कावेरी समितीचे कर्नाटकला निर्देश: तमिळनाडूला ३,००० क्युसेक पाणी सोडा
स्रोत: द हिंदू, 25 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- कावेरी जल नियमन समितीने (सीडब्ल्यूआरसी) कर्नाटकला २४ ऑक्टोबरच्या सकाळी ८ वाजेपासून १५ दिवस बिलिगुंडलू येथे दररोज ३,००० क्युसेक प्रवाह सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (सीडब्ल्यूएमए) हा निर्णय मान्य केला.
- तमिळनाडूने थकबाकी म्हणून दावा केलेल्या पाण्यासह बरेच जास्त पाणी मागितले होते. कर्नाटकने तीव्र तूट, दुष्काळ आणि आधीच केलेला "अतिरिक्त" विसर्ग यांचा हवाला दिला. आपल्या जलाशयांतून आणखी विसर्गाचे निर्देश देऊ नयेत, अशी विनंती त्याने केली.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- सीडब्ल्यूएमए: आंतरराज्यीय नदीजल तंटे अधिनियम, १९५६ च्या कलम ६अ अन्वये वैधानिक, अर्ध-न्यायिक संस्था; कावेरी जल व्यवस्थापन योजना जून २०१८ मध्ये अधिसूचित; सीडब्ल्यूआरसी तिच्यासोबत कार्यरत.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा कावेरी निर्णय: फेब्रुवारी २०१८; नदी ही राष्ट्रीय संपत्ती; तमिळनाडू ४०४.२५, कर्नाटक २८४.७५, केरळ ३०, पुडुचेरी ७ टीएमसी; कर्नाटकचे १४.७५ टीएमसी वाढीव वाटप तमिळनाडूच्या वाट्यातून.
- बिलिगुंडलू: कर्नाटक–तमिळनाडू सीमेवरील मोजणी स्थान, जिथून पाणी तमिळनाडूत प्रवेश करते. मेट्टूर जलाशय तमिळनाडूत आहे.
- कावेरी खोऱ्यातील राज्ये: कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ; केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी.
- पाठ्यपुस्तकीय तथ्य: अनुच्छेद २६२ नुसार संसद आंतरराज्यीय नदी तंट्यांच्या न्यायनिवाड्याची तरतूद करू शकते (१९५६ चा अधिनियम याच अंतर्गत केलेला आहे). क्युसेक = घनफूट प्रति सेकंद; टीएमसी = हजार दशलक्ष घनफूट.
- मेकेदाटू: कर्नाटकचा प्रस्तावित जलाशय/जलविद्युत प्रकल्प, ज्याला तमिळनाडूचा विरोध आहे.
आकडेवारी आणि तपशील
- विसर्ग आदेश: २४ ऑक्टोबरच्या सकाळी ८ वाजेपासून १५ दिवस बिलिगुंडलू येथे दररोज ३,००० क्युसेक, म्हणजे या कालावधीत ३.८८ टीएमसीफूट.
- तमिळनाडूची मागणी: पुढील १५ दिवसांत १८.४०२ टीएमसीफूट, ज्यात दावा केलेली १३.८२९ टीएमसीफूट थकबाकी समाविष्ट आहे; म्हणजे दररोज १४,२३६ क्युसेक.
- कर्नाटकची आवक: कावेरी खोऱ्यातील चार जलाशयांत यंदा १२२.२९३ टीएमसीफूट पाणी आले, तर ३० वर्षांची सरासरी २७३.८६५ टीएमसीफूट आहे; म्हणजे ५५.३५% तूट, जी कमी पाऊस आणि मधल्या पाणलोट क्षेत्रातील कमकुवत योगदानामुळे झाली.
- कर्नाटकचा अनुपालनाबाबतचा प्रतिवाद: २९ जुलै ते २२ ऑक्टोबर या काळात बिलिगुंडलू येथे ठरवलेल्या ४५.२३१ टीएमसीफूटच्या तुलनेत नोंदवलेला प्रवाह ४७.०९२ टीएमसीफूट होता, म्हणजे १.८६१ टीएमसीफूट जादा. म्हणून त्याने थकबाकीचा दावा फेटाळला.
- दुष्काळ: कर्नाटकातील २४० पैकी २२६ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित; कावेरी खोऱ्यातील ५६ पैकी ५५ तालुके बाधित. शेतकऱ्यांना एक पीक घेणेही कठीण जात आहे.
- कर्नाटकने आणखी विसर्ग न करण्याची विनंती केली आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांचा हवाला दिला. तमिळनाडूने डेल्टा भागातील शेतकऱ्यांची अडचण आणि मेट्टूरमधील २०.८८७ टीएमसीफूट साठा यांचा हवाला देत १३.८२९ टीएमसीफूट थकबाकी तत्काळ सोडण्याची मागणी केली.
स्थिर–गतिशील दुवा
पाणी हा राज्यसूचीतील विषय आहे, परंतु आंतरराज्यीय नद्यांचे नियमन केंद्राच्या अखत्यारीत येते. १९५६ च्या अधिनियमानुसार तंटे लवादाकडे जातात. कावेरी प्रकरणात लवादाचा निवाडा (२००७), सर्वोच्च न्यायालयाचा सुधारित निर्णय (२०१८) आणि तांत्रिक योजना (सीडब्ल्यूएमए/सीडब्ल्यूआरसी) यांच्या आधारे विसर्ग ठरतो. तुटीच्या वर्षात या संस्था कशा काम करतात, याचे हे बातमीतील नेहमीचे उदाहरण आहे: १५ दिवसांचे, मोजणीच्या ठिकाणी (बिलिगुंडलू) केलेले विसर्ग आणि दोन्ही राज्यांकडून एकमेकांच्या आकडेवारीला आव्हान.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ — राज्यव्यवस्था: आंतरराज्यीय संबंध व जलवाद (अनुच्छेद २६२, आंतरराज्यीय नदीजल तंटे अधिनियम, १९५६), संघराज्यातील तंटा निवारण. जीएस१ — भूगोल: भारतातील नद्या, मान्सूनमधील अस्थिरता, दुष्काळ. जीएस३ — पर्यावरण/कृषी: जलव्यवस्थापन व सिंचन.
पार्श्वभूमी
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) व कावेरी जल नियमन समिती (सीडब्ल्यूआरसी)
कावेरी वाद — निवाडा व न्यायालयाचा निर्णय
अधिक संदर्भ
- न सुटलेले तुटीचे सूत्र: २०१८ च्या निर्णयावरील भाष्यात असे नमूद केले गेले की तुटीच्या वर्षांत पाणीवाटपाचे सूत्र आणि मेकेदाटू जलविद्युत प्रकल्प हे प्रश्न अनिर्णीत राहिले. मागील एका कमी पावसाच्या वर्षात कर्नाटकने तमिळनाडूची संकटकालीन वाटपाच्या सूत्राची मागणी फेटाळली होती.
- मेकेदाटू: प्रस्तावित प्रकल्पाचा उद्देश बेंगळुरूसाठी पिण्याचे पाणी साठवणे व पुरवणे हा आहे आणि त्याचा तमिळनाडूला होणाऱ्या प्रवाहावर परिणाम होणार नाही, असे कर्नाटकचे म्हणणे आहे. खोऱ्यातील विद्यमान साठवण पुरेशी असल्याचे लवाद व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याचा युक्तिवाद करून तमिळनाडू याला विरोध करते. सीडब्ल्यूएमएच्या एका पूर्वीच्या बैठकीत तमिळनाडू, केरळ व पुडुचेरी यांच्या निषेधानंतर या प्रकल्पावरील चर्चा वगळण्यात आली.
- १९२४ चा करार: १९२४ चा करार कालबाह्य झाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मेन्सचे पैलू
- वरच्या व खालच्या तटवर्ती राज्यांतील संघर्ष: कर्नाटक (वरचे तटवर्ती राज्य) ५५.३५% आवक तूट आणि २२६ तालुक्यांतील दुष्काळ यांचा हवाला देते. तमिळनाडू (खालचे तटवर्ती राज्य) मेट्टूरमधील कमी साठा आणि डेल्टा भागातील शेतकऱ्यांच्या गरजा मांडते. दोन्ही बाजूंची आकडेवारी ("अतिरिक्त" विसर्ग विरुद्ध "थकबाकी") वादग्रस्त आहे, त्यामुळे हा वाद अंशतः मोजमाप व हिशेब यांचाही आहे.
- मागणी विरुद्ध निवाडा यांचे प्रमाण: ३,००० क्युसेकचा (३.८८ टीएमसीफूट) आदेश तमिळनाडूने मागितलेल्या प्रमाणाचा केवळ एक अंश आहे; यातून सीडब्ल्यूआरसीची भूमिका पूर्ण अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेपेक्षा तुटीच्या वर्षातील व्यावहारिक तडजोड घडवणाऱ्या संस्थेची असल्याचे दिसते.
- संकटकालीन वाटपाच्या सूत्राचा अभाव: २०१८ च्या निर्णयात तुटीच्या वर्षासाठी स्पष्ट सूत्र दिले गेले नाही, त्यामुळे कमी पावसाच्या प्रत्येक वर्षी वाद पुन्हा सुरू होतो.
- प्राधान्यक्रम: पिण्याच्या पाण्याला पहिले प्राधान्य आहे (राष्ट्रीय जल धोरण) आणि कर्नाटक त्याचा आधार घेतो. शेती, शहरी मागणी आणि पर्यावरणीय प्रवाह यांच्या स्पर्धात्मक दाव्यांसाठी प्राधान्यक्रमाची उतरंड आवश्यक आहे.
- हवामान व दुष्काळ प्रशासन: अनियमित पाऊस, दुष्काळ घोषणा आणि पीकपद्धतीतील बदल, सूक्ष्म सिंचन व भूजल व्यवस्थापनाची गरज.
- संस्थात्मक बळकटीकरण: सीडब्ल्यूएमए/सीडब्ल्यूआरसी विरुद्ध थेट सर्वोच्च न्यायालयातील वाद, आणि प्रत्यक्ष वेळेतील प्रवाह आकडेवारीसह नदीखोरे-स्तरीय व्यवस्थापनाची गरज.
- संघराज्यवाद: पाणी हा राज्यसूचीतील विषय आहे (राज्यसूचीतील नोंद १७), परंतु आंतरराज्यीय नदीचे नियमन हे केंद्राचे कार्य आहे (संघसूचीतील नोंद ५६); त्यामुळे केंद्र पंचही आहे आणि भागधारकही.
- पुढील मार्ग: तुटीच्या वर्षासाठी सर्वमान्य वाटप सूत्र, बिलिगुंडलू येथील पारदर्शक प्रवाहमापन आकडेवारी, संयुक्त देखरेख आणि खोऱ्यातील जलवापर कार्यक्षमतेचे उपाय.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "आंतरराज्यीय नदीजल वाद सहकारी संघराज्यवादावर ताण आणतात. कावेरी वादाच्या संदर्भात लवाद, सर्वोच्च न्यायालय आणि सीडब्ल्यूएमएसारख्या संस्था यांच्या भूमिकेचे परीक्षण करा आणि तुटीच्या वर्षांत पाणीवाटपासाठी टिकाऊ यंत्रणा सुचवा."
संबंधित विषय
- आंतरराज्यीय नदीजल तंटे अधिनियम, १९५६ (आणि २०१९ चे सुधारणा विधेयक)
- अनुच्छेद २६२; नोंद १७ (राज्यसूची) व नोंद ५६ (संघसूची)
- कृष्णा, गोदावरी, महादायी, रावी-बियास वाद
- मेकेदाटू प्रकल्प व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
- मान्सूनमधील अस्थिरता, दुष्काळ घोषणा (दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली)
- राष्ट्रीय जल धोरण
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
25 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत