दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावरून ४,२६३ एसआयआर "हरकती" गायब (पिलीभीत, कर्नाटक आणि एसआयआरविरोधी आंदोलनाच्या पाठपुराव्यांसह)
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 22 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) नोंदवलेल्या फॉर्म ७ वरील १३,४६२ वगळण्याच्या हरकतींपैकी ४,२६३ हरकती सार्वजनिक फॉर्म १० च्या प्रकटीकरणात आढळत नाहीत, असे द हिंदूच्या पाहणीत दिसले. हा कालावधी विशेष सघन पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) दावे-हरकती टप्प्यातील पहिल्या ४५ दिवसांचा आहे.
- इतरत्र, काँग्रेसने पिलीभीत सदर (उत्तर प्रदेश) येथे मतदार यादीत फेरफार झाल्याचा आरोप केला. कर्नाटकातील वृत्तांनुसार, नावे वगळलेल्या अनेक मतदारांना फॉर्म ६ भरावा लागेल हे माहीत नाही. "पीपल अगेन्स्ट एसआयआर" या नव्या आघाडीने २३ ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- फॉर्म ६ समावेशासाठी, फॉर्म ७ समावेशावरील हरकतीसाठी किंवा वगळण्यासाठी आणि फॉर्म १० म्हणजे फॉर्म ७ ची प्रकाशित यादी.
- भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी नियमावली २०२३ नुसार (लेखात उद्धृत केल्याप्रमाणे), फॉर्म ७ वरील हरकत सार्वजनिक क्षेत्रात प्रकाशित झाल्याशिवाय त्यावर कारवाई करता येत नाही. ती मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर 'फॉर्म १०' मध्ये ७ दिवस नमूद असावी लागते.
- फॉर्म १० ची यादी राजकीय पक्षांनाही साप्ताहिक द्यायची असून सूचनाफलकांवर लावायची असते. त्यानंतरच ईआरओ कारवाई करू शकतो.
- मृत्यूची प्रकरणे वगळता, वगळण्याचा प्रस्ताव असलेल्या व्यक्तीला वैयक्तिक नोटीस बजावावी लागते. त्या व्यक्तीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवस मिळतात.
- सर्व दावे व हरकती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर दररोज अपलोड करणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे.
- दावे व हरकती हाताळणारे अधिकारी म्हणजे ईआरओ आणि सहायक ईआरओ (एईआरओ). बीएलओ हा मतदान केंद्र स्तरावरील अधिकारी आहे.
- एएसडीडीओ म्हणजे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार आणि इतर, म्हणजेच ज्या वर्गांत नावे वगळण्यासाठी चिन्हांकित केली जातात.
- दिल्लीतील दावे व हरकतींचा कालावधी ३० ऑक्टोबरपर्यंत चालतो.
- लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५०, कलम २१ (यादीचे पुनरीक्षण); अनुच्छेद ३२६ (प्रौढ मताधिकार).
आकडेवारी आणि तपशील
- ३१ ऑगस्ट ते १६ ऑक्टोबर: मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी १३,४६२ फॉर्म ७ अर्ज नोंदवले.
- फॉर्म १० मध्ये केवळ ९,१९९ अर्ज प्रकट केले गेले, म्हणजे ४,२६३ (३१.६७%) गहाळ आहेत.
- गहाळ ४,२६३ अर्जांबाबत हरकतदार, ज्याच्यावर हरकत घेतली ती व्यक्ती आणि कारण या तिन्ही गोष्टी अज्ञात आहेत. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने द हिंदूच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही.
- दैनिक पत्रकातील आकडे ईआरओंनी डिजिटल केलेल्या आणि त्यांच्या डॅशबोर्डवरून घेतलेल्या अर्जांवरून येतात. पत्रक आणि फॉर्म १० मधील आकड्यांत फरक नसावा, असे अधिकारी सांगतात.
- सर्वाधिक नोंदींचा दिवस १५ ऑक्टोबर होता: त्या दिवसाच्या पत्रकात २,०४६ फॉर्म ७ असताना यादीत १,४०२ नोंदी होत्या.
- यादीतील सुमारे ८४% हरकती स्वतःहून दाखल केलेल्या होत्या. सर्वाधिक नमूद कारण "कायमचे स्थलांतरित" किंवा "अनुपस्थित/कायमचे स्थलांतरित" हे होते.
- यादीतील सर्वाधिक हरकती असलेले मतदारसंघ: ओखला ५३१, तिमारपूर ३३५, नजफगढ ३२३, विकासपुरी २८९. तिमारपूरमधील २१४ हरकती १५ ऑक्टोबर रोजीच यादीत नोंदल्या गेल्या.
- एका अधिकाऱ्याचे मत: यादीत नसलेली हरकत अवैध आहे आणि तिच्यावर कारवाई करणे नियमांचे उल्लंघन ठरेल.
- उत्तर प्रदेश काँग्रेसचा आरोप आहे की १३,१५० मतदारांची नावे एपिक आणि अनुक्रमांक न बदलता बदलण्यात आली.
- तसेच ८८४ रहिवाशांची नावे वगळणे आणि २,६०० अनिवासींची नावे वाढवणे झाले, एकूण १६,५५४ मते (वृत्तानुसार), असाही आरोप आहे.
- कथित बदल जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान झाले, म्हणजे १० एप्रिल २०२६ रोजी अंतिम मसुदा एसआयआर यादी प्रकाशित झाल्यानंतर.
- राजेंद्र पाल गौतम (अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे उत्तर प्रदेश प्रभारी) यांनी "कोणालाही हरवता येईल आणि कोणालाही जिंकवता येईल" अशी व्यवस्था असल्याचा आरोप केला.
- पक्षाचे कार्यकर्ते मतदान केंद्रनिहाय याद्या तयार करत आहेत. सुप्रिया श्रीनेत यांनी आयोगाच्या सॉफ्टवेअरद्वारे नावे वगळणे, वाढवणे आणि बदलणे झाल्याचा आरोप केला.
- हे आरोप आहेत. आयोगाचा प्रतिसाद लेखात दिलेला नाही.
- मतदान केंद्र भाग क्रमांक २४२ (न्यू टिंबर यार्ड लेआउट, बेंगळुरू) येथे १,४१९ पैकी ७७६ मतदार (संक्षिप्त पुनरीक्षण २०२५ च्या आकडेवारीनुसार) वगळण्यासाठी चिन्हांकित केले गेले.
- शांती चिल्ड्रन स्कूल (खोली १) येथे १,१३४ पैकी १,०५३ मतदार एएसडीडीओ अंतर्गत चिन्हांकित केले गेले.
- रहिवासी, ज्यांपैकी बहुतेक रोजंदारी कामगार आहेत, सांगतात की बीएलओंनी त्यांना शेवटची तारीख नाही असे सांगितले. काहींना गणना अर्ज नंतर दिले जातील असे सांगितले गेले, म्हणून त्यांनी फॉर्म ६ भरलेला नाही.
- एका रहिवाशाला (सोनू) अंतिम यादी अजून यायची आहे हे अलीकडेच कळले.
- पीपल अगेन्स्ट एसआयआर आघाडीने शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आहे.
- दिल्लीतील २०० पेक्षा अधिक संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या सल्लामसलतीनंतर ही आघाडी स्थापन झाली.
- नावे नमूद सहभागी: परकाला प्रभाकर, प्रकाश राज, अभिजीत दिपके (कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक), प्रशांत भूषण, अंजली भारद्वाज, गणेश देवी, तुषार गांधी, राकेश टिकैत, नेहा बोरा (अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटना), आइशी घोष (भारतीय विद्यार्थी महासंघ) आणि विराज देवांग (अखिल भारतीय विद्यार्थी महासंघ).
- आघाडीने इंडिया आघाडीतील पक्षांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
स्थिर–गतिशील दुवा
- मतदानाचा अधिकार वैधानिक आहे. अनुच्छेद ३२६ प्रौढ मताधिकार देतो आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मतदार यादी तयार करण्याचे नियमन करतो. कलम २१(३) नुसार, निवडणूक आयोग नोंदवलेल्या कारणांनी कोणत्याही मतदारसंघाच्या किंवा त्याच्या भागाच्या यादीचे विशेष पुनरीक्षण, आपल्याला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने, करण्याचा आदेश देऊ शकतो.
- हा अधिकार व्यापक असल्याने त्याची वैधता प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांवर अवलंबून असते: सार्वजनिक प्रकटीकरण, नोटीस व सुनावणी आणि अपील. दिल्लीतील फॉर्म १० मधील गहाळ नोंदी, पिलीभीतमधील मसुद्यानंतरचे कथित बदल आणि कर्नाटकातील जागरूकतेची उणीव या सुरक्षा उपायांची कसोटी पाहतात.
- प्रकाशन किंवा नोटीस न देता केलेली वगळणी एकाही पात्र नागरिकाला मागे न ठेवण्याचे एसआयआरचे घोषित उद्दिष्टच निष्फळ करते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: लोकप्रतिनिधित्व कायदे; भारत निवडणूक आयोग; निवडणूक सुधारणा; निवडणुकांतील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व.
पार्श्वभूमी
मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर)
दावे-हरकती टप्प्यातील फॉर्म
अधिक संदर्भ
- फॉर्म ६ वरील घोषणापत्राबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय: आयोगाने नीलोत्पल दत्ता विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग (१४ ऑक्टोबर २०२६) या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख केला. पूर्वी नोंदणी झालेल्या मतदारांनी फॉर्म ६ भरल्यास खोट्या घोषणेची भीती निराधार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
- आयोगाचा खुलासा: सुरू असलेल्या एसआयआरमध्ये मसुदा यादीत नाव नसलेले मतदार, ते पूर्वी नोंदणीकृत असोत वा नसोत, अंतिम यादीत समावेशासाठी फॉर्म ६ भरू शकतात. केवळ असा मतदार पूर्वीच्या यादीत होता म्हणून ईआरओने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत कोणतीही कारवाई सुरू करू नये.
- फॉर्म ७ च्या गैरवापराची चर्चा: एसआयआरदरम्यान फॉर्म ७ अर्ज समन्वयाने मोठ्या संख्येने भरल्याचे आरोप झाले आहेत.
मेन्सचे पैलू
- प्रक्रियात्मक पारदर्शकतेतील उणीव: लेखात उद्धृत नियमांनुसार प्रकाशित न झालेला फॉर्म ७ अवैध असतो. तरीही दिल्लीतील जवळपास एक तृतीयांश हरकती सार्वजनिक फॉर्म १० च्या यादीत नव्हत्या. दैनिक पत्रक आणि फॉर्म १० मधील तफावत हा मुख्य पुरावा आहे. ईआरओंनी अर्ज अचूकपणे डिजिटल करण्यावर ही प्रक्रिया किती अवलंबून आहे, हेही यातून दिसते.
- फॉर्म ७ च्या गैरवापराचा धोका: २०२२ मधील विस्तारामुळे मतदारसंघातील कोणताही मतदार हरकत घेऊ शकतो. संपूर्ण तपशील, नोटीस आणि हरकतदारावरील सिद्ध करण्याची जबाबदारी हे ईआरओ हस्तपुस्तिकेतील सुरक्षा उपाय गैरवापर टाळण्यासाठीच आहेत. येथे यादीतील सुमारे ८४% हरकती स्वतःहून दाखल केलेल्या होत्या, त्यामुळे अनेक हरकती शत्रुत्वाने केलेल्या नसून स्वतः दिलेली स्थलांतराची माहिती असू शकते. गहाळ ४,२६३ हरकतींचे प्रकटीकरण झाल्याशिवाय याची पडताळणी करता येत नाही.
- वगळणे विरुद्ध समावेश: कर्नाटकात संपूर्ण मतदान केंद्रांवरील निम्म्याहून अधिक मतदार एएसडीडीओ अंतर्गत वगळले गेले. कामाच्या वेळेत बाहेर असणारे मजूर, बीएलओंचे विसंगत संदेश आणि "शेवटची तारीख नाही" हा सल्ला संवादातील अपयश दर्शवतात, ज्याचा फटका स्थलांतरित आणि गरीबांना सर्वाधिक बसतो.
- आयोगावरील विश्वास: पिलीभीतमधील आरोप, की मसुदा यादीनंतर तपशील बदलले गेले, खरा ठरला तर मतदाराचा मसुदा यादीवरील विश्वासच नष्ट होईल. हा केवळ एका राजकीय पक्षाचा आरोप आहे. आयोगाच्या स्वतंत्र पंचाच्या भूमिकेसाठी पक्षांसोबत मतदान केंद्रनिहाय याद्या सामायिक करणे आणि लेखापरीक्षण अशा दृश्य तपासण्या आवश्यक आहेत.
- नागरी समाज आणि संघराज्यीय पैलू: मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणारी आंदोलक आघाडी दर्शवते की एसआयआर हा राजकीय आणि लोकशाही हक्कांचा मुद्दा बनत आहे. कालबद्ध सार्वजनिक डॅशबोर्ड, वगळण्याची कारणे प्रकाशित करणे आणि द्विस्तरीय अपील यंत्रणा हे उपाय आहेत.
- पुढील मार्ग: दैनिक पत्रक आणि फॉर्म १० मधील आकड्यांचा रोज मेळ घालणे, जिथे प्रकटीकरणात चूक झाली तिथे दाव्यांची मुदत वाढवणे, स्थलांतरितांसाठी साहाय्यित फॉर्म ६ शिबिरे घेणे आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष प्रकाशित करणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचे उद्दिष्ट 'एकही पात्र नागरिक सुटू नये, एकही अपात्र व्यक्ती समाविष्ट होऊ नये' असे आहे. पुनरीक्षण प्रक्रियेतील प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचे परीक्षण करा आणि हरकती व वगळणी यांच्या प्रकटीकरणाबाबतच्या अलीकडील चिंता निवडणूक सचोटीला बाधा आणतात का, यावर चर्चा करा."
संबंधित विषय
- लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि १९५१ (मतदारांची पात्रता व अपात्रता)
- अनुच्छेद ३२४ (भारत निवडणूक आयोगाचे अधिकार) आणि अनुच्छेद ३२६
- आधार–एपिक जोडणी आणि मतदार ओळखपत्राबाबतची चर्चा
- ईआरओ, बीएलओ आणि मतदान केंद्र प्रतिनिधी (बूथ लेव्हल एजंट) यांची भूमिका
- निवडणूक सुधारणा आणि नागरिकत्व कायदा (नागरिकत्वावर आधारित हरकतींसाठी)
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
22 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत