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स्रोत: द हिंदू, 17 नवंबर 2026
सारांश
- तुर्किये के अंताल्या में आयोजित कॉप३१ के मध्य चरण में विकासशील देशों ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वे वर्ष २०३० तक नेट ज़ीरो और वर्ष २०४५ तक नेट-नकारात्मक उत्सर्जन हासिल करने में "नेतृत्व" करें।
- मसौदा आवरण-पाठ में विकासशील देशों से जलवायु वित्त में "स्वैच्छिक योगदान" देने का आह्वान किया गया है। इससे संयुक्त राष्ट्र जलवायु ढाँचे के केंद्र में स्थित विकसित/विकासशील विभाजन-रेखा धुँधली पड़ती है।
- विकासशील देश यह भी चाहते हैं कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) वर्ष २०२७ के अंत तक समाप्त कर दिया जाए। कुछ पक्षों का यह भी मत है कि अध्यक्षता के वर्ष २०३५ तक ३५% विद्युतीकरण के लक्ष्य के संबंध में देशों पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- कॉप३१ यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों का ३१वाँ सम्मेलन है, जो तुर्किये के अंताल्या में ९–२० नवंबर, २०२६ को आयोजित हो रहा है। तुर्किये मेज़बान है; ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व करता है।
- यूएनएफसीसीसी १९९२ में अंगीकृत हुई और १९९४ में लागू हुई। क्योटो प्रोटोकॉल १९९७ का है और पेरिस समझौता २०१५ का है।
- नेट ज़ीरो का अर्थ है कि कार्बन उत्सर्जन की भरपाई रोके गए या हटाए गए कार्बन से हो, उदाहरणार्थ वृक्षों तथा अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से, जिन्हें लेख "अभी अप्रमाणित" कहता है।
- नेट-ज़ीरो लक्ष्य: भारत २०७०, चीन २०६०, कई विकसित देश २०५०।
- एलएमडीसी (समान विचारधारा वाले विकासशील देश, जिसमें भारत शामिल है), अरब समूह, अफ्रीकी समूह और अल्प विकसित देश विकासशील देशों के रुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान विकसित देशों के रुख का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर निकल चुका है।
- सीबीएएम यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा शुल्क है, जो मुख्यतः इस्पात को प्रभावित करता है। यह लोहा एवं इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली को कवर करता है, और इसका निर्णायक चरण १ जनवरी, २०२६ को आरंभ हुआ।
- यूएनएफसीसीसी का ढाँचा विकसित देशों (जो ऐतिहासिक रूप से संचित कार्बन के अधिकांश भाग के लिए उत्तरदायी हैं) और विकासशील देशों के बीच स्पष्ट रेखा खींचता है, जिन्हें वित्त और प्रौद्योगिकी से सहायता दी जानी है।
आँकड़े और विवरण
- विकासशील देशों की माँगें: विकसित देश २०३० तक नेट ज़ीरो और २०४५ तक नेट-नकारात्मक उत्सर्जन के लिए "नेतृत्व" करें।
- मसौदा आवरण-पाठ में ऐसी भाषा शामिल है जो विकासशील देशों से जलवायु वित्त के लिए "स्वैच्छिक योगदान" देने का आह्वान करती है; इसे जीवाश्म-ईंधन-मुक्त युग के अनुकूलन तथा पहले ही हो चुकी हानियों के लिए आवश्यक ट्रिलियनों डॉलर के रूप में वर्णित किया गया है।
- सीबीएएम पर माँग: विकसित देश वर्ष २०२७ के अंत तक ऐसे उपायों को समाप्त करें।
- सीबीएएम तंत्र: लेख इसे यूरोपीय निर्माताओं, मुख्यतः इस्पात क्षेत्र, की रक्षा करने वाला शुल्क बताता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के इस्पात में प्रति इकाई उत्सर्जन विकासशील देशों के सस्ते किंतु अधिक प्रदूषणकारी इस्पात से कम होता है।
- एक रुख यह है कि वर्ष २०३५ तक ऊर्जा उपयोग का ३५% बिजली से पूरा करने के लक्ष्य को पूरा करने की देशों पर "कोई बाध्यता न हो"। यह लक्ष्य कॉप३१ की अध्यक्षता द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- समय: विचार-विमर्श का मध्य चरण।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- यूएनएफसीसीसी विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। विकसित देश, जो ऐतिहासिक रूप से संचित कार्बन के अधिकांश भाग के लिए उत्तरदायी हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्सर्जन में कटौती का नेतृत्व करें तथा वित्त और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएँ। विकासशील देशों को अपने विकास के दौरान उत्सर्जन से बचने में सहयोग दिया जाना है। यही साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) का सिद्धांत है, जिसे पेरिस समझौता आगे बढ़ाता है।
- पेरिस समझौते का अनुच्छेद ९(१) कहता है कि विकसित देश पक्षकार विकासशील देशों को वित्त उपलब्ध कराएँगे। विकासशील देशों द्वारा "स्वैच्छिक" योगदान देना विकसित देशों पर बाध्यता के समान नहीं है।
- जलवायु वार्ताएँ व्यापार तक फैल जाती हैं। सीबीएएम कार्बन से जुड़ा सीमा शुल्क है, इसलिए विकासशील देश इसे एकतरफा व्यापार अवरोध मानते हैं जो विभेदीकरण के सिद्धांत को कमज़ोर करता है।
- नेट ज़ीरो का अर्थ है कि उत्सर्जन को अवशोषण या रोकथाम द्वारा संतुलित किया जाए। देशों ने अलग-अलग लक्ष्य वर्ष घोषित किए हैं: अनेक विकसित देशों के लिए २०५०, चीन के लिए २०६०, भारत के लिए २०७०।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय एवं प्रोटोकॉल (यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौता); जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समूह; प्रारंभिक परीक्षा – पर्यावरण: कॉप, नेट ज़ीरो, सीबीएएम।
पृष्ठभूमि
यूएनएफसीसीसी और कॉप
कॉप३१, अंताल्या
कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)
अतिरिक्त संदर्भ
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष २०२६ में विनाशकारी बाढ़, लू और सूखे देखे गए हैं, और वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि विश्व पेरिस समझौते की १.५°से. की सीमा को पार करने की राह पर है।
- वित्त की पृष्ठभूमि: कॉप२९ में देशों ने वर्ष २०३५ तक विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष कम से कम ३०० अरब डॉलर का लक्ष्य तय किया, जो वर्ष २०३५ तक प्रतिवर्ष कम से कम १.३ ट्रिलियन डॉलर जुटाने की व्यापक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है।
- लेख में उल्लिखित ३५% का लक्ष्य अध्यक्षता की एक महत्वाकांक्षा से मेल खाता है: कॉप३१ की अध्यक्षताओं ने वर्ष २०३५ की महत्वाकांक्षाएँ चिह्नित की हैं, जिनमें अंतिम ऊर्जा माँग में बिजली की हिस्सेदारी ३५%, वैश्विक अपशिष्ट की वृद्धि को आधा करना, और भवन क्षेत्र की ऊर्जा तीव्रता में २५% की कमी शामिल हैं।
- भारत और सीबीएएम: भारत की वित्त मंत्री ने सीबीएएम को एकतरफा, मनमाना और व्यापार अवरोध कहा है। यूरोपीय संघ को भारत के सीबीएएम-प्रभावित निर्यात का लगभग ९०% लोहा एवं इस्पात है। भारत में कोई राष्ट्रव्यापी कार्बन कर नहीं है, इसलिए भारतीय उत्पादकों को पूरा सीबीएएम शुल्क चुकाना पड़ता है।
- प्रक्रिया: नेताओं का शिखर सम्मेलन पहले सप्ताह में ११–१२ नवंबर को निर्धारित था। पूर्व-कॉप ५–८ अक्टूबर, २०२६ को फिजी में आयोजित हुआ, जिसका नेताओं वाला घटक तुवालू में था; इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने फिजी, तुवालू और प्रशांत साझेदारों के साथ की।
मेन्स के आयाम
- दबाव में विभेदीकरण: विकासशील देशों से "स्वैच्छिक" वित्त देने को कहने वाली मसौदा भाषा यूएनएफसीसीसी को संरचित करने वाली विकसित/विकासशील विभाजन-रेखा को धुँधला करती है। भारत और अन्य एलएमडीसी सदस्य इसे सीबीडीआर-आरसी का क्षरण मानते हैं।
- लक्ष्य-तिथि असमानता: विकासशील देश माँग करते हैं कि विकसित देश २०३० तक नेट ज़ीरो और २०४५ तक नेट-नकारात्मक उत्सर्जन हासिल करें, जबकि विकसित देशों की अपनी प्रतिज्ञाएँ २०५० की हैं। भारत (२०७०) और चीन (२०६०) की तिथियाँ बाद की हैं, अतः यह माँग "नेतृत्व" का भार ऐतिहासिक रूप से उत्तरदायी देशों की ओर स्थानांतरित करती है।
- वित्त और प्रौद्योगिकी का अंतराल: वित्त की आवश्यकता ट्रिलियनों डॉलर में है, जिसमें अनुकूलन तथा हानि एवं क्षति दोनों शामिल हैं। विकसित देशों की कमज़ोरी अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर निकलने में दिखती है।
- व्यापार–जलवायु संबंध: सीबीएएम को २०२७ तक समाप्त करने की माँग दर्शाती है कि जलवायु उपायों को व्यापार अवरोध के रूप में देखा जा रहा है। इस्पात (विकासशील देशों में सस्ता किंतु "अधिक प्रदूषणकारी") विवाद का मुख्य बिंदु है, और भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है।
- क्षेत्रवार लक्ष्य और स्वैच्छिकता: अध्यक्षता के वर्ष २०३५ तक ३५% बिजली के लक्ष्य पर "कोई बाध्यता नहीं" की माँगें उठ रही हैं। यह महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय परिस्थितियों (ऊर्जा सुरक्षा, कोयले पर निर्भरता) के बीच तनाव को दर्शाता है।
- गठबंधन: एलएमडीसी, अरब समूह, अफ्रीकी समूह और अल्प विकसित देश एक गुट के रूप में कार्य करते हैं, जबकि दूसरी ओर यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान हैं। भारत की रणनीति में गठबंधन-आधारित सौदेबाज़ी और अपना बाद का नेट-ज़ीरो वर्ष शामिल है।
- भारत के लिए आगे की राह: सीबीडीआर-आरसी और पूर्वानुमेय सार्वजनिक वित्त पर आग्रह करना। सीबीएएम में छूट या वार्ता-आधारित राहत के लिए प्रयास करना, उदाहरणार्थ भारत–यूरोपीय संघ व्यापार वार्ताओं के माध्यम से। घरेलू कार्बन-मूल्य निर्धारण और निम्न-कार्बन इस्पात क्षमता का विकास करना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "कॉप बैठकों में जलवायु वार्ताओं में वित्त, विभेदित उत्तरदायित्वों और सीबीएएम जैसे एकतरफा व्यापार उपायों पर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। भारत के रुख का परीक्षण कीजिए तथा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान देते हुए अपने विकासात्मक हितों की रक्षा के लिए एक रणनीति सुझाइए।"
संबंधित विषय
- सीबीडीआर-आरसी; पेरिस समझौते के अनुच्छेद ४ (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) और ९ (वित्त); नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी)
- भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और नेट-ज़ीरो २०७० की प्रतिज्ञा; पंचामृत
- हानि एवं क्षति कोष; न्यायसंगत संक्रमण; वैश्विक समीक्षा
- ईयू-ईटीएस और सीबीएएम; सीमा कार्बन करों की विश्व व्यापार संगठन से अनुकूलता; कार्बन बाज़ार (भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना)
- एलएमडीसी, बेसिक और अन्य वार्ता समूह
विषय: GS3पर्यावरण
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