तिरुचिरापल्ली में जल जीवन मिशन २.० पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न, सतत पेयजल सेवाओं और सामुदायिक स्वामित्व पर बल
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन (जेजेएम) २.० का दो-दिवसीय पहला क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें भाग लेने वाले सात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक मंच पर आए। दूसरे दिन अधिकारियों ने ग्रामीण जल अवसंरचना का दौरा किया और जल अर्पण दिवस समारोह में भाग लिया। इसमें पेयजल अवसंरचना को
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- जेजेएम को २०१९ में शुरू किया गया। जेजेएम २.० को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने १० मार्च २०२६ को मंजूरी दी और यह मिशन को दिसंबर २०२८ तक बढ़ाता है।
- जेजेएम का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (५५ लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) देना है।
- जल अर्पण: जल अवसंरचना का ग्राम पंचायत को औपचारिक हस्तांतरण (दस्तावेज़ और निर्मित-स्थिति रेखाचित्र सौंपे जाते हैं)।
- सुजलम भारत: विशिष्ट गाँव पहचान संख्या वाला राष्ट्रीय डिजिटल मानचित्रण ढाँचा।
- डीएसएस = निर्णय सहायता प्रणाली, जो वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और स्रोत की स्थिरता की योजना बनाने के लिए है।
- वीडब्ल्यूएससी = ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति।
- एनजेजेएम = राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। डीडीडब्ल्यूएस = पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। टीडब्ल्यूएडी बोर्ड = तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड।
- संचालन एवं रखरखाव = ओ एंड एम। जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग होता है।
- "हर घर जल" की घोषणा के लिए गाँव में संचालन एवं रखरखाव तंत्र आवश्यक है।
- ग्रैंड एनीकट (कल्लनई) कावेरी नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक संरचना है।
- जल अर्पण दिवस तमिलनाडु के पालामनेरी गाँव में मनाया गया।
आँकड़े और विवरण
- यह नियोजित पाँच क्षेत्रीय सम्मेलनों में पहला था। इसमें सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया।
- विभागीय शिखर सम्मेलन सितंबर २०२६ में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने पहले दिन संबोधित किया।
- शिखर सम्मेलन के बाद व्यवस्थित अनुवर्तन में विशिष्ट कार्य-बिंदु, उत्तरदायी हितधारक और समय-सीमाएँ तय की गईं।
- पंचायती राज, कौशल विकास एवं उद्यमिता, जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श हुए। ये वित्तपोषण, कौशल विकास, जनजातीय पेयजल कवरेज और स्रोत की स्थिरता में अभिसरण को शामिल करते हैं।
- फरवरी २०२७ के लिए एक राष्ट्रीय-स्तरीय समीक्षा प्रस्तावित है। राज्यों से आग्रह है कि वे उससे पहले प्रतिबद्ध सुधार समय-सीमाओं का पालन करें।
- संयुक्त सचिव डी. सेंथिल पांडियन द्वारा रेखांकित सुधार:
- संस्थागत जवाबदेही
- अवसंरचना का ग्राम पंचायतों को औपचारिक हस्तांतरण
- प्रभावी संचालन एवं रखरखाव नीतियाँ
- वीडब्ल्यूएससी का क्षमता निर्माण
- समर्पित जिला तकनीकी इकाइयाँ
- जल गुणवत्ता की निगरानी
- सुजलम भारत के माध्यम से डिजिटल मानचित्रण
- डीएसएस का उपयोग करते हुए स्रोत स्थिरता की योजना
- दूसरे दिन पाँच दलों ने वडुगकुडी, तिरुचिन्नमपूंडी, थिंडुकराई, नोचियम और कीलाअनबिल में हेडवर्क्स का दौरा किया।
- जल अर्पण समारोह पाँच गाँवों में आयोजित हुए: पालामनेरी, अम्बेडकर नगर, थीरनमानगर, अय्यमपालयम और पुथु उत्तमनूर।
- सचिव अशोक के. के. मीना का भ्रमण कावेरी पर ग्रैंड एनीकट (कल्लनई) से शुरू हुआ। इसके बाद नदी-तल संग्राहक कुएँ और वडुगकुडी के हेडवर्क्स देखे, फिर पालामनेरी पहुँचे। सुजलम शक्ति समूह की महिलाओं ने फील्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रदर्शन किया।
- समीक्षा-चर्चा के विषय: नवीन तकनीकी पद्धतियाँ, जल गुणवत्ता निगरानी में महिलाओं की भागीदारी, सामुदायिक स्वामित्व और टिकाऊ संचालन एवं रखरखाव वित्तपोषण का महत्त्व।
- सचिव मीना: जल अर्पण राज्य सरकार, क्रियान्वयन विभाग और ग्राम पंचायत के बीच सतत साझेदारी की शुरुआत है। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारी गाँव के नलों से सीधे पानी पिएँ। उन्होंने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय आवश्यकतानुसार ढाली गई सामग्री से प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया, और बढ़ते जल तनाव के कारण डीएसएस-आधारित नियोजन पर भी।
- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोन ने घरेलू नल से सीधे पानी पिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को निरंतर तकनीकी सहायता का आश्वासन मिलना चाहिए, विशेषकर बड़ी मरम्मत और खराबी की स्थिति में।
- निदेशक हरि नारायणन एम. ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
जल आपूर्ति राज्य सूची का विषय है और पेयजल संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (७३वाँ संविधान संशोधन) में शामिल है, जिससे यह पंचायतों का कार्य बनता है। जेजेएम २.० इसी सिद्धांत को व्यवहार में लागू करता है। ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) से अपेक्षा है कि वे तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के सहारे गाँव की जल प्रणालियों का स्वामित्व सँभालें और उन्हें संचालित करें। "अवसंरचना निर्माण" से "सेवा-वितरण" की ओर बदलाव सम्मेलन के विषयों में भी दिखता है: संचालन एवं रखरखाव का वित्तपोषण, जल गुणवत्ता की निगरानी और स्रोत की स्थिरता।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – कल्याणकारी योजनाएँ, शासन (सेवा-वितरण, जवाबदेही), पंचायती राज/स्थानीय सरकार। जीएस३ – जल संसाधन, स्रोत की स्थिरता और भूजल पुनर्भरण। प्रारंभिक परीक्षा – राज्यव्यवस्था एवं शासन; अर्थव्यवस्था (योजनाएँ)।
पृष्ठभूमि
जल जीवन मिशन (जेजेएम) और जेजेएम २.०
अतिरिक्त संदर्भ
- २०१९ में मिशन शुरू होने के समय लगभग १७% ग्रामीण परिवारों (३.२३ करोड़) के पास नल कनेक्शन था। मार्च २०२६ में मंत्रिमंडल की मंजूरी के समय कवरेज लगभग ८१.६१% (करीब १५.८० करोड़ परिवार) था। जेजेएम २.० का लक्ष्य दिसंबर २०२८ तक सभी १९.३६ करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराना है।
- सुधार-संबद्ध समझौता ज्ञापनों में ११ प्रमुख संरचनात्मक सुधार क्षेत्र निर्धारित हैं, जिनमें शासन संरचना, सेवा-उपयोगिता ढाँचा, सहभागी शासन तथा अनुसंधान एवं नवाचार शामिल हैं। एक प्रमुख शर्त यह है कि पूर्ण हो चुकी पाइप जल आपूर्ति योजनाएँ जल अर्पण प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी को औपचारिक रूप से सौंपी जाएँ। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हस्ताक्षर करने वाले शुरुआती राज्यों में थे (मार्च २०२६)। मिशन की एक अद्यतन जानकारी के अनुसार शेष सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सुधार-संबद्ध समझौता ज्ञापन जून २०२६ तक पूरे हो गए, इसलिए अब सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जेजेएम २.० के ढाँचे के अंतर्गत हैं।
- निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस), जिसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विकसित किया है, स्रोत की स्थिरता के लिए जिला और ग्राम पंचायत स्तर का डिजिटल नियोजन मंच है। यह सुजलम भारत और राष्ट्रीय जल डेटासेट से जुड़ा है।
मेन्स के आयाम
- पहुँच से सेवा की ओर: नल कनेक्शन गिनने से हटकर नियमित, भरोसेमंद, सुरक्षित जल (और दीर्घकालिक आकांक्षा के रूप में २४×७) सुनिश्चित करने की ओर बढ़ना उपयोगिता-आधारित सेवा-वितरण की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- विकेंद्रीकृत शासन: जल अर्पण, वीडब्ल्यूएससी और ग्राम पंचायत-नेतृत्व वाला जल शासन स्थानीय निकायों को स्वामित्व देता है। इसके लिए प्रशिक्षण, अनुकूलित सामग्री और निरंतर तकनीकी समर्थन, जिसमें बड़ी मरम्मत भी शामिल है, आवश्यक है; अन्यथा यह स्वामित्व केवल नाममात्र का रह जाएगा।
- संचालन एवं रखरखाव की स्थिरता: संचालन एवं रखरखाव का वित्तपोषण, जिला तकनीकी इकाइयाँ और संचालन एवं रखरखाव नीतियाँ बार-बार रेखांकित की गई हैं। इस मोर्चे की कमी ने ऐतिहासिक रूप से परिसंपत्तियों को सेवाओं से अलग रखा है।
- जल गुणवत्ता और विश्वास: महिला समूहों द्वारा फील्ड टेस्ट किट से निगरानी और अधिकारियों का नल से पानी पीना विश्वास बढ़ाने वाले कदम हैं। स्वतंत्र परीक्षण और सार्वजनिक आँकड़े फिर भी अनिवार्य हैं।
- स्रोत की स्थिरता: वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए डीएसएस-आधारित नियोजन आपूर्ति को भूजल शासन से जोड़ता है, जो बढ़ते जल तनाव में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- अभिसरण और सहकारी संघवाद: पंचायती राज, कौशल विकास, जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास के साथ अभिसरण। प्रस्तावित फरवरी २०२७ की राष्ट्रीय समीक्षा और पाँच क्षेत्रीय सम्मेलन राज्यों के बीच परस्पर अधिगम और जवाबदेही का तंत्र बनाते हैं।
- सामाजिक प्रभाव: कम श्रम-बोझ और बेहतर स्वास्थ्य से महिलाओं और बालिकाओं को लाभ होता है।
- आगे की राह: सुधार-संबद्ध वित्तपोषण, पारदर्शी डैशबोर्ड (सुजलम भारत), क्षमता निर्माण, गरीबों की रक्षा करने वाले उपयोगकर्ता-शुल्क मॉडल और स्रोत संरक्षण।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "जल जीवन मिशन २.० का उद्देश्य नल कनेक्शन देने से आगे बढ़कर टिकाऊ जल सेवाएँ सुनिश्चित करना है। इस परिवर्तन को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- ७३वाँ संविधान संशोधन और ग्यारहवीं अनुसूची
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छता–जल संबंध
- भूजल शासन: अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान
- जल एक राज्य का विषय; अंतर-राज्यीय जल मुद्दे
- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और सुधार-संबद्ध वित्तपोषण
- सतत विकास लक्ष्य ६ (स्वच्छ जल और स्वच्छता)
विषय: GS2
14 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में