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स्रोत: द हिंदू, 16 नवंबर 2026
सारांश
- आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र की मृत्यु से जुड़े कथित जातिगत भेदभाव ने उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता फिर बढ़ा दी है।
- संपादकीय का तर्क है कि ऐसे मामलों को केवल व्यक्तिगत त्रासदी मानने से जातिगत भेदभाव का पैटर्न और असहयोगी परिसर की भूमिका छिप जाती है।
- इसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफ) के निष्कर्षों का उपयोग किया गया है। इनके अनुसार समान अवसर प्रकोष्ठ कमज़ोर हैं, शिकायत निवारण निकायों पर भरोसा बहुत कम है और मानसिक स्वास्थ्य सहायता नगण्य है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एनटीएफ का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने २०२५ में किया था (२४ मार्च २०२५ का निर्णय, अमित कुमार बनाम भारत संघ)। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. रवींद्र भट कर रहे हैं।
- उच्च शिक्षा में समता का संवर्धन विनियम, २०१२ यूजीसी द्वारा अधिसूचित किए गए थे। इनमें समान अवसर प्रकोष्ठों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों का प्रावधान है।
- यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समता का संवर्धन) विनियम, २०२६ ने समयबद्ध शिकायत प्रक्रियाएँ शुरू कीं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें स्थगित रखा है और २०१२ के विनियम जारी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने २०२६ के विनियमों पर रोक लगाते समय अनुच्छेद १४२ ("पूर्ण न्याय") का प्रयोग किया।
- उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र के अध्ययन में बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरलम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के १२ उच्च शिक्षण संस्थान शामिल थे।
- थोराट समिति का गठन २००७ में हुआ था और उसने एम्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ व्यवहार की जाँच की।
- अनुच्छेद १५(४) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है।
आँकड़े और विवरण
- एनटीएफ की अंतरिम रिपोर्ट में यूजीसी के समेकित आँकड़ों में १,४५६ उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं, जिनमें से १,२६४ (८७%) ने समान अवसर प्रकोष्ठ होने की सूचना दी।
- यूजीसी के २०१२ के समता विनियमों के तहत २,४७३ शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से २,४३० का निपटारा हो चुका है और ४३ लंबित हैं।
- १० राज्यों ने शून्य शिकायतों की और २५ राज्यों ने कोई लंबित शिकायत न होने की सूचना दी। एनटीएफ के अनुसार शिकायतों की कम संख्या प्रशासनिक प्रतिशोध, शैक्षिक निशानेबाज़ी या उपाधि की संभावनाओं को नुकसान के भय को दर्शाती है, शिकायतों के अभाव को नहीं।
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता: एनटीएफ सर्वेक्षण में उत्तर देने वाले २,११९ उच्च शिक्षण संस्थानों में से ६५% मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक कोई पहुँच नहीं देते और ७३% के पास कोई पूर्णकालिक प्रदाता नहीं है।
- एम्स के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर थोराट समिति के निष्कर्ष: लगभग ६९% ने शिक्षकों की अपर्याप्त सहायता बताई, लगभग ७२% ने शिक्षण सत्रों में भेदभाव बताया और लगभग ८८% ने सामाजिक अलगाव बताया।
- एनटीएफ के क्षेत्रीय निष्कर्ष:
- मौखिक मूल्यांकन में भेदभाव के आरोप;
- आरक्षण से प्रवेश पाने वाले छात्रों का अपमान;
- आरक्षित सीटों तक पहुँचने में बाधाएँ;
- जाति संबंधी चिंताएँ उठाने वाले छात्रों का उत्पीड़न;
- जाति, वर्ग और लिंग पर चर्चा के लिए सुरक्षित स्थानों का काफ़ी हद तक अभाव;
- औपचारिक प्रकोष्ठों के प्रति जागरूकता और भरोसा बहुत कम।
- सीपीआर अध्ययन के निष्कर्ष: उपचारात्मक कार्यक्रमों पर "केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए" का ठप्पा लगा दिया जाता है और छात्रों को सार्वजनिक रूप से "आरक्षित श्रेणी" के रूप में चिह्नित किया जाता है। दोनों ही कलंक को मज़बूत करते हैं।
- एनटीएफ समान अवसर प्रकोष्ठ को कई परिसरों में सबसे उपेक्षित निकायों में से एक बताता है।
- शिकायत निवारण, शैक्षणिक दबाव, जातिगत भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य की कमियाँ एक-दूसरे को बल देती हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अनुच्छेद १४, १५ और २१ समानता, भेदभाव-निषेध और गरिमा की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद १५(४) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है।
- नियामकीय संरक्षण (यूजीसी के समता विनियम) तभी कारगर होते हैं जब उन्हें निष्पक्षता से और प्रतिशोध के भय के बिना लागू किया जाए।
- जब सांविधिक संरक्षण कमज़ोर होता है, तब सर्वोच्च न्यायालय इस कमी को भरने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे विशेषज्ञ कार्यबलों का गठन।
- संपादकीय का मूल तर्क यह है कि औपचारिक प्रक्रियाएँ और छात्र की उन तक पहुँच दो अलग बातें हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – सामाजिक न्याय: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संरक्षण की व्यवस्थाएँ और संस्थाएँ; शिक्षा; सुभेद्य वर्ग | जीएस२ – राजव्यवस्था: न्यायिक सक्रियता (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कार्यबल); सांविधिक/नियामक निकाय (यूजीसी) | जीएस४ – नीतिशास्त्र: संस्थागत सत्यनिष्ठा, लोक संस्थाओं में सहानुभूति
पृष्ठभूमि
उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या-रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफ)
यूजीसी समता ढाँचा
अतिरिक्त संदर्भ
- एनटीएफ की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार ७०% से अधिक संस्थानों में पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर नहीं हैं और ४% से कम संस्थानों में आत्महत्या-जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था है।
- इसमें यह भी कहा गया है कि भेदभाव, आर्थिक कठिनाई और अपर्याप्त सहायता के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों में पढ़ाई छोड़ने की दर असमान रूप से अधिक है।
- इसकी अंतरिम सिफ़ारिशों में शामिल हैं:
- शिक्षकों के रिक्त पदों (आरक्षित पदों सहित) को तीन माह के भीतर भरना;
- प्रत्येक छात्र आत्महत्या की सूचना नियामकों और राज्य नोडल प्राधिकारियों को देना अनिवार्य करना;
- आवासीय संस्थानों में २४×७ चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता;
- एनसीआरबी द्वारा छात्र आत्महत्याओं का अलग से अभिलेखन।
- छात्र आत्महत्याएँ भारत में कुल आत्महत्याओं का ७.६% थीं (एनसीआरबी २०२२), और ७५% मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ २४ वर्ष की आयु से पहले शुरू होती हैं।
- २०२६ के विनियम चल रहे मामले आबेदा सलीम तड़वी बनाम भारत संघ (२०१९) में बनाए गए थे, जिसमें परिसरों में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए तंत्र की माँग की गई है। याचिकाएँ २०१९ में रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने दायर की थीं।
- न्यायालय ने २०२६ के नियमों पर रोक क्यों लगाई:
- याचिकाओं में धारा ३(१)(ग) को चुनौती दी गई, जो भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध परिभाषित करती है।
- विनियमों में झूठी शिकायतों को दंडित करने का कोई तंत्र नहीं है।
- रैगिंग को भेदभाव के रूप में स्पष्ट मान्यता नहीं दी गई, जिससे अनुच्छेद १४ और २१ के तहत चिंताएँ उठीं।
- केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि वह २०२६ के विनियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित कर रहा है।
मेन्स के आयाम
- काग़ज़ी अधिकार बनाम वास्तविक पहुँच: ८७% संस्थान समान अवसर प्रकोष्ठ होने की सूचना देते हैं, फिर भी १० राज्य शून्य शिकायतें बताते हैं। अस्तित्व का अर्थ प्रभावशीलता नहीं है। प्रतिशोध का भय शिकायत दर्ज कराने को दबाता है, इसलिए शिकायतों की कम संख्या को भेदभाव की कमी नहीं समझना चाहिए।
- रोज़मर्रा का सूक्ष्म भेदभाव: पक्षपातपूर्ण मौखिक मूल्यांकन, "केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए" के ठप्पे और "आरक्षित श्रेणी" के छात्रों के नाम सार्वजनिक करना दिखाते हैं कि बहिष्कार औपचारिक कदाचार के स्तर से नीचे भी चलता है। इसीलिए एनटीएफ और सीपीआर अध्ययन महत्त्वपूर्ण हैं।
- जाँचों के बावजूद निरंतरता: थोराट समिति (२००७) ने अलगाव और भिन्न व्यवहार की ऊँची दरें पाई थीं। पाँच वर्ष बाद २०१२ के विनियम आए और फिर २०२६ के विनियमों पर रोक लग गई। सुधार चक्रीय रहा है और प्रवर्तन कमज़ोर।
- मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना: ६५% संस्थानों में सेवा प्रदाताओं तक पहुँच नहीं है और ७३% में पूर्णकालिक प्रदाता नहीं है। सहायता ठीक वहीं कमज़ोर है जहाँ भेदभाव और शैक्षणिक तनाव एक साथ बढ़ते हैं।
- न्यायपालिका द्वारा रिक्ति की पूर्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीएफ और अनुच्छेद १४२ के माध्यम से कार्रवाई की। २०२६ के नियमों पर रोक सशक्त प्रवर्तन और समावेशी, सटीक प्रारूपण के बीच के तनाव को दिखाती है।
- आगे की राह:
- समान अवसर प्रकोष्ठों को स्वतंत्रता और वास्तविक अधिकार देना;
- सुरक्षित और प्रतिशोध-रोधी शिकायत व्यवस्था उपलब्ध कराना;
- परिसरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को समाहित करना;
- समता विनियमों को स्पष्ट और व्यावहारिक रूप में पुनः तैयार करना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र २, १५ अंक:** "सांविधिक समता विनियमों और शिकायत प्रकोष्ठों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और छात्रों की पीड़ा बनी हुई है। कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और संस्थागत सुधार सुझाइए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १४, १५(४), १७ और २१; अनुच्छेद १४२
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९
- यूजीसी अधिनियम, १९५६; यूजीसी की नियामक भूमिका
- रोहित वेमुला और पायल तड़वी के मामले; आबेदा सलीम तड़वी बनाम भारत संघ
- राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (२०२२); मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, २०१७
विषय: GS2राजव्यवस्था
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