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राजव्यवस्थाGS2

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग (कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध)

आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं

इस नोट में
  1. 1. 1. बड़ी तस्वीर: भाग XVI और उसका प्रयोजन
  2. 2. 2. कौन शामिल है? वर्गों का विनिर्देशन
  3. 3. 3. SCs और STs के लिए विशेष उपबंध
  4. 4. 4. पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 340)
  5. 5. 5. आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष उपबंध
  6. 6. 6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)
  7. 7. 7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)
  8. 8. 8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)
  9. 9. 9. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350B)
  10. 10. 10. चार निकायों की तुलना
  11. 11. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
  12. 12. त्वरित पुनरावृत्ति
  13. 13. परीक्षा की सामान्य भूलें

1. बड़ी तस्वीर: भाग XVI और उसका प्रयोजन

केवल औपचारिक समता जाति-आधारित बहिष्करण और जनजातीय अलगाव को समाप्त नहीं कर सकती थी, इसलिए संविधान चार समूहों के लिए विशेष उपबंध जोड़ता है: अनुसूचित जातियाँ (SCs), अनुसूचित जनजातियाँ (STs), पिछड़े वर्ग (BCs) और आंग्ल-भारतीय। ये भाग XVI (अनुच्छेद 330 से 342A) में हैं, जिसका शीर्षक है "कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध" (Special Provisions Relating to Certain Classes)।

ये उपबंध छह शीर्षों के अंतर्गत आते हैं: विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण (SCs, STs); मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व (आंग्ल-भारतीय, अब समाप्त); सेवाओं और पदों के लिए दावे; शैक्षिक अनुदान (आंग्ल-भारतीय, 1960 में समाप्त); राष्ट्रीय आयोग (SCs, STs, BCs); और अन्वेषण आयोग (अनुसूचित क्षेत्र और STs; पिछड़े वर्ग)।

आधारप्रकारउदाहरण
अवधिस्थायीराष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338, 338A, 338B); SCs, STs और SEBCs की सूची बनाना (अनुच्छेद 341, 342, 342A); सेवाओं के लिए दावे (अनुच्छेद 335)
अवधिअस्थायीSCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 334, अब 2030 तक); आंग्ल-भारतीय मनोनयन, पद और अनुदान (सभी समाप्त)
उद्देश्यसंरक्षणात्मक और विकासात्मकअन्याय और शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय (आयोगों की शिकायत-संबंधी भूमिका); सामाजिक-आर्थिक हितों की अभिवृद्धि (सेवाएँ, अनुदान, आयोगों की योजना-संबंधी भूमिका)

भाग XVI के अनुच्छेद एक नज़र में

अनुच्छेदविषयवर्तमान स्थिति
330लोक सभा में SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण2030 तक प्रवृत्त
331राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा में दो आंग्ल-भारतीयों तक का मनोनयन25 जनवरी 2020 को समाप्त
332राज्यों की विधान सभाओं में SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण2030 तक प्रवृत्त
333राज्यपाल द्वारा किसी विधान सभा में एक आंग्ल-भारतीय का मनोनयन25 जनवरी 2020 को समाप्त
334आरक्षण और मनोनयन की समय-सीमाSC/ST सीटें: 80 वर्ष (2030); मनोनयन: 70 वर्ष (2020)
335SCs और STs के सेवाओं और पदों के दावेस्थायी
336रेल, सीमा-शुल्क, डाक और तार सेवाओं में आंग्ल-भारतीयों के पद1960 में समाप्त
337आंग्ल-भारतीयों के लिए शैक्षिक अनुदान1960 में समाप्त
338राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगस्थायी
338Aराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगस्थायी
338Bराष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगस्थायी
339अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और STs के कल्याण पर संघ का नियंत्रणस्थायी
340पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोगस्थायी
341अनुसूचित जातियाँ (सूची बनाना)स्थायी
342अनुसूचित जनजातियाँ (सूची बनाना)स्थायी
342Aसामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (केंद्रीय सूची)स्थायी

अनुच्छेद 330A, 332A और 334A (महिलाओं की सीटें, 106वाँ संशोधन) का विवेचन संसद में है। भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350B) भाग XVII (राजभाषा) में है, किंतु यहाँ उसका अध्ययन असुरक्षित समूह के चौथे संवैधानिक प्रहरी के रूप में किया जाता है।

2. कौन शामिल है? वर्गों का विनिर्देशन
3. SCs और STs के लिए विशेष उपबंध
4. पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 340)
5. आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष उपबंध
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)
9. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350B)
10. चार निकायों की तुलना
मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
त्वरित पुनरावृत्ति
परीक्षा की सामान्य भूलें
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