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राजव्यवस्थाGS2

राजभाषा तथा सरकार के अधिकार और दायित्व

भाग XVII (अनुच्छेद 343–351) यह तय करता है कि बहुभाषी संघ किस भाषा में शासन चलाए, विधि बनाए और न्याय करे। भाग XII, अध्याय III (अनुच्छेद 294–300) यह तय करता है कि जब सरकार संपत्ति की स्वामी हो, संविदा करे या किसी नागरिक को क्षति पहुँचाए, तब कौन किस पर वाद ला सकता है; इसके बाद पदधारियों की उन्मुक्तियाँ और अनुच्छेद 300A आते हैं।

आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं

इस नोट में
  1. 1. 1. संविधान ने भाषा-प्रश्न को कैसे सुलझाया
  2. 2. 2. भाग XVII: एक दृष्टि में
  3. 3. 3. संघ की भाषा (अनुच्छेद 343 और 344)
  4. 4. 4. राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके बाद
  5. 5. 5. क्षेत्रीय भाषाएँ (अनुच्छेद 345–347)
  6. 6. 6. न्यायालयों और विधियों की भाषा (अनुच्छेद 348 और 349)
  7. 7. 7. विशेष निदेश (अनुच्छेद 350–351)
  8. 8. 8. आठवीं अनुसूची
  9. 9. 9. शास्त्रीय भाषाएँ
  10. 10. 10. 1950 के बाद की भाषा-राजनीति
  11. 11. 11. सरकार के अधिकार और दायित्व: भाग XII, अध्याय III
  12. 12. 12. सरकारी संविदाएँ (अनुच्छेद 299)
  13. 13. 13. सरकार द्वारा और सरकार के विरुद्ध वाद (अनुच्छेद 300)
  14. 14. 14. लोक पदधारियों की उन्मुक्तियाँ
  15. 15. 15. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A)
  16. 16. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
  17. 17. त्वरित पुनरावृत्ति
  18. 18. परीक्षा की सामान्य गलतियाँ

1. संविधान ने भाषा-प्रश्न को कैसे सुलझाया

स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ी को छोड़कर भारत की कोई साझा भाषा नहीं थी। गांधीजी हिंदुस्तानी चाहते थे, "न संस्कृतनिष्ठ हिंदी, न फ़ारसीनिष्ठ उर्दू", परंतु सांप्रदायिक संघर्ष गहराने के साथ हिंदी और उर्दू एक-दूसरे से दूर होती गईं।

संविधान सभा (Constituent Assembly) में तीन वर्ष तक कटु बहस चली। आर.वी. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग की, जबकि टी.टी. कृष्णमाचारी जैसे दक्षिणी सदस्यों ने उसे दक्षिण पर थोपने के विरुद्ध चेताया (देखें संविधान का निर्माण)।

समाधान एक समझौता था, मुंशी–अयंगार सूत्र (Munshi–Ayyangar formula), जो प्रारूप समिति के सदस्यों के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अयंगार के नाम पर है; इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया:

  1. देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, "राष्ट्रभाषा" नहीं (संविधान किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नामित नहीं करता)।
  2. अंग्रेज़ी सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष तक जारी रहेगी।
  3. क्षेत्रीय भाषाएँ एक अनुसूची (आठवीं अनुसूची) में सूचीबद्ध की जाएँगी और राज्य अपनी राजभाषाएँ चुन सकेंगे।

उस निर्णय की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस (Hindi Divas) मनाया जाता है।

2. भाग XVII: एक दृष्टि में
3. संघ की भाषा (अनुच्छेद 343 और 344)
4. राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके बाद
5. क्षेत्रीय भाषाएँ (अनुच्छेद 345–347)
6. न्यायालयों और विधियों की भाषा (अनुच्छेद 348 और 349)
7. विशेष निदेश (अनुच्छेद 350–351)
8. आठवीं अनुसूची
9. शास्त्रीय भाषाएँ
10. 1950 के बाद की भाषा-राजनीति
11. सरकार के अधिकार और दायित्व: भाग XII, अध्याय III
12. सरकारी संविदाएँ (अनुच्छेद 299)
13. सरकार द्वारा और सरकार के विरुद्ध वाद (अनुच्छेद 300)
14. लोक पदधारियों की उन्मुक्तियाँ
15. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A)
मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
त्वरित पुनरावृत्ति
परीक्षा की सामान्य गलतियाँ
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