विधायी प्रक्रिया, बजट और वित्तीय नियंत्रण
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. संसद कानून कैसे बनाती है: समग्र चित्र
- 2. 2. सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक
- 3. 3. साधारण विधेयक का पारित होना
- 4. 4. धन विधेयक (अनुच्छेद 109 और 110)
- 5. 5. वित्तीय विधेयक (अनुच्छेद 117)
- 6. 6. संविधान संशोधन विधेयक (संकेत)
- 7. 7. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)
- 8. 8. धन विधेयक संबंधी विवाद
- 9. 9. बजट: संवैधानिक ढाँचा
- 10. 10. संसद में बजट: छह चरण
- 11. 11. लेखानुदान, अंतरिम बजट और अन्य अनुदान
- 12. 12. संघ की निधियाँ (अनुच्छेद 266 और 267)
- 13. 13. संसद का वित्तीय नियंत्रण
- 14. 14. बजट सुधार
- 15. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 16. त्वरित पुनरावृत्ति
- 17. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. संसद कानून कैसे बनाती है: समग्र चित्र
विधेयक (Bill) कानून का प्रारूप होता है। यह अधिनियम (Act) तभी बनता है, जब दोनों सदन इसे पारित कर दें और राष्ट्रपति अनुमति दे दें, क्योंकि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अंग है। इसीलिए प्रत्येक अधिनियम इस अधिनियमन सूत्र से शुरू होता है: "संसद द्वारा भारत गणराज्य के ... वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो"।
संविधान ने प्रक्रिया का मूल ढाँचा अनुच्छेद 107–122 में रखा है (भाग V, अध्याय II की प्रक्रिया संबंधी धाराएँ): 107–111 विधायी प्रक्रिया, 112–117 वित्तीय प्रक्रिया और 118–122 सामान्य प्रक्रिया (प्रक्रिया नियम, संयुक्त बैठक के नियम, अनु. 119 के अंतर्गत विधि द्वारा वित्तीय कार्य का विनियमन, भाषा, तथा चर्चा और न्यायालयों पर रोक)। विस्तृत ब्योरा प्रत्येक सदन के प्रक्रिया नियमों (Rules of Procedure) में है (अनु. 118)।
विषय 21 में विधेयकों का विघटन पर व्यपगत होना (अनु. 107(3)–(5) और व्यपगत सारणी), सत्र, गणपूर्ति और बहुमत शामिल हैं। यह विषय एक विधेयक और बजट का आरंभ से अंत तक अनुसरण करता है।
विधेयकों के प्रकार
प्रायोजक के आधार पर: सरकारी विधेयक (सार्वजनिक विधेयक) मंत्री द्वारा पेश किया जाता है; गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक (Private Member's Bill) कोई भी ऐसा सांसद पेश करता है जो मंत्री नहीं है, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत (अनुभाग 2)।
विधेयकों को विषय-वस्तु के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है: मूल, संशोधनकारी, समेकनकारी, निरसनकारी, विधिमान्यकरण, अध्यादेश-प्रतिस्थापक और अन्य।
प्रक्रिया के आधार पर, जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चार प्रकार हैं:
| प्रकार | विषय-वस्तु | संवैधानिक आधार |
|---|---|---|
| साधारण विधेयक (Ordinary Bill) | नीचे दिए गए विषयों के अलावा कोई भी विषय | अनुच्छेद 107–108, 111 |
| धन विधेयक (Money Bill) | केवल अनु. 110(1) में सूचीबद्ध विषय | अनुच्छेद 109, 110 |
| वित्तीय विधेयक (Financial Bill) | अनु. 110 के विषय तथा अन्य विषय (श्रेणी I), या संचित निधि से व्यय वाला विधेयक (श्रेणी II) | अनु. 117(1), 117(3) |
| संविधान संशोधन विधेयक | संविधान का संशोधन करता है | अनु. 368 |
विधेयक के सदन में पहुँचने से पहले
सरकारी विधेयक का आरंभ प्रशासनिक मंत्रालय के नीतिगत निर्णय से होता है। वह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करता है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विधायी विभाग (Legislative Department) इसका प्रारूप तैयार करता है। इसके साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण, व्यय होने पर वित्तीय ज्ञापन, और शक्ति के प्रत्यायोजन की स्थिति में प्रत्यायोजित विधान पर ज्ञापन होता है। अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक यह स्पष्ट करता है कि अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी।
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