स्रोत: द हिंदू, 10 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
मध्य प्रदेशातील पन्ना जिल्ह्यातील विस्थापित ग्रामस्थ, ज्यात बहुसंख्य आदिवासी आहेत, जल सत्याग्रह आणि चिता आंदोलन करत आहेत. माझगाव मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी भरपाई आणि पुनर्वसन उशिरा, असमान पद्धतीने किंवा अजिबात मिळत नसल्याविरुद्ध ते आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी केन-बेतवा जोड प्रकल्प (केबीएलपी) आणि बुंदेलखंड प्रदेशातील इतर प्रकल्पांशी संबंधित छतरपूरमध्ये आंदोलने झाली होती, त्यानंतर हे आंदोलन सुरू झाले. चुकीचे मूल्यांकन, पात्रता याद्यांतून चुकीच्या पद्धतीने वगळणे आणि अधिकारी व दलालांकडून लाचखोरी असे आरोप आहेत. प्रशासन "एक समस्या" असल्याचे मान्य करते आणि आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हणते. दरम्यान नेत्यांना अटक आणि गुन्ह्यांना सामोरे जावे लागत आहे, आणि कार्यकर्त्यांच्या मते प्रशासनाची प्रतिक्रिया कठोर आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- केन-बेतवा जोड प्रकल्प: केन (मध्य प्रदेश) → बेतवा (उत्तर प्रदेश); दोन्ही यमुनेच्या उपनद्या; राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनेंतर्गत (१९८०) अंमलात आणलेला पहिला प्रकल्प; पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या आत केन नदीवर दौधन धरण; बुंदेलखंडला (मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचे काही भाग) लाभ.
- एनपीपी: दोन घटक (हिमालयीन आणि द्वीपकल्पीय); एनडब्ल्यूडीएने ३० जोड निश्चित केले (१४ हिमालयीन, १६ द्वीपकल्पीय).
- केबीएलपीची कोनशिला (लेखानुसार): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ डिसेंबर २०२४ रोजी बसवली; एनपीपी अंतर्गत अशा ३० जोड प्रकल्पांपैकी हा पहिला आहे.
- आरएफसीटीएलएआरआर कायदा, २०१३: भूसंपादन कायदा, १८९४ च्या जागी; १ जानेवारी २०१४ पासून अंमलात; भरपाई चौपट (ग्रामीण) / दुप्पट (शहरी) पर्यंत; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुनर्वसन निवाडा (कलम ३१); भरपाई दिल्यानंतर ताबा (कलम ३८); अनुसूचित जमातींसाठी विशेष तरतुदी (कलम ४१) आणि पुनर्वसन क्षेत्रात आरक्षण लाभ सुरू राहणे (कलम ४२); भूसंपादन प्राधिकरण (कलम ५१); राज्य अधिक लाभदायक कायदे करू शकते.
- जल सत्याग्रह आणि चिता आंदोलन हे या प्रकरणातील आंदोलनाचे प्रकार आहेत.
- लोकायुक्त पोलिसांनी पन्ना येथील एका भू-महसूल अधिकाऱ्याला लाचखोरीसाठी अटक केली. लोकायुक्त ही राज्यस्तरीय भ्रष्टाचारविरोधी संस्था आहे.
- बुंदेलखंड हा मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांत पसरलेला दुष्काळप्रवण प्रदेश आहे. लेखात नमूद नद्या: केन, बेतवा, बरना. नमूद जिल्हे: पन्ना, छतरपूर (मध्य प्रदेश), रीवा (रुग्णालय).
आकडेवारी आणि तपशील
- माझगाव मध्यम सिंचन प्रकल्प (पन्ना): आंदोलन ११ सप्टेंबर रोजी सुरू झाले. आठपैकी चार गावांतील १,४५० कुटुंबे विस्थापित होतील (अजयगड उपविभाग). आठ गावांमध्ये १,५५२ हेक्टर जमीन लागते, त्यापैकी ९८८ हेक्टर खासगी जमीन असून ती आता राज्याने संपादित केली आहे. खर्च ६९३ कोटी रुपये. सरकारी कागदपत्रांनुसार ४३ गावांना लाभ, ८,३७० हेक्टर सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यास मदत होईल. भूसंपादन २०१८ मध्ये सुरू झाले.
- वृत्तपत्राने पाहिलेल्या अधिकृत नोंदी: १,००६ मालकांकडून ९८८ हेक्टर संपादित; ९७.४३% लोकांना १९४.८६ कोटी रुपये भरपाई दिली. विस्थापित १,४५० कुटुंबांपैकी १,२१९ कुटुंबांना पुनर्वसन पॅकेजअंतर्गत प्रत्येकी ५ लाख रुपये मिळाले; २३१ कुटुंबांचे पैसे प्रलंबित आहेत (वारसाहक्काची न्यायालयीन प्रकरणे किंवा कागदपत्रे नसणे). १,२१९ + २३१ = १,४५०.
- व्यापक संदर्भ: केबीएलपी ४४,००० कोटी रुपये, पन्ना आणि छतरपूरमधील २२ गावांतील लोकांचे विस्थापन. एप्रिलच्या जनसंघटनात सहभागी इतर प्रकल्प: बरेठी सौर ऊर्जा प्रकल्प (छतरपूर), माझगाव आणि रुंझ मध्यम सिंचन प्रकल्प (पन्ना). लेख पाच प्रकल्पांचा उल्लेख करतो, पण हे चारच नावाने सांगतो.
- आंदोलनाची कालरेषा:
- गावांमध्ये सुमारे दोन वर्षे निदर्शने. छतरपूर आणि पन्ना येथे आठ महिन्यांहून अधिक काळ चळवळ.
- एप्रिल २०२६: अमित भटनागर (जय किसान संघटन) यांनी अनियमित सर्वेक्षणांविरुद्ध कुपी गावाजवळ बरना नदीवर जल सत्याग्रह सुरू केला; बाहेरील लोकांचा समावेश आणि खऱ्या रहिवाशांना वगळल्याचा आरोप. आश्वासनांनंतर स्थगित; २२ गावांमध्ये नवे सर्वेक्षण.
- जुलैच्या सुरुवातीला: कुपी येथे पुन्हा सुरू; माझगाव/रुंझ पॅकेज ५ लाख रुपयांवरून १२.५ लाख रुपये (केबीएलपीच्या धर्तीवर) करण्याची मागणी.
- १० जुलै: मागणी मान्य; मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने आणखी ३०० कोटी रुपये जाहीर केले.
- १९ जुलै: पहाटे पोलिसांनी जागा हटवली; भटनागर (दोन आठवड्यांचे उपोषण) रुग्णालयात दाखल. छतरपूर अधिकाऱ्यांनी मुसळधार पाऊस आणि बरनाची वाढती पातळी यांचा हवाला दिला, आणि मागणी आधीच मान्य झाली होती असे सांगितले.
- आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार जुलैमध्ये त्यांनी छतरपूरमध्ये १६–१७ दिवस घालवले.
- आंदोलन पन्ना येथे धरणस्थळाजवळ (बन्हरी कलां) पुन्हा सुरू झाले; दिवसातून दोन वेळा एकत्र येणे; ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार आता सुमारे २५ दिवस झाले.
- वैयक्तिक तक्रारी:
- संपत पाल (सत्तरीच्या वयात, कुंवरपूर): पैसे नाहीत, पती मृत, त्यांचे आणि विवाहित दोन मुलांचे नाव नोंदींमध्ये नाही; पाणी घराजवळ आले आहे.
- गुड़िया बाई (४५, कुंवरपूर): घर आधीच बुडाले; तिच्या पतीच्या दोन भावांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये मिळाले, पण तिच्या कुटुंबाला आणि दुसऱ्या भावाच्या कुटुंबाला काहीच नाही, जरी घरे लगत आहेत आणि सर्व कागदपत्रे आहेत. अजयगडचे उपविभागीय दंडाधिकारी एकदाच येऊन गेले, तोडगा किंवा आश्वासन नाही.
- राम मिलन (६७): सिमेंटची फरशी असलेले विटांचे घर मातीचे घर म्हणून मोजले गेले; २०१८ पासून पैसे विलंबाने छोट्या हप्त्यांत दिले गेले.
- धनीराम रैकवार: घाणेरड्या पाण्यात दीर्घकाळ राहिल्याने पाय सुजला आणि जखम झाली.
- काहींना ५ लाख रुपये मिळाले असून ते अतिरिक्त ७.५ लाख रुपयांची वाट पाहत आहेत; काहींना फक्त जमीन/घराची भरपाई मिळाली, पुनर्वसनाअंतर्गत काहीच नाही.
- पात्रतेची कट-ऑफ तारीख १६ फेब्रुवारी २०२४ वरून २०२६ करण्याची मागणी. स्थानिक अधिकारी आणि दलालांकडून लाच मागितल्याचे आरोप.
- भ्रष्टाचारावर कारवाई: सप्टेंबरमध्ये लोकायुक्त पोलीस पथकाने पन्ना येथील भू-महसूल अधिकारी संतोष चिकवा याला केबीएलपी बाधित आदिवासी व्यक्तीकडून (दयाराम आदिवासी) ४७,००० रुपये घेताना अटक केली. भरपाई वाढवण्यासाठी त्याने ८०,००० रुपये मागितल्याचा आरोप होता. भटनागर यांनी त्याला "छोटा मासा" म्हटले आणि पन्ना व छतरपूरमध्ये मोठे रॅकेट असल्याचा आरोप केला.
- प्रशासनाची बाजू (पन्ना जिल्हाधिकारी उषा परमार): समस्या मान्य; तपशील गोळा करण्यासाठी अधिकारी गावांमध्ये पाठवले; अतिरिक्त पैसे देण्यास वेळ लागेल कारण पती-पत्नींना संयुक्त खाते उघडण्यास सांगितले जात आहे. पहिले ५ लाख रुपये कुटुंबप्रमुखाला, सहसा पुरुषाला, दिले गेले आणि महिलांनी (दारूसाठी) गैरवापराची तक्रार केली. ती आंदोलने राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगते; छतरपूरमधील कार्यकर्ते "जमिनीबदल्यात जमीन" देण्याचे आश्वासन देतात आणि १२.५ लाख रुपयांच्या पॅकेजचे श्रेय घेतात, असे तिचे म्हणणे.
- राजकीय/कायदेशीर: भारत मिलन पांडे (पन्नाचे माजी विधानसभा उमेदवार) यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस कार्यकर्ते वगळलेल्या लोकांची नोंद करण्यास मदत करत आहेत; चुका दुरुस्त न झाल्यास ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका करतील.
- पोलिसिंग: २८ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी, छतरपूर (किशनगढ पोलीस ठाणे) येथे फेब्रुवारी २०२६ मधील खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात दिव्या अहिरवार आणि हिसाबी राजपूत यांना अटक करण्यासाठी पोलीस आले; हा गुन्हा केन-बेतवा आंदोलनादरम्यानच्या चकमकींतून उद्भवला. पोलिसांना अडथळा आणल्याच्या/मारहाणीच्या आरोपावरून अहिरवार यांच्यासह १३ जणांना अटक. ग्रामस्थांचा लाठीमार, शिवीगाळ आणि घरांच्या झडत्यांचा आरोप. पोलीस अधीक्षक निवेदिता नायडू म्हणतात की अटकांचा आंदोलनाशी काही संबंध नव्हता आणि पोलिसांनी आंदोलनस्थळ हटवण्याचा प्रयत्न केला नाही. नऊ जणांना जामीन मिळाला; अहिरवार आणि तीन इतर तुरुंगातच आहेत. सात दिवसांच्या उपोषणानंतर रीवा येथील संजय गांधी स्मृती रुग्णालयात हलवलेले भटनागर "बनावट वैद्यकीय अहवाल" आणि मतभेद दडपण्यासाठी अतिदक्षता विभागात दाखल केल्याचा आरोप करतात (फेसबुक पोस्ट, ७ ऑक्टोबर).
- नकारात्मक/"अनुपस्थित" तथ्ये: एका उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या एका भेटीपलीकडे, जिने कोणतेही आश्वासन दिले नाही, तक्रारी ऐकण्यासाठी कोणी अधिकारी आलेला नाही; नेते अनुपस्थित (एक तुरुंगात, एक रुग्णालयात); ज्यांची घरे बुडाली आहेत किंवा बुडणार आहेत अशा अनेकांना अद्याप पैसे नाहीत.
स्थिर–गतिशील दुवा
मोठे सिंचन आणि जलवहन प्रकल्प सार्वजनिक हिताच्या सुविधा देतात, पण त्यांची किंमत काही मोजक्या समुदायांवर केंद्रित होऊन पडते. भारताचे कायदेशीर उत्तर म्हणजे आरएफसीटीएलएआरआर कायदा, २०१३; त्यानुसार विस्थापनापूर्वी योग्य भरपाई, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना आवश्यक आहे. अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाकडून होते, त्यामुळे निकाल सर्वेक्षण, मूल्यांकन, नोंदी ठेवणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी दक्षता यांवर अवलंबून असतात. बुंदेलखंडचे प्रकरण या प्रक्रिया अपयशी ठरत असल्याचे दाखवते: लोक नोंदींतून वगळले जातात, घरांचे चुकीचे मूल्यांकन होते, पैसे टप्प्याटप्प्याने दिले जातात, आणि जे पाणी त्यांची घरे बुडवणार आहे त्याच पाण्यात उभे राहून ते आंदोलन करतात. हे प्रकरण विकास, पर्यावरण आणि आदिवासी हक्क यांच्या संगमावर उभे आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण/पायाभूत सुविधा: नदीजोड, मोठी धरणे आणि विस्थापन; जीएस२ – शासन: भूसंपादन, पुनर्वसन कायदा, तक्रार निवारण, उत्तरदायित्व; जीएस२ – राज्यशास्त्र/सामाजिक न्याय: आदिवासी हक्क (पेसा, वन हक्क कायदा), आंदोलन आणि पोलिसिंग; जीएस३ – जलसंसाधने/कृषी: दुष्काळप्रवण प्रदेशातील सिंचन.
पार्श्वभूमी
केन-बेतवा जोड प्रकल्प (केबीएलपी) आणि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
आरएफसीटीएलएआरआर कायदा, २०१३ (भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेमध्ये योग्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क कायदा)
अधिक संदर्भ
- दौधन जलाशयाची व्याप्ती: पत्र सूचना कार्यालयाच्या (पीआयबी) अंदाजानुसार सुमारे ९,००० हेक्टर क्षेत्र बुडित होते; यात पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाचा ४,१४१ हेक्टर गाभा क्षेत्र आणि १,३१४ हेक्टर बफर क्षेत्र समाविष्ट आहे; १० गावे आणि सुमारे १,९१३ कुटुंबे बाधित होतात. लेखातील २२ गावांचा आकडा आणि माझगावची १,४५० कुटुंबे हे इतर घटकांसाठीचे स्वतंत्र आकडे आहेत.
- पर्यावरणीय पैलू: दौधन जलाशयामुळे पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाचा काही भाग (गाभा आणि बफर, वर पहा) बुडतो. दृष्टी आयएएसच्या एका अहवालानुसार प्रकल्प वाघ, गिधाडे आणि घडियाल यांच्या अधिवासाला धोका निर्माण करतो, आणि पर्यावरणवादी केनच्या "अतिरिक्त" पाण्याच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित करतात.
- आदिवासी हक्कांची मांडणी: दृष्टी आयएएसच्या एका अहवालानुसार छतरपूर आणि पन्ना येथील आदिवासी महिलांनी प्रतीकात्मक चितांसह 'चिता आंदोलन' सुरू केले; जलमग्नता म्हणजे त्यांच्या समुदायाला आणि संस्कृतीला मृत्युदंड आहे, असे यातून सूचित होते. पेसा आणि वन हक्क कायद्यातील हक्कांना बगल दिली गेली, असे आदिवासी समुदायांचे म्हणणे आहे.
- नदीजोड कार्यक्रमाची स्थिती: पीआयबीच्या (ऑगस्ट २०२६) माहितीनुसार एनपीपी अंतर्गत अंमलबजावणी टप्प्यात पोहोचलेला केबीएलपी हा एकमेव प्राधान्य जोड प्रकल्प आहे. जलशक्ती मंत्रालयाने पाच एनपीपी जोड प्राधान्य प्रकल्प म्हणून निश्चित केले आहेत.
- वादाशी संबंधित आरएफसीटीएलएआरआर लाभ: सिंचन प्रकल्पांसाठी शक्य तितके प्रत्येक बाधित कुटुंबाला लाभक्षेत्रात एक एकर जमीन मिळायला हवी; जमीन गमावणाऱ्या अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कुटुंबांना अडीच एकर. प्रत्येक बाधित कुटुंबातील एका सदस्याला रोजगार, अन्यथा एकरकमी ५ लाख रुपये किंवा २० वर्षे दरमहा २,००० रुपयांची वार्षिकी. कलम ४१ नुसार अनुसूचित जमाती कुटुंबांचे शक्यतो त्याच अनुसूचित क्षेत्रात एकत्रित गटात पुनर्वसन केले जावे. मध्य प्रदेशातील पॅकेज कोणत्या कायदेशीर तरतुदीचे अनुसरण करते, ते लेखात नमूद नाही.
- आंदोलनांवरील व्हिजन आयएएसचे स्पष्टीकरण: ते २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यांतर्गत अपुरे पुनर्वसन आणि वन हक्क कायदा, २००६ चे उल्लंघन यांकडे लक्ष वेधते. सर्वसमावेशक विकासासाठी मुक्त, पूर्वसूचित आणि माहितीपूर्ण संमती, वन हक्क कायदा, पेसा आणि भूसंपादन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, आणि पारदर्शक परिणाम मूल्यांकन आवश्यक आहेत, असा त्याचा युक्तिवाद आहे.
मेन्सचे पैलू
- विकास विरुद्ध विस्थापन: बुंदेलखंडसाठी दुष्काळ निवारणाचा प्रकल्प (केबीएलपी, माझगाव) गरीब आदिवासी कुटुंबांवर किंमत लादतो. वैधतेची पूर्वअट योग्य पुनर्वसन आहे. आरएफसीटीएलएआरआर चौकटीत पुनर्वसनापूर्वी विस्थापन नाही हे तत्त्व आहे, परंतु येथे घरे बुडत असताना पैसे प्रलंबित आहेत.
- पुरावा म्हणून प्रक्रियेतील अपयश: चुकीचे सर्वेक्षण/पात्रता (बाहेरचे आत, रहिवासी बाहेर), कमी मूल्यांकन (विटांचे घर मातीचे घर म्हणून), १६ फेब्रुवारी २०२४ ही कट-ऑफ तारीख, २०१८ पासून हप्त्यांत पैसे, आणि वारसा वाद किंवा कागदपत्रे नसल्याचे कारण देणारी २३१ कुटुंबे ज्यांचे पैसे बाकी आहेत. या केवळ वैयक्तिक चुका नाहीत, तर जिल्हा स्तरावरील रचना आणि क्षमतेतील उणिवा आहेत.
- भ्रष्टाचार आणि उत्तरदायित्व: लोकायुक्ताने भू-महसूल अधिकाऱ्याला केलेली अटक (८०,००० रुपये मागितलेले, ४७,००० रुपये घेतलेले) हे नोंदवलेले उदाहरण आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते हे रॅकेट आहे आणि ते सर्वेक्षण, मूल्यांकन व भरपाईची चौकशी मागतात. सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल जमीन/लाभार्थी नोंदी आणि थेट लाभ हस्तांतरण यामुळे विवेकाधिकार कमी होतील.
- लिंगसंवेदनशील पुनर्वसन: पुरुष प्रमुखाला दिलेल्या पैशांच्या गैरवापराबद्दलच्या महिलांच्या तक्रारींना जिल्हाधिकाऱ्यांचा संयुक्त खात्याचा निर्णय प्रतिसाद देतो. यामुळे महिलांची आर्थिक सुरक्षा सुधारते, पण पैसे देण्यास विलंबही होतो; संरक्षण आणि तत्परता यांतील हा समतोल आहे.
- आदिवासी हक्क आणि संमती: आंदोलकांच्या मते पेसा आणि वन हक्क कायद्याला बगल दिली गेली (२ब मध्ये एका कोचिंग संकेतस्थळाच्या स्पष्टीकरणानुसार नोंदवले). आरएफसीटीएलएआरआरचे कलम ४१ त्याच अनुसूचित क्षेत्रात पुनर्वसनाला प्राधान्य देते. ग्रामसभेची संमती आणि सामुदायिक वन हक्क महत्त्वाचे आहेत.
- आंदोलन, पोलिसिंग आणि लोकशाही अवकाश: अहिंसक प्रकारांना (जल सत्याग्रह, चिता आंदोलन) पहाटे आंदोलनस्थळ हटवून (१९ जुलै) आणि अटकांनी उत्तर मिळाले; नेते तुरुंगात किंवा रुग्णालयात आहेत. पोलीस अटकांचा आंदोलनाशी संबंध नाकारतात. जिल्हाधिकारी राजकीय हेतूचा आरोप करतात. कार्यकर्ता आवाज दडपल्याचा आरोप करतो. राज्याने संवाद आणि स्वतंत्र तक्रार निवारण मंचांद्वारे (भूसंपादन प्राधिकरण) तणाव कमी करावा.
- पर्यावरणीय तडजोडी: पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील मोठी धरणे पर्यावरणीय प्रश्न उपस्थित करतात (२ब पहा); नदीजोड प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, संचयी परिणामांचा आढावा आणि लाभ-वाटप आवश्यक आहे.
- पुढील वाटचाल: तृतीय-पक्ष पडताळणीसह नवे पारदर्शक सर्वेक्षण; कालबद्ध एकखिडकी पद्धतीने पैसे देणे; कट-ऑफ तारखेत वाढ; लाभक्षेत्रात जमिनीबदल्यात जमीन; मूल्यांकनाचे स्वतंत्र अंकेक्षण; आंदोलकांचे आरोग्य आणि हक्कांचे संरक्षण; ग्रामसभांचा सहभाग; भूसंपादन प्राधिकरण आणि राज्य संनियंत्रण समितीचा वापर.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२/जीएस३, १५ गुण:** "नदीजोडसारखे मोठे जलपायाभूत प्रकल्प दुष्काळप्रवण प्रदेशांना दिलासा देण्याचे वचन देतात, परंतु विस्थापित समुदायांवर मोठी किंमत लादतात. बुंदेलखंडमधील अलीकडील आंदोलनांच्या संदर्भात भारताच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना चौकटीच्या पर्याप्ततेचे परीक्षण करा आणि न्याय्य अंमलबजावणीसाठी उपाय सुचवा."
संबंधित विषय
- नदीजोड: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, इतर प्राधान्य जोड (उदा., पार्वती–काळीसिंध–चंबळ)
- आरएफसीटीएलएआरआर कायदा, २०१३: सामाजिक परिणाम मूल्यांकन, संमती, अनुसूची १–३, भूसंपादन प्राधिकरण, कलम ४१–४२
- वन हक्क कायदा, २००६ आणि पेसा, १९९६ (आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभेची भूमिका)
- पन्ना व्याघ्र प्रकल्प, गंभीर वाघ अधिवास, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ (कलम ३५), पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन प्रक्रिया
- विस्थापनाविरुद्धची पूर्वीची आंदोलने: नर्मदा बचाव आंदोलन, पोलावरम; लोकायुक्त आणि राज्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांची भूमिका
विषय: GS2पर्यावरण
10 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत