स्रोत: द हिंदू, 10 अक्टूबर 2026
सारांश
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विस्थापित ग्रामीण, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं, जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन कर रहे हैं। वे मझगवां मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मुआवज़े और पुनर्वास में देरी, असमानता या उसके अभाव का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) और बुंदेलखंड क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं से जुड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। आरोपों में गलत मूल्यांकन, पात्रता सूचियों से अनुचित बहिष्कार, तथा अधिकारियों और बिचौलियों द्वारा रिश्वत लेना शामिल हैं। प्रशासन "समस्या" स्वीकार करता है और आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताता है। इस बीच नेताओं पर गिरफ्तारियाँ और मुकदमे हो रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने कठोर रवैया अपनाया है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- केन-बेतवा लिंक परियोजना: केन (मध्य प्रदेश) → बेतवा (उत्तर प्रदेश); दोनों यमुना की सहायक नदियाँ; राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (१९८०) के अंतर्गत क्रियान्वित पहली परियोजना; पन्ना बाघ अभयारण्य के भीतर केन पर दौधन बाँध; बुंदेलखंड (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्से) को लाभ।
- एनपीपी: दो घटक (हिमालयी और प्रायद्वीपीय); एनडब्ल्यूडीए द्वारा ३० लिंक चिह्नित (१४ हिमालयी, १६ प्रायद्वीपीय)।
- केबीएलपी का शिलान्यास (लेख के अनुसार): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा २५ दिसंबर, २०२४ को; यह एनपीपी के अंतर्गत ऐसी ३० लिंक परियोजनाओं में पहली है।
- आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, २०१३: भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ का स्थान लिया; १ जनवरी २०१४ से प्रभावी; मुआवज़ा ग्रामीण में ४ गुना तक / शहरी में २ गुना तक; कलेक्टर द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अवार्ड (धारा ३१); भुगतान के बाद कब्ज़ा (धारा ३८); अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान (धारा ४१) और पुनर्स्थापन क्षेत्र में आरक्षण लाभों की निरंतरता (धारा ४२); भूमि अर्जन प्राधिकरण (धारा ५१); राज्य अधिक लाभकारी कानून बना सकता है।
- इस मामले में विरोध के रूप जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन हैं।
- लोकायुक्त पुलिस ने पन्ना के एक भू-राजस्व अधिकारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। लोकायुक्त राज्य का भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय है।
- बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में फैला सूखा-प्रवण क्षेत्र है। लेख में उल्लिखित नदियाँ: केन, बेतवा, बरना। उल्लिखित जिले: पन्ना, छतरपुर (मध्य प्रदेश), रीवा (अस्पताल)।
आँकड़े और विवरण
- मझगवां मध्यम सिंचाई परियोजना (पन्ना): विरोध ११ सितंबर को शुरू हुआ। इससे (अजयगढ़ उप-संभाग के) आठ में से चार गाँवों के १,४५० परिवार विस्थापित होंगे। आठ गाँवों में १,५५२ हेक्टेयर भूमि चाहिए, जिसमें ९८८ हेक्टेयर निजी भूमि है, जिसे अब राज्य ने अधिगृहीत कर लिया है। लागत ₹६९३ करोड़। सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार इससे ४३ गाँवों को लाभ होगा, ८,३७० हेक्टेयर में सिंचाई होगी और पेयजल में सहायता मिलेगी। भूमि अधिग्रहण २०१८ में शुरू हुआ।
- समाचार-पत्र द्वारा देखे गए आधिकारिक अभिलेख: १,००६ भूस्वामियों से ९८८ हेक्टेयर अधिगृहीत; ९७.४३% को ₹१९४.८६ करोड़ मुआवज़ा चुकाया गया। १,४५० विस्थापित परिवारों में से १,२१९ को पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक को ₹५ लाख मिले; २३१ परिवार लंबित हैं (उत्तराधिकार के अदालती मामले या दस्तावेज़ों का अभाव)। १,२१९ + २३१ = १,४५०।
- व्यापक संदर्भ: केबीएलपी ₹४४,००० करोड़ की है, जिससे पन्ना और छतरपुर के २२ गाँवों के लोग विस्थापित होंगे। अप्रैल की लामबंदी में शामिल अन्य परियोजनाएँ: बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना (छतरपुर), मझगवां और रुंज मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ (पन्ना)। लेख पाँच परियोजनाओं का उल्लेख करता है, पर इन चार के ही नाम देता है।
- विरोध की समय-रेखा:
- गाँवों में लगभग दो वर्ष से प्रदर्शन। छतरपुर और पन्ना में आठ माह से अधिक समय से आंदोलन।
- अप्रैल २०२६: अमित भटनागर (जय किसान संगठन) ने अनियमित सर्वेक्षण को लेकर कूपी गाँव के पास बरना नदी में जल सत्याग्रह शुरू किया; आरोप था कि बाहरी लोगों को शामिल किया गया और वास्तविक निवासी छूट गए। आश्वासनों पर रोक दिया गया; २२ गाँवों में नए सर्वेक्षण हुए।
- जुलाई की शुरुआत: कूपी में फिर शुरू हुआ, माँग थी कि मझगवां/रुंज पैकेज को ₹५ लाख से बढ़ाकर ₹१२.५ लाख किया जाए (केबीएलपी की तर्ज़ पर)।
- १० जुलाई: माँग मान ली गई; मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने ₹३०० करोड़ अतिरिक्त की घोषणा की।
- १९ जुलाई: पुलिस ने भोर में स्थल हटा दिया; भटनागर (दो सप्ताह की भूख हड़ताल पर) अस्पताल में भर्ती हुए। छतरपुर के अधिकारियों ने भारी बारिश और बरना के बढ़ते जल का हवाला दिया और कहा कि माँग पहले ही मान ली गई थी।
- प्रदर्शनकारियों के अनुसार उन्होंने जुलाई में छतरपुर में १६–१७ दिन बिताए।
- विरोध पन्ना में बाँध स्थल (बनहारी कलां) के पास फिर शुरू हुआ, दिन में दो बार जमावड़ा, अब लगभग २५ दिन हो गए (ग्रामीणों के अनुसार)।
- व्यक्तिगत शिकायतें:
- संपत पाल (७० वर्ष से अधिक, कुंवरपुर): कोई धन नहीं मिला, पति की मृत्यु हो चुकी है, उनका और उनके दो विवाहित बेटों का नाम अभिलेखों में नहीं है; पानी उनके घर के निकट है।
- गुड़िया बाई (४५, कुंवरपुर): घर पहले ही डूब चुका है; उनके पति के दो भाइयों को ₹५ लाख प्रत्येक मिले, उनके परिवार और एक अन्य भाई के परिवार को कुछ नहीं, जबकि मकान सटे हुए हैं और दस्तावेज़ पूरे हैं। केवल अजयगढ़ के एसडीएम एक बार आए, कोई समाधान या आश्वासन नहीं मिला।
- राम मिलन (६७): सीमेंट के फर्श वाले ईंट के मकान का मूल्यांकन मिट्टी के मकान के रूप में किया गया; २०१८ से देरी के साथ छोटे-छोटे हिस्सों में भुगतान हुआ।
- धनीराम रैकवार: गंदे पानी में लंबे समय तक रहने से पैर में सूजन और घाव।
- कुछ को ₹५ लाख मिले और वे अतिरिक्त ₹७.५ लाख की प्रतीक्षा में हैं; कुछ को केवल भूमि/मकान का मुआवज़ा मिला, पुनर्वास के अंतर्गत कुछ नहीं।
- कट-ऑफ तिथि को १६ फरवरी, २०२४ से बढ़ाकर २०२६ करने की माँग। स्थानीय अधिकारियों और बिचौलियों द्वारा रिश्वत माँगने के आरोप।
- भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: सितंबर में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पन्ना के भू-राजस्व अधिकारी संतोष चिकवा को केबीएलपी से प्रभावित एक आदिवासी व्यक्ति (दयाराम आदिवासी) से ₹४७,००० लेते हुए गिरफ्तार किया। उसने कथित तौर पर मुआवज़ा बढ़ाने के लिए ₹८०,००० माँगे थे। भटनागर ने उसे "छोटी मछली" कहा और पन्ना तथा छतरपुर में व्यापक रैकेट का आरोप लगाया।
- प्रशासन का पक्ष (पन्ना कलेक्टर उषा परमार): समस्या स्वीकार करती हैं; विवरण जुटाने के लिए अधिकारी गाँवों में भेजे गए हैं; अतिरिक्त भुगतान में समय लगेगा क्योंकि दंपतियों से संयुक्त खाता माँगा जा रहा है। पहले ₹५ लाख परिवार के मुखिया, प्रायः पुरुष, को मिले थे और महिलाओं ने दुरुपयोग (शराब) की शिकायत की। वे विरोध को राजनीति से प्रेरित बताती हैं, कहती हैं कि छतरपुर के कार्यकर्ता "भूमि के बदले भूमि" का वादा करते हैं और ₹१२.५ लाख के पैकेज का श्रेय लेते हैं।
- राजनीतिक/कानूनी: भारत मिलन पांडेय (पन्ना के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी) के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता छूटे हुए लोगों के दस्तावेज़ तैयार करने में मदद कर रहे हैं; यदि त्रुटियाँ ठीक नहीं की गईं तो वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।
- पुलिसिंग: २८ सितंबर की शाम पुलिस फरवरी २०२६ के हत्या के प्रयास के मामले (किशनगढ़ थाना, छतरपुर) में दिव्या अहिरवार और हिसाबी राजपूत को गिरफ्तार करने पहुँची, जो केन-बेतवा विरोध के दौरान हुई झड़पों से उपजा था। पुलिस को कथित रूप से रोकने/उन पर हमला करने के आरोप में अहिरवार सहित १३ गिरफ्तार हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि लाठीचार्ज, गाली-गलौज और घरों की तलाशी हुई। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू का कहना है कि गिरफ्तारियों का विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं था और पुलिस ने स्थल हटाने का प्रयास नहीं किया। नौ को ज़मानत मिली; अहिरवार और तीन अन्य जेल में हैं। सात दिन की भूख हड़ताल के बाद रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भेजे गए भटनागर "मनगढ़ंत चिकित्सा रिपोर्ट" और असहमति दबाने के लिए आईसीयू में भर्ती किए जाने का आरोप लगाते हैं (फेसबुक पोस्ट, ७ अक्टूबर)।
- नकारात्मक/"अनुपस्थित" तथ्य: एक एसडीएम की यात्रा, जिससे कोई आश्वासन नहीं मिला, के अलावा कोई अधिकारी शिकायतें सुनने नहीं आया; नेता अनुपस्थित हैं (एक जेल में, एक अस्पताल में); जिनके घर डूब चुके हैं या डूबने वाले हैं, उनमें से कई को अब भी कोई भुगतान नहीं मिला।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
बड़ी सिंचाई और जल-अंतरण परियोजनाएँ सार्वजनिक हित के लाभ देती हैं, किंतु कुछ समुदायों पर केंद्रित लागत थोप देती हैं। भारत का कानूनी उत्तर आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, २०१३ है, जो विस्थापन से पहले उचित मुआवज़ा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनिवार्य करता है। इसका क्रियान्वयन जिला प्रशासन करता है, इसलिए परिणाम सर्वेक्षण, मूल्यांकन, अभिलेख-संधारण और भ्रष्टाचार-निरोधक सतर्कता पर निर्भर करते हैं। बुंदेलखंड का मामला दिखाता है कि ये प्रक्रियाएँ विफल हो रही हैं: लोग अभिलेखों से छूट जाते हैं, मकानों का गलत मूल्यांकन होता है, भुगतान किस्तों में होता है, और विरोध उसी पानी में खड़े होकर किया जा रहा है जिसमें उनके घर डूबेंगे। यह मामला विकास, पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों के संगम पर स्थित है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण/अवसंरचना: नदी जोड़ो, बड़े बाँध और विस्थापन; जीएस२ – शासन: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून, शिकायत निवारण, जवाबदेही; जीएस२ – राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय: जनजातीय अधिकार (पेसा, वन अधिकार अधिनियम), विरोध प्रदर्शन और पुलिसिंग; जीएस३ – जल संसाधन/कृषि: सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई।
पृष्ठभूमि
केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, २०१३ (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम)
अतिरिक्त संदर्भ
- दौधन जलाशय का पैमाना: पीआईबी के अनुमान के अनुसार लगभग ९,००० हेक्टेयर क्षेत्र डूबेगा, जिसमें पन्ना बाघ अभयारण्य का ४,१४१ हेक्टेयर कोर क्षेत्र और १,३१४ हेक्टेयर बफर क्षेत्र शामिल है; इससे १० गाँव और लगभग १,९१३ परिवार प्रभावित होंगे। लेख में दिया गया २२ गाँवों का आँकड़ा और मझगवां के १,४५० परिवार अन्य घटकों की अलग गणना हैं।
- पारिस्थितिक आयाम: दौधन जलाशय पन्ना बाघ अभयारण्य के एक भाग (कोर और बफर, ऊपर देखें) को डुबोता है। दृष्टि आईएएस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना बाघों, गिद्धों और घड़ियालों के आवास को खतरे में डालती है, और पर्यावरणविद् केन के "अधिशेष" जल के दावे पर सवाल उठाते हैं।
- जनजातीय अधिकारों का दृष्टिकोण: दृष्टि आईएएस की एक रिपोर्ट के अनुसार छतरपुर और पन्ना की आदिवासी महिलाओं ने प्रतीकात्मक चिताओं के साथ 'चिता आंदोलन' शुरू किया, यह दर्शाने के लिए कि डूब उनके समुदाय और संस्कृति के लिए मृत्युदंड है। आदिवासी समुदायों का तर्क है कि पेसा और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों की अनदेखी की गई है।
- नदी जोड़ो कार्यक्रम की स्थिति: पीआईबी (अगस्त २०२६) के अनुसार केबीएलपी एनपीपी के अंतर्गत एकमात्र प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना है जो क्रियान्वयन में आई है। जल शक्ति मंत्रालय ने एनपीपी के पाँच लिंक को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में चिह्नित किया है।
- विवाद के लिए प्रासंगिक आरएफसीटीएलएआरआर लाभ: सिंचाई परियोजनाओं में, यथासंभव, प्रत्येक प्रभावित परिवार को कमान क्षेत्र में एक एकड़ भूमि मिलनी है; भूमि गँवाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को ढाई एकड़। प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोज़गार, अन्यथा एकमुश्त ₹५ लाख या २० वर्ष तक ₹२,००० प्रतिमाह की वार्षिकी। धारा ४१ के अनुसार अनुसूचित जनजाति परिवारों को, अधिमानतः उसी अनुसूचित क्षेत्र में, सघन समूह में बसाया जाए। लेख यह नहीं बताता कि मध्य प्रदेश का पैकेज किस कानूनी प्रावधान का अनुसरण करता है।
- आंदोलनों पर विजन आईएएस का व्याख्यात्मक विवरण: यह आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, २०१३ के अंतर्गत अपर्याप्त पुनर्वास और वन अधिकार अधिनियम, २००६ के उल्लंघनों की ओर इंगित करता है। इसका तर्क है कि समावेशी विकास के लिए मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी), वन अधिकार अधिनियम, पेसा और भूमि अर्जन कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, तथा पारदर्शी प्रभाव आकलन आवश्यक हैं।
मेन्स के आयाम
- विकास बनाम विस्थापन: बुंदेलखंड के लिए सूखा-राहत की परियोजना (केबीएलपी, मझगवां) गरीब आदिवासी परिवारों पर लागत डालती है। उचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन वैधता की पूर्व शर्त है। आरएफसीटीएलएआरआर ढाँचे में पुनर्वास से पहले कोई विस्थापन नहीं का सिद्धांत है, किंतु यहाँ भुगतान लंबित रहते हुए मकान डूब रहे हैं।
- प्रक्रियागत विफलताएँ साक्ष्य के रूप में: गलत सर्वेक्षण/पात्रता (बाहरी लोग शामिल, निवासी बाहर), कम मूल्यांकन (ईंट के मकान को मिट्टी का मकान माना गया), १६ फरवरी, २०२४ की कट-ऑफ तिथि, २०१८ से किस्तों में भुगतान, और उत्तराधिकार विवादों या दस्तावेज़ों के अभाव का हवाला देते हुए २३१ परिवारों का भुगतान लंबित। ये केवल व्यक्तिगत त्रुटियाँ नहीं, बल्कि जिला स्तर पर डिज़ाइन और क्षमता की कमियाँ हैं।
- भ्रष्टाचार और जवाबदेही: एक भू-राजस्व अधिकारी की लोकायुक्त द्वारा गिरफ्तारी (₹८०,००० माँगे गए, ₹४७,००० लिए गए) एक प्रलेखित उदाहरण है। कार्यकर्ता इसे रैकेट बताते हैं और सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा मुआवज़े की जाँच की माँग करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल भूमि/लाभार्थी अभिलेख और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विवेकाधिकार को घटाएँगे।
- लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील पुनर्वास: कलेक्टर का संयुक्त खाते का निर्णय पुरुष मुखिया को दिए गए धन के दुरुपयोग की महिलाओं की शिकायतों का उत्तर है। यह महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाता है, पर भुगतान में विलंब भी करता है; यानी सुरक्षा और तत्परता के बीच समझौता।
- जनजातीय अधिकार और सहमति: प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि पेसा और वन अधिकार अधिनियम की अनदेखी की गई (खंड २ख में एक कोचिंग साइट के व्याख्यात्मक विवरण द्वारा उल्लिखित)। आरएफसीटीएलएआरआर की धारा ४१ उसी अनुसूचित क्षेत्र में पुनर्स्थापन को प्राथमिकता देती है। ग्राम सभा की सहमति और सामुदायिक वन अधिकार प्रमुख हैं।
- विरोध, पुलिसिंग और लोकतांत्रिक स्थान: अहिंसक रूपों (जल सत्याग्रह, चिता आंदोलन) का सामना भोर में स्थल हटाने (१९ जुलाई) और गिरफ्तारियों से हुआ, जिसमें नेता जेल में या अस्पताल में हैं। पुलिस गिरफ्तारियों का विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध होने से इनकार करती है। कलेक्टर राजनीतिक मंशा का आरोप लगाती हैं। कार्यकर्ता आवाज़ दबाने का आरोप लगाता है। राज्य को संवाद और स्वतंत्र शिकायत मंचों (भूमि अर्जन प्राधिकरण) के माध्यम से तनाव कम करना चाहिए।
- पर्यावरणीय समझौते: पन्ना बाघ अभयारण्य में बड़े बाँध पारिस्थितिक प्रश्न उठाते हैं (खंड २ख देखें); नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन, संचयी प्रभाव की समीक्षा और लाभ-साझाकरण आवश्यक हैं।
- आगे की राह: तृतीय-पक्ष सत्यापन के साथ नया पारदर्शी सर्वेक्षण; समयबद्ध एकल-खिड़की भुगतान; कट-ऑफ तिथि बढ़ाना; कमान क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि; मूल्यांकन का स्वतंत्र अंकेक्षण; प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा; ग्राम सभाओं को शामिल करना; भूमि अर्जन प्राधिकरण और राज्य निगरानी समिति का उपयोग।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२/जीएस३, १५ अंक:** "नदी जोड़ो जैसी बड़ी जल अवसंरचना परियोजनाएँ सूखा-प्रवण क्षेत्रों को राहत का वादा करती हैं, किंतु विस्थापित समुदायों पर भारी लागत डालती हैं। बुंदेलखंड में हाल के विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में, भारत के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन ढाँचे की पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए तथा न्यायपूर्ण क्रियान्वयन के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- नदी जोड़ो: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, एनडब्ल्यूडीए, अन्य प्राथमिकता वाले लिंक (जैसे पार्वती–काली सिंध–चंबल)
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- वन अधिकार अधिनियम, २००६ और पेसा, १९९६ (जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका)
- पन्ना बाघ अभयारण्य, क्रांतिक बाघ आवास, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (धारा ३५), पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया
- विस्थापन के पूर्ववर्ती आंदोलन: नर्मदा बचाओ आंदोलन, पोलावरम; लोकायुक्त और राज्य भ्रष्टाचार-निरोधक निकायों की भूमिका
विषय: GS2पर्यावरण
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