आपात उपबंध
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. आपात उपबंध: एक नज़र में
- 2. 2. राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352)
- 3. 3. राष्ट्रीय आपात के प्रभाव
- 4. 4. अब तक घोषित राष्ट्रीय आपात
- 5. 5. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
- 6. 6. व्यवहार में राष्ट्रपति शासन: प्रयोग, दुरुपयोग और न्यायालय
- 7. 7. वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)
- 8. 8. 1975 का आपातकाल और 44वें संशोधन के रक्षोपाय
- 9. 9. आपात उपबंधों की आलोचना और बचाव
- 10. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 11. त्वरित पुनरावृत्ति
- 12. परीक्षा के सामान्य जाल
1. आपात उपबंध: एक नज़र में
ये कहाँ हैं। आपात उपबंध संविधान के भाग XVIII में, अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। इनसे संघ किसी असामान्य स्थिति का शीघ्र सामना कर पाता है। घोषित उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, उसकी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और स्वयं संविधान की रक्षा करना है।
शांति में संघात्मक, संकट में एकात्मक। आपात के दौरान केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है और राज्य उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। संघीय ढाँचा किसी औपचारिक संशोधन के बिना एकात्मक हो जाता है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा (Constituent Assembly) में कहा था कि अमेरिकी संघवाद के "कसे हुए साँचे" (tight mould) के विपरीत, यह संविधान "समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक भी और संघात्मक भी" हो सकता है (देखें प्रमुख विशेषताएँ और संघीय व्यवस्था)।
तीन प्रकार के आपात: तुलना।
| बिंदु | राष्ट्रीय आपात (352) | राष्ट्रपति शासन (356) | वित्तीय आपात (360) |
|---|---|---|---|
| आधार | युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (या इनका आसन्न संकट) | किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनु. 365 के माध्यम से भी) | भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय को खतरा |
| संविधान का शब्द | "आपात की उद्घोषणा" | "आपात" शब्द का प्रयोग नहीं; लोक प्रचलन में "राज्य आपात" या "संवैधानिक आपात" | "वित्तीय आपात" |
| संसद का अनुमोदन किस अवधि में | एक मास | दो मास | दो मास |
| आवश्यक बहुमत | विशेष (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाई), प्रत्येक सदन में | साधारण | साधारण |
| अनुमोदन के बाद अवधि | छह मास, हर छह मास पर नवीकरणीय | छह मास, हर छह मास पर नवीकरणीय | प्रतिसंहरण तक अनिश्चित |
| अधिकतम अवधि | कोई नहीं | तीन वर्ष (एक वर्ष, जब तक 44वें संशोधन की दो शर्तें पूरी न हों) | कोई नहीं |
| क्या लोक सभा प्रतिसंहरण के लिए बाध्य कर सकती है | हाँ (अननुमोदन संकल्प, साधारण बहुमत) | नहीं | नहीं |
| मूल अधिकारों पर प्रभाव | हाँ (अनु. 358, 359) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| अब तक प्रयोग | तीन बार (1962, 1971, 1975) | 130 से अधिक बार (गिनती में संघ राज्यक्षेत्रों की अवधियाँ शामिल) | कभी नहीं |
भाग XVIII के अनुच्छेद।
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 352 | आपात की उद्घोषणा (राष्ट्रीय आपात) |
| 353 | आपात की उद्घोषणा का प्रभाव (कार्यपालिका निदेश; संसद की शक्तियाँ) |
| 354 | जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राजस्वों का वितरण |
| 355 | बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य |
| 356 | राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) |
| 357 | अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग |
| 358 | आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन |
| 359 | आपात के दौरान भाग III के अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन |
| 359A | पंजाब पर भाग III का लागू होना (59वें संशोधन, 1988 द्वारा अंतःस्थापित; 63वें संशोधन, 1989 द्वारा लोपित) |
| 360 | वित्तीय आपात |
भाग XVIII से बाहर (भाग XIX में) स्थित अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन का दूसरा मार्ग है (अनुभाग 5)।
विचार कहाँ से आए।
- मूल योजना भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) से ली गई (देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)। अनुच्छेद 356 उस अधिनियम की धारा 93 के नमूने पर बना है, जिसके अधीन गवर्नर किसी प्रांत का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था; संविधान ने यह शक्ति गवर्नर के स्थान पर राष्ट्रपति को दी।
- आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution) से लिया गया है (देखें प्रमुख विशेषताएँ)।
- आंबेडकर ने कहा कि वित्तीय आपात वाला अनुच्छेद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुनरुद्धार अधिनियम (National Recovery Act) के "कमोबेश नमूने पर" है; यह मंदी-काल का वह कानून था जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापक आर्थिक शक्तियाँ दीं (अनुभाग 7)।
एक विवादित अध्याय। संविधान सभा में एच.वी. कामत को एक "पुलिस राज्य" की आशंका थी, जबकि टी.टी. कृष्णमाचारी ने इस अध्याय का बचाव संविधान के "सुरक्षा-वाल्व" (safety valve) के रूप में किया (अनुभाग 9)।
परीक्षा टिप: तीनों आपात राष्ट्रपति द्वारा संघ मंत्रिपरिषद की सलाह पर उद्घोषित किए जाते हैं। केवल राष्ट्रीय आपात के लिए वह सलाह मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय होनी अनिवार्य है (अनु. 352(3))।
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