BrainParrot

मंत्रिमंडळाची रब्बी २०२६-२७ (०१.१०.२०२६ ते ३१.०३.२०२७) साठी फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दरांना मंजुरी

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी २०२६-२७ (१ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७) साठी स्फुरदयुक्त व पालाशयुक्त (पी अँड के) खतांवरील पोषक तत्त्वाधारित अनुदान (एनबीएस) दरांना मंजुरी दिली. यात डीएपी आणि एनपीकेएस प्रकारांचा समावेश आहे. यासाठी अंदाजे अर्थसंकल्पीय गरज सुमारे ₹६२,३७०.०२ कोटी आहे.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था (कृषी, अनुदाने, राजकोषीय धोरण)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • एनबीएस योजना: पी अँड के खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू. अनुदान पोषक तत्त्वांच्या प्रमाणाशी (नत्र, स्फुरद, पालाश, गंधक) जोडलेले आहे.
  • रब्बी २०२६-२७ एनबीएस कालावधी: १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले.
  • सरकार उत्पादक/आयातदारांमार्फत डीएपीसह पी अँड के खतांचे २८ प्रकार अनुदानित किमतीत उपलब्ध करून देते.
  • शेतकऱ्यांना खते परवडणाऱ्या किमतीत मिळावीत म्हणून मंजूर व अधिसूचित दरांनुसार अनुदान खत कंपन्यांना दिले जाते.
  • रब्बी = हिवाळ्यात पेरली जाणारी पिके (ऑक्टोबर–मार्च हंगाम). दर निश्चित करण्यासाठी योजनेचे वर्ष दोन हंगामांत विभागले जाते.
  • युरिया एनबीएस अंतर्गत येत नाही; पी अँड के क्षेत्र नियंत्रणमुक्त आहे, तर युरियाची एमआरपी वैधानिक आहे (प्राथमिक माहितीतून).
  • उल्लेख केलेल्या निविष्ठा किमती: युरिया, डीएपी, एमओपी (म्युरिएट ऑफ पोटॅश) आणि गंधक.

आकडेवारी आणि तपशील

  • रब्बी २०२६-२७ ची अर्थसंकल्पीय गरज: सुमारे ₹६२,३७०.०२ कोटी (अंदाजित).
  • रब्बी २०२५-२६ पेक्षा वाढ: सुमारे ₹२४,४१७.७३ कोटी. रब्बी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प: ₹३७,९५२.२९ कोटी. ही वाढ सुमारे ६४% आहे (लेखातील आकडेवारीवरून काढलेली).
  • २८ प्रकारांचा समावेश.
  • प्रसिद्धीपत्रकात विशेषत्वे नसलेल्या बाबी: प्रति किलो पोषक तत्त्व दर नाहीत, उत्पादननिहाय अनुदान नाही, डीएपीसाठी स्वतंत्र दर नाही आणि वाढीची आयात किमती, विनिमय दर किंवा प्रमाण यांनुसार फोड नाही. कारण म्हणून फक्त युरिया, डीएपी, एमओपी आणि गंधक यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींतील "अलीकडील कल" एवढेच दिले आहे.

स्थिर–गतिशील दुवा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात खते हा अनुदानाचा मोठा घटक आहे. पी अँड के खते (डीएपी, एमओपी, एनपीकेएस आणि इतर) एनबीएसच्या कक्षेत येतात. यात अनुदान प्रति किलो पोषक तत्त्वानुसार निश्चित केले जाते. याउलट युरियाची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) वैधानिक असते आणि त्याची अनुदान व्यवस्था स्वतंत्र आहे. भारत डीएपी आणि पोटॅशसाठी लागणारा कच्चा माल व तयार उत्पादने यांचा मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे अनुदानाची गरज जागतिक किमती, विनिमय दर आणि मालवाहतूक खर्च यांनुसार बदलते. अनुदानाचा भार अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि राजकोषीय तूट यांच्याशीही जोडलेला आहे.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: कृषी निविष्ठा व अनुदाने, अन्नसुरक्षा, राजकोषीय धोरण (अनुदान व्यवस्थापन) | जीएस३ – कृषी: संतुलित खत वापर, मृदा आरोग्य

पार्श्वभूमी

पोषक तत्त्वाधारित अनुदान (एनबीएस) योजना

अधिक संदर्भ

  • मागील हंगामी दर: रब्बी २०२५-२६ साठी प्रति किलो पोषक तत्त्व अनुदान नत्र ₹४३.०२, स्फुरद ₹४७.९६, पालाश ₹२.३८ आणि गंधक ₹२.८७ होते. रब्बी २०२६-२७ च्या प्रसिद्धीपत्रकात नवीन प्रति किलो दर दिलेले नाहीत.
  • अलीकडील मंजुऱ्या: मंत्रिमंडळाने रब्बी २०२५-२६ (१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६) चे दर निश्चित केले. खरीप २०२६ (१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६) साठी मंत्रिमंडळाने ८ एप्रिल २०२६ रोजी एनबीएस दरांना मंजुरी दिली. त्यासाठी अंदाजे गरज सुमारे ₹४१,५३३.८१ कोटी होती (खरीप २०२५ च्या ₹३७,२१६.१५ कोटींपेक्षा सुमारे ₹४,३१७ कोटी जास्त).
  • ऐतिहासिक अर्थसंकल्पीय तुलना: रब्बी २०२४ साठी अंदाजे गरज सुमारे ₹२४,४७५.५३ कोटी होती. खरीप २०२२ साठी मंजूर अनुदान ₹६०,९३९.२३ कोटी होते. त्यात एसएसपीसाठीचे साह्य आणि डीएपीसाठीचे अतिरिक्त साह्य यांचा समावेश होता.
  • एनबीएसव्यतिरिक्त विशेष साह्य: गरजेनुसार सरकारने एनबीएस अनुदान दरांव्यतिरिक्त डीएपीवर विशेष पॅकेजेस दिली आहेत. २०२४-२५ मध्ये १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीसाठी प्रति मेट्रिक टन ₹३,५०० चे एकवेळचे डीएपी साह्य मंजूर झाले. त्याचा अंदाजे आर्थिक भार ₹२,६२५ कोटी होता.
  • समृद्ध (फोर्टिफाइड) खते: बोरॉन किंवा झिंकने समृद्ध किंवा आवरण केलेल्या पी अँड के खतांना अनुदान सुरू आहे. अशा खतांना प्रति टन अतिरिक्त अनुदान लागू आहे.
  • सरकारने नमूद केलेली फलनिष्पत्ती: देशांतर्गत पी अँड के (डीएपी व एनपीकेएस) उत्पादन २०१४ मधील ११२.१९ लाख मेट्रिक टनांवरून २०२५ मध्ये (३०.१२.२०२५ पर्यंत) १६८.५५ लाख मेट्रिक टन झाले. २०२२-२३ ते २०२४-२५ दरम्यान एनबीएस अंतर्गत ₹२.०४ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी वाटप झाला.
  • युरिया: शेतकऱ्यांना वैधानिक अधिसूचित एमआरपीवर पुरवला जातो.

मेन्सचे पैलू

  • राजकोषीय परिणाम: मागील रब्बी हंगामाच्या गरजेपेक्षा सुमारे ६४% वाढ झाल्याने खत अनुदानाचा भार लक्षणीयरीत्या वाढतो. इतरत्र भरपाई न झाल्यास राजकोषीय तुटीवर दबाव येईल. आकडा अंदाजित असल्याने प्रत्यक्ष खर्च वापर आणि आयात किमतींवर अवलंबून राहील.
  • आयातावलंबन आणि जागतिक किमती: सरकारने दिलेले कारण आंतरराष्ट्रीय खते व निविष्ठा किमतींतील चढउतार हे आहे. भारत पुरवठ्यातील धक्क्यांना (भू-राजकारण, निर्यातबंदी) आणि विनिमय दराच्या जोखमीला सामोरा जातो. देशांतर्गत उत्पादनवाढीने (२०१४ मधील ११२.१९ लाख मेट्रिक टनांवरून २०२५ मध्ये १६८.५५ लाख मेट्रिक टन) आयातावलंबन संपलेले नाही.
  • संतुलित खत वापर: नत्र-स्फुरद-पालाश-गंधक यांच्या संतुलित वापराला चालना देण्यासाठी एनबीएसची रचना केली गेली. परंतु युरियाची कमी वैधानिक एमआरपी त्याला पी अँड केच्या तुलनेत स्वस्त ठेवते आणि त्यामुळे नत्र : स्फुरद : पालाश गुणोत्तर बिघडू शकते. पी अँड केवरील अनुदान वाढवल्यास शेतकऱ्यांसाठी सापेक्ष किमती सुधारतात. मात्र सरकारची पी अँड के दर वाढवण्याची क्षमता राजकोषीय अवकाशावर अवलंबून असते.
  • किंमत व्यवस्था: पी अँड के क्षेत्र एमआरपी देखरेखीसह नियंत्रणमुक्त आहे, परंतु किमती चढल्यावर सरकार डीएपीसाठी विशेष पॅकेजेसद्वारे पूरक साह्य देते. त्यामुळे बाजार किंमत आणि प्रशासित किंमत यांमधील रेषा अस्पष्ट होते.
  • वितरण आणि कार्यक्षमता: अनुदान थेट शेतकऱ्यांना न जाता कंपन्यांना जाते, त्यामुळे गळती, वळवणूक आणि साठेबाजी या चिंता आहेत. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे थेट देयकाची चर्चा झाली आहे.
  • पर्यावरण आणि मृदा आरोग्य: रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे माती, पाणी आणि उत्सर्जन यांना हानी पोहोचते. अनुदान रचनेत नॅनो खते, जैव खते, मृदा परीक्षण आणि पीकनिहाय सल्ला यांना प्रोत्साहन मिळायला हवे.
  • पुढील वाटचाल: युरिया आणि पी अँड के यांमधील किंमत तफावत तर्कसंगत करणे, हंगामनिहाय परिणामांची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे, आयात स्रोतांमध्ये वैविध्य आणि दीर्घकालीन पुरवठा करार करणे, देशांतर्गत क्षमतेला चालना देणे आणि अधिक लक्ष्याधारित वितरणाकडे वाटचाल करणे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १० गुण:** "केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच रब्बी २०२६-२७ साठी पोषक तत्त्वाधारित अनुदानाची अर्थसंकल्पीय गरज लक्षणीयरीत्या वाढवली. एनबीएस योजनेचे औचित्य आणि भारतात खत अनुदानाचे व्यवस्थापन करताना येणारी आव्हाने यांची चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • युरियाची किंमत आणि नवीन गुंतवणूक धोरण; निंबोळी लेपित युरिया
  • केंद्रीय अर्थसंकल्पातील खत अनुदान; राजकोषीय तूट व्यवस्थापन
  • मृदा आरोग्य पत्रिका योजना आणि संतुलित खत वापर; नॅनो युरिया/डीएपी
  • खरीप आणि रब्बी पीक हंगाम; किमान आधारभूत किंमत आणि अन्नसुरक्षा
  • खत अनुदानातील प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

विषय: GS3

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

11 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत