सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे इतर मागासवर्गीय वर्गीकरणाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर चर्चा सुरू
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 22 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ ऑक्टोबरच्या निकालानुसार, हिंदू इतर मागासवर्गीय व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्यास तिचा इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचा हक्क संपतो. न्यायालयाने "सामाजिक मागासलेपणाचा स्रोत" हा आवश्यक विचारघटक मानला.
- इंद्रा सॉहनी (१९९२) पासून धर्मनिरपेक्ष असलेले इतर मागासवर्गीय वर्गीकरण आजही तसेच आहे का, या प्रश्नावर यामुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अनुच्छेद १५(४): सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी विशेष तरतुदी.
- अनुच्छेद १६(४): पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गांसाठी सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण.
- अनुच्छेद ३४०: मागासवर्गांच्या स्थितीचा तपास करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती. मंडल आयोग याच अनुच्छेदाखाली स्थापन झाला.
- इंद्रा सॉहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९२): २७% इतर मागासवर्गीय आरक्षण वैध, ५०% मर्यादा, क्रीमी लेयर, बढतीत आरक्षण नाही.
- अनुच्छेद ३४१: राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अनुसूचित जाती निर्दिष्ट करतात. १९५० च्या मूळ आदेशानुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा धर्माशी जोडलेला होता.
- लेखानुसार, अनुसूचित जमातींच्या वर्गीकरणात धर्माचा कधीच विचार केला गेलेला नाही.
- लेखानुसार, विविध राज्यांतील इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्रांवर धर्म विचारला किंवा नमूद केला जात नाही.
आकडेवारी आणि तपशील
- निकाल १५ ऑक्टोबर (२०२६) रोजीचा, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या पीठाद्वारे.
- मंडल काळातील इतर मागासवर्गीय कसोटी: सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे ११ निर्देशक आणि किमान गुणांची मर्यादा.
- इंद्रा सॉहनीनंतर सामाजिक मागासलेपण चार निकषांनी ठरवले जाते; त्यापैकी कोणत्याही निकषासाठी "स्रोत" तपासण्याची गरज नाही. बालविवाहाचे प्रमाण, शारीरिक श्रमावरील अवलंबित्व आणि महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग यांच्या निर्देशकांव्यतिरिक्त, अर्जदार समुदाय "इतरांकडून सामाजिकदृष्ट्या मागास मानला जाणारा" असणे आवश्यक आहे.
- पीठाने असे ठरवले की हिंदू इतर मागासवर्गीयाचा हक्क "त्या हिंदू सामाजिक व्यवस्थेच्या सदस्यत्वावर विशेषत्वाने अवलंबून आहे". शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण कायम राहिले तरीही, दुसरा धर्म निवडण्याच्या कृतीमुळे व्यक्ती वेगळ्या "सामाजिक व्यवस्थेत" जाते.
- इंद्रा सॉहनीचा दृष्टिकोन: जात सर्व धर्मांत झिरपली होती, फरक केवळ प्रमाणाचा होता. २०२६ चा निकाल हिंदू समाजातील जात आणि बिगर-हिंदू व्यवस्थांमधील "जातीसदृश" स्तरीकरण यांत भेद करतो.
- द हिंदूच्या मते, २०२६ चा युक्तिवाद इंद्रा सॉहनीपासून एक सूक्ष्म फारकत आहे, कारण इंद्रा सॉहनीने सामाजिक मागासलेपणाचा स्रोत तपासणे टाळले होते.
स्थिर–गतिशील दुवा
- आरक्षणाच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गांसाठी वेगवेगळ्या कसोट्या वापरल्या जातात. अनुसूचित जातींचा दर्जा पारंपरिकदृष्ट्या धर्माशी जोडलेला आहे. अनुसूचित जमातींच्या वर्गीकरणात धर्माचा कधीच विचार केला गेलेला नाही. इतर मागासवर्गीय वर्गीकरण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निर्देशकांवर आधारित आहे, आणि इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्रांवर धर्माची नोंद नसते.
- नवीन निकालात व्यक्तीचा इतर मागासवर्गीय हक्क हा ज्या हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत जातीमुळे मागासलेपण निर्माण झाले, त्या व्यवस्थेतील सततच्या सदस्यत्वाशी जोडला आहे. त्यामुळे लक्ष गटावरून त्याच्या सामाजिक स्रोताकडे वळते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यशास्त्र/सामाजिक न्याय: आरक्षण, मागासवर्ग (अनुच्छेद १५(४), १६(४), ३४०, ३४१/३४२); न्यायालयीन अर्थनिर्वचन.
पार्श्वभूमी
इंद्रा सॉहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९२) आणि इतर मागासवर्गीय चौकट
अधिक संदर्भ
- २१ ऑक्टोबर २०२६ च्या एका वृत्तात सर्वोच्च न्यायालयाच्या द सेक्रेटरी टू गव्हर्नमेंट विरुद्ध समीर अहमद एन. या निकालाचे वर्णन आहे. त्यात न्यायालयाने तमिळनाडूचा ९ मार्च २०२४ चा शासन आदेश अवैध ठरवणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. विविध अनुसूचित जाती, मागासवर्ग, अति मागासवर्ग आणि विमुक्त जमाती पार्श्वभूमीतून धर्मांतर केलेल्यांचा सामाजिक पाया अधिसूचित मागास मुस्लिम समुदायांप्रमाणेच आहे, हे राज्याने अनुभवजन्य चौकशीद्वारे दाखवलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
- इस्लामी जमात धर्मांतराला मान्यता देऊ शकतात, परंतु अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) अन्वये वैधानिक आरक्षणासाठी पात्रता ठरवण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्याच वृत्तानुसार, धर्मांतरितांना स्वतंत्र, अभ्यासलेला प्रवर्ग मानून आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या चौकशीचा आधार घेऊन राज्य त्यांना मागासवर्गीय लाभ देऊ शकते.
- या निकालाची शिकवणी संकेतस्थळांवरील विश्लेषणे (२१ ऑक्टोबर २०२६) द हिंदूने उपस्थित केलेल्या त्याच प्रश्नाभोवती मांडली आहेत: हिंदू जातिव्यवस्थेत आलेले मागासलेपण नवीन धर्माच्या मागासवर्ग प्रवर्गात आपोआप हस्तांतरित होते का. त्यात असेही म्हटले आहे की आरक्षण हे संविधानिकदृष्ट्या ओळखलेल्या वर्गाशी जोडलेले असते; ते वैयक्तिक, हस्तांतरणीय हक्क नाही.
मेन्सचे पैलू
- धर्मनिरपेक्ष इतर मागासवर्गीय कसोटी विरुद्ध स्रोताधारित कसोटी: इंद्रा सॉहनीने समुदाय सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे का, असा प्रश्न विचारला. नवीन युक्तिवाद मागासलेपण का आहे आणि ते हिंदू जातिव्यवस्थेत रुजलेले आहे का, असा प्रश्न विचारतो. त्यामुळे धर्मांतरितांच्या मागासलेपणाचा स्रोत वेगळा आहे, असा युक्तिवाद करण्यास वाव मिळतो.
- व्यक्ती विरुद्ध समुदाय: इतर मागासवर्गीयांसाठी मागासलेपण हा राज्य किंवा केंद्राच्या यादीत अधिसूचित केलेला समुदायाचा गुणधर्म आहे. व्यक्तीचा हक्क धर्माशी जोडल्याने हा सामुदायिक दृष्टिकोन गुंतागुंतीचा होतो आणि दोहोंमध्ये तफावत निर्माण होऊ शकते.
- सद्सद्विवेकाचे स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २५) विरुद्ध सकारात्मक कृती: आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण कायम असले तरी धर्मांतरितांचे लाभ जाण्याचा धोका आहे. टीकाकारांना हा सद्सद्विवेकावरील भार वाटतो. समर्थकांना हे स्पष्टपणे परिभाषित गटाचे संरक्षण वाटते.
- अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय समानता: धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा जाणे हा दीर्घकाळचा नियम आहे. इतर मागासवर्गीयांनाही असेच तर्कशास्त्र लावल्याने प्रवर्गांमधील अंतर कमी होते, तरीही इतर मागासवर्गीय याद्या धर्मनिरपेक्ष असाव्यात अशा रीतीने तयार केल्या होत्या.
- राज्याची क्षमता आणि पुरावे: राज्ये आयोगाच्या नेतृत्वाखालील अनुभवजन्य चौकशीद्वारे धर्मांतरित गटांचा समावेश करू शकतात. त्यासाठी माहितीआधारित मागासवर्ग ओळख आणि राज्य मागासवर्ग आयोगांची भूमिका आवश्यक ठरते.
- संघराज्यवाद: राज्यांच्या इतर मागासवर्गीय याद्या आणि राज्य मागासवर्ग आयोगांची भूमिका केंद्रस्थानी येते, कारण धर्मांतरितांचा कोणताही समावेश आयोगाच्या नेतृत्वाखालील अनुभवजन्य चौकशीवर आधारित असला पाहिजे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी धर्म आणि आरक्षण यांच्यातील संबंधाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कसे पाहिले आहे, याचे परीक्षण करा. 'सामाजिक मागासलेपणाच्या स्रोता'वरील अलीकडील भर इंद्रा सॉहनीमध्ये मांडलेल्या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोनात बदल घडवतो का?"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १४, १५, १६, २५, ३४०, ३४१, ३४२, ३४२अ
- क्रीमी लेयर, ५०% मर्यादा आणि १०३ वी घटनादुरुस्ती (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) व जनहित अभियान
- राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (१०२ वी घटनादुरुस्ती) आणि उपवर्गीकरणावरील रोहिणी आयोग
- १९५० चा राष्ट्रपती आदेश आणि अनुसूचित जातींच्या धर्मविषयक निकषांवरील त्यातील दुरुस्त्या
- मंडल आयोगाच्या शिफारशी
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
22 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत