BrainParrot

डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी पीपीव्हीएफआरएच्या २२ व्या स्थापना दिनानिमित्त आणि प्लांट जीनोम सेव्हियर पुरस्कार सोहळ्यात मार्गदर्शन केले

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी वनस्पती वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाच्या (पीपीव्हीएफआरए) २२ व्या स्थापना दिनानिमित्त आणि वनस्पती जनुकीय संरक्षक पुरस्कार सोहळ्यात मार्गदर्शन केले.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — कृषी/पर्यावरण: कृषी-जैवविविधता, शेतकऱ्यांचे हक्क, वनस्पती वाणांचे संरक्षण (बौद्धिक संपदा हक्क); जीएस२ – वैधानिक संस्था

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • वनस्पती वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क अधिनियम, २००१ वनस्पती पैदासकारांचे हक्क आणि वाणांचे संवर्धक, लागवडकर्ते व विकसक म्हणून शेतकऱ्यांना मान्यता यांत समतोल साधतो.
  • लाभ-वाटपाच्या तरतुदी आणि राष्ट्रीय जनुक निधी आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन करणाऱ्या समुदायांना न्याय्य परतावा मिळण्याची खात्री देतात.
  • राष्ट्रीय जनुक बँक आयसीएआर-एनबीपीजीआर (राष्ट्रीय वनस्पती आनुवंशिक संसाधने ब्यूरो) येथे आहे.
  • वनस्पती जनुकीय संरक्षक पुरस्कार कृषी जैवविविधतेच्या संवर्धनाचा गौरव करतो.
  • कोरापुट (ओडिशा) ला एफएओने २०१२ मध्ये जागतिक स्तरावर महत्त्वाची कृषी वारसा प्रणाली (जीआयएएचएस) म्हणून मान्यता दिली.
  • शेतकऱ्यांच्या हक्कांबाबत भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागात आयटीपीजीआरएफए, नवी दिल्लीतील २०२२ चे प्रशासकीय मंडळाचे अधिवेशन, २०२३ चा शेतकऱ्यांच्या हक्कांवरील जागतिक परिसंवाद, ब्रिक्स कृषिमंत्र्यांचे इंदूर घोषणापत्र आणि बियाणे प्रणालीतील शेतकऱ्यांच्या हक्कांवरील जागतिक मंच यांचा समावेश होतो.
  • विशिष्ट कृषी उत्पादनांपासून आर्थिक मूल्य मिळवण्याचे साधन म्हणून भौगोलिक मानांकनांचा (जीआय) उल्लेख केला आहे.
  • पीपीव्हीएफआरए, अधिनियम आणि निधी हे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात (२a पाहा).

आकडेवारी आणि तपशील

  • हा कार्यक्रम पीपीव्हीएफआरएचा २२ वा स्थापना दिन होता आणि त्यातून अधिनियमाची (२००१) २५ वर्षे अधोरेखित झाली.
  • भारतात २२ कृषी-जैवविविधता केंद्रे (हॉटस्पॉट) आहेत.
  • पीपीव्हीएफआरएकडे नोंदवलेल्या वाणांपैकी जवळपास निम्मे शेतकऱ्यांचे वाण आहेत.
  • आयसीएआर-एनबीपीजीआर येथील राष्ट्रीय जनुक बँक ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी आहे.
  • राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रणालीअंतर्गत सुमारे ३,००० हवामान-सहनशील पीक वाण विकसित करण्यात आले आहेत.
  • कोरापुटला एफएओची मान्यता २०१२ मध्ये मिळाली; शेतकऱ्यांच्या हक्कांवरील जागतिक परिसंवाद २०२३ मध्ये झाला; नवी दिल्लीतील प्रशासकीय मंडळाचे अधिवेशन २०२२ मध्ये झाले.
  • एकूण नोंदणींची संख्या किंवा जनुक निधीतील शिल्लक याबाबत प्रसिद्धीपत्रकात आकडेवारी दिलेली नाही (पुरस्कारांच्या रकमा २b मध्ये पीपीव्हीएफआरएच्या स्रोतांवरून दिल्या आहेत, प्रसिद्धीपत्रकावरून नव्हे).

स्थिर–गतिशील दुवा

  • वनस्पती वाणांचे संरक्षण सामान्य पेटंटद्वारे नव्हे, तर सुई जेनेरिस (स्वतंत्र, विशेष) प्रणालीद्वारे केले जाते. ही प्रणाली दोन हितसंबंधांत समतोल साधते: नवीन वाणांवरील वनस्पती पैदासकाराचे अनन्य हक्क आणि संवर्धक, लागवडकर्ता व वाण विकसक म्हणून शेतकऱ्याचे हक्क.
  • जागतिक पातळीवरील एका तणावावर हे धोरणात्मक उत्तर आहे: बियाण्यांमधील बौद्धिक संपदा हक्कांमुळे शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक बियाणे पद्धती आणि कृषी-जैवविविधता यांचा ऱ्हास होऊ शकतो. म्हणून या चौकटीत पैदासकाराच्या संरक्षणासोबत शेतकऱ्यांना शेतात राखलेले बियाणे साठवण्याचा, वापरण्याचा, देवाणघेवाण करण्याचा व विकण्याचा हक्क, तसेच लाभ-वाटप आणि मान्यता यांची जोड दिली आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आधार एफएओच्या अन्न व कृषीसाठी वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांवरील आंतरराष्ट्रीय करारात (आयटीपीजीआरएफए) आहे; त्यातील अनुच्छेद ९ शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित आहे.
  • संवर्धन (शेतावरील स्वस्थाने संवर्धन, सामुदायिक बियाणे बँका, शेतातील जनुक बँका, परस्थाने राष्ट्रीय जनुक बँक) हे हवामान-सहनशील अन्नसुरक्षेचा पाया आहे.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – कृषी; पर्यावरण (जैवविविधता, संवर्धन); बौद्धिक संपदा हक्क. जीएस२ – वैधानिक/नियामक संस्था. पूर्वपरीक्षा – पर्यावरण/अर्थव्यवस्था.

पार्श्वभूमी

वनस्पती वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क अधिनियम, २००१ (पीपीव्ही अँड एफआर अधिनियम)

वनस्पती वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरण (पीपीव्हीएफआरए)

राष्ट्रीय जनुक निधी

अधिक संदर्भ

  • आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वनस्पतींच्या स्थानिक जाती व रानटी नातेवाईक यांचे संवर्धन करणाऱ्या शेतकरी समुदायांना वनस्पती जनुकीय संरक्षक सामुदायिक पुरस्कार दिला जातो. प्रत्येक पुरस्कार १० लाख रुपयांचा असून दरवर्षी जास्तीत जास्त ५ पुरस्कार दिले जातात.
  • वैयक्तिक शेतकऱ्यांना वनस्पती जनुकीय संरक्षक पारितोषिके (प्रत्येकी १.५ लाख रुपये; दरवर्षी कमाल १०) किंवा मान्यता (प्रत्येकी १ लाख रुपये; दरवर्षी कमाल २०) दिली जाते.
  • २०२५ मध्ये अधिनियमाचा रौप्य महोत्सव साजरा करण्यासाठी २१ वा स्थापना दिन आणि वनस्पती जनुकीय संरक्षक पुरस्कार सोहळा झाला. त्या वेळी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की नवीन सूचनांचा समावेश करण्यासाठी अधिनियमातील सुधारणांचा विचार केला जाईल.

मेन्सचे पैलू

  • केवळ लाभार्थी नव्हे, तर संरक्षक: हवामान बदल, पाणीटंचाई, कीड व रोग यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली पीक विविधता शेतकरी जपतात. ते अन्न संस्कृती आणि समुदायांची उपजीविकाही टिकवतात. कृषी परिवर्तनाचे योगदानकर्ते आणि लाभार्थी म्हणून धोरणाने त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे.
  • मान्यतेपासून सक्षमीकरणाकडे: पुरस्कार शेतकऱ्याचा एकदाच गौरव करतो. डॉ. मिश्रा यांचा मुद्दा असा की बियाणे साखळी, बाजारपेठ आणि लाभांचा न्याय्य वाटा शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात टिकवून ठेवतात. म्हणून बियाणे प्रणाली, बाजारपेठ आणि लाभ-वाटपाशिवाय पुरस्कार पुरेसे नाहीत.
  • संस्थात्मक साधनसंच: सामुदायिक बियाणे बँका, शेतातील जनुक बँका, राष्ट्रीय जनुक बँक, एफपीओ, जीआय मानांकने आणि जनुक निधी. व्याप्ती, जागरूकता आणि समुदायांपर्यंत लाभांचा प्रवाह हे कमकुवत दुवे आहेत.
  • बौद्धिक संपदा हक्क आणि शेतकऱ्यांचे हक्क यांचा समतोल: नोंदवलेल्या वाणांपैकी जवळपास निम्मे शेतकऱ्यांचे वाण आहेत, यावरून शेतकरी अधिनियमाचा वापर करू शकतात हे दिसते. तरीही त्याचा व्यावसायिक पैदासकारांच्या प्रोत्साहनांशी मेळ घालावा लागेल.
  • नियम-निर्मितीत भारताची भूमिका: भारताने आयटीपीजीआरएफए प्रशासकीय मंडळाचे (२०२२) आणि २०२३ च्या जागतिक परिसंवादाचे यजमानपद भूषवले, तसेच ब्रिक्स कृषिमंत्र्यांनी इंदूर घोषणापत्र स्वीकारले. शेतकऱ्यांचे हक्क आणि बियाणे प्रणाली यांबाबत जागतिक दक्षिणेच्या भूमिकेतील भारताच्या नेतृत्वाला यामुळे बळ मिळते.
  • सामायिक जबाबदारी: कृषी विविधतेच्या रक्षणासाठी शेतकरी, शास्त्रज्ञ, विद्यापीठे, उद्योग, राज्य आणि समाज यांनी एकत्रितपणे कृती करणे आवश्यक आहे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ गुण:** "भारताची वनस्पती वाण संरक्षणाची सुई जेनेरिस प्रणाली शेतकऱ्यांना पैदासकार आणि संवर्धक म्हणून मान्यता देते. वनस्पती वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क अधिनियम, २००१ कृषी-जैवविविधतेचे आणि शेतकऱ्यांच्या हितांचे किती प्रभावीपणे संरक्षण करतो याचे परीक्षण करा आणि मान्यतेकडून सक्षमीकरणाकडे जाण्यासाठी उपाय सुचवा."

संबंधित विषय

  • जैविक विविधता अधिनियम, २००२ आणि राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण; प्रवेश व लाभ-वाटप (नागोया प्रोटोकॉल)
  • ट्रिप्स आणि वनस्पती वाण संरक्षण; आयटीपीजीआरएफए आणि एफएओ
  • जीआयएएचएस आणि जीआय मानांकने; बियाणे अधिनियम आणि बियाणे धोरण
  • शेतकरी उत्पादक संस्था; स्वस्थाने विरुद्ध परस्थाने संवर्धन; कृषी-जैवविविधता केंद्रे
  • आयसीएआर/एनबीपीजीआर, जनुक बँका आणि हवामान-सहनशील वाण

विषय: GS3

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

12 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत