डॉ. पी.के. मिश्रा ने पीपीवीएफआरए के २२वें स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह को संबोधित किया
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के.
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, २००१ पादप प्रजनकों के अधिकारों और किसानों को किस्मों के संरक्षक, कृषक तथा विकासकर्ता के रूप में मान्यता के बीच संतुलन बनाता है।
- लाभ-साझाकरण के प्रावधान और राष्ट्रीय जीन निधि आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदायों को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करते हैं।
- राष्ट्रीय जीन बैंक आईसीएआर-एनबीपीजीआर (राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो) में स्थित है।
- पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार कृषि जैवविविधता के संरक्षण को सम्मानित करता है।
- कोरापुट (ओडिशा) को एफएओ ने २०१२ में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (जीआईएएचएस) के रूप में मान्यता दी।
- किसानों के अधिकारों पर भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी में आईटीपीजीआरएफए, नई दिल्ली में २०२२ का शासी निकाय सत्र, २०२३ की किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का इंदौर घोषणा-पत्र, और बीज प्रणालियों में किसान अधिकारों पर वैश्विक मंच शामिल हैं।
- भौगोलिक संकेतक (जीआई) को विशिष्ट कृषि उत्पादों से आर्थिक मूल्य प्राप्त करने के एक साधन के रूप में बताया गया है।
- पीपीवीएफआरए, अधिनियम और निधि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं (देखें २क)।
आँकड़े और विवरण
- यह कार्यक्रम पीपीवीएफआरए का २२वाँ स्थापना दिवस था और अधिनियम (२००१) के २५ वर्ष पूरे होने का अवसर भी।
- भारत में २२ कृषि-जैवविविधता हॉटस्पॉट हैं।
- पीपीवीएफआरए के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों में से लगभग आधी किसानों की किस्में हैं।
- आईसीएआर-एनबीपीजीआर का राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है।
- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत लगभग ३,००० जलवायु-सहिष्णु फ़सल किस्में विकसित की गई हैं।
- कोरापुट को एफएओ की मान्यता २०१२ में मिली; किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी २०२३ में हुई; नई दिल्ली में शासी निकाय सत्र २०२२ में हुआ।
- विज्ञप्ति में कुल पंजीकरणों की संख्या या जीन निधि की शेष राशि के आँकड़े नहीं दिए गए हैं (पुरस्कार राशियाँ २ख में पीपीवीएफआरए के स्रोतों से दी गई हैं, विज्ञप्ति से नहीं)।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- पादप किस्मों का संरक्षण साधारण पेटेंट से नहीं, बल्कि सुई जेनेरिस (विशिष्ट) प्रणाली से किया जाता है। यह दो हितों में संतुलन साधती है: नई किस्मों पर पादप प्रजनक के अनन्य अधिकार और संरक्षक, कृषक तथा विकासकर्ता के रूप में किसान के अधिकार।
- यह एक वैश्विक तनाव का नीतिगत समाधान है: बीजों में बौद्धिक संपदा अधिकार किसानों की पारंपरिक बीज पद्धतियों और कृषि-जैवविविधता को कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए यह ढाँचा प्रजनकों के संरक्षण के साथ किसानों को खेत में बचाए गए बीज को सहेजने, उपयोग करने, आपस में बदलने और बेचने का अधिकार देता है, और साथ में लाभ-साझाकरण तथा मान्यता भी सुनिश्चित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसानों के अधिकारों का आधार एफएओ की खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) है, जिसका अनुच्छेद ९ कृषक अधिकारों से संबंधित है।
- संरक्षण (खेत पर स्वस्थानी, सामुदायिक बीज बैंक, क्षेत्रीय जीन बैंक, बाह्य-स्थानी राष्ट्रीय जीन बैंक) जलवायु-सहिष्णु खाद्य सुरक्षा का आधार है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – कृषि; पर्यावरण (जैवविविधता, संरक्षण); बौद्धिक संपदा अधिकार। जीएस२ – सांविधिक/नियामक निकाय। प्रारंभिक परीक्षा – पर्यावरण/अर्थव्यवस्था।
पृष्ठभूमि
पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम, २००१ (पीपीवी एवं एफआर अधिनियम)
पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए)
राष्ट्रीय जीन निधि
अतिरिक्त संदर्भ
- पादप जीनोम संरक्षक सामुदायिक पुरस्कार उन कृषक समुदायों को दिया जाता है जो आर्थिक महत्व के पौधों की स्थानीय प्रजातियों और जंगली संबंधियों का संरक्षण करते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में १० लाख रुपये मिलते हैं और प्रतिवर्ष अधिकतम ५ पुरस्कार दिए जाते हैं।
- व्यक्तिगत किसानों को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार (प्रत्येक १.५ लाख रुपये; प्रतिवर्ष अधिकतम १०) या मान्यता-सम्मान (प्रत्येक १ लाख रुपये; प्रतिवर्ष अधिकतम २०) दिए जाते हैं।
- २०२५ में अधिनियम की रजत जयंती मनाने के लिए २१वाँ स्थापना दिवस और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था। तब केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि नए सुझावों को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
मेन्स के आयाम
- केवल लाभार्थी नहीं, संरक्षक: किसान उस फ़सल विविधता को बचाए रखते हैं जो जलवायु परिवर्तन, जल संकट, कीटों और रोगों के प्रति सहनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। वे खान-पान की संस्कृतियों और सामुदायिक आजीविकाओं को भी सहेजते हैं। नीति को उन्हें कृषि रूपांतरण के योगदानकर्ता और लाभार्थी, दोनों के रूप में देखना चाहिए।
- मान्यता से सशक्तीकरण: पुरस्कार किसान को एक बार सम्मानित करता है। डॉ. मिश्रा का तर्क है कि बीज की कड़ी, बाज़ार और लाभों का उचित हिस्सा किसानों को हर मौसम में सहारा देते हैं। इसलिए बीज प्रणालियों, बाज़ारों और लाभ-साझाकरण के बिना पुरस्कार पर्याप्त नहीं हैं।
- संस्थागत उपकरण: सामुदायिक बीज बैंक, क्षेत्रीय जीन बैंक, राष्ट्रीय जीन बैंक, एफपीओ, जीआई टैग और जीन निधि। कमज़ोर कड़ियाँ हैं पैमाना, जागरूकता और समुदायों तक लाभों का प्रवाह।
- बौद्धिक संपदा अधिकार और किसान अधिकारों में संतुलन: पंजीकृत किस्मों में लगभग आधी किसानों की किस्में हैं, जो दर्शाता है कि किसान अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी इसका वाणिज्यिक प्रजनकों के प्रोत्साहनों के साथ सामंजस्य बैठाना आवश्यक है।
- मानक-निर्धारक के रूप में भारत: भारत ने आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय (२०२२) और २०२३ की वैश्विक संगोष्ठी की मेज़बानी की, और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने इंदौर घोषणा-पत्र अपनाया। इससे किसान अधिकारों और बीज प्रणालियों पर वैश्विक दक्षिण के पक्षों में भारत का नेतृत्व सुदृढ़ होता है।
- साझा उत्तरदायित्व: कृषि विविधता की रक्षा के लिए किसानों, वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, उद्योग, राज्य और समाज को मिलकर कार्य करना होगा।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत की पादप किस्म संरक्षण की सुई जेनेरिस प्रणाली किसानों को प्रजनक और संरक्षक के रूप में मान्यता देती है। परीक्षण कीजिए कि पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, २००१ कृषि-जैवविविधता और किसानों के हितों की कितनी प्रभावी रक्षा करता है, तथा मान्यता से सशक्तीकरण की ओर बढ़ने के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- जैव विविधता अधिनियम, २००२ और राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण; पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (नागोया प्रोटोकॉल)
- ट्रिप्स और पादप किस्म संरक्षण; आईटीपीजीआरएफए और एफएओ
- जीआईएएचएस और जीआई टैग; बीज अधिनियम और बीज नीति
- कृषक उत्पादक संगठन; स्वस्थानी बनाम बाह्य-स्थानी संरक्षण; कृषि-जैवविविधता हॉटस्पॉट
- आईसीएआर/एनबीपीजीआर, जीन बैंक और जलवायु-सहिष्णु किस्में
विषय: GS3
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