BrainParrot

रब्बी २०२६-२७ साठी पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदान दर

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सरकारने रब्बी २०२६-२७ साठी स्फुरदयुक्त व पालाशयुक्त (पी अँड के) खतांचे एनबीएस दर मंजूर केले. हे दर १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी लागू आहेत. ही मंजुरी खते व निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कलांचा संदर्भ देऊन देण्यात आली आहे.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था (कृषी: निविष्ठा अनुदान, खते धोरण)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • एनबीएस योजना: १ एप्रिल २०१० पासून प्रभावी; फक्त स्फुरदयुक्त व पालाशयुक्त खतांसाठी.
  • समाविष्ट पोषक तत्त्वे: नायट्रोजन (एन), फॉस्फरस (पी), पोटॅशियम (के), सल्फर (एस).
  • दर वर्षातून दोनदा, खरीप व रब्बीसाठी ठरतात. ते पी अँड के खतांच्या २८ प्रकारांना लागू आहेत.
  • पी अँड के क्षेत्र: नियंत्रणमुक्त. कंपन्या एमआरपी "वाजवी पातळीवर" ठरवतात आणि ती सरकारी देखरेखीखाली असते.
  • रब्बी २०२६-२७ चे दर: ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मंजूर, १ ऑक्टोबर २०२६–३१ मार्च २०२७ साठी लागू.
  • डीएपीसाठी नियमित एनबीएसपलीकडे प्रति गोणी निश्चित ₹१,३५० ची विशेष तरतूद सुरू आहे. ती आता देशांतर्गत व आयातित टीएसपी आणि आयातित एमएपीपर्यंत वाढवली आहे.
  • एसएसपीवरील वाहतूक अनुदान सुरू आहे. ते एसएसपीला डीएपीचा परवडणारा पर्याय म्हणून प्रोत्साहन देते.
  • आयातित तसेच देशांतर्गत उत्पादित अमोनियम सल्फेटवरील अनुदान सुरू आहे.
  • सल्फर पॅकेज: सल्फर व सल्फ्युरिक आम्ल यांच्या देशांतर्गत उत्पादकांनाच दिले जाणारे सहाय्य.
  • युरिया एनबीएसच्या बाहेर आहे आणि वैधानिकरीत्या अधिसूचित एमआरपीवर विकला जातो.
  • मळीपासून मिळवलेले पोटॅश (पीडीएम) १३ ऑक्टोबर २०२१ पासून एनबीएसखाली आहे.

आकडेवारी आणि तपशील

  • रब्बी २०२६-२७ ची अंदाजित तरतूद: ₹६२,३७०.०२ कोटी. ही रब्बी २०२५-२६ च्या ₹३७,९५२.२९ कोटींपेक्षा ६४% हून अधिक आहे. म्हणजे सुमारे ₹२४,४१८ कोटींची वाढ (दोन्ही आकड्यांवरून काढलेली).
  • वितरण: २०२२-२३ ते २०२५-२६ दरम्यान एनबीएसअंतर्गत देशी व आयातित पी अँड के खतांवर ₹२.७९ लाख कोटींहून अधिक.
  • प्रमुख खतांचा साठा: १७३.४६ लाख टन (१० नोव्हेंबर २०२५) वरून २३५.२१ लाख टन (१० नोव्हेंबर २०२६), म्हणजे सुमारे ३५.६% अधिक.
  • लेखाच्या मजकुरात दिलेले नाही: प्रति पोषक तत्त्व दरांची सारणी आणि सल्फर पॅकेजच्या सविस्तर अटी. यांपैकी कोणतीही माहिती उद्धृत करता येत नाही.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • खत अनुदान हा केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अनुदान खर्चाचा मोठा घटक आहे.
  • या दोन व्यवस्था वेगळ्या आहेत. युरिया वैधानिक एमआरपी प्रणालीखाली आहे. पी अँड के खते एनबीएसखाली आहेत. त्यात अनुदान प्रति पोषक तत्त्व निश्चित रकमेचे असते आणि एमआरपी कंपन्या ठरवतात.
  • अनुदान पोषक घटकांशी जोडण्याचा उद्देश स्वस्त नायट्रोजनचा अतिवापर सुधारणे हा आहे. मृदा चाचणीवर आधारित संतुलित पोषण हे यामागील कृषीशास्त्रीय ध्येय आहे.
  • येथे शेतीतील परवडणारी किंमत, राजकोषीय खर्च, आयात अवलंबित्व आणि मातीचे आरोग्य यांच्यात तडजोड करावी लागते.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: कृषी – निविष्ठा अनुदाने, खतांचे किंमत निर्धारण, अन्नसुरक्षा; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: संसाधनांची उभारणी आणि अनुदाने (राजकोषीय परिणाम)

पार्श्वभूमी

पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) योजना

अधिक संदर्भ

  • युरिया एनबीएसच्या बाहेर आहे. युरिया वैधानिकरीत्या अधिसूचित एमआरपीवर विकला जातो. पीआयबीनुसार ४५ किलोच्या गोणीची किंमत ₹२४२ आहे (निंबोळी लेपन शुल्क व कर वगळून). ती मार्च २०१८ पासून अपरिवर्तित आहे.
  • मागील एनबीएस तरतुदी. रब्बी २०२४ ची गरज सुमारे ₹२४,४७५.५३ कोटी होती. खरीप २०२५ ची गरज सुमारे ₹३७,२१६.१५ कोटी होती. रब्बी २०२५-२६ ची गरज सुमारे ₹३७,९५२.२९ कोटी होती. खरीप २०२६ चे दर ८ एप्रिल २०२६ रोजी १ एप्रिल–३० सप्टेंबर २०२६ साठी मंजूर झाले. त्यासाठी अंदाजित गरज सुमारे ₹४१,५३३.८१ कोटी होती.
  • मागील डीएपी पॅकेज. २०२४-२५ मध्ये डीएपीवर एनबीएस दरांव्यतिरिक्त एक वेळचे विशेष पॅकेज प्रति मेट्रिक टन ₹३,५०० दराने, प्रत्यक्ष पीओएस विक्रीवर, १ एप्रिल–३१ डिसेंबर २०२४ साठी मंजूर झाले. मंत्रिमंडळाने ते १ जानेवारी २०२५ पासून पुढील आदेशापर्यंत वाढवले.
  • मागील एनबीएसशी संबंधित उपाय. मळीपासून मिळवलेले पोटॅश (१००% देशी) १३ ऑक्टोबर २०२१ पासून एनबीएसमध्ये आणले गेले. एसएसपी वाहतूक अनुदान खरीप २०२२ पासून लागू आहे.
  • उत्पादनाचा कल. पी अँड के उत्पादन २०१४-१५ मधील १५९.५४ लाख मेट्रिक टनांवरून २०२३-२४ मध्ये १८२.८५ लाख मेट्रिक टन झाले.
  • पूरक योजना. पीएम-प्रणाम रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते आणि वापर घटवणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देते.

मेन्सचे पैलू

  • राजकोषीय भार: मंजूर तरतूद मागील रब्बीपेक्षा सुमारे ₹२४,४१८ कोटींनी अधिक आहे. सरकार याचे कारण खते व निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचे कल सांगते. यामुळे अनुदानाचे बिल जागतिक वस्तू किमती आणि आयात अवलंबित्व यांच्याशी जोडले जाते.
  • किंमत सहाय्याची साधने:
  • विशेष तरतुदी (डीएपी प्रति गोणी निश्चित ₹१,३५०, टीएसपी, एमएपी, अमोनियम सल्फेट) एनबीएसच्या वर दिल्या जातात.
  • एसएसपी वाहतूक अनुदानाचा हेतू शेतकऱ्यांना डीएपीकडून देशांतर्गत बनलेल्या पर्यायाकडे वळवणे हा आहे.
  • सल्फर पॅकेज सल्फर व सल्फ्युरिक आम्लाच्या देशांतर्गत उत्पादकांनाच पाठबळ देते.
  • यावरून एनबीएसचा वापर पोषक संतुलनाबरोबरच आयात प्रतिस्थापनासाठीही केला जात असल्याचे दिसते.
  • उपलब्धतेचा पुरावा: साठा वर्षागणिक सुमारे ३५.६% अधिक आहे. चार वर्षांत वितरित झालेले ₹२.७९ लाख कोटी हे सरकारच्या दृष्टीने अंमलबजावणीचा पुरावा आहे.
  • संतुलित वापराचे उद्दिष्ट: लेखात एनबीएस हे मृदा व पिकांच्या गरजेच्या प्रमाणात पोषक तत्त्वांच्या वापराला चालना देणारे असे मांडले आहे. युरिया एनबीएसच्या बाहेर असून निश्चित एमआरपीवर विकला जातो. त्यामुळे नायट्रोजन आणि स्फुरद/पालाश/गंधक यांच्यातील समतोल सापेक्ष किमतींवर अवलंबून राहतो. मृदा आरोग्य पत्रिकेवर आधारित सल्ल्याशिवाय केवळ किंमत संकेत पुरेसा आहे का, असा प्रश्न टीकाकार विचारू शकतात.
  • देखरेखीसह नियंत्रणमुक्त एमआरपी: शेतकऱ्यांना अनुदान किरकोळ किमतीतून मिळते. त्यामुळे एमआरपीच्या वाजवीपणावर देखरेख हे महत्त्वाचे नियामक काम ठरते.
  • पुढील मार्ग: अनुदान मृदा चाचणीशी जोडणे. सेंद्रिय व जैव खतांना चालना देणे (पीएम-प्रणाम). अनुदानाचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी डीबीटी आणि पीओएस आकडेवारीचा वापर करणे. देशांतर्गत क्षमतेद्वारे आयात अवलंबित्व कमी करणे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ गुण:** "पोषक तत्त्व आधारित अनुदान व्यवस्थेचा उद्देश खतांच्या संतुलित वापराला चालना देणे हा होता, परंतु आंतरराष्ट्रीय किमतींबरोबर अनुदान तरतुदी वाढतच आहेत. एनबीएसचे औचित्य व मर्यादा तपासा आणि परवडणाऱ्या व शाश्वत खत वापरासाठी सुधारणा सुचवा."

संबंधित विषय

  • युरियाचे किंमत निर्धारण, निंबोळी लेपन आणि युरियासाठी नवीन गुंतवणूक धोरण
  • खत डीबीटी, पीओएस उपकरणे आणि मृदा आरोग्य पत्रिका योजना
  • पीएम-प्रणाम, सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती, एकात्मिक पोषक व्यवस्थापन
  • अन्नसुरक्षा, किमान आधारभूत किंमत आणि कृषी निविष्ठा अनुदाने (अर्थसंकल्प व आर्थिक सर्वेक्षण)
  • खरीप व रब्बी पीक हंगाम

विषय: GS3

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

12 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत