प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 13 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- कमकुवत नैर्ऋत्य मान्सूनमुळे कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात मोठा दुष्काळ निर्माण झाला आहे. दोन्ही राज्यांनी मोठ्या संख्येने प्रशासकीय घटक दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. कर्नाटकने केंद्राकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ₹११,००० कोटींची मागणी केली आहे.
- आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाचे निष्कर्ष सार्वजनिकरीत्या पडताळले गेल्यानंतर केंद्राने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत त्वरित द्यावी, असे संपादकीयात म्हटले आहे. राज्यांना जलशिस्त अधिक काटेकोरपणे पाळावी लागेल, आणि केंद्राने लवचिकता (resilience) उभारावी; नदीजोड प्रकल्पाचे कारण पुढे करून ती टाळू नये, असेही मत मांडले आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- राज्य सरकार दुष्काळ घोषित करते; एनडीआरएफ साहाय्यासाठी निवेदन सादर झाल्यानंतर केंद्र आयएमसीटी पाठवते. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ ही आपत्ती व्यवस्थापनाची कायदेशीर चौकट आहे.
- एनडीआरएफ हा एसडीआरएफच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त निधी आहे; एसडीआरएफचे वाटप वित्त आयोगानुसार होते. दुष्काळासाठी एससी-एनईसीचे अध्यक्ष कृषी सचिव असतात आणि उच्चस्तरीय समिती एनडीआरएफ साहाय्याला मंजुरी देते.
- दुष्काळासाठी नोडल मंत्रालय: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय.
- एनसीसीएफचे नाव २०१० मध्ये बदलून एनडीआरएफ करण्यात आले.
- नियमावलीतील मर्यादा: ३३% किंवा अधिक पीक हानी घोषणेसाठी पात्र ठरते.
- २००९ च्या नियमावलीत चार संनियंत्रण साधने सुचवली होती: पर्जन्य-तूट, पेरणी क्षेत्राची व्याप्ती, एनडीव्हीआय आणि आर्द्रता पर्याप्तता निर्देशांक. २०१६ च्या नियमावलीत ती विस्तारून पर्जन्य अधिक परिणाम-निर्देशक (कृषी, वनस्पती, मृदा आर्द्रता, जलविज्ञान) अशी चौकट करण्यात आली, ज्यात प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी समाविष्ट आहे.
- दुष्काळ अधिसूचना सहा महिन्यांपर्यंत वैध असते, जोपर्यंत ती त्यापूर्वी रद्द होत नाही. खरीप दुष्काळ ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आणि रब्बी दुष्काळ ३१ मार्चपर्यंत घोषित करावा लागतो.
- लेखातील संकल्पना: एल निनो; आयपीसीसी; राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प; सूक्ष्म सिंचन.
आकडेवारी आणि तपशील
- कर्नाटक: जून–सप्टेंबरमध्ये जवळपास ३५% पर्जन्य-तूट; २४० पैकी २१७ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित; तूर, मका, कापूस आणि ऊस यांचे नुकसान; केंद्राकडे एनडीआरएफमधून ₹११,००० कोटी तसेच वाढीव निविष्ठा अनुदानांची मागणी.
- आंध्र प्रदेश: जून–ऑगस्टमध्ये ५३% तूट; ६८८ पैकी ३८८ मंडळे दुष्काळग्रस्त घोषित; सुमारे १८,००० हेक्टरवरील फलोत्पादन धोक्यात; फळबाग पिकांच्या संरक्षणासाठी ₹१९० कोटी राखीव; पिण्याच्या पाण्याच्या संवर्धनाचे निर्देश.
- यंदाचा उन्हाळी मान्सून २०१५ नंतरचा सर्वांत कमकुवत होता. एल निनो बळकट होत आहे, परंतु या प्रकरणातील कार्यकारणभावावरील अभ्यास (attribution study) प्रलंबित आहे.
- २००९ पासून दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली, तिच्या अद्ययावत आवृत्त्या आणि वित्त आयोगाच्या निर्णयांमुळे घोषणा प्रक्रिया अधिक काटेकोर झाली आहे.
- केंद्राने यापूर्वीही एनडीआरएफ निधी देण्यास विरोध केला आहे, २०२४ मध्ये कर्नाटकच्या बाबतीतही. मदतकार्याची बंधनेही वाढली आहेत.
- दोन्ही राज्यांनी प्रोत्साहने आणि सल्लापत्रके (सूक्ष्म सिंचन, कमी पाणी लागणारी पिके) दिली आहेत, परंतु पाणीवापरावर कोणतीही बंधनकारक मर्यादा घातलेली नाही.
- आयपीसीसीने दक्षिण आशियात दुष्काळसदृश परिस्थिती वाढण्याचा इशारा दिला आहे.
- विशेषत्वाने अनुपस्थित बाबी: दोन्ही राज्यांत पाणीवापरावरील बंधनकारक मर्यादा, आणि एल निनोच्या भूमिकेबाबतचा प्रलंबित कार्यकारणभाव अभ्यास.
स्थिर–गतिशील दुवा
- भारताच्या आपत्ती चौकटीत दुष्काळ ही अधिसूचित आपत्ती आहे. राज्य दुष्काळ घोषित करते आणि सुरुवातीला स्वतःच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) मदतकार्यासाठी खर्च करते. तो अपुरा ठरल्यास केंद्र आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाद्वारे (आयएमसीटी) नुकसानीचे मूल्यमापन करते आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) साहाय्य देते.
- या प्रणालीत पर्जन्यमान, पेरणी, वनस्पती, आर्द्रता आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी हे निर्देशक वापरले जातात. राज्यांना दुष्काळाची घोषणा वाढवून करण्याची असलेली प्रेरणा आणि निधी त्वरित देण्याबाबत केंद्राची अनिच्छा यांतील ताण हा येथील कळीचा मुद्दा आहे.
- मदतकार्याच्या पलीकडे, दीर्घकालीन लवचिकता भूजल, पीकनिवड, विमा आणि उत्पन्न साहाय्य यांवर अवलंबून असते, आणि हवामान बदलामुळे कोरड्या कालखंडांची वारंवारता वाढत आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण: आपत्ती व्यवस्थापन; जीएस३ – कृषी: दुष्काळ, सिंचन, पीक विमा; जीएस१ – भूगोल: मान्सून आणि एल निनो; जीएस२ – संघराज्यवाद: केंद्र-राज्य निधी हस्तांतरण
पार्श्वभूमी
दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली
एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ
अधिक संदर्भ
- नियमावलीनुसार, प्रत्यक्ष पडताळणीत ३३% किंवा अधिक पीक हानी आढळल्यास दुष्काळ घोषित करण्यास पात्रता मिळते, आणि "तीव्र" दुष्काळासाठी ५०% पेक्षा जास्त हानी आवश्यक असते.
- नियमावलीतील कालमर्यादा: घोषणेनंतर एका आठवड्यात निवेदन (तीव्र दुष्काळासाठी), ते मिळाल्यापासून एका आठवड्यात आयएमसीटी रवाना करणे, राज्याकडून सर्व संबंधित माहिती मिळाल्यापासून ७ दिवसांत आयएमसीटी अहवाल, आणि अहवालानंतर एका महिन्याच्या आत एनडीआरएफ साहाय्याबाबत केंद्राचा अंतिम निर्णय. संपादकीयातील त्वरित निधी देण्याचे आवाहन या कालमर्यादांशी संबंधित आहे.
- घोषणा सहा महिने अंमलात राहते, जोपर्यंत राज्य ती त्यापूर्वी रद्द करत नाही.
- कर्नाटकातील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कॅगच्या कामगिरी लेखापरीक्षणात (अहवाल क्रमांक ८, २०२५) असे आढळले की लेखापरीक्षित वर्षांत राज्याचा दुष्काळ संकट व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला नव्हता, आणि नियमावलीत अपेक्षित दुष्काळ शमनासाठीचे राज्यस्तरीय अभियान/कृती दल २०२२-२३ पर्यंत स्थापन झाले नव्हते. यावरून संपादकीयातील राज्यस्तरीय सज्जतेच्या आवाहनाला पुष्टी मिळते.
मेन्सचे पैलू
- घोषणेची विश्वासार्हता: पूर्वीच्या घोषणा व्यक्तिनिष्ठ होत्या आणि राज्य साहाय्य मिळवण्यासाठी कधीकधी अतिरंजित केल्या जात. नियमावलीमुळे (२००९ पासून) हे अधिक काटेकोर झाले आहे, तरीही घोषणांचा विस्तार करण्याची राज्यांची प्रेरणा कायम आहे.
- केंद्र-राज्य निधी हस्तांतरण: कर्नाटकची ₹११,००० कोटींची मागणी आणि २०२४ मधील केंद्राचा विरोध सहकारी संघराज्यवादातील घर्षण दर्शवतात. आयएमसीटीचे निष्कर्ष सार्वजनिकरीत्या पडताळले गेल्यानंतर केंद्राने साहाय्य द्यावे, असा संपादकीयाचा युक्तिवाद आहे.
- मदतकार्याची रचना: शेतकऱ्यांवरील कर्जबाजारीपणा कमी करणे; मदतीची उपलब्धता जमीनमालकीच्या पलीकडे (कुळ शेतकरी व मजूर) वाढवणे; निविष्ठा अनुदानांना आधार देणे.
- जल प्रशासन: पाणीसाठवणूक आणि वापराचे सुसूत्रीकरण यांत राज्यांना शिस्त आवश्यक आहे. प्रोत्साहने आणि सल्लापत्रके आहेत, पण बंधनकारक मर्यादा नाहीत.
- लवचिकता आणि हवामान: आयपीसीसीचे इशारे, बळकट होणारा एल निनो आणि २०१५ नंतरचा सर्वांत कमकुवत मान्सून यांमुळे दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी प्रोत्साहने, व्यापक पीक विमा, शाश्वत भूजल वापर, आणि स्थानिक पर्जन्यमान व जलधर (aquifer) यांना अनुरूप पीकनिवड, तसेच उत्पन्न साहाय्य यांची गरज आहे.
- नदीजोड सावधगिरी: अधिक दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि कमी विवेकी नदीजोड प्रकल्पाचे कारण पुढे करून लवचिकता उपायांकडे दुर्लक्ष करू नये, असा इशारा संपादकीयात दिला आहे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "भारतातील दुष्काळ घोषणा आणि मदतकार्याच्या चौकटीचे परीक्षण करा. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील २०२६ च्या दुष्काळाच्या संदर्भात दुष्काळ व्यवस्थापन मदतकेंद्रित दृष्टिकोनातून लवचिकतेकडे कसे वळू शकते?"
संबंधित विषय
- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५; राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण; एनडीआरएफ/एसडीआरएफ आणि वित्त आयोगाचे निवाडे
- एल निनो, हिंद महासागर द्विध्रुवीयता आणि मान्सूनमधील परिवर्तनशीलता; भारतीय हवामान विभागाचे दुष्काळ निर्देशक (एसपीआय, एनडीव्हीआय, आर्द्रता पर्याप्तता निर्देशांक)
- पीक विमा (प्रधानमंत्री पीक विमा योजना), दुष्काळ मदत म्हणून मनरेगा; सूक्ष्म सिंचन (प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना)
- राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प; भूजल प्रशासन
विषय: GS3पर्यावरण
13 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत