सर्व औषधांच्या किमतींवर मर्यादा घालण्याची योजना तयार करा : सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 13 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अनुसूचीबाह्य कर्करोग औषधांवरील व्यापार नफ्याची (ट्रेड मार्जिन) मर्यादा ३०% करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितल्याप्रमाणे ही मर्यादा पेटंट असलेल्या आणि पेटंट नसलेल्या अशा दोन्ही औषधांना लागू आहे.
- न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हे पाऊल कौतुकास्पद पण अपुरे असल्याचे म्हटले. इतर अत्यावश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांचा समावेश डीपीसीओ २०१३ मधील १६% किरकोळ विक्रेता नफ्याच्या मर्यादेत का केला नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.
- औषधांच्या किमतींवर मर्यादा घालण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी खंडपीठाने केंद्राला २७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या दिवशी प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- डीपीसीओ २०१३ हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (कलम ३) अंतर्गतचा प्रत्यायोजित कायदा आहे. परिच्छेद ७ नुसार अनुसूचीतील औषधांच्या कमाल किमती आणि नवीन औषधांच्या किरकोळ किमती ठरवताना किरकोळ विक्रेत्याला १६% नफा धरला जातो.
- अनुसूचीतील औषधांची एमआरपी म्हणजे कमाल किंमत अधिक लागू स्थानिक कर.
- अनुसूचीतील औषधे म्हणजे पहिल्या अनुसूचीतील औषधे; अनुसूचीबाह्य औषधे या अनुसूचीच्या बाहेरची असतात. कमाल किंमत दर १ एप्रिलला घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे सुधारली जाते.
- एनपीपीएची स्थापना १९९७ मध्ये रसायने व खते मंत्रालयांतर्गत झाली.
- डीपीसीओ २०१३ लागू झाला तेव्हा सुमारे ६५२ औषधी रूपे (फॉर्म्युलेशन) असलेली ३४८ औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आणली गेली.
- संबंधित संवैधानिक आधार: अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद ४७.
आकडेवारी आणि तपशील
- केंद्राचा निर्णय: अनुसूचीबाह्य कर्करोग औषधांसाठी ३०% व्यापार नफा-मर्यादा; पेटंट असलेली आणि पेटंट नसलेली औषधे दोन्ही समाविष्ट.
- पीटीआर आणि एमआरपी यांतील वाढ काही प्रकरणांत १,०००% पर्यंत पोहोचली. खंडपीठाने याला "भरदिवसा दरोडा" म्हटले.
- डीपीसीओमधील किरकोळ विक्रेता नफा १६% आहे. इतर औषधे आणि उपकरणे का वगळली, असे खंडपीठाने विचारले: "हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे... इतर औषधांचे काय?"
- भारतात बनलेला सुमारे ₹५,००० किमतीचा हृदयाचा स्टेंट रुग्णालयांनी ₹२५,००० पेक्षा जास्त दराने विकल्याचे वृत्त आहे. "प्रत्यक्ष खर्चाच्या ४०० पट" दराने विक्रीला परवानगी देण्यामागील तर्क काय, असे खंडपीठाने विचारले. हे आकडे वृत्तानुसार दिले असून लेखात त्यांचा ताळमेळ घातलेला नाही.
- वाहतूक, कच्चा माल, संशोधन व विकास आणि सहायक खर्च हे एमआरपीमध्ये आधीच समाविष्ट असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
- याचिकाकर्ते: अधिवक्ता किशन चंद जैन आणि बालरोग शल्यचिकित्सक संजय कुलश्रेष्ठ; त्यांनी पुरवठा साखळीतील सर्व टप्प्यांवर डीपीसीओची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
- अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्व औषधांसाठी एकसमान मर्यादा घालण्याविरुद्ध सावध केले. खंडपीठ याने समाधानी झाले नाही आणि किंमत-नियंत्रित औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे म्हणाले.
- मुदत: केंद्राने कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी २७ ऑक्टोबर.
स्थिर–गतिशील दुवा
- औषधे ही अत्यावश्यक वस्तू मानली जातात. अत्यावश्यक आणि जीवनरक्षक औषधे परवडणारी राहावीत म्हणून सरकार औषधे (किंमत नियंत्रण) आदेश या प्रत्यायोजित कायद्याद्वारे त्यांच्या किमतींचे नियमन करते.
- संवैधानिक पार्श्वभूमी म्हणजे जगण्याचा आणि आरोग्याचा अधिकार (अनुच्छेद २१) आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्व (अनुच्छेद ४७). किंमत नियंत्रणाच्या अंमलबजावणीसंबंधीच्या याचिकांचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालय कार्यकारी मंडळाला व्यापक नियमनाकडे नेत आहे.
- वाद असा आहे की, एकसमान किंमत किंवा नफा-मर्यादा (याविषयी अतिरिक्त महान्यायअभिकर्त्यांनी सावध केले) हवी की उत्पादननिहाय लक्ष्यित दृष्टिकोन हवा.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: सरकारी धोरणे व हस्तक्षेप, अत्यावश्यक वस्तूंचे किंमत निर्धारण व नियमन; जीएस२ – सामाजिक न्याय/आरोग्य: परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेची उपलब्धता; जीएस२ – न्यायपालिका: धोरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप
पार्श्वभूमी
औषधे (किंमत नियंत्रण) आदेश, २०१३ (डीपीसीओ २०१३)
राष्ट्रीय औषध किंमत निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
अधिक संदर्भ
- फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एनपीपीएने डीपीसीओ २०१३ च्या परिच्छेद १९ मधील आपले असाधारण अधिकार वापरून व्यापार नफा सुसूत्रीकरणाद्वारे (टीएमआर) ४२ अनुसूचीबाह्य कर्करोगविरोधी औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आणली. टीएमआरसाठी प्रायोगिक प्रकल्प किंवा "संकल्पनेची सिद्धता" म्हणून व्यापार नफा एमआरपीच्या ३०% पर्यंत मर्यादित करण्यात आला.
- परिच्छेद १९ चा वापर इतर उत्पादनांसाठीही झाला आहे. कोरोनरी स्टेंट डिसेंबर २०१६ मध्ये डीपीसीओ २०१३ च्या पहिल्या अनुसूचीत समाविष्ट केले गेले आणि त्यांच्या कमाल किमती १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अधिसूचित झाल्या. ३ जून २०२१ रोजी एनपीपीएने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरवरील व्यापार नफा वितरकाला विक्रीच्या किंमत पातळीवर ७०% पर्यंत मर्यादित केला.
- आकाशवाणीवर आधारित वृत्तांनुसार, एनपीपीएने त्यानंतर २०१९ च्या प्रायोगिक प्रकल्पावर उभारणी करत परिच्छेद १९ अन्वये १३७ अनुसूचीबाह्य कर्करोगविरोधी औषधांवरील व्यापार नफा एमआरपीच्या ३०% पर्यंत मर्यादित केला आहे. केंद्राने न्यायालयाला वर्णन केलेला उपाय बहुधा हाच असावा, परंतु लेखात या दुव्याची पुष्टी केलेली नाही.
मेन्सचे पैलू
- परवडणारी क्षमता आणि खिशातून होणारा खर्च: १,०००% पर्यंतची दरवाढ आणि उपकरणांवरील जादा नफा परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासतात. भक्कम विमा संरक्षणाच्या अभावी हा बोजा रुग्णांवर पडतो.
- नियामक रचना: हे प्रकरण उत्पादननिहाय मर्यादा विरुद्ध एकसमान मर्यादा यांतील फरक दर्शवते. केंद्राची एकसमानतेबाबतची सावधगिरी आणि सर्व औषधांसाठी योजना हवी हा खंडपीठाचा आग्रह यांतील हा संघर्ष आहे. व्यापार नफा सुसूत्रीकरण हे लवचिक साधन आहे, कारण ते उत्पादकांच्या खर्चाऐवजी वितरणातील नफ्यावर काम करते.
- वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णालये: हृदयाच्या स्टेंटचे उदाहरण रुग्णालय पातळीवरील किंमत निर्धारणातील अपारदर्शकता दर्शवते; उत्पादनावर छापलेली एमआरपी रुग्णांचे संरक्षण करत नाही.
- न्यायालयाची भूमिका: न्यायालय कार्यकारी मंडळावर धोरणात्मक पातळीवरील योजनेसाठी दबाव आणत आहे; हे सामाजिक-आर्थिक धोरणातील न्यायालयीन सक्रियतेचे उदाहरण आहे. याचा समतोल शक्ती-विभाजन आणि आर्थिक तज्ज्ञता यांच्याशी साधावा लागतो.
- उद्योगाच्या चिंता: अतिरिक्त महान्यायअभिकर्त्यांनी सर्व औषधांसाठी एकसमान मर्यादेविरुद्ध सावध केले. उद्योग बहुधा संशोधन व विकास आणि पुरवठा खर्चाचा मुद्दा मांडेल, परंतु हे खर्च एमआरपीमध्ये आधीच समाविष्ट असल्याचे खंडपीठाने उत्तर दिले.
- पुढील मार्ग: अत्यावश्यक औषधे आणि उपकरणांपर्यंत व्यापार नफा-मर्यादेचा पारदर्शक, आकडेवारीवर आधारित विस्तार, एनपीपीएकडून अधिक कडक अंमलबजावणी व देखरेख, आणि जेनेरिक औषधांची व्यापक उपलब्धता.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३/जीएस२, १५ गुण:** "अत्यावश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील अवाजवी व्यापार नफा आरोग्याच्या अधिकाराला बाधा आणतो. भारतातील विद्यमान किंमत-नियंत्रण चौकटीच्या पर्याप्ततेचे परीक्षण करा आणि नियामक सुधारणांसाठी दबाव आणण्यातील न्यायपालिकेच्या भूमिकेची चर्चा करा."
संबंधित विषय
- अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५; राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांची यादी
- एनपीपीए आणि राष्ट्रीय औषधनिर्माण किंमत धोरण, २०१२
- अनुच्छेद २१ (आरोग्याचा अधिकार), अनुच्छेद ४७; न्यायालयीन सक्रियता आणि जनहित याचिका
- जनऔषधी / जेनेरिक औषधे; आयुष्मान भारत आणि खिशातून होणारा खर्च
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
13 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत