वित्त वर्ष २०२६-२७ में भारत की निर्यात वृद्धि: सशक्त प्रदर्शन, नए कीर्तिमान
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
वित्त वर्ष २०२६-२७ में अप्रैल–अक्टूबर के दौरान भारत के कुल निर्यात (वस्तु एवं सेवा) का अनुमान ५६८.८४ अरब अमेरिकी डॉलर है, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर १६.६६% अधिक है। यह वृद्धि उत्पादों, सेवाओं और बाज़ारों में व्यापक आधार वाली रही। बैकग्राउंडर इसे निर्यात संवर्धन योजनाओं, व्यापार समझौतों और लॉजिस्टिक्स
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- विदेश व्यापार का विधिक ढाँचा: विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९९२। एफटीपी २०२३ १ अप्रैल २०२३ से प्रभावी है और प्रक्रिया पुस्तिका इसकी कार्यान्वयन सहायक है।
- एफटीपी के शुल्क छूट उपकरण, जैसा लेख में वर्णित है:
- निर्यात में भौतिक रूप से समाविष्ट आगतों का शुल्क-मुक्त आयात
- निर्यात के पश्चात् के आधार पर आगतों का शुल्क-मुक्त आयात
- शून्य-शुल्क पूँजीगत वस्तुओं का आयात (उत्पादन-पूर्व, उत्पादन और उत्पादन-पश्चात्)
- शुल्क वापसी तंत्र (आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल, विवरण के आधार पर) ३१.१२.२०२६ तक बढ़ाए गए। लेख के अनुसार ये पात्र निर्यातों पर बिना छूट वाले करों और शुल्कों तथा परिधानों और मेड-अप्स पर बिना छूट वाले राज्य एवं केंद्रीय करों की वापसी करते हैं।
- निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम):
- नवम्बर २०२५ में अनुमोदित
- वित्त वर्ष २०२५-२६ से वित्त वर्ष २०३०-३१ के लिए परिव्यय ₹२५,०६० करोड़
- व्यापार वित्त, अनुपालन, बाज़ार पहुँच और लॉजिस्टिक्स को सम्मिलित करता है
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, पहली बार निर्यात करने वालों, श्रम-प्रधान क्षेत्रों और आंतरिक या कम निर्यात वाले क्षेत्रों पर ध्यान
- रिलीफ (निर्यात सुविधा हेतु अनुकूलन एवं लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप) का ईपीएम के अंतर्गत ₹४९७ करोड़ का परिव्यय है। यह खाड़ी–पश्चिम एशिया के समुद्री व्यवधानों से उत्पन्न अधिक भाड़े, बीमा प्रीमियम और युद्ध-संबंधी जोखिमों को कवर करता है, चाहे वे पूर्व में भेजी गई खेपों के लिए हों या भावी निर्यातों के लिए।
- जिले निर्यात केंद्र के रूप में (डीईएच): जिला निर्यात संवर्धन समितियों द्वारा पर्यवेक्षित जिला-स्तरीय निर्यात योजनाएँ।
- उल्लिखित डिजिटल एवं लॉजिस्टिक्स प्रणालियाँ:
- ट्रेड कनेक्ट: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सूचना और सेवाओं को एक स्थान पर लाता है।
- आईसीईगेट (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान गेटवे): सीमा शुल्क और व्यापारियों के बीच एकल डिजिटल प्रवेश द्वार।
- एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (यूलिप): एपीआई के माध्यम से सरकारी लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को एकीकृत करता है।
- लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी): आयात-निर्यात कंटेनरों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग।
- डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके): डाक निर्यात।
- उद्धृत व्यापक कार्यक्रम: मेक इन इंडिया, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ, पीएम मित्र पार्क, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, पीएम गतिशक्ति, सागरमाला।
- निर्यात की गईं भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग वाली वस्तुएँ: तांदूर लाल चना (तेलंगाना) और सिवनी जंबो सीताफल (मध्य प्रदेश)।
- प्रयुक्त परिभाषा: "नया बाज़ार" वह उत्पाद–देश संयोजन है जिसमें वित्त वर्ष २०२६-२७ की अप्रैल–सितम्बर अवधि में निर्यात हुआ हो, किंतु पिछले वर्ष की समान अवधि में नहीं हुआ हो।
- सेज़: जुलाई २०२६ तक ३७२ अधिसूचित।
- व्यापार समझौते: भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अगले वर्ष के आरंभ में लागू होने की अपेक्षा है। भारत नौ व्यापार वार्ताएँ (अमेरिका, कनाडा और खाड़ी सहयोग परिषद सहित) और चार समीक्षा या उन्नयन वार्ताएँ (भारत–कोरिया सीईपीए और आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते सहित) कर रहा है।
- उल्लिखित निर्धनता स्रोत: विश्व बैंक की निर्धनता एवं समानता संक्षिप्ति (अक्टूबर २०२६)।
- लेख में सेज़ खंड के अंतर्गत "पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास एवं निवेश निगम (पीआईपीडीआईसी)" का उल्लेख बिना किसी व्याख्या के एक अलग मद के रूप में किया गया है।
आँकड़े और विवरण
- वित्त वर्ष २०२६-२७ की अप्रैल–अक्टूबर अवधि: ५६८.८४ अरब अमेरिकी डॉलर, जो एक वर्ष पहले के ४८७.५९ अरब अमेरिकी डॉलर से १६.६६% अधिक है।
- वस्तु निर्यात में २१.९६% की वृद्धि हुई। सेवा निर्यात में १०.९३% की वृद्धि हुई।
- अप्रैल–सितम्बर: रिकॉर्ड ४७९.० अरब अमेरिकी डॉलर, जिसमें वस्तु और सेवा, दोनों इस अवधि के अपने अब तक के सर्वोच्च मूल्य पर रहे।
- अक्टूबर २०२६: ८९.९९ अरब अमेरिकी डॉलर, जो वर्ष-दर-वर्ष २९.९०% अधिक है।
- वार्षिक प्रवृत्ति:
- वित्त वर्ष २०२१-२२ एक नया उच्च स्तर था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष ने कीर्तिमान बनाया।
- वित्त वर्ष २०२५-२६ में ८६३.१ अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो लगातार पाँचवाँ रिकॉर्ड वर्ष है।
- २०१५–२०२५ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर १०.३% रही, जबकि वैश्विक स्तर पर यह ६.६% थी। लेख के वाक्य में कर्ता का उल्लेख नहीं है, पर संदर्भ से यह सेवा निर्यात की ओर संकेत करता है।
- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी ३.१% से बढ़कर ४.३% हो गई।
- वित्त वर्ष २०२६-२७ की अप्रैल–अक्टूबर अवधि में सेवाएँ कुल निर्यात का लगभग ४५.७% थीं।
- गैर-पेट्रोलियम निर्यात अप्रैल–अक्टूबर में १८.०१% बढ़कर २५९.२२ अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ अप्रैल–सितम्बर में ४४% बढ़कर ३१.९७ अरब अमेरिकी डॉलर हो गईं।
- अप्रैल–अक्टूबर में वस्तु निर्यात के दस सबसे बड़े गंतव्यों में से आठ में दो अंकों की वृद्धि दर्ज हुई।
- अप्रैल–सितम्बर में बाज़ार विविधीकरण: १,९८५ नए उत्पाद–बाज़ार युग्मों ने ६२२.१ मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित किए, जो ११६ उत्पाद समूहों और २२९ देशों एवं क्षेत्रों में फैले थे।
- लेख के उत्पादवार, क्षेत्रवार और व्यापार-समझौता-साझेदारवार विवरण चार्टों में हैं, जो पाठ में पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- जमे हुए खाद्य पदार्थ: सोनीपत (हरियाणा) से कनाडा को २४ टन।
- जैविक पाल्मिरा गुड़ पाउडर: इरोड (तमिलनाडु) से बुल्गारिया को पहली खेप, १.७५ टन।
- तरल ग्लूकोज: कानपुर (उत्तर प्रदेश) से वियतनाम को पहली वाणिज्यिक खेप, ४८ टन।
- सिंदूरी अनार: कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) से दुबई को १.३ टन।
- कीवी: ज़ीरो (अरुणाचल प्रदेश) से दुबई को १.५ टन।
- जीआई-टैग वाला तांदूर लाल चना: तेलंगाना से ऑस्ट्रेलिया को पहली खेप, २.५ टन।
- जीआई-टैग वाला सिवनी जंबो सीताफल: मध्य प्रदेश से शारजाह को लगभग १.२५ टन, जो एक स्वयं सहायता समूह से प्राप्त किया गया था।
- वित्त वर्ष २०२६-२७ की अप्रैल–जून तिमाही में वास्तविक जीडीपी वर्ष-दर-वर्ष ७.८% बढ़ी। भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक वित्त वर्ष २०२६-२७ के लिए ७–७.१% की वृद्धि का अनुमान लगाते हैं।
- १५ वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोज़गारी जुलाई–सितम्बर २०२६ में घटकर ५.१% रह गई, जो अप्रैल–जून में ५.४% थी।
- ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी ३७.२% से बढ़कर ३९.२% हो गई। शहरी महिलाओं की २५.०% से बढ़कर २५.५% हो गई।
- अप्रैल–सितम्बर २०२६ में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह ८.८ अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले ७.४ अरब अमेरिकी डॉलर था।
- ६ नवम्बर २०२६ तक विदेशी मुद्रा भंडार ७१९.५५ अरब अमेरिकी डॉलर था।
- निर्धनता (विश्व बैंक): प्रतिदिन ४.२० अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवनयापन करने वालों का अनुपात ५७.७% (२०११) से घटकर १६.१% (२०२३) रह गया, जिससे लगभग ४९.६ करोड़ लोग निर्धनता से बाहर आए। प्रतिदिन ३ अमेरिकी डॉलर से कम पर रहने वाली अत्यधिक निर्धनता २७.१% से घटकर २.६% हो गई।
- वित्त वर्ष २०२५-२६ में एफटीपी प्राधिकरण: २६,२८३ (भौतिक रूप से समाविष्ट आगत), ३,५७९ (निर्यात-पश्चात् आगत) और २१,८३८ (पूँजीगत वस्तुएँ)।
- परिधान और मेड-अप्स शुल्क वापसी योजना से वित्त वर्ष २०२५-२६ में ४४४ से अधिक जिलों के १५,४०० से अधिक निर्यातकों को लाभ हुआ, जिनमें अधिकांश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम थे।
- डीईएच: मार्च २०२६ तक ५९० जिलों को मसौदा योजनाओं में शामिल किया गया था, जिनमें से २४९ को जिला निर्यात संवर्धन समितियों ने औपचारिक रूप से अपनाया।
- यूलिप: जुलाई २०२६ तक इसने १४२ एपीआई के माध्यम से १२ केंद्रीय मंत्रालयों की ४६ प्रणालियों को जोड़ा।
- डीएनके: जनवरी २०२६ तक देशभर में १,०१३ कार्यरत।
- सेज़: वित्त वर्ष २०२६-२७ में आठ नए अधिसूचित।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
निर्यात समग्र माँग का एक घटक और विदेशी मुद्रा का स्रोत हैं। उनकी संरचना (वस्तु बनाम सेवा), गंतव्य और उत्पाद विविधता यह तय करते हैं कि बाह्य खाता कितना सुदृढ़ है। नीति तीन माध्यमों से कार्य करती है:
- विधिक एवं नीतिगत ढाँचा: विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९९२ और विदेश व्यापार नीति।
- लागत घटाने वाले उपकरण: शुल्क छूट एवं शुल्क वापसी योजनाएँ।
- सहायक कारक: मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से बाज़ार पहुँच, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल व्यापार सुगमता और विशेष आर्थिक क्षेत्र।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: बाह्य क्षेत्र, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, अवसंरचना/लॉजिस्टिक्स, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विशेष आर्थिक क्षेत्र। जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौते। प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था (भुगतान संतुलन, विदेश व्यापार नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यापार योजनाएँ)।
पृष्ठभूमि
विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) २०२३ और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९९२
निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़)
अतिरिक्त संदर्भ
- डीजीएफटी की अधिसूचना सूची से पता चलता है कि आरओडीटीईपी को ३१ दिसम्बर २०२६ तक जारी रखा गया (अधिसूचना ४१/२०२६-२७, दिनांक ३० सितम्बर २०२६)। यह लेख की उस शुल्क वापसी योजना से मेल खाता है जिसे "३१.१२.२०२६ तक बढ़ाया गया" कहा गया है, पर जिसका नाम लेख में नहीं दिया गया।
- आरओएससीटीएल (राज्य एवं केंद्रीय करों और levies की छूट) को वस्त्र मंत्रालय ने ७ मार्च २०१९ को अधिसूचित किया था और इसे डीजीएफटी लागू करता है। यह परिधानों और मेड-अप्स के लिए लेख की दूसरी शुल्क वापसी मद से मेल खाता है।
- लेख के तीन शुल्क छूट उपकरणों के संबंध में, उनके विवरण के आधार पर ये अग्रिम प्राधिकरण, डीएफआईए और ईपीसीजी हैं:
- अग्रिम प्राधिकरण निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से समाविष्ट आगतों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है।
- शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) एक अलग शुल्क छूट योजना है।
- ईपीसीजी के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूँजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्कों और करों का छह गुना होता है, जिसे छह वर्षों में पूरा करना होता है।
- अग्रिम प्राधिकरण के लिए न्यूनतम १५% मूल्य संवर्धन आवश्यक है।
- ईपीएम के अंतर्गत सात अतिरिक्त हस्तक्षेप आरंभ किए गए हैं, जो वैकल्पिक व्यापार वित्त, ई-कॉमर्स निर्यात, अनुपालन, लॉजिस्टिक्स लागत शमन, व्यापार आसूचना और विदेशी पूर्ति जैसे क्षेत्रों में सहायता देते हैं। निर्यात दिशा के हस्तक्षेपों में ट्रेस, फ्लो, लिफ्ट और इनसाइट शामिल हैं।
- ईपीएम उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है जो शुल्क वृद्धि से प्रभावित हुए हैं: वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और समुद्री उत्पाद। निर्यात दिशा आंतरिक और कम निर्यात-गहनता वाले जिलों को लक्षित करती है।
मेन्स के आयाम
- प्रेरक कारक: वृद्धि व्यापक आधार वाली है। वस्तु निर्यात (+२१.९६%) सेवाओं (+१०.९३%) से आगे है। इलेक्ट्रॉनिक्स (+४४%) विनिर्माण और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से प्रेरित लाभ दर्शाता है, जबकि सेवाएँ लगभग ४५.७% निर्यात के साथ एक संरचनात्मक शक्ति बनी हुई हैं।
- सुदृढ़ता के रूप में विविधीकरण: शीर्ष दस गंतव्यों में से आठ में दो अंकों की वृद्धि हुई। १,९८५ नए उत्पाद–बाज़ार युग्म और नए खरीदारों तक पहुँचने वाले जीआई/क्षेत्रीय उत्पाद आधार को व्यापक बनाते हैं और कुछ बाज़ारों पर निर्भरता घटाते हैं।
- मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से बाज़ार पहुँच: भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अगले वर्ष अपेक्षित है, नौ वार्ताएँ (अमेरिका, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद और अन्य) जारी हैं और चार विद्यमान समझौते समीक्षाधीन हैं। मुक्त व्यापार समझौते सेवाओं के लिए पेशेवरों की आवाजाही को सरल बनाते हैं।
- नीतिगत संरचना: ये अंग इस प्रकार जुड़ते हैं।
- एफटीपी २०२३ और उसके शुल्क छूट उपकरण आगत लागत घटाते हैं।
- ३१.१२.२०२६ तक बढ़ाई गई शुल्क वापसी योजनाएँ निहित करों की वापसी करती हैं।
- ईपीएम (₹२५,०६० करोड़) वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता को समेकित करता है।
- रिलीफ (₹४९७ करोड़) खाड़ी–पश्चिम एशिया के व्यवधानों से उत्पन्न नौवहन और युद्ध-जोखिम के झटकों को सँभालता है।
- लॉजिस्टिक्स एवं डिजिटलीकरण: आईसीईगेट, यूलिप (४६ प्रणालियाँ, १४२ एपीआई), एलडीबी, डीएनके, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, पीएम गतिशक्ति और सागरमाला का लक्ष्य लागत और लेन-देन संबंधी बाधाओं को घटाना है।
- समावेशन: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों को डीईएच (अब तक ५९० में से २४९ जिला योजनाएँ अपनाई गईं), ईपीएम के आंतरिक क्षेत्रों पर ध्यान और पीएम मित्र पार्कों के माध्यम से सेवा दी जाती है।
- समष्टि आर्थिक संबंध: निर्यात वृद्धि ७.८% जीडीपी वृद्धि, ५.१% बेरोज़गारी और बढ़ती महिला भागीदारी, ८.८ अरब अमेरिकी डॉलर के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा ७१९.५५ अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ जुड़ी है।
- संतुलित उत्तर हेतु सावधानियाँ (विश्लेषणात्मक):
- कई आँकड़ों को अनुमान बताया गया है।
- शीर्ष वृद्धि को आधार प्रभाव और वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।
- शुल्क वापसी योजनाओं को केवल ३१.१२.२०२६ तक बढ़ाया गया है।
- ५९० जिला योजनाओं में से केवल २४९ औपचारिक रूप से अपनाई गई हैं, इसलिए कार्यान्वयन की गहराई असमान है।
- भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अभी लागू नहीं हुआ है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत के निर्यात ने लगातार पाँच वर्षों तक कीर्तिमान बनाए हैं और वे निरंतर बढ़ रहे हैं। निर्यात वृद्धि को बनाए रखने में व्यापार नीति, व्यापार समझौतों और लॉजिस्टिक्स सुधारों की भूमिका का परीक्षण कीजिए तथा इसे अधिक समावेशी और सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- भुगतान संतुलन: चालू खाता, सेवा व्यापार अधिशेष
- निर्यात सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के नियम और आरओडीटीईपी/आरओएससीटीएल की अनुकूलता
- सेज़ अधिनियम, २००५; निर्यातोन्मुख इकाइयाँ; घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयाँ
- भारत के मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (भारत–यूरोपीय संघ, भारत–कोरिया, आसियान)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति और ऋण गारंटी
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ; पीएम मित्र; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति; पीएम गतिशक्ति
- भौगोलिक संकेतक टैग
विषय: GS3
14 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में