BrainParrot

मोलकरणीची ऑर्डर: ॲपआधारित घरकाम, रेटिंगशी जोडलेले वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेतील तफावत

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 26 ऑक्टोबर, 2026

सारांश

  • मुंबईतून ॲपआधारित "क्विक-सर्व्हिस" घरकामावर एक प्रत्यक्ष स्थळ-अहवाल प्रसिद्ध झाला. २०२५ पासून स्नॅबिट व प्रोंटो यांसारखी ॲप्स आणि अर्बन कंपनीची इन्स्टाहेल्प यांद्वारे ग्राहकांना तासाप्रमाणे घरकामगार बुक करता येते.
  • जवळजवळ सर्व महिला असलेल्या कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे वेतन आणि पुढील बुकिंग स्टार रेटिंगवर अवलंबून असतात. रद्द केलेल्या बुकिंगसाठी आणि वाया गेलेल्या वेळेसाठी दंड आकारला जातो.
  • त्यांना साप्ताहिक सुट्टी मिळत नाही आणि गैरवर्तन करणाऱ्या ग्राहकांविरुद्ध दाद मागण्याचा मार्ग जवळपास नाही, असे त्या सांगतात.
  • ॲप्स त्यांना "भागीदार" (स्वयंरोजगारित) मानतात. त्यामुळे त्या महाराष्ट्रातील घरेलू कामगार कल्याण नोंदणीच्या कक्षेबाहेर राहतात. आजीविका ब्युरो ही स्वयंसेवी संस्था त्याऐवजी त्यांना ई-श्रम कार्ड मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — सामाजिक न्याय (दुर्बल घटक व महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजना); जीएस३ — अर्थव्यवस्था (रोजगार, गिग/प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्था)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०: नऊ कायदे एकत्र करते; गिग कामगार, प्लॅटफॉर्म कामगार आणि ॲग्रिगेटर यांची व्याख्या करते; राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ व सामाजिक सुरक्षा निधी स्थापन करते; ॲग्रिगेटर उलाढालीच्या १–२% योगदान देतात, जे अशा कामगारांना दिलेल्या रकमेच्या ५% पर्यंत मर्यादित असते.
  • असंघटित, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांची नोंदणी संहितेच्या कलम ११३ अंतर्गत आहे (लाभ कलम ११३ व ११४ अंतर्गत); नोंदणीसाठी किमान वय १६ आहे. ॲग्रिगेटरच्या योगदानाची तरतूद कलम ११४(४) मध्ये आहे. संहिता २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंमलात आली.
  • ई-श्रम: कामगार व रोजगार मंत्रालयाने २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी सुरू केले; माहिती संग्रह आधारशी जोडलेला आहे; प्रत्येक कामगाराला १२ अंकी युएएन मिळतो. ही असंघटित कामगारांची राष्ट्रीय माहिती संग्रह प्रणाली (एनडीयूडब्ल्यू) असून राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने ती विकसित केली.
  • महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८: राज्यस्तरीय मंडळाची स्थापना १२ ऑगस्ट २०११ रोजी.
  • संहितेनुसार "असंघटित कामगार" यात असंघटित क्षेत्रातील घरबसल्या काम करणारे, स्वयंरोजगारित आणि मजुरीवरील कामगार यांचा समावेश होतो.
  • लेखात नमूद केलेले संचालक: स्नॅबिट, प्रोंटो, अर्बन कंपनी (इन्स्टाहेल्प). स्वयंसेवी संस्था: आजीविका ब्युरो, जी असंघटित कामगारांचे हक्क, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा यांसाठी कार्य करते.

आकडेवारी आणि तपशील

  • कामगार प्रीती सपुत्रे (४०): दिवसाला सहा बुकिंग, प्रत्येकी जास्तीत जास्त २ तास; १२ तासांचा दिवस; दर १५ दिवसांनी वेतन; सर्व पाच-स्टार रेटिंग मिळाल्यास दरमहा सुमारे ₹२५,०००; चार-स्टार रेटिंगमुळे वेतन निम्मे होते; दर १५ दिवसांत केवळ दोन रद्दबातल बुकिंगांना परवानगी; प्रत्येक रद्द बुकिंगमागे ₹१,००० रोखले जातात. त्या या ॲपसाठी सुमारे दीड वर्ष काम करत आहेत.
  • दर: तासाला ₹९९ पासून दर सुरू; तीन बुकिंगसाठी ₹४९ यांसारख्या स्वागत सवलती. ग्राहकांना सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत बुकिंग करता येते.
  • शिफ्ट: चेंबूर परिसरात सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७:३०.
  • प्लॅटफॉर्मचा प्रवेश: ॲप्सनी २०२५ पासून घरकाम बाजारात प्रवेश केला (स्नॅबिट, प्रोंटो); अर्बन कंपनीने इन्स्टाहेल्पद्वारे विस्तार केला.
  • कामगार शाहीन (३२): साप्ताहिक सुट्टी नाही; पर्यवेक्षक बुकिंगनुसार जेवणाची वेळ ठरवतात; आजारपणाच्या दिवसांचे वेतन कापले जाते.
  • आजीविका ब्युरोने उद्धृत केलेल्या वेतन कपातीच्या अटी: उशिरा लॉगिन, अपुरे तास आणि कमी स्टार रेटिंग. एका प्रकरणात कामगाराचे वेतन निम्मे झाले.
  • तुलना, पारंपरिक कामगार: मनीषा चौधरी (४२) चार घरे आणि दोन बंगल्यांमध्ये सकाळी ७:४५ ते संध्याकाळी ६ काम करतात, आणि काम लवकर संपल्यास लवकर निघू शकतात. माधुरी (४५) दुपारी १२ ते रात्री ८:३० काम करतात आणि ॲपवरील कामगारांपेक्षा कमी कमावतात, पण लवचिकता, वाचलेला प्रवासाचा वेळ आणि आणीबाणीत मिळणारी आगाऊ वेतन रक्कम त्यांना महत्त्वाची वाटते.
  • ॲप कामगारांवरील बंधन: एकही बुकिंग नसले तरी संध्याकाळी ७:३० ची शिफ्ट संपेपर्यंत कामगारांना घरी जाता येत नाही.
  • ग्राहकांचे मत: अंशिका (३२, बँक कर्मचारी) म्हणतात की ₹९९ प्रति तासाच्या दराने ॲप बाईपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आहे; त्या एक "आवडती" कामगार निवडू शकतात.
  • रेटिंगमधील असमतोल: कामगार ग्राहकाने दिलेले रेटिंग पाहू शकते, पण ग्राहकाला तिचे रेटिंग दिसत नाही. कामगार ग्राहकांना वाईट रेटिंग देऊन पुन्हा यादीत येणे टाळू शकतात, परंतु इतरांनी नोंदवलेले ग्राहक तरीही तिच्या यादीत दिसू शकतात.
  • सुरक्षा उपाय: स्नॅबिट आणि अर्बन कंपनी एसओएस बटण देतात, जे जवळपास तैनात असलेल्या पर्यवेक्षकाला सतर्क करते.
  • नोंदवलेल्या घटना: एका ग्राहकाने गुंतागुंतीच्या कुलूप प्रणालीने दार बंद केले; एका कामगाराने आरोप केला की ग्राहकाने तिला त्याच्यासोबत चित्रपट पाहण्यास सांगितले; दुसरीने आरोप केला की ग्राहकाने लैंगिक संबंधाचा इशारा दिला. या सर्व घटना आजीविका ब्युरोकडे नोंदवल्या गेल्या असून त्यांनी सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
  • अनुपस्थित किंवा अनुत्तरित: स्नॅबिट आणि अर्बन कंपनीने वेतन, सुरक्षा आणि प्रक्रिया याबाबत द हिंदूने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. कामगारांनी तक्रार केल्यावर ग्राहकांविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही. ॲप कामगार महाराष्ट्रातील कोणत्याही योजनेंतर्गत सामाजिक सुरक्षेसाठी पात्र नाहीत.
  • ताजी राष्ट्रीय आकडेवारी: ई-श्रमवर ३१.८९ कोटी नोंदणी असून त्यापैकी सुमारे ११.५ लाख प्लॅटफॉर्म कामगार आहेत (१८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत).

स्थिर–गतिशील दुवा

  • मूळ प्रश्न रोजगाराच्या वर्गीकरणाचा आहे. भारतीय कामगार कायदे आणि कल्याणकारी योजना बहुतांश हक्क (वेतन, सामाजिक सुरक्षा) नियोक्ता–कर्मचारी संबंधाशी जोडतात.
  • प्लॅटफॉर्म कामगारांना स्वतंत्र "भागीदार" म्हणून वर्णन करतात. त्यामुळे ते स्वयंरोजगारित वर्गात ढकलले जातात आणि त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० ही तफावत भरण्याचा प्रयत्न करते. ती स्वतंत्र वर्ग (गिग/प्लॅटफॉर्म कामगार) निर्माण करते, "ॲग्रिगेटर" वर वित्तपुरवठ्याचे कर्तव्य टाकते आणि राष्ट्रीय नोंदणी प्रणाली उभारते.
  • महाराष्ट्राचे घरेलू कामगार मंडळ यांसारखे राज्य कायदे पारंपरिक घरगुती नियोक्त्याचा विचार करून बनवले होते. ॲपमधील त्रिपक्षीय व्यवस्थेत ते बसवणे अवघड जाते.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – सामाजिक न्याय: दुर्बल घटक, महिला, कामगार यांसाठीच्या कल्याणकारी योजना; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: रोजगार, समावेशक वाढ, गिग/प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्था; जीएस१ – समाज: महिला व नागरीकरण.

