BrainParrot

बलात्कार आणि पॉक्सो (लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण) अधिनियमांतर्गतील प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठीच्या जलदगती विशेष न्यायालयांच्या (एफटीएससी) केंद्र पुरस्कृत योजनेला आणखी पाच वर्षांसाठी (आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१) मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनन्य (केवळ) पॉक्सो न्यायालयांसह जलदगती विशेष न्यायालयांसाठीची केंद्र पुरस्कृत योजना ०१.०४.२०२६ ते ३१.०३.२०३१ अशी पाच वर्षे सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. एकूण आर्थिक तरतूद ₹३,७८८.०४ कोटी आहे. केंद्राचा वाटा निर्भया निधीतून दिला जातो.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ – राज्यव्यवस्था/शासन: न्यायव्यवस्था, महिला व बालकांसाठीच्या कल्याणकारी योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • योजना: न्याय विभागाची केंद्र पुरस्कृत योजना, निर्भया निधीतून अर्थसाहाय्य.
  • कायदेशीर व न्यायिक आधार: फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०१८; पॉक्सो कायदा, २०१२; सर्वोच्च न्यायालयाची स्वतःहून दाखल रिट याचिका (फौजदारी) क्र. १/२०१९, २५.०७.२०१९ चा निर्देश.
  • सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश: पॉक्सोचे १०० पेक्षा अधिक खटले प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये.
  • सुरुवातीची तारीख: ०२.१०.२०१९. ती आधी एका वर्षासाठी सुरू झाली, नंतर ३१.०३.२०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. सध्याची मंजुरी ३१.०३.२०३१ पर्यंत आहे.
  • मुख्य लाभार्थी: बलात्कार व पॉक्सो गुन्ह्यांतील पीडित महिला आणि बालके.
  • देखरेख: न्याय विभाग एफटीएससी डॅशबोर्ड, उच्च न्यायालयांकडून वेळोवेळी माहितीचे संकलन आणि भागधारकांसोबत आढावा बैठका यांचा वापर करतो.

आकडेवारी आणि तपशील

  • कालावधी: ५ वर्षे, ०१.०४.२०२६ ते ३१.०३.२०३१ (आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१).
  • आर्थिक तरतूद: ₹३,७८८.०४ कोटी:
  • केंद्राचा वाटा ₹२,३५३.१५ कोटी
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा ₹१,४३४.८९ कोटी
  • विस्तार: जास्तीत जास्त ८५० एफटीएससी, तसेच बलात्कार व पॉक्सो खटल्यांच्या प्रलंबिततेनुसार निश्चित केलेले अतिरिक्त जिल्हे.
  • टीप: उपलब्ध प्रसिद्धीपत्रकाच्या मजकुरात "प्रमुख परिणाम", "प्रमुख अंमलबजावणी धोरणे व उद्दिष्टे" आणि "योजनेची सद्यःस्थिती" असे शीर्षक आहेत; परंतु त्यांखालील तपशील दिलेल्या मजकुरात नाहीत.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • फौजदारी कायदा व फौजदारी प्रक्रिया हे समवर्ती सूचीतील विषय आहेत (नोंदी १ व २). तसेच "न्यायप्रशासन" आणि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये वगळता इतर न्यायालयांची रचना व संघटन हेही समवर्ती सूचीत आहे (नोंद ११ए). प्रत्यक्षात अधीनस्थ न्यायालयांची स्थापना व त्यासाठी मनुष्यबळाची नेमणूक राज्ये आपापल्या उच्च न्यायालयांशी सल्लामसलत करून करतात. म्हणून केंद्र सरकार राज्यांसोबत निधी वाटून केंद्र पुरस्कृत योजनेद्वारे न्यायालयीन क्षमतेला पाठबळ देते.
  • ही योजना म्हणजे वैधानिक आणि न्यायिक अशा दोन्ही पातळ्यांवरील प्रतिसाद आहे. ती फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःहून दाखल रिट याचिका (फौजदारी) क्र. १/२०१९ मधील २५.०७.२०१९ च्या निर्देशांनंतर आली. ज्या जिल्ह्यांत पॉक्सो कायद्याखालील १०० पेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत, तेथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
  • यातून उभा राहणारा प्रश्न: समर्पित न्यायालये आणि राखीव निधी (निर्भया निधी) यांमुळे खटले जलद निकाली निघू शकतात का, आणि व्यवस्थेला आणखी काय सुधारावे लागेल?

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: न्यायव्यवस्था, प्रलंबित खटले व न्यायिक सुधारणा; केंद्र पुरस्कृत योजना; जीएस२ – सामाजिक न्याय: महिला व बालकांचे कल्याण; जीएस१ – समाज: महिलांवरील हिंसाचार.

पार्श्वभूमी

जलदगती विशेष न्यायालय (एफटीएससी) योजना

पॉक्सो कायदा, २०१२ आणि निर्भया निधी

अधिक संदर्भ

  • मागील टप्पा: मंत्रिमंडळाने ०१.०४.२०२३–३१.०३.२०२६ या कालावधीसाठी ₹१९५२.२३ कोटींच्या तरतुदीसह (केंद्र ₹१२०७.२४ कोटी, राज्य ₹७४४.९९ कोटी) एफटीएससी केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून मंजूर केली होती. नवी तरतूद साधारण दुप्पट आहे.
  • न्यायालयांचे उद्दिष्ट: मागील टप्प्यात ७९० न्यायालये स्थापन करण्याचा समावेश होता. नवीन प्रस्ताव जास्तीत जास्त ८५० चा आहे.
  • कार्यरत न्यायालये: ३०.०९.२०२५ रोजी २९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत ४०० अनन्य पॉक्सो न्यायालयांसह ७७३ एफटीएससी कार्यरत होती. त्यांनी ३,५०,६८५ खटले निकाली काढले.
  • कार्यक्षमतेचा दावा: उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अशा खटल्यांचा नियमित न्यायालयांतील निपटारा दरमहा प्रति न्यायालय सुमारे ३.२६ खटले आहे, तर एफटीएससीमध्ये तो ९.५१ आहे. प्रत्येक एफटीएससीने दर तिमाहीत ४१–४२ आणि वार्षिक किमान १६५ खटले निकाली काढणे अपेक्षित आहे.
  • उणिवा आणि माघार: झारखंडने जुलै २०२५ मध्ये योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अरुणाचल प्रदेशने अत्यल्प प्रलंबित खटल्यांचे कारण देत योजनेतून माघार घेतली.
  • मूळ पात्रता: वाटप ६५–१६५ प्रलंबित खटल्यांमागे एक न्यायालय या आधारावर होते. या निकषानुसार केवळ ३१ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश योजनेत सहभागी होण्यास पात्र होते.

मेन्सचे पैलू

  • योजना सुरू ठेवण्यामागील तर्क: लैंगिक गुन्ह्यांच्या खटल्यांसाठी राखीव न्यायिक क्षमता आवश्यक असते. पूर्वीच्या एक, दोन आणि तीन वर्षांच्या मुदतवाढींच्या तुलनेत पाच वर्षांचा कालावधी राज्यांना न्यायाधीश व कर्मचारी नेमण्यासाठी नियोजनाची निश्चितता देतो.
  • संघराज्यीय खर्चवाटप: केंद्राचा वाटा (₹२,३५३.१५ कोटी) निर्भया निधीतून दिला जातो. केंद्र निधी देते, परंतु न्यायालयांसाठी मनुष्यबळ आणि त्यांचे संचालन राज्ये व उच्च न्यायालये करतात. त्यामुळे अंमलबजावणी राज्यांच्या कृतीवर अवलंबून असते. झारखंडची माघार आणि अरुणाचलचे योजनेबाहेर राहणे हे राज्यांच्या भिन्न सहभागाचे द्योतक आहे.
  • परिणामाचा पुरावा: न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार एफटीएससी नियमित न्यायालयांच्या सुमारे तिप्पट गतीने खटले निकाली काढतात. हा उच्च न्यायालयांकडून मिळालेला अधिकृत अंदाज असून त्याचे स्वतंत्र मूल्यमापन आवश्यक आहे.
  • प्रलंबिततेवर आधारित विस्तार: नवीन जिल्ह्यांची निवड प्रलंबिततेनुसार करणे हे पुराव्यावर आधारित लक्ष्यीकरण आहे; ते पूर्वीच्या निश्चित पात्रता श्रेणीची जागा घेते.
  • पीडित-केंद्रित न्याय: न्यायालये बालस्नेही व्हावीत यासाठी एफटीएससीमध्ये असुरक्षित साक्षीदार जबाब केंद्रे उभारली आहेत. गतीसोबत विशेष न्यायाधीश, प्रशिक्षित सरकारी वकील आणि तंत्रज्ञानाचे उन्नतीकरण यांचीही गरज आहे.
  • मर्यादा: न्यायालये ही साखळीतील केवळ एक कडी आहेत. पोलिस तपास, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, अभियोगाचा दर्जा आणि पुनर्वसन यांवरही निकाल अवलंबून असतो. जलद निपटाऱ्यामुळे निष्पक्ष सुनावणी किंवा निवाड्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये.
  • निर्भया निधीचा वापर: समर्पित निधीमुळे पैशाची अंदाजक्षमता निर्माण होते. योजना प्रतिपूर्ती तत्त्वावर चालत असल्याने केंद्राचा वाटा मिळणे हे राज्यांनी खर्चाची विवरणपत्रे सादर करण्यावर अवलंबून असते. म्हणून निधीचा विनियोग आणि देखरेख (एफटीएससी डॅशबोर्ड) यांचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "जलदगती विशेष न्यायालय योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बलात्कार व पॉक्सो खटल्यांत वेळेत न्याय देण्यासाठी समर्पित न्यायालयांच्या परिणामकारकतेचे चिकित्सक मूल्यमापन करा आणि त्यांना पूरक ठरतील अशा उपाययोजना सुचवा."

संबंधित विषय

  • पॉक्सो कायदा, २०१२ (गुन्ह्याची नोंद/कळवणे, विशेष न्यायालये, बंद खोलीतील सुनावणी); फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०१३ व २०१८
  • नवीन फौजदारी कायदे (लैंगिक गुन्हे व कालमर्यादा यांबाबत बीएनएस/बीएनएसएसच्या तरतुदी)
  • केंद्र पुरस्कृत योजना: निधीवाटपाचे प्रारूप, सुसूत्रीकरण; निर्भया निधी; मिशन शक्ती
  • न्यायालयीन प्रलंबित खटले, ई-कोर्ट्स, अनुच्छेद ३९ए आणि न्याय मिळवण्याची सुलभता; अनुच्छेद २१ व १५(३)

विषय: GS2

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

4 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत