प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 18 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- श्रीलंकेच्या मानवी हक्क आयोगाने (एचआरसीएसएल) 'श्रीलंकेच्या उत्तर व पूर्व प्रांतांतील मानवी हक्कांची स्थिती' या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला.
- अहवालानुसार, लष्कराची उपस्थिती कमी करण्याची आश्वासने सरकारने वारंवार दिली असली तरी गृहयुद्ध संपून १७ वर्षांनंतरही तमिळबहुल उत्तर व पूर्व भागात ती कायम आहे.
- लष्कराच्या ताब्यातील जमीन तातडीने परत करावी आणि नागरी आर्थिक क्षेत्रांतून लष्कराला माघारी घ्यावे, असे आवाहन आयोगाने सरकारला केले आहे. जमीन परत करण्याचे राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांचे वचन संथ गतीने पुढे सरकत आहे, असे तमिळ रहिवासी आणि विरोधी खासदार म्हणत असताना हा अहवाल आला आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एचआरसीएसएल १९९६ च्या श्रीलंका मानवी हक्क आयोग अधिनियम, क्र. २१ अन्वये कार्य करतो. ही राष्ट्रीय मानवी हक्क संस्था असून छळविरोधी अधिवेशनाच्या ऐच्छिक प्रोटोकॉल (ओपकॅट) अंतर्गत नेमलेली राष्ट्रीय प्रतिबंधक यंत्रणा आहे.
- भारत-लंका करारावर २९ जुलै १९८७ रोजी स्वाक्षरी झाली. प्रांतांना सत्ता, उत्तर व पूर्व प्रांतांचे सार्वमताच्या अधीन विलीनीकरण आणि तमिळ ही अधिकृत भाषा हे त्याचे मुख्य घटक होते.
- उत्तर व पूर्व हा श्रीलंकेचा पूर्वीचा संघर्षग्रस्त प्रदेश आहे. सशस्त्र दले आणि लिट्टे यांच्यातील अंतिम लढाई मुल्लैतिवू जिल्ह्यात झाली (लेखानुसार).
- भारताची तुलनात्मक संस्था म्हणजे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (एनएचआरसी), जो मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ अन्वये स्थापन झाला.
- श्रीलंकेचे गृहयुद्ध १९८३ ते २००९ दरम्यान चालले. लेखात ते संपून "१७ वर्षे" झाल्याचा उल्लेख आहे.
- शेती आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणातील लष्करी सहभागाचे माध्यम म्हणून लेखात नागरी सुरक्षा विभागाचे नाव घेतले आहे.
- लेखात नाव आलेले पक्ष:
- राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांचा नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी).
- विरोधी पक्ष इलंकाई तमिळ अरसू कच्छी (आयटीएके).
आकडेवारी आणि तपशील
- अहवालानुसार, सशस्त्र संघर्ष संपून १७ वर्षांनंतरही उत्तर व पूर्व प्रांतांत "शासन आणि जमीन वापर" यांमध्ये लष्करीकरण कायम आहे.
- आयोग तीन गोष्टींचा "सततचा कल" वर्णन करतो: जमिनीचे अपहरण, पारंपरिक उपजीविकेच्या साधनांपर्यंत पोहोचण्यास मनाई आणि स्थानिक लोकांना धाकदपटशा. हे या प्रदेशातील जिल्ह्यांत सर्वत्र घडते.
- अहवालातील इतर मुद्दे:
- सक्तीने बेपत्ता करणे.
- सामूहिक कबरी.
- स्मरणीकरण.
- राज्याची पाळत आणि धाकदपटशा.
- जमिनीवरील वाद.
- १९९० मध्ये लिट्टेने हाकलून लावलेल्या उत्तरेतील मुस्लिमांचे पुनर्वसन.
- धर्मस्वातंत्र्य.
- विकास प्रकल्प.
- उपजीविका.
- आयोगाच्या शिफारशी:
- लष्कराने व्यापलेली जमीन परत करण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी.
- मालमत्ता हक्क आणि उपजीविकेची पूर्ण पुनर्स्थापना सुनिश्चित करावी.
- जमीन संपादनासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा सरसकट आधार घेऊ नये. विशेषतः जेथे अल्पसंख्याकांवर असमान परिणाम होतो किंवा धार्मिक अतिक्रमणाला मदत होते, तेथे हे लागू आहे.
- नागरी आर्थिक क्षेत्रांतून, विशेषतः शेती आणि शिक्षणातून, लष्कर माघारी घेण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
- अहवालानुसार, लष्करी अधिकारी पूर्वप्राथमिक शिक्षकांच्या व्यवस्थापनात थेट गुंतलेले आहेत.
- मुल्लैतिवूमध्ये सशस्त्र, गणवेशधारी लष्करी जवान दुकाने चालवताना किंवा वाहतूक चौकांवर कर्तव्य बजावताना दिसणे असामान्य नाही.
- आयोगाच्या नोंदीनुसार, श्रीलंकेकडे सर्वंकष राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र सुधारणा आराखडा नाही. अशा आराखड्यात उत्तर व पूर्व भागातील लष्करी उपस्थिती कमी करण्याची आणि नागरी प्रशासन पुन्हा प्रस्थापित करण्याची धोरणे असतील. लष्कराच्या सततच्या उपस्थितीमुळे हा प्रदेश देशाच्या उर्वरित भागापासून "वेगळा पडतो" आणि सलोख्याला अडथळा येतो.
- निवडणूक आणि धोरण कालक्रम:
- नोव्हेंबर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी तमिळांना दिलेल्या राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांच्या प्रमुख आश्वासनांपैकी जमीन परत करणे हे एक होते.
- उत्तर व पूर्वेतील पाच निवडणूक जिल्ह्यांपैकी एक वगळता सर्वत्र त्यांच्या एनपीपीने विजय मिळवला.
- या वर्षी ऑगस्टमध्ये त्यांनी संरक्षण मंत्री म्हणून सुरक्षा दलांना युद्धकाळात ताब्यात घेतलेली व सुरक्षेसाठी आता गरज नसलेली जमीन लवकर मोकळी करण्याचे निर्देश दिले.
- तमिळ भाषिक रहिवाशांना या प्रक्रियेच्या संथ गतीबद्दल अजूनही चिंता आहे.
- संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर फ्रँकलिन जोसेफ यांनी दावा केला की पूर्वी लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींपैकी "९०% पेक्षा जास्त" जमीन परत करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांत मालक अज्ञात आहेत किंवा त्यांच्याकडे मालकीचा पुरावा नाही आणि या प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
- मुल्लैतिवूचे आयटीएके खासदार थुरैरासा रविकरन यांनी पुढील मुद्दे मांडले:
- युद्धामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांकडून कागदपत्रांची अपेक्षा करणे अन्याय्य आहे.
- जमिनीचे प्रचंड पट्टे अजूनही लष्कराच्या नियंत्रणात आहेत.
- हे नियंत्रण लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि नागरी संरक्षण दल यांच्याकडे आहे.
- पुरातत्त्व आणि वन्यजीव विभागांसह इतर शासकीय यंत्रणाही "उघडउघड जमीन बळकावण्यात" गुंतलेल्या आहेत.
- मुल्लैतिवू हे असे ठिकाण आहे जेथे जाहीर केलेल्या गोळीबारमुक्त क्षेत्रांसह लष्कराने हजारो नागरिकांना ठार मारल्याचा आरोप आहे. लष्कर आणि कोलंबोतील सलग सरकारे हे आरोप नाकारतात.
- युद्धोत्तर सलोखा आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनात लष्कराची उपस्थिती आणि सहभाग अडथळा ठरतो, असे रहिवासी सातत्याने सांगतात. कुटुंबे आपल्या घराची आणि शेतीची जमीन परत मिळण्याची मागणी करत आहेत.
स्थिर–गतिशील दुवा
- वांशिक संघर्ष आणि सत्ताविकेंद्रीकरण. श्रीलंकेचा तमिळ प्रश्न १९८३–२००९ च्या गृहयुद्धापासून १९८७ च्या भारत-लंका करारापर्यंत आणि १३व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत (प्रांतीय परिषदा) पसरलेला आहे. या करारातील सत्ताविकेंद्रीकरणाची आणि उत्तरेत सैन्य छावण्यांमध्ये परतण्याची आश्वासने लष्करी उपस्थिती हटवण्याच्या (निःशस्त्रीकरण/विलष्करीकरण) चर्चेत आजही संदर्भबिंदू आहेत.
- राष्ट्रीय मानवी हक्क संस्था. एचआरसीएसएलसारखा वैधानिक आयोग ही अर्ध-न्यायिक देखरेख संस्था असते. ती मानवी हक्क तक्रारींची चौकशी करते, कायद्यांचा आढावा घेते आणि उपाय सुचवते, पण आपले निष्कर्ष लागू करू शकत नाही. तिची विश्वासार्हता तिच्या स्वातंत्र्यावर आणि शासन तिच्या शिफारशींवर कारवाई करते की नाही यावर अवलंबून असते. भारताचा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३) ही अशीच संस्था आहे.
- भारताशी संबंध. उत्तर व पूर्व भागातील तमिळ हक्क, श्रीलंकन तमिळांचा सलोखा आणि १३वी घटनादुरुस्ती हे भारत-श्रीलंका संबंधांतील दीर्घकालीन मुद्दे आहेत. तमिळनाडूमध्येही ते राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत.
- सुरक्षा सिद्धांत. जमीन संपादनासाठी "राष्ट्रीय सुरक्षा" हे सरसकट कारण वापरणे आणि लष्कराला नागरी कामे चालवू देणे यामुळे नागरी सर्वोच्चता, मालमत्ता हक्क आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क यांबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत आणि त्याचे शेजारी देश (श्रीलंका, तमिळ प्रश्न, सलोखा); जीएस२ – राज्यव्यवस्था/शासन: राष्ट्रीय मानवी हक्क संस्था आणि त्यांची भूमिका; जीएस३ – अंतर्गत सुरक्षा: नागरी-लष्करी संबंध आणि सुरक्षा क्षेत्र सुधारणा.
पार्श्वभूमी
श्रीलंका मानवी हक्क आयोग (एचआरसीएसएल)
भारत-लंका करार, १९८७ (उत्तर-पूर्व प्रश्नाची पार्श्वभूमी)
लिट्टे आणि गृहयुद्ध
अधिक संदर्भ
- त्याच मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय दबाव. श्रीलंकेवरील २०२५ च्या संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क कार्यालयाच्या अहवालात उत्तर व पूर्व भागातील लष्कराच्या ताब्यातील जमीन मोकळी करण्याची, दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा रद्द करण्याची आणि दीर्घकाळ स्थानबद्ध असलेल्या कैद्यांना सोडण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच सुरक्षा क्षेत्रात सर्वंकष संरचनात्मक सुधारणा करण्याचेही आवाहन करण्यात आले होते.
मेन्सचे पैलू
- नागरी-लष्करी समतोल. लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि नागरी संरक्षण दल जमीन ताब्यात ठेवून दुकाने, वाहतूक आणि पूर्वप्राथमिक शाळांचे व्यवस्थापन अशा नागरी कामांत गुंतल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षा क्षेत्र सुधारणा आराखड्याच्या अभावामुळे नागरी प्रशासन पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा कोणताही मार्गदर्शक आराखडा नाही. यामुळे उत्तर व पूर्व भाग उर्वरित देशापासून वेगळा ठरतो.
- मालमत्ता हक्क आणि अल्पसंख्याक हक्क. संपादनासाठी "राष्ट्रीय सुरक्षा" हे सरसकट समर्थन म्हणून वापरले जाते. एचआरसीएसएल अल्पसंख्याकांवरील असमान परिणामावर आणि धार्मिक अतिक्रमणावर भर देतो. राज्याचा "९०% पेक्षा जास्त परत केली" हा दावा आणि मालकांची कागदपत्रे सादर करण्यातील असमर्थता यांतून अधिकृत आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांतील तफावत दिसते.
- उपजीविका आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन. जमीन नाकारली गेल्याने पारंपरिक शेती आणि मासेमारी अडते. लष्कराने चालवलेल्या आर्थिक कामांमुळे नागरी उद्योगांना बाहेर ढकलले जाते. दोन्हींमुळे युद्धोत्तर आर्थिक सुधारणा मंदावते.
- आश्वासनाचे राजकारण. २०२४ मध्ये एनपीपीने उत्तर व पूर्वेत जवळपास सर्व जागा जिंकल्याने अपेक्षा वाढल्या. राष्ट्राध्यक्षांच्या ऑगस्टमधील निर्देशाचे अद्याप दृश्य परिणाम दिसलेले नाहीत. नवे सरकार सुरक्षा संस्थांवर शिस्त लावू शकते का, याची ही कसोटी आहे.
- संस्थात्मक क्षमता. एचआरसीएसएल केवळ शिफारशी करू शकतो, त्या लागू करू शकत नाही. स्वतंत्र जमीन-नकाशीकरण आणि पूर्वस्थिती बहाली यंत्रणेशिवाय आयोगाच्या शिफारशींचा पाठपुरावा कमकुवत राहतो.
- उत्तरदायित्व आणि सलोखा. अहवालात नमूद अनुत्तरित मुद्द्यांसोबतच लष्करीकरण अस्तित्वात आहे: बेपत्ता होणे, सामूहिक कबरी, स्मरणीकरण आणि मुल्लैतिवूमधील नागरिकांच्या हत्येच्या आरोपांना सलग सरकारांनी दिलेला नकार. सलोख्यासाठी सत्य, पूर्वस्थिती बहाली आणि विलष्करीकरण हे तिन्ही एकत्र आवश्यक आहेत.
- पुढील वाटचाल.
- मालकीचा पुरावा सुलभ करणारी स्वतंत्र जमीन-नकाशीकरण आणि पूर्वस्थिती बहाली यंत्रणा.
- नागरी आर्थिक भूमिकांतून लष्कराची कालबद्ध माघार.
- राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र सुधारणा आराखडा.
- संसदीय देखरेखीसह एचआरसीएसएलच्या शिफारशींची अंमलबजावणी.
- भारताचा दृष्टिकोन. तमिळ सलोखा, श्रीलंकेची स्थिरता आणि १३व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी यांत भारताचे हितसंबंध आहेत. जाहीर दबावापेक्षा संवाद आणि विकास सहकार्याला भारत सामान्यतः प्राधान्य देतो.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "श्रीलंकेचे गृहयुद्ध संपून सतरा वर्षांनंतरही तमिळबहुल उत्तर व पूर्व भागाचे लष्करीकरण सलोख्यातील प्रमुख अडथळा आहे. यातील मुद्द्यांचे परीक्षण करा आणि या संदर्भात भारताचे हितसंबंध व पर्याय यांची चर्चा करा."
संबंधित विषय
- भारत-लंका करार १९८७, १३वी घटनादुरुस्ती आणि श्रीलंकेतील प्रांतीय परिषदा
- भारत-श्रीलंका संबंध: मच्छीमारांचा प्रश्न, कर्जाची पुनर्रचना, विकास भागीदारी
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३; राष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थांसाठी पॅरिस तत्त्वे
- संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषद आणि श्रीलंकेवरील ठराव; दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा
- नागरी-लष्करी संबंध आणि सुरक्षा क्षेत्र सुधारणा
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
18 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत