प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 17 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- हा एक मत-लेख आहे. काही हजार अधिकारी, सैनिक आणि अभियंत्यांची न्याय्य निवड हा एकेकाळी मर्यादित उद्देश असलेल्या एकल राष्ट्रीय परीक्षांचा तर्क भारताने त्या उद्देशाच्या पलीकडे ताणला आहे, असा युक्तिवाद लेखात केला आहे.
- प्रमाणित बहुपर्यायी चाचण्या (नीट, जेईई, यूजीसी-नेट) आणि संख्यात्मक संशोधन-गुण मापदंड आता सर्व विषयांतील प्रवेश आणि शैक्षणिक नियुक्त्या ठरवतात, असे लेखात म्हटले आहे.
- यामुळे शैक्षणिक विवेक, बौद्धिक वैविध्य आणि संस्थात्मक स्वायत्तता कमकुवत होते, असा दावा लेखात आहे.
- यावरील उपाय म्हणून विद्यापीठ विभागांनी स्वतःच्या प्रवेश परीक्षा घ्याव्यात आणि सहकारी तज्ज्ञांच्या मूल्यमापनातून नियुक्त्या कराव्यात, असे लेखात सुचवले आहे. त्या निर्णयांच्या दर्जाबद्दल प्राध्यापकांना जबाबदार धरले जावे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एनटीएला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील, संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वायत्त, स्वयंपोषी संस्था म्हणून मंजुरी दिली.
- ती जेईई मेन, नीट-यूजी, सीयूईटी-यूजी/पीजी आणि यूजीसी-नेट घेते. नीट-यूजी २०१९ पासून एनटीएकडे आहे.
- यूजीसी-नेट ही कनिष्ठ संशोधन अधिछात्रवृत्ती, सहायक प्राध्यापक आणि पीएच.डी. प्रवेश यांसाठीची पात्रता चाचणी आहे.
- शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रतेबाबतचे यूजीसी नियम १८ जुलै २०१८ रोजी अधिसूचित झाले आणि त्यांनी २०१० चे नियम रद्द केले.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ला २९ जुलै २०२० रोजी मंजुरी मिळाली. वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळून उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक (एचईसीआय) आणि वर्षातून किमान दोनदा एनटीएच्या समान प्रवेश परीक्षा, असे त्यात प्रस्तावित आहे.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये महाविद्यालयांसाठी श्रेणीबद्ध स्वायत्तता आणि १५ वर्षांत संलग्नीकरण पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद करणे, तसेच उच्च शिक्षणात ५०% सकल नोंदणी गुणोत्तराचे लक्ष्य आहे.
- यूजीसी-नेटच्या श्रेणी २ आणि ३ साठी पीएच.डी. प्रवेशात नेट गुणांना ७०% आणि विद्यापीठ मुलाखतीला ३०% भारांश असतो.
आकडेवारी आणि तपशील
- लेखानुसार राष्ट्रीय परीक्षांचा मूळ उद्देश: देशभरातून "काही हजार" अधिकारी, सैनिक आणि अभियंत्यांची न्याय्य निवड करणे.
- नीट, जेईई आणि यूजीसी-नेट आता कर्करोगशास्त्रापासून सेंद्रिय रसायनशास्त्रापर्यंत आणि इतिहासापासून पंजाबी साहित्यापर्यंतच्या विषयांतील लाखो उमेदवारांची एकाच बहुपर्यायी स्वरूपात चाचणी घेतात.
- अध्यापन पदांसाठीच्या पीएच.डी. निवड गुणपत्रकात डॉक्टरेटसाठी सामान्यतः ३० गुण राखून ठेवलेले असतात.
- तथाकथित प्रमाणित नियतकालिके एकाच नावाखाली ७ किंवा ८ विषयांवर प्रकाशन करतात. लेखातील उदाहरण: "जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज" एकाच अंकात इतिहास, व्यवस्थापन, साहित्य आणि कायदा छापते, पण कोणतीही गंभीर परीक्षण प्रक्रिया नसते.
- यूजीसी २०१८ चे नियम (लेखानुसार): त्यांनी पूर्वीची एपीआयवर आधारित कामगिरी-आधारित मूल्यमापन प्रणाली (पीबीएएस) बंद केली आणि संशोधन गुणांसह सुधारित चौकट आणली. मूळ समस्या कायम आहे, असे लेखक म्हणतो.
- लेखाने दाखवलेल्या उणिवा:
- लेखकाच्या पिढीला शिकवणाऱ्या कोणीही नेट दिलेली नव्हती.
- प्रमाणित चाचणीपूर्वी आणि नंतरच्या अध्यापन दर्जाची ऐतिहासिक तुलना कोणत्याही शिक्षण संस्थेने केल्याचे दिसत नाही.
- नियतकालिके शोधनिबंध पात्र परीक्षकांकडे पाठवत नाहीत.
- कुलगुरू शोध समित्या पेटंटबद्दल विचारतात, ज्यांना उपयोजित विज्ञानाच्या एका अरुंद पट्ट्याबाहेर काहीही महत्त्व नाही.
- मौखिक परीक्षा ही औपचारिकता मानली जाते.
- सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी लेखकाची स्वतःची मुलाखत: कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील चार प्रख्यात प्राध्यापकांच्या समितीने ४० मिनिटांहून अधिक काळ मुलाखत घेतली.
- विज्ञान-तंत्रज्ञान शाखांच्या पक्षपाताची यंत्रणा: मोठी प्रयोगशाळा चालवणारा शास्त्रज्ञ प्रत्येक संशोधक उमेदवाराच्या शोधनिबंधावर स्वतःचे नाव जोडू शकतो, त्यामुळे त्याची प्रकाशन संख्या एकट्या मानव्यशास्त्र अभ्यासकाला गाठता येणार नाही इतकी फुगते.
- आयएसबीएन किंवा आयएसएसएन हे शैक्षणिक गुणवत्तेचा पुरावा नाही, असे वर्णन केले आहे.
स्थिर–गतिशील दुवा
- स्थिर संकल्पना: भारतातील उच्च शिक्षणाचे प्रशासन नियामक संस्था (यूजीसी), स्वायत्त परीक्षा संस्था (एनटीए) आणि विद्यापीठे यांच्यात विभागलेले आहे. प्रमाणीकरण न्याय्यता, व्याप्ती आणि एकसमानता देते, तर स्वायत्तता शैक्षणिक विवेक आणि वैविध्य देते. या दोहोंमधील ताण हा मुख्य मुद्दा आहे.
- हे का महत्त्वाचे आहे: समान परीक्षांद्वारे मोजली जाणारी गुणवत्ता आणि संदर्भानुसार तपासली जाणारी गुणवत्ता यांतील तडजोड, तसेच यूजीसीसारख्या नियामक संस्थांची भूमिका यावर यूपीएससी नियमितपणे प्रश्न विचारते. हा संपादकीय लेख दोन्हींसाठी एक अभ्यास-उदाहरण आहे.
- धोरणाशी दुवा: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० प्राध्यापक आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचे समर्थन करते, आणि एनटीएमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या समान प्रवेश परीक्षाही सुचवते. या दोन कल्पनांमधील ताण लेखात अधोरेखित केला आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था/प्रशासन: शिक्षण, नियामक संस्था, संस्थात्मक स्वायत्तता | जीएस२ – सामाजिक क्षेत्र: मानवी संसाधन विकास | जीएस३ – विज्ञान व तंत्रज्ञान: संशोधन उत्पादन आणि प्रोत्साहने
पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए)
यूजीसी-नेट
यूजीसी नियम, २०१८ (शिक्षकांसाठी किमान पात्रता आणि मानके)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (उच्च शिक्षण)
अधिक संदर्भ
- २०२६ मध्ये एनटीएची छाननी: ३ मे रोजी झालेली नीट-यूजी २०२६ परीक्षा एनटीएने रद्द केली आणि १२ मे रोजी रद्दीकरणाची घोषणा केली. आधीच प्रसारित झालेला "गेस पेपर" प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकेशी जुळत असल्याचे आढळले, २२ लाखांहून अधिक उमेदवार बाधित झाले आणि सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. परीक्षा २१ जून २०२६ रोजी पुन्हा घेण्यात आली. प्रमाणित चाचणी व्यवस्थेवरील ताणाचा लेखाचा व्यापक विषय यातून पुष्ट होतो. मात्र लेखकाचा स्वतःचा युक्तिवाद प्रश्नपत्रिका फुटण्याबद्दल नसून बहुपर्यायी चाचण्यांच्या मर्यादित व्याप्तीबद्दल आहे.
- यूजीसी-नेट आणि पीएच.डी. प्रवेश: श्रेणी २ आणि ३ साठी पीएच.डी. प्रवेशात नेट गुणांना ७०% भारांश असतो आणि विद्यापीठ मुलाखतीला ३०%. राष्ट्रीय परीक्षा चौकटीतही विभागांना काही अधिकार असल्याचे हे उदाहरण आहे.
- २०१८ च्या नियमांतील संशोधन-गुणांच्या मर्यादा: नियमांत किमान प्रकाशने आणि संशोधन गुण नमूद आहेत. उदाहरणार्थ, सहयोगी प्राध्यापक पदाच्या एका मार्गासाठी ७५ आणि प्राध्यापक पदाच्या मार्गासाठी किमान १२०. करिअर प्रगती योजनेंतर्गत प्राध्यापकपदी बढतीसाठी किमान ११० संशोधन गुण लागतात. प्रकाशनांची मोजदाद करण्यावरील लेखाच्या टीकेशी हे थेट संबंधित आहे.
मेन्सचे पैलू
- प्रमाणीकरण विरुद्ध विवेक: एकसमानतेसाठी बनवलेल्या बहुपर्यायी चाचण्या तर्कशक्ती किंवा चिकित्सक विचार मोजू शकत नाहीत, असा लेखाचा युक्तिवाद आहे. त्या चाचणी-तंत्र आणि पाठांतराला बक्षीस देतात, आणि त्यामुळे वर्गखोलीचे स्वरूपच बदलतात. लेखक याला वाचनाची खोली आणि प्रश्न विचारण्याचा ऱ्हास म्हणतो. हे मत आकडेवारीवर नव्हे तर त्याच्या स्वतःच्या दीर्घ निरीक्षणावर आधारित आहे.
- विभागीय स्वायत्तता: पाश्चात्य व्यवस्थांप्रमाणे विभागांनी स्वतःच्या प्रवेश परीक्षा घ्याव्यात, जेणेकरून प्राध्यापकांचा विवेक आणि विद्यार्थ्यांची निवड परत येईल, असे लेखात सुचवले आहे. हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्राध्यापक आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. परंतु एनटीएच्या समान प्रवेश परीक्षांच्या धोरण २०२० मधील आग्रहाशी ते विसंगत वाटते.
- भरतीतील मापदंडांचा अतिरेक: प्रकाशनांची संख्या, किमान प्रकाशनांच्या अटी आणि संशोधन गुण यांमुळे "शोधनिबंधांचा बाजार" तयार झाला आहे. कमी दर्जाची नियतकालिके अर्जदारांना मुदती पाळण्यासाठी जे काही प्रकाशित करायचे असते ते स्वीकारतात, आणि पीएच.डी.ला दिलेला ३० गुणांचा भारांश कामाचा दर्जा दर्शवत नाही. मार्गदर्शन आणि मौखिक परीक्षेची तपासणी कमकुवत आहे.
- नेतृत्वाची निवड: कुलगुरू शोध प्रक्रियेतील पेटंट संख्येचा निकष विज्ञान-तंत्रज्ञान शाखांतील उमेदवारांना अनुकूल ठरतो, आणि प्रयोगशाळा प्रमुख प्रकाशन संख्या फुगवू शकतात. केवळ प्रयोगशाळेत काम केलेला कुलगुरू प्रयोगशाळेपलीकडील बुद्धी घडवण्यासाठी असलेल्या संस्थेचे नेतृत्व करण्यास योग्य नसू शकतो.
- गुणवत्तेऐवजी ओळखींचे जाळे: अनेक नियुक्त्या मापदंडांऐवजी ओळखींच्या जाळ्यातून ठरतात, त्यामुळे केवळ मापदंड सुधारून उपयोग होणार नाही. प्रख्यात समितीने घेतलेली कठोर ४० मिनिटांची मुलाखत हे लेखकाचे विरोधी उदाहरण आहे.
- सुधारणेची दिशा: परीक्षक आणि चाचणी संस्थांसाठी अधिक कठोर कायदे आणि दंड हे चुकांना शिक्षा देतात, परंतु त्या रोखत नाहीत. सहकारी तज्ज्ञांमार्फत नियुक्त्या आणि विवेकाबद्दल उत्तरदायित्व यांची मागणी लेखात आहे. यासाठी अधिक वेळ लागतो आणि संस्थांना एखाद्या आकड्यामागे न लपता आपल्या निवडींचे समर्थन करावे लागते, हेही लेखक मान्य करतो.
- प्रतिवाद:
- प्रमाणित राष्ट्रीय परीक्षा समता, व्याप्ती आणि पारदर्शकतेसाठी उपयुक्त आहेत. अनेक विद्यापीठांकडे चांगल्या अंतर्गत प्रक्रिया नाहीत, आणि विकेंद्रीकरणामुळे नातलगवाद किंवा मनमानी प्रवेश येऊ शकतात.
- लेखकाचे पुरावे मुख्यतः अनुभवकथनात्मक आहेत, हे तो स्वतः मान्य करतो, आणि नीट-यूजी २०२६ ची प्रश्नपत्रिका फुटी चाचणी व्यवस्थेच्या स्वतःच्या समस्या दाखवते. आव्हान हे चाचणीची प्रामाणिकता सुधारताना तिची व्याप्ती मर्यादित करणे आहे, ती सोडून देणे नव्हे.
- पुढील मार्ग:
- समान पात्रता चाळणी आणि विभागीय मुलाखती यांसह बहु-घटक निवड वापरा.
- संशोधनाचे मूल्यमापन संख्येऐवजी दर्जावर करा, उदाहरणार्थ शोषक नियतकालिकांना काळ्या यादीत टाका.
- पीएच.डी.साठी बाह्य परीक्षक आणि गंभीर मौखिक परीक्षा बंधनकारक करा.
- उत्तरदायित्वाशी जोडलेल्या श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेसह कुलगुरू शोधासाठी पारदर्शक निकष ठरवा.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "प्रमाणित राष्ट्रीय परीक्षा आणि मापदंडांवर आधारित भरती यांमुळे भारतीय उच्च शिक्षणातील शैक्षणिक विवेक आणि संस्थात्मक स्वायत्तता कमकुवत होते, अशी टीका केली जाते. याचे चिकित्सक परीक्षण करा आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या संदर्भात सुधारणा सुचवा."
संबंधित विषय
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील उच्च शिक्षण सुधारणा: एचईसीआय, श्रेणीबद्ध स्वायत्तता, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स, बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे (मेरू)
- विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ आणि नियामक संस्थांची भूमिका (यूजीसी, एआयसीटीई, नॅक)
- एनटीएचे कामकाज, प्रश्नपत्रिका फुटी आणि परीक्षा प्रामाणिकतेसाठीच्या सुधारणा
- संशोधन परिसंस्था: राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान, शोषक नियतकालिके, पीएच.डी.चा दर्जा
- प्रवेशातील समता: सीयूईटी आणि समान प्रवेश परीक्षा
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
17 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत