अन्य सांविधिक और कार्यकारी निकाय: NIA, NDMA, भारतीय विधिज्ञ परिषद, विधि आयोग, परिसीमन आयोग और पूर्वोत्तर परिषद
कई महत्वपूर्ण निकाय संविधान द्वारा नहीं, बल्कि संसद के अधिनियम (सांविधिक निकाय) या कार्यकारी आदेश (गैर-सांविधिक निकाय) द्वारा बनाए जाते हैं। इस विषय में छह निकाय आते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग आवश्यकता पूरी करता है: आतंकवाद से लड़ना (NIA), आपदाओं का प्रबंधन (NDMA), अधिवक्ताओं का विनियमन (भारतीय विधिज्ञ परिषद), विधियों में सुधार (विधि आयोग), निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित करना (परिसीमन आयोग) और पूर्वोत्तर की योजना बनाना (पूर्वोत्तर परिषद)।
| निकाय | विधिक आधार | स्वरूप | प्रमुख | नोडल मंत्रालय |
|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) | NIA अधिनियम, 2008 | सांविधिक अन्वेषण और अभियोजन अभिकरण | महानिदेशक (केंद्र द्वारा नियुक्त) | गृह मामले |
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 | सांविधिक शीर्ष नीति-निकाय | प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष) | गृह मामले |
| भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) | अधिवक्ता अधिनियम, 1961 | सांविधिक, अधिवक्ताओं का स्वायत्त विनियामक | परिषद द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष | विधि और न्याय (विधि कार्य विभाग) |
| भारत का विधि आयोग | सरकारी आदेश, हर तीन वर्ष में नवीकृत | गैर-सांविधिक, सलाहकारी | अध्यक्ष (प्रायः सेवानिवृत्त न्यायाधीश) | विधि और न्याय (विधि कार्य विभाग) |
| परिसीमन आयोग | प्रत्येक प्रक्रिया के लिए पारित परिसीमन अधिनियम (अनुच्छेद 82, 170) | सांविधिक, प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के लिए गठित | कार्यरत या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश | विधि और न्याय |
| पूर्वोत्तर परिषद (NEC) | NEC अधिनियम, 1971 | सांविधिक; सलाहकारी निकाय, 2002 से क्षेत्रीय योजना निकाय | केंद्रीय गृह मंत्री (2018 से मनोनीत अध्यक्ष) | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) |
परीक्षा सुझाव: इस सूची में केवल विधि आयोग गैर-सांविधिक है। शेष सभी संसद के अधिनियम पर आधारित हैं और छह में से कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)
- 2. 2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
- 3. 3. भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI)
- 4. 4. भारत का विधि आयोग
- 5. 5. परिसीमन आयोग
- 6. 6. पूर्वोत्तर परिषद (NEC)
- 7. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 8. त्वरित पुनरावृत्ति
- 9. परीक्षा की सामान्य गलतियाँ
1. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)
1.1 इसका गठन क्यों हुआ
26/11 मुंबई हमलों (नवंबर 2008) ने दिखाया कि आतंकी नेटवर्क राज्यों और राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैले होते हैं और हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी तथा जाली मुद्रा से जुड़ जाते हैं, जो किसी एक राज्य की पुलिस की पहुँच से परे है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reforms Commission) और अन्य विशेषज्ञ निकायों ने राष्ट्रीय प्रभाव वाले अपराधों के लिए एक केंद्रीय अभिकरण की आवश्यकता बताई थी।
संसद ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (National Investigation Agency Act, 2008) (2008 का अधिनियम 34) पारित किया, जिसे 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। NIA उसी दिन अस्तित्व में आया।
1.2 संरचना
- नियंत्रण: मुख्यालय नई दिल्ली में; केंद्र सरकार के अधीक्षण में, गृह मंत्रालय के माध्यम से (धारा 4)।
- प्रमुख: केंद्र द्वारा नियुक्त महानिदेशक, जिसे राज्य के पुलिस महानिदेशक की शक्तियाँ प्राप्त हैं (धारा 4(2))। राकेश अग्रवाल को 14 जनवरी 2026 को महानिदेशक नियुक्त किया गया (पदावधि 31 अगस्त 2028 तक); वे सदानंद वसंत दाते के उत्तराधिकारी हैं।
- पुलिस शक्तियाँ: NIA अधिकारियों को पूरे भारत में पुलिस शक्तियाँ प्राप्त हैं (धारा 3(2)); उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी किसी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं (धारा 3(3))।
- इकाइयाँ: आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा (TFFC) प्रकोष्ठ, जो आतंकी वित्तपोषण और जाली भारतीय मुद्रा नोटों (Fake Indian Currency Notes) के लिए नोडल है।
- राज्यों को सभी सहायता और सहयोग देना होगा (धारा 9)।
1.3 कृत्य और दृष्टि
NIA, NIA अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करता है तथा आतंकवाद-रोधी सूचनाएँ एकत्र कर केंद्रीय और राज्य अभिकरणों के साथ साझा करता है। इसकी दृष्टि है एक पेशेवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभिकरण बनना और आतंकवाद से संबंधित समस्त सूचनाओं का भंडार होना।
1.4 अधिकारिता और अनुसूची
NIA उन अपराधों से निपटता है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों को लागू करने वाली विधियों के अंतर्गत आने वाले अपराधों से।
अनुसूची में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, अपहरण-रोधी अधिनियम, 2016, सार्क अभिसमय (आतंकवाद का दमन) अधिनियम, 1993, सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम, 2005 और अन्य विधियाँ तथा राज्य के विरुद्ध दंड-संहिता के अपराध सूचीबद्ध हैं। 2019 के संशोधन ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, मानव दुर्व्यापार, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियार और साइबर-आतंकवाद (IT अधिनियम धारा 66F) जोड़े।
1.5 मामला NIA तक कैसे पहुँचता है: समवर्ती अधिकारिता
NIA राज्य पुलिस का स्थान नहीं लेता। विधि समवर्ती अधिकारिता (धारा 6) बनाती है:
- अनुसूचित अपराध की FIR की सूचना तुरंत राज्य सरकार को दी जाती है, जो उसे केंद्र को भेजती है।
- पंद्रह दिनों के भीतर केंद्र तय करता है कि यह NIA के लिए उपयुक्त मामला है या नहीं और यदि है तो NIA को अन्वेषण का निदेश देता है। वह स्वतः (suo motu) भी कार्रवाई कर सकता है।
- तब तक राज्य पुलिस को अन्वेषण जारी रखना होगा; NIA को निदेश दिए जाने पर वह रुक जाती है और अभिलेख सौंप देती है।
NIA केंद्र के अनुमोदन से किसी मामले को राज्य को वापस अंतरित कर सकता है (धारा 7) और संबद्ध अपराधों का अन्वेषण कर सकता है (धारा 8); अनुसूचित अपराधों पर राज्य की अपनी शक्ति अन्यथा सुरक्षित रखी गई है (धारा 10)।
विशेष न्यायालय। NIA के मामलों का विचारण केवल विशेष न्यायालयों द्वारा होता है (धारा 13)। 2019 से केंद्र (धारा 11) और राज्य (धारा 22) सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय नामित करते हैं। दिसंबर 2024 तक NIA के 51 विशेष न्यायालय थे। अपीलें उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशीय पीठ के समक्ष जाती हैं (धारा 21)। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने जहाँ विचारण जमा हो रहे हैं, वहाँ अनन्य NIA न्यायालयों का निदेश दिया (किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में 15 से अधिक लंबित विचारणों पर दो न्यायालय, 25 से अधिक पर तीन)।
1.6 NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019
| परिवर्तन | प्रभाव |
|---|---|
| भारत से बाहर अपराध | अधिनियम भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाले अनुसूचित अपराधों पर लागू होता है (धारा 1(2)(d)); NIA अधिकारियों को विदेश में पुलिस शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो संधियों और संबंधित देश की विधि के अधीन हैं (धारा 3(2)) |
| विदेश से मामले | केंद्र NIA को भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराध को पंजीकृत कर उसका अन्वेषण करने का निदेश दे सकता है, मानो वह भारत में किया गया हो; नई दिल्ली के विशेष न्यायालय को अधिकारिता है (धारा 6(8), (9)) |
| विशेष न्यायालय और नए अपराध | सत्र न्यायालय नामित किए गए विशेष न्यायालय के रूप में; नए अनुसूचित अपराध (अनुभाग 1.4, अनुभाग 1.5) |
1.7 NIA और संघवाद
पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। आलोचकों का तर्क है कि जो अभिकरण राज्य की सहमति के बिना कोई मामला अपने हाथ में ले सकता है, वह इस व्यवस्था को कमज़ोर करता है; इसके विपरीत CBI को राज्य की सहमति चाहिए (देखें पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय)।
| बिंदु | NIA | CBI |
|---|---|---|
| विधिक आधार | NIA अधिनियम, 2008 (सांविधिक) | शक्तियाँ DSPE अधिनियम, 1946 से |
| मंत्रालय | गृह मामले | कार्मिक |
| राज्य में प्रवेश | केंद्र निदेश देता है; राज्य की सहमति नहीं | राज्य की सहमति आवश्यक (DSPE अधिनियम धारा 6) |
जनवरी 2020 में छत्तीसगढ़ ने सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 131 का वाद दायर किया, जो NIA अधिनियम के विरुद्ध किसी राज्य द्वारा पहला वाद था; इसमें तर्क दिया गया कि यह अधिनियम राज्यों की अन्वेषण की शक्ति छीन लेता है और केंद्र को "विवेकाधीन और मनमानी शक्तियाँ" देता है। नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार इस पर कोई अंतिम निर्णय सूचित नहीं हुआ है। समर्थकों का उत्तर है कि आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और राज्यों की शक्तियाँ बनी रहती हैं (धारा 6(7), 10, 7)।
मुफ़्त साइन अप करके इस नोट का हर खंड पढ़ें, विषय से जुड़े MCQ से अभ्यास करें और फ़्लैशकार्ड से दोहराएँ।
मुफ़्त में शुरू करें