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राजव्यवस्थाGS2

नीति आयोग और योजना

आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं

इस नोट में
  1. 1. 1. विकास: एक राजनीतिक चयन
  2. 2. 2. योजना की राह (1934–1950)
  3. 3. 3. योजना आयोग (1950–2014)
  4. 4. 4. पंचवर्षीय योजनाएँ: एक नज़र में
  5. 5. 5. नियोजित विकास की राजनीति: बहसें और परिणाम
  6. 6. 6. योजना आयोग का स्थान क्यों लिया गया
  7. 7. 7. नीति आयोग: जन्म और दर्जा
  8. 8. 8. संरचना
  9. 9. 9. उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत
  10. 10. 10. कार्य और संगठन
  11. 11. 11. व्यवहार में सहकारी संघवाद
  12. 12. 12. प्रतिस्पर्धी संघवाद: सूचकांक और आकांक्षी कार्यक्रम
  13. 13. 13. योजना आयोग और नीति आयोग की तुलना
  14. 14. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
  15. 15. त्वरित पुनरावृत्ति
  16. 16. परीक्षा की सामान्य भूलें

1. विकास: एक राजनीतिक चयन

1947 के बाद भारत के नेताओं को राष्ट्र का निर्माण करना था, लोकतंत्र चलाना था और सबके कल्याण के साथ आर्थिक विकास देना था; तीसरा कार्य सबसे कठिन सिद्ध हुआ।

विकास का अर्थ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है। जब एक राज्य सरकार ने उड़ीसा (अब ओडिशा) के लौह-अयस्क से समृद्ध, अधिकांशतः जनजातीय ज़िलों में इस्पात निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए, तो उद्योगपति के लिए संयंत्र का अर्थ लाभ था, राज्य के लिए रोज़गार और निवेश, किंतु आदिवासियों के लिए विस्थापन और पर्यावरणविदों के लिए प्रदूषण। विशेषज्ञ सलाह देते हैं, पर लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक होता है।

वामपंथ और दक्षिणपंथ। वामपंथ अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण और विनियमन का पक्षधर है; दक्षिणपंथ मुक्त प्रतिस्पर्धा और बाज़ार में विश्वास रखता है और चाहता है कि सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रहे।

भारत के सामने दो मॉडल। स्वतंत्रता के समय विश्व ने यूरोप और अमेरिका का उदार-पूँजीवादी मॉडल और सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल प्रस्तुत किया। साम्यवादियों, समाजवादियों और नेहरू सहित अनेक भारतीय नेता सोवियत मॉडल से प्रभावित थे; अमेरिकी ढंग के पूँजीवाद का समर्थन बहुत कम लोगों ने किया। राष्ट्रीय आंदोलन से चली आ रही सर्वसम्मति यह थी कि विकास का अर्थ वृद्धि तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय, दोनों होना चाहिए, और इसमें सरकार की प्रमुख भूमिका हो। विवाद इस पर था कि यह कैसे हो: उद्योग राज्य चलाए या नहीं, वृद्धि पहले या न्याय, उद्योग पहले या कृषि।

योजना क्यों लोकप्रिय थी। महामंदी (Great Depression), जापान और जर्मनी के पुनर्निर्माण तथा 1930 और 1940 के दशकों में सोवियत संघ की तीव्र वृद्धि ने पूरे विश्व में योजना को लोकप्रिय बनाया। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएँ सोवियत संघ से ली थीं।

संवैधानिक जड़। संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं है, परंतु योजना के लक्ष्य निदेशक तत्वों से, विशेषतः अनु. 38 और 39(a)–(c) से आते हैं: न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सबके लिए पर्याप्त जीविका, समुदाय के भौतिक संसाधनों का सामान्य हित के लिए वितरण, और ऐसा धन का संकेंद्रण न होना जिससे सामान्य हित को हानि पहुँचे (देखें राज्य की नीति के निदेशक तत्व)। योजना आयोग की स्थापना करने वाले 1950 के संकल्प में इन खंडों को उद्धृत किया गया था। "आर्थिक और सामाजिक योजना" समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 है।

2. योजना की राह (1934–1950)
3. योजना आयोग (1950–2014)
4. पंचवर्षीय योजनाएँ: एक नज़र में
5. नियोजित विकास की राजनीति: बहसें और परिणाम
6. योजना आयोग का स्थान क्यों लिया गया
7. नीति आयोग: जन्म और दर्जा
8. संरचना
9. उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत
10. कार्य और संगठन
11. व्यवहार में सहकारी संघवाद
12. प्रतिस्पर्धी संघवाद: सूचकांक और आकांक्षी कार्यक्रम
13. योजना आयोग और नीति आयोग की तुलना
मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
त्वरित पुनरावृत्ति
परीक्षा की सामान्य भूलें
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