हणून लडाख
लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदा (एलएएचडीसी)
सहावी अनुसूची (अनुच्छेद २४४(२) आणि अनुच्छेद २७५(१))
अनुच्छेद ३७१ (विशेष तरतुदी)
अधिक संदर्भ
- सप्टेंबर २०१९ मध्ये राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने लडाखचा सहाव्या अनुसूचीत समावेश करण्याची शिफारस केली. हा केंद्रशासित प्रदेश प्रामुख्याने आदिवासी (९७ टक्क्यांहून अधिक) असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
- असे पाऊल उचलण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असेल, यावर गृह मंत्रालयाने भर दिला आहे. समावेश झाल्यास सहाव्या अनुसूचीतील लडाख हा एकमेव केंद्रशासित प्रदेश ठरेल.
- समावेशाविरोधात स्पष्टीकरणांमध्ये दिले जाणारे युक्तिवाद: सहावी अनुसूची ईशान्य भारतासाठी रचलेली आहे (इतरत्रच्या आदिवासी क्षेत्रांसाठी पाचवी अनुसूची आहे), आणि सीमावर्ती प्रदेशात अधिक स्वायत्ततेमुळे सुरक्षा व प्रशासकीय समन्वय गुंतागुंतीचा होऊ शकतो.
- एलएबी आणि केडीएने यापूर्वी विधिमंडळ, सहाव्या अनुसूचीचे संरक्षण, लेह आणि कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा जागा आणि स्थानिकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण अशा मागण्या केल्या होत्या.
मेन्सचे पैलू
- केंद्रशासित प्रदेशांतील लोकशाही तूट: विधिमंडळ नसल्यामुळे स्थानिक संस्था हेच एकमेव निर्वाचित व्यासपीठ आहे. बहिष्कारप्रवण गटांना अन्याय्य किंवा अवेळी वाटणाऱ्या निवडणुका वैधता कमकुवत करतात. लोकशाही संस्थांची "लवकर स्थापना" हे केंद्राचे सांगितलेले उद्दिष्ट नागरी समाजाच्या सल्लामसलतीच्या मागणीशी संघर्ष करते.
- निवडणुकीतील अडथळा म्हणून भूगोल: १५,००० फुटांपर्यंतची उंची, हिवाळ्यात बंद होणाऱ्या खिंडी आणि हंगामी स्थलांतर (दावा: २५ टक्के) यांचा मतदानावर परिणाम होतो. प्रति मतदारसंघ सरासरी सुमारे १,९०० मतदार असल्याने लहान फरकही निकाल ठरवतात. अनेक बिनविरोध निकाल (५५ सरपंच, १,१८६ पंच) अशक्त स्पर्धा दर्शवतात.
- स्थानिक शासनाची पुनर्रचना: सहा नवे जिल्हे आणि परिषदा (प्रत्येकी सात ते २४ सदस्य) प्रतिनिधित्वात बदल घडवतात. ३६ टक्के महिला आरक्षण आणि "राखून ठेवलेले अधिकार" यांचा सहाव्या अनुसूचीसारख्या स्वायत्ततेच्या मागणीशी कसा संबंध येतो, हे स्पष्ट नाही.
- रखडलेली वाटाघाटी आणि विश्वासाची तूट: उपसमितीची बैठक, ३२ पानी मसुदा, रद्द झालेली २२ ऑक्टोबरची बैठक आणि २०२५ मधील गोळीबाराच्या न्यायिक चौकशीचा प्रसिद्ध न झालेला अहवाल यातून एक पद्धत दिसते. एका प्रमुख कार्यकर्त्याविरुद्ध बीएनएसएसचे कलम १६३(१) वापरल्याने अनुपातिकतेचे प्रश्न उभे राहतात.
- घटनात्मक पर्याय: राज्याचा दर्जा, सहावी अनुसूची (दुरुस्ती आवश्यक; आतापर्यंत ईशान्य भारताबाहेर कोणताही प्रदेश नाही), अनुच्छेद ३७१ सारखे प्रतिमान किंवा एलएएचडीसींचे अधिकार बळकट करणे. सुरक्षेचा युक्तिवाद (सीमेजवळ स्पष्ट आदेश-साखळी) स्वशासनाच्या युक्तिवादाशी संघर्ष करतो.
- निवडणूक सचोटीविषयी चिंता: जेन झेड मतदारांची नावे वगळल्याबद्दल एलएबीचा नवा "वोट चोरी" दावा मतदार यादी पुनरीक्षणावरील व्यापक राष्ट्रीय चर्चेशी जोडलेला आहे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "लडाखची घटनात्मक संरक्षणाची मागणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील अलीकडचा वाद हे धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील केंद्रशासित प्रदेशाचे शासन करण्यातील आव्हान दर्शवतात. उपलब्ध पर्याय आणि त्यातील प्रश्नांची चर्चा करा."
संबंधित विषय
- पाचवी आणि सहावी अनुसूची; पेसा, १९९६; अनुच्छेद ३७१ आणि त्याची उप-अनुच्छेद
- अनुच्छेद ३७० रद्दबातल आणि जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम, २०१९
- केंद्रशासित प्रदेश: अनुच्छेद २३९ आणि नायब राज्यपालांची भूमिका
- ७३वी/७४वी घटनादुरुस्ती; राज्य निवडणूक आयोग
- सीमा व्यवस्थापन आणि लडाखचा धोरणात्मक भूगोल
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
13 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत