BrainParrot

अरुणाचल मंत्रिमंडळाकडून सियांग धरण सर्वेक्षणासाठी समितीला मंजुरी (सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्प)

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 24 सप्टेंबर, 2026

सारांश

  • बुधवारी (अंकाच्या तारखेनुसार २३ सप्टेंबर २०२६) अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडळाने एक सक्षम उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला. प्रस्तावित सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठीच्या (एसयूएमपी) पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (पीएफआर) सर्वेक्षणाला आणि त्याच्याशी संबंधित उपक्रमांना "मार्गदर्शन व समन्वय" देणे हे या समितीचे काम आहे.
  • हा निर्णय गावपातळीवरील निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर झाला. सियांग पट्ट्यातील ग्रामस्थ पीएफआरला विरोध करत आहेत.
  • मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने प्रकल्पाच्या सामरिक महत्त्वावर भर दिला. पीएफआर शांततेने पार पडणे हे रहिवाशांशी सातत्यपूर्ण संवादावर अवलंबून आहे, असेही मंत्रिमंडळाने म्हटले. स्थानिक प्रशासनाने एसयूएमपीवर शाळांमध्ये प्रदर्शनेही आयोजित केली.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ पर्यावरण/पायाभूत सुविधा; जीएस२ शासन, संघराज्यवाद; जीएस१ भूगोल — सियांग-ब्रह्मपुत्रा खोरे

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • एसयूएमपी हा अरुणाचल प्रदेशातील सियांग नदीवरील सुमारे ११,००० मेगावॅट किंवा त्याहून अधिक क्षमतेचा प्रस्तावित बहुउद्देशीय जलविद्युत व साठवण प्रकल्प आहे.
  • सियांग हा भारतातील ब्रह्मपुत्रेचा वरचा प्रवाह आहे. तिबेटमध्ये तिला यार्लुंग त्सांगपो म्हणतात. ती गेलिंग/टुटिंगजवळ भारतात प्रवेश करते.
  • आसाममध्ये सियांग दिबांग आणि लोहित यांना मिळाल्यावर ब्रह्मपुत्रा तयार होते.
  • लेखातील तीन निश्चित सर्वेक्षण स्थळांपैकी सियांग जिल्ह्यात (दोन) आणि अप्पर सियांग जिल्ह्यात (एक) आहेत.
  • मंत्रिमंडळाच्या ठरावानुसार केंद्र सरकारने २००८ मध्ये एसयूएमपीला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले. मंत्रिमंडळाने जलसुरक्षा, ऊर्जासुरक्षा, सियांग-ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील पूरनियंत्रण, रोजगार आणि सामाजिक-आर्थिक विकास ही कारणे दिली.
  • एसयूएमपीची अंमलबजावणी संस्था एनएचपीसी आहे.
  • अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आहेत.
  • सियांग भूकंपीय क्षेत्र पाचमध्ये येते.

आकडेवारी आणि तपशील

  • अंदाजित वीजनिर्मिती क्षमता: सुमारे ११,००० मेगावॅट किंवा अधिक.
  • सर्वेक्षण स्थळे: तीन. दोन सियांग जिल्ह्यात आणि एक अप्पर सियांगमध्ये.
  • शाळांमधील जनजागृती: सियांग जिल्ह्यातील चार शाळांमधील ६४० विद्यार्थ्यांसाठी प्रदर्शने. बाधित होण्याची शक्यता असलेली गावे म्हणून रुमगोंग, कायिंग आणि पेसिंग यांची नावे आहेत. अधिकृत निवेदनात हा उपक्रम नदी व्यवस्थापन, शाश्वत जलविद्युत आणि एसयूएमपी यांविषयीचे शिक्षण म्हणून मांडला गेला.
  • शासकीय पाऊल: सक्षम उच्चस्तरीय समितीला बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने मंजुरी मिळाली. तिची रचना, कालमर्यादा आणि अधिकार लेखात दिलेले नाहीत.
  • मंत्रिमंडळाची मांडणी: सियांग आणि अप्पर सियांगमध्ये "निहित हितसंबंधियांकडून" पसरवल्या जात असल्याचा आरोप असलेल्या "चुकीच्या व दिशाभूल करणाऱ्या माहितीबद्दल" मंत्रिमंडळाने चिंता व्यक्त केली. प्रकल्पबाधित होण्याची शक्यता असलेल्या कुटुंबांचे म्हणणे आणि कल्याण "नेहमीच केंद्रस्थानी राहील", असेही मंत्रिमंडळाने म्हटले.
  • लेखात ग्रामस्थ पीएफआरला विरोध करत असल्याचे नमूद आहे. विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येचा आकडा दिलेला नाही.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • मोठ्या साठवण धरणांमध्ये ऊर्जा, पूरनियंत्रण आणि सामरिक जलसुरक्षा यांचे फायदे एका बाजूला असतात, तर विस्थापन, उपजीविकेचे नुकसान आणि पर्यावरणीय व भूकंपीय धोके दुसऱ्या बाजूला असतात. यांत तडजोड करावी लागते.
  • बांधकामाला मंजुरी मिळण्यापूर्वी प्रकल्प अनेक टप्प्यांतून जातो. सर्वप्रथम पीएफआर/सर्वेक्षण होते. त्यानंतर तपशीलवार प्रकल्प अहवाल, लोकसहभागासह पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम मूल्यांकन आणि मग मंजुऱ्या येतात. स्थानिकांची संमती आणि सल्लामसलत यांवर प्रकल्प या टप्प्यांतून किती सुरळीत जातो हे ठरते.
  • सियांग हे वरच्या ब्रह्मपुत्रेचे भारतातील नाव आहे. त्यामुळे येथील प्रकल्पाचा संबंध वरच्या बाजूला असलेल्या चीनसोबतच्या सीमापार नदी व्यवस्थापनाशीही येतो.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण: पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, विस्थापन आणि मोठी धरणे; जीएस१ – भूगोल: ब्रह्मपुत्रा नदीप्रणाली, हिमालयाची जलनिस्सारण व्यवस्था आणि भूकंपप्रवणता; जीएस२ – सामरिक प्रकल्पांमधील संघराज्यवाद आणि केंद्र-राज्य संबंध; जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: सीमापार नद्या

पार्श्वभूमी

सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्प (एसयूएमपी)

सियांग / यार्लुंग त्सांगपो / ब्रह्मपुत्रा

अधिक संदर्भ

  • प्रकल्पाचा खर्च व स्थिती (जुलै २०२६): प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ₹१,१३,००० कोटी इतका धरला आहे. विस्थापनाची भीती आणि विश्वासाचा अभाव यांमुळे आदी व गालो जमातींसोबत प्रकल्पाची कोंडी झाल्याचे वर्णन करण्यात आले. सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (एसआयएफएफ) आणि आदी बन्ने केबांग (एबीके) यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांमुळे एनएचपीसीला पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षणे करता आली नव्हती.
  • पीएफआरमध्ये काय असते: तांत्रिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय धोके आणि स्थळाची योग्यता तपासण्यासाठी भूशास्त्रीय खोदकाम, खडक चाचण्या आणि भूकंपीय अभ्यास.
  • समुदायाच्या मागण्या: विरोधकांना पारंपरिक केबांग परिषदांमार्फत अर्थपूर्ण सल्लामसलत आणि पूर्वजांच्या जमिनींचे संरक्षण हवे आहे.
  • भूकंपीय व भूशास्त्रीय धोका: हे स्थळ भूकंपीय क्षेत्र पाचमध्ये येते. भूकंप, जलाशयजन्य भूकंपप्रवणता, भूस्खलन आणि हिमनदी सरोवर उद्रेक पूर या चिंतेच्या बाबी आहेत.
  • सियांग खोऱ्याचा पूर्वइतिहास: ब्रह्मपुत्रा मंडळाने रोटुंगजवळ २६९ मीटर उंचीच्या धरणासह २०,००० मेगावॅटच्या सियांग धरणाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. अलोंग आणि यिंगकिओंग यांसारख्या शहरांसह मोठ्या क्षेत्राच्या जलमग्नतेवर अरुणाचल प्रदेशने आक्षेप घेतल्यानंतर तो गुंडाळण्यात आला.
  • मानवाधिकार संस्थेचे लक्ष: प्रस्तावित धरणाविरोधातील निदर्शनांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली. सियांग जिल्ह्यात विस्थापन तसेच उपजीविका व पर्यावरणाची हानी होण्याची आशंका आयोगाने व्यक्त केली.

मेन्सचे पैलू

  • सामरिक व जलसुरक्षा: मंत्रिमंडळाचा युक्तिवाद असा आहे की हा सामरिक महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प असून तो जल व ऊर्जा सुरक्षा बळकट करतो आणि सियांग-ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील पूर कमी करतो. विश्वासार्ह विश्लेषक हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय जलकायद्यांतर्गत भारताच्या पूर्ववापराच्या दाव्यांशी तसेच यार्लुंग त्सांगपोवरील चीनच्या वरच्या भागातील मेडोग धरणाशीही जोडतात (हा संबंध लेखात नाही).
  • सहभागातील तूट: मंत्रिमंडळ निहित हितसंबंधियांनी पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीकडे बोट दाखवते. मात्र समिती राज्य सरकारने स्थापन केली आहे आणि लेखात नोंदलेला जनसंपर्क म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठीची शालेय प्रदर्शने आहेत. विरोध करणाऱ्या एसआयएफएफ/एबीके यांसारख्या गावपातळीवरील संस्थांशी (२b नुसार) संवाद झाल्याचा उल्लेख लेखात नाही. त्यामुळे वैधतेचा प्रश्न उभा राहतो: हा संवाद अर्थपूर्ण आहे की एकतर्फी?
  • विस्थापन व उपजीविका: बाधित होण्याची शक्यता असलेल्या समुदायांमध्ये विरोध सर्वाधिक तीव्र आहे. त्यांना जमीन आणि पूर्वजांचा भूप्रदेश गमावण्याची भीती आहे. पुनर्वसन व पुनर्स्थापना, संमती आणि पारंपरिक परिषदा हे न्याय्य प्रक्रियेचे केंद्रबिंदू आहेत.
  • पर्यावरणीय व भूकंपीय धोका: क्षेत्र पाचमधील भूकंपप्रवणता, भूस्खलन व हिमनदी सरोवर उद्रेक पुराचा धोका आणि नाजूक हिमालयीन घळई यांमुळे कोणतीही मंजुरी देण्यापूर्वी स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, एकत्रित परिणामांचे मूल्यांकन आणि विश्वासार्ह जनसुनावणी आवश्यक ठरते.
  • संघराज्य व संस्थात्मक पैलू: केंद्र सरकारने "राष्ट्रीय" घोषित केलेला प्रकल्प राज्य मंत्रिमंडळ पुढे नेत आहे आणि एनएचपीसी अंमलबजावणी संस्था आहे. सामरिक प्रकल्पाला स्थानिक पातळीवर विरोध होतो तेव्हा केंद्र-राज्य समन्वय कसा चालतो आणि कसा ताणला जाऊ शकतो, हे यातून दिसते.
  • पुढील वाटचाल: विश्वासार्ह व स्वतंत्र पीएफआर आणि परिणाम अभ्यास; पारदर्शक माहिती प्रकटीकरण; पारंपरिक परिषदांमार्फत सल्लामसलत; न्याय्य नुकसानभरपाई व पुनर्वसन; आणि स्थानिक समुदायांसोबत लाभवाटपाची स्पष्ट योजना.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस३ (पर्यावरण/पायाभूत सुविधा), १५ गुण:** "हिमालयीन सीमावर्ती प्रदेशांतील सामरिक जलविद्युत प्रकल्पांना अनेकदा स्थानिक विरोधाचा सामना करावा लागतो. सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जेची गरज आणि समुदायाचे हक्क यांचा समन्वय कसा साधता येईल, याची चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • ब्रह्मपुत्रा नदीप्रणाली, तिच्या उपनद्या आणि जलनिस्सारण आकृतिबंध
  • पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना, २००६ आणि जनसुनावणी
  • पुनर्वसन व पुनर्स्थापना: भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेत योग्य नुकसानभरपाई व पारदर्शकतेचा अधिकार अधिनियम, २०१३ आणि वनहक्क कायदा, २००६
  • भारताचे भूकंपीय क्षेत्रीकरण आणि जलाशयजन्य भूकंपप्रवणता
  • सीमापार नद्या आणि भारत-चीन जलसहकार्य
  • ईशान्येकडील राज्यांसाठीच्या विशेष घटनात्मक तरतुदी (अनुच्छेद ३७१ मालिका)

विषय: GS3भूगोल

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

24 सप्टेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत