संसदीय समितियाँ और फ़ोरम
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. संसद कार्य समितियों के माध्यम से क्यों करती है
- 2. 2. वर्गीकरण: समितियों का मानचित्र
- 3. 3. वित्तीय समितियाँ
- 4. 4. विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs)
- 5. 5. जाँच करने वाली समितियाँ
- 6. 6. संवीक्षा और नियंत्रण करने वाली समितियाँ
- 7. 7. सदन के कार्य-संचालन और सदन की सेवा संबंधी समितियाँ
- 8. 8. तदर्थ समितियाँ
- 9. 9. परामर्शदात्री समितियाँ
- 10. 10. संसदीय फ़ोरम
- 11. 11. भारतीय संसदीय समूह (IPG)
- 12. 12. समितियाँ कितना अच्छा कार्य करती हैं? रुझान और सुधार
- 13. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 14. त्वरित पुनरावृत्ति
- 15. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. संसद कार्य समितियों के माध्यम से क्यों करती है
संसद वर्ष के कुछ ही समय बैठती है और उसके पास हर विधेयक को खंड-दर-खंड पढ़ने, हर रुपये की जाँच करने या हर मंत्रालय पर नज़र रखने के लिए समय और विशेषज्ञ ज्ञान नहीं होता। इसलिए वह बहुत-सा विस्तृत कार्य सदस्यों के छोटे, सर्वदलीय समूहों में करती है। ये संसदीय समितियाँ (parliamentary committees) हैं, जिन्हें प्रायः "लघु विधानमंडल" (mini-legislatures) कहा जाता है।
राज्य सभा सचिवालय इनके उद्देश्य को इस प्रकार बताता है: प्रभाव, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं; सलाह, आदेश नहीं; आलोचना, अवरोध नहीं; संवीक्षा, पहल नहीं; उत्तरदायित्व, पूर्व अनुमोदन नहीं। कैमरों से दूर सदस्य अधिकारियों से प्रश्न कर सकते हैं, विशेषज्ञों और जनता को सुन सकते हैं और दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर सहमत हो सकते हैं।
संवैधानिक आधार। संविधान में समितियों का कई स्थानों पर उल्लेख है, परंतु उनके गठन, कार्यकाल या कृत्यों का निर्धारण नहीं किया गया है:
- अनुच्छेद 105 प्रत्येक सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्रदान करता है (विषय 21)।
- अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति देता है; लगभग सभी समितियाँ इन नियमों या पीठासीन अधिकारी के निदेशों पर आधारित हैं।
- अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी को उस समिति की कार्यवाही में भाग लेने देता है जिसके वे नामित सदस्य हों, परंतु मत देने के अधिकार के बिना (विषय 21)।
कुछ समितियाँ इसके बजाय किसी संविधि पर आधारित हैं: सांसदों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति (Joint Committee on Salaries and Allowances; 1954 का अधिनियम) और राजभाषा संबंधी संसदीय समिति (Committee of Parliament on Official Language; राजभाषा अधिनियम, 1963)।
कौन-सी समिति "संसदीय" होती है। लोक सभा की अपनी परिभाषा में चार कसौटियाँ हैं। संसदीय समिति:
- सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है, या अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत;
- अध्यक्ष/सभापति के निदेशन में कार्य करती है;
- अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है सदन को या अध्यक्ष/सभापति को; और
- उसका सचिवालय लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
सांसदों की परामर्शदात्री समितियाँ (Consultative Committees) इन कसौटियों पर खरी नहीं उतरतीं (अनुभाग 9)।
समिति कार्य की सामान्य विशेषताएँ।
- सदस्यों का चयन दलीय संख्या-बल को प्रतिबिंबित करते हुए किया जाता है, या तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR-STV) के प्रयोग से निर्वाचन द्वारा, या पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनयन से।
- मुख्य संवीक्षा समितियों के सदस्य मंत्री नहीं हो सकते; कोई सदस्य मंत्री बन जाए तो वह समिति का सदस्य नहीं रहता।
- बैठकें गोपनीय होती हैं; समितियाँ व्यक्तियों, पत्रों और अभिलेखों को बुला सकती हैं तथा उप-समितियाँ या अध्ययन दल बना सकती हैं। लोक सभा में गणपूर्ति यथासंभव सदस्यों की एक-तिहाई होती है (नियम 259)।
- प्रतिवेदन प्रायः आम सहमति से अंगीकृत होते हैं; असहमत सदस्य असहमति का कार्यवृत्त जोड़ सकता है।
- सिफ़ारिशें परामर्शी होती हैं, परंतु सरकार को की गई कार्रवाई के उत्तर भेजने होते हैं, जिनकी समीक्षा समिति की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में करती है।
- लोक सभा की किसी समिति में नियुक्त उपाध्यक्ष उसका सभापति बनता है; यह पद 2019 से रिक्त है (अप्रैल 2026 की स्थिति: विषय 21)।
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