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अरुणाचल मंत्रिमंडल ने सियांग बाँध सर्वेक्षण के लिए समिति को मंज़ूरी दी (सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना)

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 24 सितंबर 2026

सारांश

  • बुधवार (२३ सितंबर २०२६, अंक की तारीख़ के अनुसार) को अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक अधिकार-संपन्न उच्चस्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इसका कार्य प्रस्तावित सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) सर्वेक्षण और उससे जुड़ी गतिविधियों का "मार्गदर्शन और समन्वय" करना है।
  • यह निर्णय गाँव-स्तर के विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। सियांग पट्टी के ग्रामीण पीएफआर का विरोध कर रहे हैं।
  • मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने परियोजना के सामरिक महत्त्व पर बल दिया और कहा कि पीएफआर का शांतिपूर्ण संचालन निवासियों के साथ निरंतर संवाद पर निर्भर है। स्थानीय प्राधिकारियों ने एसयूएमपी पर विद्यालयों में प्रदर्शनियाँ भी आयोजित कीं।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ पर्यावरण/अवसंरचना; जीएस२ शासन, संघवाद; जीएस१ भूगोल — सियांग-ब्रह्मपुत्र बेसिन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एसयूएमपी अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर लगभग ११,००० मेगावाट या उससे अधिक की प्रस्तावित बहुउद्देशीय जलविद्युत एवं भंडारण परियोजना है।
  • सियांग भारत में ब्रह्मपुत्र का ऊपरी प्रवाह है। तिब्बत में यह यारलुंग त्सांगपो है। यह गेलिंग/तूटिंग के निकट भारत में प्रवेश करती है।
  • असम में सियांग के दिबांग और लोहित से मिलने पर ब्रह्मपुत्र बनती है।
  • लेख में निर्दिष्ट तीन सर्वेक्षण स्थल सियांग ज़िले (दो) और ऊपरी सियांग ज़िले (एक) में पड़ते हैं।
  • मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र सरकार ने एसयूएमपी को २००८ में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। मंत्रिमंडल ने जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सियांग-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ शमन, रोज़गार और सामाजिक-आर्थिक विकास का हवाला दिया।
  • एसयूएमपी की कार्यान्वयन एजेंसी एनएचपीसी है।
  • अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं।
  • सियांग भूकंपीय क्षेत्र पाँच में है।

आँकड़े और विवरण

  • अनुमानित उत्पादन क्षमता: लगभग ११,००० मेगावाट या उससे अधिक।
  • सर्वेक्षण स्थल: तीन। दो सियांग ज़िले में और एक ऊपरी सियांग में हैं।
  • विद्यालय आउटरीच: सियांग ज़िले के चार विद्यालयों के ६४० विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शनियाँ। संभावित प्रभावित गाँवों के रूप में रुमगोंग, कायिंग और पेसिंग के नाम बताए गए हैं। आधिकारिक वक्तव्य में इसे नदी प्रबंधन, सतत जलविद्युत और एसयूएमपी पर शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया।
  • शासन संबंधी कदम: अधिकार-संपन्न उच्चस्तरीय समिति को बुधवार को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा मंज़ूरी दी गई। लेख में इसकी संरचना, समय-सीमा और शक्तियों का उल्लेख नहीं है।
  • मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण: उसने सियांग और ऊपरी सियांग में कथित रूप से "निहित स्वार्थों" द्वारा फैलाई जा रही "ग़लत सूचना और दुष्प्रचार" पर चिंता जताई। उसने यह भी कहा कि संभावित परियोजना-प्रभावित परिवारों की आवाज़ और कल्याण "सदैव केंद्र में रहेंगे"।
  • लेख में ग्रामीणों द्वारा पीएफआर का विरोध किए जाने की बात कही गई है। विस्थापित होने वाले परिवारों की अपेक्षित संख्या का कोई आँकड़ा नहीं दिया गया है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • बड़े भंडारण बाँधों में ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण और सामरिक जल सुरक्षा के लाभों तथा विस्थापन, आजीविका की हानि और पारिस्थितिकीय एवं भूकंपीय जोखिम के बीच समझौता करना पड़ता है।
  • निर्माण की मंज़ूरी से पहले कोई परियोजना कई चरणों से गुज़रती है। सबसे पहले पीएफआर/सर्वेक्षण होता है, फिर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जन-परामर्श सहित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन और उसके बाद मंज़ूरियाँ। स्थानीय सहमति और परामर्श से तय होता है कि परियोजना इन चरणों से कितनी सहजता से आगे बढ़ती है।
  • सियांग ऊपरी ब्रह्मपुत्र का भारतीय नाम है। इसलिए यहाँ की परियोजना ऊपरी धारा में स्थित चीन के साथ सीमापारीय नदी प्रबंधन से भी जुड़ती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, विस्थापन और बड़े बाँध; जीएस१ – भूगोल: ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अपवाह और हिमालय की भूकंपीयता; जीएस२ – सामरिक परियोजनाओं में संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध; जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: सीमापारीय नदियाँ

पृष्ठभूमि

सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी)

सियांग / यारलुंग त्सांगपो / ब्रह्मपुत्र

अतिरिक्त संदर्भ

  • परियोजना लागत और स्थिति (जुलाई २०२६): परियोजना की लागत लगभग ₹१,१३,००० करोड़ आँकी गई है। इसे विस्थापन की चिंताओं और विश्वास की कमी को लेकर आदि और गालो जनजातियों के साथ गतिरोध में फँसा बताया गया। सियांग इंडिजिनस फ़ार्मर्स फ़ोरम (एसआईएफएफ) और आदि बन्ने केबांग (एबीके) के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने एनएचपीसी को पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने से रोक दिया था।
  • पीएफआर में क्या शामिल है: तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय जोखिम और स्थल की उपयुक्तता के आकलन के लिए भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग, चट्टान परीक्षण और भूकंपीय अध्ययन।
  • समुदाय की माँगें: विरोधी पारंपरिक केबांग परिषदों के माध्यम से सार्थक परामर्श और पैतृक भूमि की सुरक्षा चाहते हैं।
  • भूकंपीय और भूवैज्ञानिक जोखिम: स्थल भूकंपीय क्षेत्र पाँच में स्थित है। चिंताओं में भूकंप, जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता, भूस्खलन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ शामिल हैं।
  • सियांग बेसिन का पूर्व इतिहास: ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने २०,००० मेगावाट के सियांग बाँध की डीपीआर तैयार की थी, जिसमें रोतुंग के निकट २६९ मीटर ऊँचा बाँध प्रस्तावित था। अलोंग और यिंगकिओंग जैसे कस्बों सहित बड़े पैमाने पर डूब क्षेत्र पर अरुणाचल प्रदेश की आपत्ति के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
  • अधिकार निकाय का ध्यान: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रस्तावित बाँध के विरोध प्रदर्शनों का स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि सियांग ज़िले में विस्थापन तथा आजीविका और पारिस्थितिकी को हानि की आशंका है।

मेन्स के आयाम

  • सामरिक और जल सुरक्षा: मंत्रिमंडल का तर्क है कि यह सामरिक महत्त्व की राष्ट्रीय परियोजना है, जो जल और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करती है और सियांग-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ को कम करती है। विश्वसनीय व्याख्याकार इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय जल कानून के तहत भारत के पूर्व-उपयोग के दावों और यारलुंग त्सांगपो पर चीन के ऊपरी धारा के मेडोग बाँध से भी जोड़ते हैं (यह संबंध लेख में नहीं है)।
  • भागीदारी की कमी: मंत्रिमंडल निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई जा रही ग़लत सूचना की ओर संकेत करता है। फिर भी समिति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, और लेख में बताई गई आउटरीच विद्यार्थियों के लिए विद्यालय प्रदर्शनियों तक सीमित है। लेख में विरोध कर रहे एसआईएफएफ/एबीके जैसे ग्राम निकायों के साथ किसी संवाद का उल्लेख नहीं है (देखें २ब)। इससे वैधता का प्रश्न उठता है: क्या यह संवाद सार्थक है या एकतरफ़ा?
  • विस्थापन और आजीविका: विरोध सबसे अधिक संभावित प्रभावित समुदायों में है, जिन्हें भूमि और पैतृक क्षेत्र खोने का भय है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, सहमति और पारंपरिक परिषदें न्यायसंगत प्रक्रिया के केंद्र में हैं।
  • पारिस्थितिकीय और भूकंपीय जोखिम: क्षेत्र पाँच की भूकंपीयता, भूस्खलन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ का जोखिम तथा नाज़ुक हिमालयी घाटी किसी भी मंज़ूरी से पहले स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, संचयी प्रभाव आकलन और विश्वसनीय जन-सुनवाई की माँग करते हैं।
  • संघीय और संस्थागत पहलू: केंद्र सरकार द्वारा "राष्ट्रीय" घोषित परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल आगे बढ़ा रहा है, जबकि एनएचपीसी कार्यान्वयन एजेंसी है। यह दर्शाता है कि किसी सामरिक परियोजना का स्थानीय स्तर पर विरोध होने पर केंद्र-राज्य समन्वय कैसे काम करता है और कैसे तनावग्रस्त हो सकता है।
  • आगे की राह: विश्वसनीय, स्वतंत्र पीएफआर और प्रभाव अध्ययन; पारदर्शी प्रकटीकरण; पारंपरिक परिषदों के माध्यम से परामर्श; उचित मुआवज़ा और पुनर्वास; तथा स्थानीय समुदायों के साथ लाभ-साझाकरण की स्पष्ट योजना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३ (पर्यावरण/अवसंरचना), १५ अंक:** "हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक जलविद्युत परियोजनाओं को प्रायः स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ता है। सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना को उदाहरण मानते हुए चर्चा कीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आवश्यकताओं और सामुदायिक अधिकारों में सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है।"

संबंधित विषय

  • ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियाँ और अपवाह प्रतिरूप
  • पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, २००६ और जन-सुनवाई
  • पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ तथा वन अधिकार अधिनियम, २००६
  • भारत का भूकंपीय क्षेत्रीकरण और जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता
  • सीमापारीय नदियाँ और भारत-चीन जल सहयोग
  • पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद ३७१ श्रृंखला)

विषय: GS3भूगोल

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