अरुणाचल सीमा पर चुप्पी कोई रणनीति नहीं है (अशोक के. कंठा, संपादकीय)
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 4 नवंबर 2026
सारांश
- चीन में भारत के पूर्व राजदूत रहे लेखक का कहना है कि असाफिला, तक्सिंग और लोंगजू (अरुणाचल प्रदेश) में चीनी जन मुक्ति सेना (पीएलए) की घुसपैठ की खबरों को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है और उनकी स्थिति अस्पष्ट है, फिर भी कई मजबूत संकेत बताते हैं कि कुछ असामान्य घट रहा है।
- सबसे मजबूत संकेत २२ अक्टूबर २०२६ को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर का बयान था। उन्होंने कई स्थानों पर आमने-सामने के गतिरोध की पुष्टि की, जो "अब भी" जारी हैं।
- लेखक का तर्क है कि चीन "१९५९ की रेखा" की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में "भिन्न धारणाओं" वाली भारत की भाषा उसके पक्ष को कमजोर करती है, और चुप्पी से सलामी-स्लाइसिंग (धीरे-धीरे क्षेत्र हड़पने की रणनीति) का जोखिम बढ़ता है।
- वे सार्वजनिक स्वीकारोक्ति तथा कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर मामले को उठाने का आग्रह करते हैं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में स्थित है; मैकमोहन रेखा = १९१४ का शिमला सम्मेलन/समझौता; लेख में अरुणाचल का चीनी नाम: "ज़ांगनान" (दक्षिण तिब्बत)।
- चर्चित स्थान: असाफिला, तक्सिंग, लोंगजू, माजा, नामका चू और सुमदोरोंग चू घाटियाँ, खिंजेमाने, वांगदुंग। साथ ही चुमार और पूर्वी लद्दाख।
- समझौते: सितंबर १९९३ (एलएसी पर शांति और स्थिरता; अनुच्छेद ६ = सीमा संबंधी रुख पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं); १९९६ (सैन्य विश्वास बहाली उपाय; अनुच्छेद १० = नक्शों के आदान-प्रदान से संरेखण पर साझा समझ); अप्रैल २००५ (राजनीतिक मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत; अनुच्छेद ५ = "सीमावर्ती क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति" का ध्यान रखना)। एक डब्ल्यूएमसीसी कार्यरत है और विशेष प्रतिनिधि (एसआर) वार्ता करते हैं।
- आईटीबीपी एलएसी पर सीमा की रक्षा करने वाला बल है (महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर)।
- विशेष प्रतिनिधियों की "आठ सूत्री सहमति" की घोषणा २६ अगस्त को हुई। इसमें "उपयुक्त क्षेत्रों में एलएसी की समझ बेहतर करने के उपायों" की बात कही गई है।
- भारतीय गणना के अनुसार भारत-चीन सीमा ३,४८८ किमी है।
आँकड़े और विवरण
- खबरों का कालक्रम:
- दैनिक के सरकारी सूत्रों के अनुसार, तक्सिंग के पास असाफिला में जुलाई के अंत से गतिरोध चल रहा है।
- लोंगजू के निकट माजा के पास संक्षिप्त आमना-सामना होने के बाद, खबरों के अनुसार पीएलए बड़ी संख्या में लौटी और भारत की धारणा वाली एलएसी के भीतर लगभग ६–७ किमी तक तंबू गाड़ दिए।
- यह गतिरोध डब्ल्यूएमसीसी, एसआर और कोर कमांडर की बैठकों के बावजूद तथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग की भारत यात्रा (सितंबर २०२६) के दौरान भी जारी रहा।
- आधिकारिक प्रतिक्रियाएँ:
- २२ अक्टूबर: आईटीबीपी महानिदेशक ने अरुणाचल में कई स्थानों पर आमने-सामने के गतिरोध की पुष्टि की।
- २३ अक्टूबर: विदेश मंत्रालय ने ब्योरे के लिए रक्षा मंत्रालय का हवाला दिया। उसने कहा कि जब चीनी सेनाएँ स्थापित गश्त पद्धति से हटती हैं तो स्थिति "बिगड़ जाती है"।
- २६ अक्टूबर: चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन संप्रभुता और स्थिरता के लिए "सामान्य सीमा गश्त और नियंत्रण गतिविधियाँ" करता है।
- २९ अक्टूबर: अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि घुसपैठ "होती रहती है" और यह भी कहा कि चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता।
- स्थानीय आवाजें:
- जून: तक्सिंग की नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला प्रशासन को बताया कि पीएलए ने पारंपरिक चारागाहों और शिकार-स्थलों पर सड़कें, पुल और शिविर बना लिए हैं। सेना ने इन खबरों को "गलत और आधारहीन" बताया।
- अगस्त: एक क्षेत्रीय दल की तथ्यान्वेषी टीम ने कहा कि भारतीय गश्ती दलों को कुछ क्षेत्रों में जाने से रोका गया।
- ऐतिहासिक क्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय सीमा के दक्षिण में पहले चीनी प्रतिकूल कब्जा कुछ ही क्षेत्रों (नामका चू, सुमदोरोंग चू, लोंगजू) तक सीमित था; अन्यत्र एलएसी सीमा से मेल खाती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि चीन पूर्व में वही करने का प्रयास कर सकता है जो उसने २०२० में पूर्वी लद्दाख में किया था।
- चीनी टिप्पणी: आईटीबीपी महानिदेशक के बोलने के एक दिन बाद एक टिप्पणीकार ने लिखा कि चीन की न्यूनतम सीमा "१९५९ की रेखा" को लागू करना है। उसने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में यह काफी हद तक हासिल हो चुका है और पूर्व में इसके लागू होने की "बहुत संभावना" है।
- चीन का १९५९ का एलएसी दावा (७ नवंबर १९५९): कहा जाता है कि पूर्व में यह खिंजेमाने को छोड़कर "अवैध" मैकमोहन रेखा से मेल खाता है। चीन १९१४ के नक्शों से निर्देशांक उठाता है और सर्वोच्च जलविभाजक की उपेक्षा करता है, जो १९१४ के संरेखण का आधार था। लेखक इस दृष्टिकोण को पूरी तरह अवैज्ञानिक कहते हैं, और भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया।
- १९९३ की वार्ताएँ: भारत ने एलएसी की अवधारणा स्वीकार की, पर "१९५९ की रेखा" की धारणा खारिज की। उसका रुख था कि एलएसी जमीन पर वास्तविक नियंत्रण की रेखा है, कोई काल्पनिक या ऐतिहासिक संरेखण नहीं। घुसपैठ की स्थिति में भारत ने पूर्व यथास्थिति की बहाली पर जोर दिया।
- शब्दावली के मुद्दे: चीन ने एलएसी को संप्रभुता के संदर्भ में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है (जैसा उसके विदेश मंत्रालय के बयान संकेत देते हैं), जो १९९३ के समझौते के अनुच्छेद ६ के विपरीत है। भारत एलएसी की "भिन्न धारणाओं" की बात दोहराता है, जो लेखक के अनुसार घुसपैठ को वैधता प्रदान करती है। १९९६ के समझौते के अनुच्छेद १० में नक्शों के आदान-प्रदान से "साझा समझ" की आवश्यकता थी। लेखक के अनुसार एलएसी पर अस्पष्टता सलामी-स्लाइसिंग पर तुले पक्ष के अनुकूल है।
- पारदर्शिता के उदाहरण: वांगदुंग (१९८६) की घुसपैठ सार्वजनिक की गई थी और संसद में उस पर चर्चा हुई थी। पूर्वी लद्दाख २०२० को स्वीकार किया गया, हालाँकि तब से पारदर्शिता अपर्याप्त रही है।
- कूटनीतिक उदाहरण: सितंबर २०१४ में प्रधानमंत्री मोदी ने शी की भारत यात्रा के पहले ही दिन चुमार घुसपैठ का मुद्दा उठाया, जो चीन के पूर्व यथास्थिति बहाल करने पर सहमत होने का प्रमुख कारक था। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल २०२० की यथास्थिति छह वर्ष बाद भी बहाल नहीं हुई है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- भारत-चीन सीमा का कभी पूर्ण निर्धारण या आपसी सहमति नहीं हुई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नक्शे पर अंकित सीमा नहीं, बल्कि जमीनी स्थिति पर आधारित अवधारणा है। यह विवादित सीमा है, जिसका दोनों पक्षों ने मिलकर सीमांकन नहीं किया है।
- समझौतों की एक श्रृंखला (१९९३, १९९६, २००५, २०१३) एलएसी का प्रबंधन करती है। इनके तहत दोनों पक्ष उसका सम्मान करेंगे, एकतरफा बदलाव से बचेंगे और अंततः उसके संरेखण को स्पष्ट करेंगे। संपादकीय के अनुसार चीनी दावों और भारतीय शब्दावली के कारण ये प्रतिबद्धताएँ धुंधली पड़ रही हैं।
- पूर्वी क्षेत्र: यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैला है और मोटे तौर पर मैकमोहन रेखा का अनुसरण करता है, जिसे चीन विवादित मानता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उसका पड़ोस, द्विपक्षीय समझौते; जीएस3 – आंतरिक सुरक्षा: सीमा प्रबंधन; प्रारंभिक परीक्षा भूगोल: भारत-चीन सीमा के क्षेत्र, मैकमोहन रेखा, चर्चित स्थान (अरुणाचल प्रदेश)।
पृष्ठभूमि
वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)
मैकमोहन रेखा
सीमा-प्रबंधन समझौते
मेन्स के आयाम
- पूर्व में सलामी-स्लाइसिंग: एलएसी के भीतर छोटी घुसपैठ और तंबू, तथा चारागाहों पर सड़कें और शिविर जमीन पर नई वास्तविकताएँ गढ़ते हैं। लेखक की कसौटी: यदि घुसपैठ नए क्षेत्रों में फैलती है या प्रतिकूल कब्जे का दायरा बढ़ता है, तो स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो जाती है।
- "१९५९ की रेखा" का सिद्धांत: यह एलएसी को जमीनी वास्तविकता से बदलकर संप्रभुता का दावा बना देता है, जो १९९३ के समझौते के अनुच्छेद ६ के विपरीत है। चीन १९१४ के निर्देशांकों पर आधारित संरेखण का दावा करता है, जो जलविभाजक की उपेक्षा करते हैं। एक चीनी टिप्पणीकार ने पूर्व में अपने इरादे का स्पष्ट संकेत दिया।
- भारत की भाषा और कानूनी स्थिति: "भिन्न धारणाओं" की शब्दावली और आठ सूत्री सहमति का "समझ बेहतर करने" वाला वाक्यांश १९९६ के अनुच्छेद १० के नक्शों के आदान-प्रदान से साझा समझ के लक्ष्य को प्रतिस्थापित करने का जोखिम रखते हैं। लेखक चाहते हैं कि केवल भारत की धारणा ही प्रस्तुत की जाए, और "बेहतर समझ" के विचार को औपचारिक रूप न दिया जाए।
- पारदर्शिता बनाम रणनीतिक विवेक: हर घुसपैठ को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं, परंतु पद्धति में बदलाव की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। तुलना: वांगदुंग १९८६ (सार्वजनिक, संसदीय बहस) बनाम वर्तमान मिले-जुले संकेत (जून की खबरों का सेना द्वारा खंडन, विदेश मंत्रालय का रक्षा मंत्रालय की ओर इशारा, आईटीबीपी महानिदेशक की स्वीकारोक्ति, मुख्यमंत्री की स्पष्टवादिता)। आधिकारिक संदेशों की यह विरोधाभासिता खंडन और लीपापोती को बढ़ावा देती है।
- मामले को उठाने का मंच: सीमा कमांडरों और कूटनीतिक बैठकों (डब्ल्यूएमसीसी, एसआर, कोर कमांडर) से जमीनी व्यवहार नहीं बदला है। चुमार २०१४ का उदाहरण बताता है कि नेतृत्व-स्तर की वार्ता अधिक कारगर है, जैसा लद्दाख में २०२० की अबहाल यथास्थिति की विफलता भी दर्शाती है।
- स्थानीय सुरक्षा और सीमावर्ती आबादी: स्थानीय चरवाहों की शिकायतें और रोकी गई गश्त शासन का एक आयाम दिखाती हैं: सीमावर्ती आबादी की आजीविका तथा आईटीबीपी/सेना की उपस्थिति। लेखक के अनुसार महानिदेशक की टिप्पणियाँ उन स्थानीय आवाजों को बल देती हैं जिन्हें सेना ने पहले खारिज किया था।
- आगे की राह (लेखक के अनुसार): स्पष्टवादिता नई दिल्ली की स्थिति मजबूत करती है; अस्पष्टता का विरोध करें; पूर्व यथास्थिति की बहाली पर जोर दें; १९९३/१९९६ के ढाँचे को आधार रेखा बनाए रखें।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस2, १५ अंक:** "१९९३ के बाद के भारत-चीन सीमा समझौते एलएसी के प्रति साझा सम्मान पर आधारित हैं, फिर भी उसके संरेखण पर प्रतिस्पर्धी दावे बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में कथित गतिरोधों के आलोक में मौजूदा तंत्रों की पर्याप्तता और भारत की सीमा कूटनीति में अधिक पारदर्शिता के पक्ष का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- भारत-चीन कालक्रम: १९१४ शिमला, १९५४ पंचशील, १९६२ का युद्ध, १९८८ संयुक्त कार्य समूह, १९९३/१९९६/२००५/२०१३ के समझौते, डोकलाम २०१७, गलवान २०२०
- सीमा प्रबंधन: आईटीबीपी, भारत-तिब्बत सीमांत, जीवंत गाँव कार्यक्रम
- ब्रिक्स और भारत-चीन द्विपक्षीय संवाद; विशेष प्रतिनिधि वार्ता और डब्ल्यूएमसीसी
- भूगोल: हिमालयी सीमा की विशेषताएँ और जलविभाजक सिद्धांत (सीमा कानून में सर्वोच्च जलविभाजक बनाम थालवेग)
विषय: GS2भूगोल
4 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में