प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 4 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- चीनमधील भारताचे माजी राजदूत असलेल्या लेखकाच्या मते, अरुणाचल प्रदेशातील असाफिला, टाकसिंग आणि लोंगजू येथे पीएलएने केलेल्या घुसखोरीचे वृत्त अधिकृतपणे मान्य केलेले नाही आणि ते अस्पष्टही आहे. तरीही काहीतरी असामान्य घडत असल्याचे ठोस संकेत मिळत आहेत.
- सर्वात ठळक संकेत २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मिळाला. त्या दिवशी आयटीबीपीचे महासंचालक शत्रुजीत सिंग कपूर यांनी अनेक ठिकाणी आमनेसामने उभे ठाकण्याच्या घटनांना दुजोरा दिला आणि त्या "अजूनही" सुरू असल्याचे सांगितले.
- लेखकाचा युक्तिवाद असा की चीन "१९५९ ची रेषा" ही संकल्पना रेटत आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेबद्दल "वेगवेगळ्या धारणा" हा भारताचा शब्दप्रयोग भारताची बाजू कमकुवत करतो. मौनामुळे तुकड्या-तुकड्यांनी भूभाग हडपण्याचा (सलामी-स्लायसिंगचा) धोका वाढतो.
- त्यांनी या प्रकरणाची जाहीर कबुली देण्याची आणि राजनैतिक व राजकीय पातळीवर हे प्रकरण उचलून धरण्याची मागणी केली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अरुणाचल प्रदेश पूर्व क्षेत्रात येतो; मॅकमोहन रेषा = १९१४ ची सिमला परिषद/करार; लेखात अरुणाचलसाठी चिनी नाव: "झांगनान" (दक्षिण तिबेट).
- चर्चेतील ठिकाणे: असाफिला, टाकसिंग, लोंगजू, माजा, नामखा चू व सुमदोरोंग चू खोरी, खिंझेमाने, वांगदुंग. तसेच चुमार आणि पूर्व लडाख.
- करार: सप्टेंबर १९९३ (एलएसीवर शांतता व स्थैर्य; कलम ६ = सीमेबाबतच्या भूमिकांना बाधा नाही); १९९६ (लष्करी विश्वासवर्धक उपाय; कलम १० = नकाशांच्या देवाणघेवाणीद्वारे आखणीबाबत समान धारणा); एप्रिल २००५ (राजकीय मापदंड व मार्गदर्शक तत्त्वे; कलम ५ = "सीमावर्ती भागांची प्रत्यक्ष स्थिती" विचारात घेणे). डब्ल्यूएमसीसी अस्तित्वात आहे आणि विशेष प्रतिनिधी (एसआर) चर्चा करतात.
- आयटीबीपी हे एलएसीवरील सीमा-रक्षक दल आहे (महासंचालक शत्रुजीत सिंग कपूर).
- विशेष प्रतिनिधींची "आठ-कलमी सहमती" २६ ऑगस्ट रोजी जाहीर झाली. त्यात "योग्य भागांत एलएसीबाबतची समज सुधारण्याचे मार्ग" असा उल्लेख आहे.
- भारतीय गणनेनुसार भारत-चीन सीमा ३,४८८ किमी आहे.
आकडेवारी आणि तपशील
- वृत्तांचा कालक्रम:
- जुलैच्या अखेरीपासून टाकसिंगजवळ असाफिला येथे आमनेसामने उभे ठाकण्याची स्थिती (दैनिकाच्या सरकारी सूत्रांनुसार).
- माजा येथे, लोंगजूजवळ, थोड्या वेळ आमनेसामने आल्यानंतर पीएलए मोठ्या संख्येने परत आल्याचे आणि भारताच्या धारणेनुसार एलएसीच्या आत सुमारे ६–७ किमी अंतरावर तंबू ठोकल्याचे वृत्त आहे.
- डब्ल्यूएमसीसी, विशेष प्रतिनिधी आणि कोअर कमांडर यांच्या बैठकांतून तसेच ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीतूनही (सप्टेंबर २०२६) ही कोंडी कायम राहिली आहे.
- अधिकृत प्रतिक्रिया:
- २२ ऑक्टोबर: आयटीबीपी महासंचालकांनी अरुणाचलमधील अनेक ठिकाणी आमनेसामने उभे ठाकण्याला दुजोरा दिला.
- २३ ऑक्टोबर: परराष्ट्र मंत्रालयाने तपशिलाबाबत संरक्षण मंत्रालयाकडे बोट दाखवले. चिनी दले प्रस्थापित गस्त पद्धतींपासून भरकटतात तेव्हा परिस्थिती "बिघडते", असे मंत्रालयाने म्हटले.
- २६ ऑक्टोबर: चीनच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सार्वभौमत्व आणि स्थैर्यासाठी चीन "सामान्य सीमा गस्त व नियंत्रण कार्यवाही" करतो.
- २९ ऑक्टोबर: अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू म्हणाले की घुसखोरी "सुरूच राहते" आणि चीन मॅकमोहन रेषा मान्य करत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
- स्थानिक आवाज:
- जून: टाकसिंगच्या नाह कल्याण संस्थेने जिल्हा प्रशासनाला कळवले की पीएलएने पारंपरिक चराई व शिकारीच्या जागांवर रस्ते, पूल आणि तळ बांधले आहेत. लष्कराने ही वृत्ते "चुकीची आणि निराधार" असल्याचे म्हटले.
- ऑगस्ट: एका प्रादेशिक पक्षाच्या तथ्य-शोध पथकाने सांगितले की काही भागांत भारतीय गस्तींना प्रवेश नाकारण्यात आला.
- ऐतिहासिक कप्पे: आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या दक्षिणेकडे चीनचा पूर्वीचा प्रतिकूल ताबा काही कप्प्यांपुरताच मर्यादित होता (नामखा चू, सुमदोरोंग चू, लोंगजू); इतरत्र एलएसी सीमेशी जुळते. २०२० मध्ये चीनने पूर्व लडाखमध्ये जे केले तेच पूर्वेत करण्याचा प्रयत्न तो करू शकतो, असा इशारा लेखक देतो.
- चिनी भाष्य: आयटीबीपी महासंचालकांनी वक्तव्य केल्यानंतर एका दिवसाने एका भाष्यकाराने लिहिले की "१९५९ ची रेषा" लागू करणे हीच चीनची किमान मर्यादा आहे. पश्चिम क्षेत्रात हे बव्हंशी साध्य झाले असून पूर्वेत ते "बहुधा" लागू केले जाईल, असे तो म्हणाला.
- चीनचा १९५९ चा एलएसी दावा (७ नोव्हेंबर १९५९): पूर्वेत हा दावा खिंझेमाने वगळता "बेकायदेशीर" मॅकमोहन रेषेशी जुळतो, असे म्हटले जाते. चीन १९१४ च्या नकाशांतील निर्देशांक स्थलांतरित करतो आणि १९१४ च्या आखणीचा आधार असलेल्या सर्वोच्च जलविभाजकाकडे दुर्लक्ष करतो. लेखक या पद्धतीला पूर्णपणे अशास्त्रीय म्हणतो, आणि भारताने ती कधीही मान्य केलेली नाही.
- १९९३ ची वाटाघाटी: भारताने एलएसी ही संकल्पना स्वीकारली, पण "१९५९ ची रेषा" ही कल्पना नाकारली. एलएसी म्हणजे प्रत्यक्ष जमिनीवरील ताबा रेषा आहे, काल्पनिक किंवा ऐतिहासिक आखणी नव्हे, अशी भारताची भूमिका होती. घुसखोरीच्या प्रसंगी पूर्वीची यथास्थिती पुनर्स्थापित करण्यासाठी भारताने आग्रह धरला.
- शब्दरचनेचे मुद्दे: चीनने एलएसीची मांडणी सार्वभौमत्वाच्या संदर्भात करण्यास सुरुवात केली आहे (त्याच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनांवरून असे सूचित होते), जे १९९३ च्या कराराच्या कलम ६ शी विसंगत आहे. भारत एलएसीच्या "वेगवेगळ्या धारणा" असे वारंवार म्हणतो, ज्यामुळे घुसखोरीला वैधता मिळते, असे लेखक म्हणतो. १९९६ च्या कराराच्या कलम १० मध्ये नकाशांच्या देवाणघेवाणीद्वारे "समान धारणा" आवश्यक होती. एलएसीबाबतची संदिग्धता तुकड्या-तुकड्यांनी भूभाग हडपू इच्छिणाऱ्या पक्षाला सोयीची ठरते, असे लेखक म्हणतो.
- पारदर्शकतेचे पूर्वोदाहरण: वांगदुंग (१९८६) घुसखोरी जाहीर करण्यात आली आणि संसदेत तिच्यावर चर्चा झाली. पूर्व लडाख २०२० ची घटना मान्य करण्यात आली, मात्र त्यानंतर पारदर्शकता अपुरी राहिली आहे.
- राजनैतिक पूर्वोदाहरण: सप्टेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी शी यांच्या भारत भेटीच्या पहिल्याच दिवशी चुमार घुसखोरीचा मुद्दा त्यांच्यापुढे मांडला; पूर्वीची यथास्थिती पुनर्स्थापित करण्यास चीन तयार होण्यामागे हा एक प्रमुख घटक होता. पूर्व लडाखमध्ये एप्रिल २०२० ची यथास्थिती सहा वर्षांनंतरही पुनर्स्थापित झालेली नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
- भारत-चीन सीमा कधीही पूर्णपणे निश्चित झालेली नाही किंवा तिच्यावर परस्पर सहमती झालेली नाही. प्रत्यक्ष ताबा रेषा (एलएसी) ही नकाशावर आखलेली सीमा नसून प्रत्यक्ष जमिनीवरील संकल्पना आहे. एलएसी ही वादग्रस्त सीमा असून ती दोन्ही बाजूंनी परस्पर निश्चित केलेली नाही.
- करारांची मालिका (१९९३, १९९६, २००५, २०१३) एलएसीचे व्यवस्थापन करते. या करारांनुसार दोन्ही बाजूंनी तिचा आदर करणे, एकतर्फी बदल टाळणे आणि अखेरीस तिची आखणी स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे. चीनचे दावे आणि भारताची शब्दरचना यांमुळे या बांधिलकी धूसर होत आहेत, असे संपादकीय म्हणते.
- पूर्व क्षेत्र: हे क्षेत्र सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशात पसरलेले असून ते साधारणपणे मॅकमोहन रेषेला अनुसरते. चीन या रेषेला विरोध करतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत आणि शेजारील देश, द्विपक्षीय करार; जीएस३ – अंतर्गत सुरक्षा: सीमा व्यवस्थापन; पूर्वपरीक्षा भूगोल: भारत-चीन सीमेचे क्षेत्र, मॅकमोहन रेषा, चर्चेतील ठिकाणे (अरुणाचल प्रदेश).
पार्श्वभूमी
प्रत्यक्ष ताबा रेषा (एलएसी)
मॅकमोहन रेषा
सीमा-व्यवस्थापन करार
मेन्सचे पैलू
- पूर्वेतील तुकड्या-तुकड्यांनी भूभाग हडपण्याची नीती (सलामी-स्लायसिंग): एलएसीच्या आत लहान घुसखोऱ्या आणि तंबू, तसेच चराईच्या जागांवर रस्ते व तळ यांमुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर वस्तुस्थिती निर्माण होते. लेखकाची आकृतिबंधाची कसोटी अशी: घुसखोरी नव्या भागांत पसरली किंवा प्रतिकूल ताब्याचे क्षेत्र वाढले, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होते.
- "१९५९ ची रेषा" सिद्धांत: तो एलएसीला जमिनीवरील वास्तवातून सार्वभौमत्वाच्या दाव्यात रूपांतरित करतो, जे १९९३ च्या कराराच्या कलम ६ च्या विरुद्ध आहे. चीन जलविभाजकाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या १९१४ च्या निर्देशांकांवर आधारित आखणीचा दावा करतो. एका चिनी भाष्यकाराने पूर्वेतील हेतू स्पष्टपणे सूचित केला.
- भारताची शब्दरचना आणि कायदेशीर भूमिका: "वेगवेगळ्या धारणा" ही मांडणी आणि आठ-कलमी सहमतीतील "समज सुधारणे" हा शब्दप्रयोग यांमुळे १९९६ च्या कलम १० मधील नकाशांच्या देवाणघेवाणीद्वारे समान धारणा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट मागे पडण्याचा धोका आहे. केवळ भारताची धारणा ठामपणे मांडली जावी आणि "सुधारित समज" ही कल्पना औपचारिक केली जाऊ नये, असे लेखकाला वाटते.
- पारदर्शकता विरुद्ध व्यूहात्मक विवेक: प्रत्येक घुसखोरी जाहीर करण्याची गरज नाही, पण स्वरूपात बदल झाल्यास जाहीर कबुली आवश्यक आहे. तुलना: वांगदुंग १९८६ (जाहीर, संसदीय चर्चा) विरुद्ध सध्याचे संमिश्र संकेत (जूनच्या वृत्तांचे लष्कराकडून खंडन, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून संरक्षण मंत्रालयाकडे बोट, आयटीबीपी महासंचालकांची कबुली, मुख्यमंत्र्यांचा स्पष्टपणा). परस्परविरोधी अधिकृत संदेशांमुळे नकार आणि संदिग्धतेला खतपाणी मिळते.
- वाढीव पातळीवरील मंच: सीमा कमांडर आणि राजनैतिक बैठकांनी (डब्ल्यूएमसीसी, विशेष प्रतिनिधी, कोअर कमांडर) प्रत्यक्ष जमिनीवरील वर्तन बदलले नाही. चुमार २०१४ चे उदाहरण सूचित करते की नेतेस्तरावरील संवाद अधिक प्रभावी ठरतो; लडाखमध्ये २०२० ची यथास्थिती अपुनर्स्थापित राहिल्याचा धक्काही हेच दर्शवतो.
- स्थानिक सुरक्षा आणि सीमावर्ती लोकसंख्या: स्थानिक पशुपालकांच्या तक्रारी आणि नाकारलेल्या गस्ती यांतून प्रशासनाचा पैलू दिसतो: सीमावर्ती लोकसंख्येची उपजीविका आणि आयटीबीपी/लष्कराची उपस्थिती. लष्कराने पूर्वी फेटाळलेल्या स्थानिक आवाजांना महासंचालकांच्या वक्तव्यांमुळे बळ मिळते, असे लेखक नमूद करतो.
- पुढील मार्ग (लेखकाच्या मते): स्पष्टवक्तेपणा नवी दिल्लीची बाजू मजबूत करतो; संदिग्धतेला विरोध करावा; पूर्वीची यथास्थिती पुनर्स्थापित करण्याचा आग्रह धरावा; १९९३/१९९६ ची चौकट पायाभूत मानावी.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "१९९३ पासूनचे भारत-चीन सीमा करार एलएसीच्या परस्पर आदरावर आधारित आहेत, तरीही तिच्या आखणीवरील स्पर्धात्मक दावे कायम आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील वृत्तांकित आमनेसामने उभे ठाकण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यमान यंत्रणांची पर्याप्तता आणि भारताच्या सीमा-राजनयात अधिक पारदर्शकतेची गरज यांचे परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- भारत-चीन कालक्रम: १९१४ सिमला, १९५४ पंचशील, १९६२ चे युद्ध, १९८८ संयुक्त कार्यगट, १९९३/१९९६/२००५/२०१३ चे करार, डोकलाम २०१७, गलवान २०२०
- सीमा व्यवस्थापन: आयटीबीपी, भारत-तिबेट सीमा, दोलायमान गावे कार्यक्रम
- ब्रिक्स आणि भारत-चीन द्विपक्षीय संवाद; विशेष प्रतिनिधी चर्चा आणि डब्ल्यूएमसीसी
- भूगोल: हिमालयीन सीमेची वैशिष्ट्ये आणि जलविभाजक तत्त्व (सीमा-कायद्यातील सर्वोच्च जलविभाजक विरुद्ध नदीचा मध्यप्रवाह)
विषय: GS2भूगोल
4 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत