ओबीसी संघटनांचे जातनिहाय जनगणनेवरून २८ नोव्हेंबरला आंदोलनाचे आवाहन
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 13 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- ओबीसी संघटना आणि नागरी समाज गटांची आघाडी असलेल्या अखिल भारतीय जातनिहाय जनगणना समन्वय समितीने २८ नोव्हेंबरला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर देशव्यापी आंदोलनाचे आवाहन केले.
- २०२७ च्या जनगणनेत जातींची गणना कशी केली जाईल यावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, जेणेकरून ही गणना सर्वसमावेशक आणि अचूक होईल, अशी समितीची मागणी आहे.
- आघाडीच्या म्हणण्यानुसार लोकसंख्या गणना टप्प्यात जातींची अद्वितीय संकेतांकांसह ड्रॉप-डाउन यादी असणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्राने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर सर्वांसाठी खुला रकाना निवडला आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- जनगणना जनगणना अधिनियम, १९४८ आणि जनगणना नियम, १९९० अंतर्गत घेतली जाते. हा केंद्रीय विषय (सातवी अनुसूची, केंद्रीय सूची) असून गृह मंत्रालयाअंतर्गत महानिबंधक व जनगणना आयुक्त त्याचे प्रशासन पाहतात.
- टप्पे: घरयादी व गृहनिर्माण जनगणना (एचएलओ) आणि लोकसंख्या गणना (पीई). जातीची गणना पीईमध्ये होते.
- जातगणनेचा निर्णय: राजकीय व्यवहारांबाबतची मंत्रिमंडळ समिती, ३० एप्रिल २०२५.
- घटनात्मक संदर्भ: अनुच्छेद ८२ (प्रत्येक जनगणनेनंतर पुनर्समायोजन); अनुच्छेद ३३० व ३३२ (लोकसभा व विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींसाठी जागांचे आरक्षण); अनुच्छेद १५(४) व १६(४) (मागासवर्गांसाठी विशेष तरतुदी व आरक्षण); अनुच्छेद ३४० (मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोग).
- २०११ पर्यंत फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची गणना झाली; एसईसीसी २०११ हा स्वतंत्र उपक्रम होता.
- २०२७ ची जनगणना ही भारताची पहिली डिजिटल जनगणना आहे.
आकडेवारी आणि तपशील
- आंदोलनाची तारीख व स्थळ: २८ नोव्हेंबर, रामलीला मैदान, नवी दिल्ली. अखिल भारतीय जातनिहाय जनगणना समन्वय समितीने गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) हे आवाहन केले.
- मागण्या: सुरू असलेल्या जनगणनेच्या लोकसंख्या गणना टप्प्यात ड्रॉप-डाउन यादी आणि सर्व जातींसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी व सर्वसाधारण) अद्वितीय संकेतांक.
- सरकारची भूमिका: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर सर्वांसाठी खुला रकाना. ही २०११ च्या एसईसीसी पद्धतीसारखीच आहे, ज्यातून ४६ लाखांहून अधिक जातींची नावे आली आणि ज्याचे निकाल या सरकारने त्रुटींमुळे बाजूला टाकले.
- नमूद उद्देश: सामाजिक न्याय आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वासाठी "अचूक सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक आकडेवारी".
- योगेंद्र यादव (कार्यकर्ते, राजकीय संघटक) म्हणाले की प्रत्येक समाजाची योग्य प्रकारे गणना झालीच पाहिजे.
- अनुपलब्ध माहिती: केंद्र सरकारचा प्रतिसाद किंवा खुला रकाना निवडण्यामागील त्यांचे कारण लेखात दिलेले नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
जनगणना हा गावपातळीपासून प्रभागपातळीपर्यंतच्या लोकसंख्याशास्त्रीय माहितीचा देशातील एकमेव स्रोत आहे. जातीची माहिती महत्त्वाची आहे, कारण ओबीसी आरक्षण (अनुच्छेद १५(४), १६(४)) आणि कल्याणकारी योजनांचे लक्ष्यीकरण हे समर्थनीय आकडेवारीवर अवलंबून असते.
- आतापर्यंत जनगणनेत फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची गणना झाली; त्यामुळे ओबीसी लोकसंख्येचे अंदाज सर्वेक्षणे आणि प्रक्षेपणांवर आधारित राहिले आहेत.
- रचनेसंबंधीचे निर्णय (खुली नोंद विरुद्ध संकेतांकित यादी) माहिती किती स्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य असेल हे ठरवतात. खुल्या रकान्यामुळे स्पेलिंगमधील फरक, समानार्थी शब्द आणि उपजातींची नावे येतात, ज्यांचे नंतर मुख्य यादीशी जुळवणी करावी लागते.
- २०११ चा एसईसीसी हा धोका दाखवतो: लेखानुसार, त्याच्या खुल्या रकान्यातून ४६ लाखांहून अधिक जातींची नावे आली आणि अचूकतेतील त्रुटींमुळे निकाल बाजूला टाकण्यात आले.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था व शासन: जनगणना, कल्याणकारी योजना व आरक्षणासाठी आवश्यक माहिती; जीएस१ – समाज: सामाजिक सक्षमीकरण, जात; पूर्वपरीक्षा – राज्यव्यवस्था: मतदारसंघ पुनर्रचना व आरक्षणासंबंधी घटनात्मक तरतुदी
पार्श्वभूमी
भारताची जनगणना (२०२७ ची फेरी)
सामाजिक-आर्थिक व जातनिहाय जनगणना (एसईसीसी) २०११
अधिक संदर्भ
- जातीची माहिती नोंदवणे अवघड आहे, कारण जात ही स्थानिक, विषम स्वरूपाची आणि उपजातींच्या ओळखींनी आकार घेतलेली असते. लाखो स्वयंघोषित ओळखींचे वापरण्यायोग्य वर्गवारीत रूपांतर करणे हे मोठे प्रशासकीय आव्हान आहे.
- जनगणनेत स्वयं-गणनेचा पर्याय आहे. एक संकेतस्थळ तो १६ भाषांत उपलब्ध करून देते.
- वेळापत्रक: पीआयबीच्या एप्रिल २०२६ च्या माहितीपत्रानुसार लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार असून संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ आहे. लडाख तसेच जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित भागांसाठी पीई सप्टेंबर २०२६ मध्ये ठरवले होते, संदर्भ दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६. स्वयं-गणना ऐच्छिक असून घरोघरी भेटींपूर्वीच्या १५ दिवसांच्या कालावधीत चालते.
मेन्सचे पैलू
- जातीची आकडेवारी का महत्त्वाची: ती पुराव्यावर आधारित आरक्षण, उप-वर्गीकरणाबाबतचे वादविवाद आणि कल्याणकारी योजनांच्या लक्ष्यीकरणाचा पाया आहे. आघाडी ती प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाशी जोडते.
- पद्धतीबाबतचा वाद: खुला रकाना (लवचिक पण त्रुटींना वाव; एसईसीसीमधील ४६ लाख नावे) विरुद्ध संकेतांकित ड्रॉप-डाउन (अधिक स्वच्छ पण आधी मुख्य यादी आवश्यक). संकेतांकित यादीसाठी कोणत्या जाती यादीत असाव्यात हे ठरवावे लागते, आणि तोच स्वतः वादग्रस्त मुद्दा आहे.
- आंदोलकांच्या मांडणीनुसार केंद्राची विसंगती: २०११ चा एसईसीसी अचूक नसल्याने बाजूला टाकला गेला, तरीही तीच पद्धत पुन्हा वापरली जात आहे. त्यातून आकडेवारीची विश्वासार्हता आणि विश्वास यांचे प्रश्न निर्माण होतात.
- संघराज्यीय व राजकीय आयाम: जातीची गणना मतदारसंघ पुनर्रचना, उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्वाचा वाद आणि राज्यपातळीवरील राजकीय दबाव यांवर परिणाम करते.
- नागरी समाजाचे संघटन: ओबीसी संघटनांच्या आघाडीने रामलीला मैदानावर केलेले आंदोलन हे केवळ समावेशनासाठी नव्हे, तर आकडेवारीच्या रचनेवर लोकशाही मार्गाने केलेला दावा दर्शवते.
- पुढील वाटचाल: मागासवर्ग आयोग आणि सांख्यिकीतज्ज्ञांशी सल्लामसलत, संकेतांक योजनेची चाचणी (पायलट) आणि प्रश्नावलीच्या रचनेबाबत पारदर्शकता.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस१/जीएस२, १५ गुण:** "जनगणनेतील जातगणना ही उद्देशाइतकीच पद्धतीचीही बाब आहे. २०२७ च्या जनगणनेत जातींची गणना करताना येणारी आव्हाने आणि त्यांचे सामाजिक न्याय धोरणावरील परिणाम यांची चर्चा करा."
संबंधित विषय
- इंद्रा साहनी (१९९२) आणि ५०% ची मर्यादा; मंडल आयोग; राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (अनुच्छेद ३३८ख)
- एसईसीसी २०११ विरुद्ध जनगणना; ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठीचा रोहिणी आयोग
- मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जागांचे गोठवणे; अनुच्छेद ८१, ८२, १७०
- डिजिटल जनगणना (स्वयं-गणना, सीएमएमएस) आणि माहितीची गोपनीयता
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
13 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत