संसदीय प्रणाली
भारत ब्रिटिश "वेस्टमिंस्टर" शासन मॉडल अपनाता है, जिसे एक लिखित, संघात्मक और गणतांत्रिक संविधान के अनुरूप ढाला गया है। यह विषय इसकी तुलना अध्यक्षीय और अर्ध-अध्यक्षीय प्रणालियों, इसके ब्रिटिश मूल मॉडल और विश्व के प्रमुख संविधानों से करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद के अपने अलग विषय हैं; प्रमुख विशेषताएँ और मूल ढाँचा भी देखें।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. संसदीय और अध्यक्षीय शासन: मूल विचार
- 2. 2. भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ
- 3. 3. अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएँ
- 4. 4. दोनों प्रणालियों के गुण और दोष
- 5. 5. भारत ने संसदीय प्रणाली क्यों चुनी
- 6. 6. भारतीय बनाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली
- 7. 7. अर्ध-अध्यक्षीय प्रणालियाँ
- 8. 8. क्या भारत को अध्यक्षीय प्रणाली अपनानी चाहिए? (तटस्थ बहस)
- 9. 9. एक नज़र में विश्व के संविधान
- 10. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 11. त्वरित पुनरावृत्ति
- 12. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. संसदीय और अध्यक्षीय शासन: मूल विचार
विभाजक रेखा: क्या कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है?
आधुनिक लोकतंत्र अधिकतर प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष) लोकतंत्र हैं; प्रत्यक्ष लोकतंत्र (जनमत-संग्रह, लोक-पहल, प्रत्याह्वान) मुख्यतः स्विट्ज़रलैंड में ही बचा है। दो मुख्य प्रकारों को अलग करने वाली कसौटी कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच का संबंध है।
- संसदीय प्रणाली (Parliamentary system) में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। वह विधानमंडल से ही ली जाती है और तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे निचले सदन का विश्वास प्राप्त है।
- अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential system) में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अपने पदावधि के मामले में वह संवैधानिक रूप से विधानमंडल से स्वतंत्र होती है, और यह पदावधि निश्चित होती है।
| नाम | अन्य नाम | उदाहरण |
|---|---|---|
| संसदीय | मंत्रिमंडलीय शासन (Cabinet government), उत्तरदायी शासन (Responsible government), वेस्टमिंस्टर मॉडल (Westminster model) | ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत, जर्मनी, इटली |
| अध्यक्षीय | गैर-उत्तरदायी, गैर-संसदीय या निश्चित कार्यपालिका प्रणाली | अमेरिका, ब्राज़ील और अधिकांश लैटिन अमेरिका |
जेनिंग्स ने इसे "मंत्रिमंडलीय प्रणाली" इसलिए कहा क्योंकि मंत्रिमंडल शक्ति का केंद्रबिंदु है; "उत्तरदायी" इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल तभी तक टिका रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त है; और "वेस्टमिंस्टर" ब्रिटिश संसद के स्थान के नाम पर।
भारत में संवैधानिक आधार
संविधान केंद्र और राज्यों, दोनों में संसदीय शासन प्रणाली का उपबंध करता है।
- केंद्र: अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उपबंध करता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा; अनुच्छेद 75 उपबंध करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (collective responsibility) होगी।
- राज्य: अनुच्छेद 163 और 164, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधान सभा के साथ यही व्यवस्था।
"समकक्षों में प्रथम" या "प्रधानमंत्रीय शासन"?
ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कभी "प्राइमस इंटर पेरेस" (primus inter pares) (समकक्षों में प्रथम) कहा जाता था; जैसे-जैसे इस पद की शक्ति बढ़ी, आर.एच. क्रॉसमैन और जे.पी. मैकिंटॉश ने "प्रधानमंत्रीय शासन" (Prime Ministerial government) की बात की। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत होता है, तब यह नाम भारत पर भी लागू किया जाता है।
कार्यपालिका के तीन प्रकार
"राष्ट्रपति" नामक पदधारी होने मात्र से कोई प्रणाली अध्यक्षीय नहीं हो जाती। भारत, जर्मनी और इटली, तीनों में राष्ट्रपति हैं, फिर भी तीनों संसदीय हैं।
| प्रकार | राज्य का प्रमुख | सरकार का प्रमुख | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| संसदीय | मुख्यतः औपचारिक शक्तियों वाला नाममात्र का राष्ट्रपति या राजा | प्रधानमंत्री (जर्मनी में चांसलर), जो मंत्रिमंडल के साथ वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है | ब्रिटेन, जापान (सम्राट), कनाडा (राजा), जर्मनी, इटली, भारत |
| अध्यक्षीय | राष्ट्रपति | वही राष्ट्रपति | अमेरिका, ब्राज़ील, अधिकांश लैटिन अमेरिका |
| अर्ध-अध्यक्षीय (Semi-presidential) | रोज़मर्रा के शासन में महत्वपूर्ण शक्तियों वाला राष्ट्रपति | विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री; राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग-अलग दलों के हो सकते हैं | फ़्रांस, रूस, श्रीलंका |
रूस और श्रीलंका: वर्गीकरण में सावधानी। कुछ सूचियाँ दोनों को "अध्यक्षीय" कहती हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यपालिका पर हावी रहता है (श्रीलंका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का प्रमुख भी है)। यहाँ इन्हें अर्ध-अध्यक्षीय माना गया है, क्योंकि दोनों में विधानमंडल के प्रति जवाबदेह एक सरकार भी है: श्रीलंका का मंत्रिमंडल "संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी और जवाबदेह" है (अनुच्छेद 42); रूस की राज्य ड्यूमा सरकार में "अविश्वास व्यक्त कर सकती है" (अनुच्छेद 117)।
राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका (नीति) बनाते हैं; सिविल सेवक स्थायी कार्यपालिका (प्रशासन) बनाते हैं। मंत्री नौकरशाही को नियंत्रित करते हैं, और मंत्रियों के माध्यम से विधानमंडल नौकरशाही को नियंत्रित करता है। नौकरशाही से राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की अपेक्षा है, और उसकी भर्ती संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा योग्यता के आधार पर होती है।
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