पार्श्वभूमी

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०

ई-श्रम (असंघटित कामगारांची राष्ट्रीय माहिती संग्रह प्रणाली)

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८

अधिक संदर्भ

  • ॲग्रिगेटरचे योगदान: संहितेनुसार ॲग्रिगेटर वार्षिक उलाढालीच्या १–२% रक्कम सामाजिक सुरक्षा निधीत देतात. ही रक्कम गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना दिलेल्या किंवा देय असलेल्या रकमेच्या ५% पर्यंत मर्यादित असते. संहिता सरकारी निधी आणि सीएसआर यांसह वित्तपुरवठ्याच्या इतर स्रोतांनाही परवानगी देते.
  • लाभांची हस्तांतरणीयता: ई-श्रम नोंदणीद्वारे प्रत्येक कामगाराला आधारशी जोडलेला स्वतंत्र ओळख क्रमांक मिळतो. त्यामुळे लाभ एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्यावर नेता येतात.
  • तक्रार निवारण: गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सरकार सुविधा केंद्र उभारणार आहे.
  • गृहसेवा ॲप्स कक्षेत: संहितांवरील डीडी न्यूजच्या स्पष्टीकरणात गृहसेवा ॲप्सचा समावेश अशा प्लॅटफॉर्मच्या यादीत केला आहे, ज्यांचे कामगार सामाजिक संरक्षण रचनेत आणले जातात.
  • आतापर्यंतची ई-श्रम नोंदणी: सुमारे ११.५ लाख प्लॅटफॉर्म कामगारांनी नोंदणी केली आहे. एकूण नोंदणी ३१.८९ कोटी आहे (१८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत).
  • राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ: ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी कामगार मंत्रालयाने असंघटित कामगार आणि गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठीच्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या स्थापनेची अधिसूचना काढली. केंद्रीय कामगार मंत्री त्याचे अध्यक्ष आहेत, आणि ॲग्रिगेटरच्या प्रतिनिधींमध्ये अर्बन कंपनीचा समावेश आहे.
  • ॲग्रिगेटर मॉड्यूल: प्लॅटफॉर्म ॲग्रिगेटरना सामील करून घेण्यासाठी कामगार मंत्रालयाने १२ डिसेंबर २०२४ रोजी ई-श्रमवर ॲग्रिगेटर मॉड्यूल सुरू केले. सामील झालेल्यांमध्ये अर्बन कंपनी आहे.
  • आरोग्य संरक्षणाची घोषणा: २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी ई-श्रम नोंदणी, ओळखपत्रे आणि आयुष्मान भारत–पीएम-जेएवाय आरोग्य संरक्षण जाहीर झाले.
  • विश्वसनीय स्रोताकडून पुष्टी न झालेले: महाराष्ट्रातील ॲपआधारित घरगुती सेवा कामगारांसाठी संहितेखालील कोणतीही योजना किंवा ॲग्रिगेटरचे योगदान आधीच कार्यरत आहे का.

मेन्सचे पैलू

  • वर्गीकरणाची समस्या. ॲप्स कामगारांना "भागीदार" म्हणतात, त्यामुळे ते स्वयंरोजगारित ठरतात. राज्याच्या घरेलू कामगार पोर्टलवर नोंदणीसाठी नियोक्त्याची स्वाक्षरी लागते, पण काम तात्पुरते असल्याने ग्राहक नकार देतो आणि ॲप नियोक्त्याचा दर्जा नाकारते. परिणामी कोणीच उत्तरदायी नाही आणि कामगार राज्याच्या लाभांपासून वंचित राहतो.
  • अल्गोरिदमद्वारे व्यवस्थापन आणि उत्पन्नाची असुरक्षितता. वेतन रेटिंगशी (चार-स्टार रेटिंगमुळे कमाई निम्मी), रद्दबातल दंडाशी (₹१,०००), लॉगिन व तासांच्या अटींशी आणि विनावेतन प्रतीक्षेशी जोडलेले आहे. कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच पैसे दिलेल्या स्लॉटमध्ये ग्राहकांनी वाढवलेली अतिरिक्त कामे नाकारल्यास रेटिंग घटते आणि त्यामुळे वेतन कपात किंवा कमी काम मिळते. यातून जोखीम आणि विनावेतन काम कामगारावर ढकलले जाते. रेटिंग प्रणालीही असमान आहे: कामगाराने ग्राहकाला दिलेले रेटिंग ग्राहकाला दिसत नाही आणि तक्रारींमुळे ग्राहकावर कोणताही परिणाम होत नाही.
  • महिलांचे श्रम, सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा. घरांमध्ये प्रवेश, कुलूपबंद दारे आणि छळाचे आरोप यांमुळे कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेचे प्रश्न उभे राहतात. जवळच्या पर्यवेक्षकाला सतर्क करणारे एसओएस बटण हा कंपनीचा उपाय असून त्याला वैधानिक आधार नाही. पॉश अधिनियम, २०१३ ही संबंधित चौकट आहे, परंतु ॲपद्वारे बुक केलेल्या घरातील कामासाठी त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हा लेखात न हाताळलेला प्रश्न आहे.
  • लवचिकता विरुद्ध सुरक्षा. पारंपरिक कामगारांना वेळेवरील नियंत्रण, आगाऊ रक्कम आणि समाजाशी असलेले नाते महत्त्वाचे वाटते. लेखानुसार ॲप्स कामगारांना वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवून त्यांचे समूह मोडतात, ज्यामुळे सामूहिक सौदेबाजी कमजोर होते.
  • कायदा आणि अंमलबजावणी यांतील धोरणात्मक तफावत. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मध्ये अंशतः ॲग्रिगेटरच्या निधीतून चालणाऱ्या गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार योजनांची तरतूद आहे. लेखातून दिसते की प्रत्यक्षात प्रवेश "प्रक्रियेत असलेल्या" ई-श्रम कार्डांवर अवलंबून असून लाभ केवळ "भविष्यात" मिळणार आहेत. अडथळा कार्यान्वित योजना, अंमलबजावणी आणि ॲग्रिगेटरच्या अनुपालनात आहे.
  • ग्राहक आणि बाजाराची बाजू. जाहिरात सवलतींसह तासाला ₹९९ हा दर स्पर्धा कामगारांचे वेतन कसे दाबते हे दाखवतो. ग्राहकांना (तरुण, स्थलांतरित व्यावसायिक) विश्वासार्हता मिळते. गुणवत्ता आणि वेतन यांच्यात तडजोड होऊ नये म्हणून शाश्वत किंमत आवश्यक आहे.
  • पुढील वाटचाल: लेबलऐवजी प्रत्यक्ष नियंत्रणाच्या आधारे कामगारांचे वर्गीकरण करणे; योजना अधिसूचित करणे आणि ॲग्रिगेटरच्या योगदानाची अंमलबजावणी करणे; किमान कमाई आणि पारदर्शक, अपील करता येणारे रेटिंग व दंडाचे नियम ठरवणे; ग्राहकांनाही लागू होणारी तक्रार निवारण यंत्रणा; घरातील कामासाठी सुरक्षा मानके; महाराष्ट्राच्या कायद्यासारख्या राज्य कायद्यांमध्ये प्लॅटफॉर्ममार्फत होणाऱ्या घरकामाचा समावेश करण्यासाठी सुधारणा; घरेलू कामगारांसाठीच्या आयएलओ अधिवेशन क्रमांक १८९ शी सुसंगती.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२/जीएस३, १५ गुण:** "ॲपआधारित प्लॅटफॉर्म भारतीय शहरांतील घरकामाचे स्वरूप बदलत आहेत, परंतु कामगार अजूनही सामाजिक सुरक्षा जाळ्याबाहेर आहेत. यातील आव्हानांचे परीक्षण करा आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० ती कितपत सोडवते याचे मूल्यमापन करा."

संबंधित विषय

  • चार कामगार संहिता (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थिती संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता); असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८
  • गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्था: नियोक्ता–कर्मचारी कसोटी, "ॲग्रिगेटर" ची जबाबदारी; राजस्थान, कर्नाटक आणि इतर राज्यांचे प्लॅटफॉर्म कामगार कायदे
  • ई-श्रम, युएएन, एक-खिडकी उपाय; आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय; पीएम-एसवायएम निवृत्तिवेतन योजना
  • घरेलू कामगार: राज्य कल्याण मंडळे, घरेलू कामगारांसाठीचे प्रस्तावित राष्ट्रीय धोरण, आयएलओ अधिवेशन क्रमांक १८९
  • महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग; पॉश अधिनियम, २०१३; नागरीकरण आणि अनौपचारिक रोजगार

विषय: GS2अर्थव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

26 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत