अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग (कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध)
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. बड़ी तस्वीर: भाग XVI और उसका प्रयोजन
- 2. 2. कौन शामिल है? वर्गों का विनिर्देशन
- 3. 3. SCs और STs के लिए विशेष उपबंध
- 4. 4. पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 340)
- 5. 5. आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष उपबंध
- 6. 6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)
- 7. 7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)
- 8. 8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)
- 9. 9. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350B)
- 10. 10. चार निकायों की तुलना
- 11. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 12. त्वरित पुनरावृत्ति
- 13. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. बड़ी तस्वीर: भाग XVI और उसका प्रयोजन
केवल औपचारिक समता जाति-आधारित बहिष्करण और जनजातीय अलगाव को समाप्त नहीं कर सकती थी, इसलिए संविधान चार समूहों के लिए विशेष उपबंध जोड़ता है: अनुसूचित जातियाँ (SCs), अनुसूचित जनजातियाँ (STs), पिछड़े वर्ग (BCs) और आंग्ल-भारतीय। ये भाग XVI (अनुच्छेद 330 से 342A) में हैं, जिसका शीर्षक है "कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध" (Special Provisions Relating to Certain Classes)।
ये उपबंध छह शीर्षों के अंतर्गत आते हैं: विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण (SCs, STs); मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व (आंग्ल-भारतीय, अब समाप्त); सेवाओं और पदों के लिए दावे; शैक्षिक अनुदान (आंग्ल-भारतीय, 1960 में समाप्त); राष्ट्रीय आयोग (SCs, STs, BCs); और अन्वेषण आयोग (अनुसूचित क्षेत्र और STs; पिछड़े वर्ग)।
| आधार | प्रकार | उदाहरण |
|---|---|---|
| अवधि | स्थायी | राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338, 338A, 338B); SCs, STs और SEBCs की सूची बनाना (अनुच्छेद 341, 342, 342A); सेवाओं के लिए दावे (अनुच्छेद 335) |
| अवधि | अस्थायी | SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 334, अब 2030 तक); आंग्ल-भारतीय मनोनयन, पद और अनुदान (सभी समाप्त) |
| उद्देश्य | संरक्षणात्मक और विकासात्मक | अन्याय और शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय (आयोगों की शिकायत-संबंधी भूमिका); सामाजिक-आर्थिक हितों की अभिवृद्धि (सेवाएँ, अनुदान, आयोगों की योजना-संबंधी भूमिका) |
भाग XVI के अनुच्छेद एक नज़र में
| अनुच्छेद | विषय | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 330 | लोक सभा में SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण | 2030 तक प्रवृत्त |
| 331 | राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा में दो आंग्ल-भारतीयों तक का मनोनयन | 25 जनवरी 2020 को समाप्त |
| 332 | राज्यों की विधान सभाओं में SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण | 2030 तक प्रवृत्त |
| 333 | राज्यपाल द्वारा किसी विधान सभा में एक आंग्ल-भारतीय का मनोनयन | 25 जनवरी 2020 को समाप्त |
| 334 | आरक्षण और मनोनयन की समय-सीमा | SC/ST सीटें: 80 वर्ष (2030); मनोनयन: 70 वर्ष (2020) |
| 335 | SCs और STs के सेवाओं और पदों के दावे | स्थायी |
| 336 | रेल, सीमा-शुल्क, डाक और तार सेवाओं में आंग्ल-भारतीयों के पद | 1960 में समाप्त |
| 337 | आंग्ल-भारतीयों के लिए शैक्षिक अनुदान | 1960 में समाप्त |
| 338 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | स्थायी |
| 338A | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | स्थायी |
| 338B | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | स्थायी |
| 339 | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और STs के कल्याण पर संघ का नियंत्रण | स्थायी |
| 340 | पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग | स्थायी |
| 341 | अनुसूचित जातियाँ (सूची बनाना) | स्थायी |
| 342 | अनुसूचित जनजातियाँ (सूची बनाना) | स्थायी |
| 342A | सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (केंद्रीय सूची) | स्थायी |
अनुच्छेद 330A, 332A और 334A (महिलाओं की सीटें, 106वाँ संशोधन) का विवेचन संसद में है। भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350B) भाग XVII (राजभाषा) में है, किंतु यहाँ उसका अध्ययन असुरक्षित समूह के चौथे संवैधानिक प्रहरी के रूप में किया जाता है।
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