महत्वपूर्ण प्रतिबंध: ब्लैक मास निर्यात निषेध और भारत का बैटरी-पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 14 नवंबर 2026
सारांश
- १० नवंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास को निर्यात की "मुक्त" सूची से हटाकर "निषिद्ध" सूची में डाल दिया।
- वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि इस प्रतिबंध से घरेलू रिफाइनरों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उनकी क्षमता उपयोग दर बढ़ेगी और निवेश आकर्षित होगा।
- संपादकीय इस मंशा का स्वागत करता है। साथ ही चेतावनी देता है कि केवल प्रतिबंध से न बाज़ार बनेगा, न पारिस्थितिकी तंत्र। उसके अनुसार पुनर्चक्रण में मूल्य-अंतराल और दुर्लभ मृदा तत्वों की पुनर्प्राप्ति के नियमों की कमी को भी दूर करना होगा।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- डीजीएफटी (वाणिज्य विभाग) निर्यात नीति में परिवर्तन अधिसूचित करता है। ब्लैक मास आईटीसी(एचएस) ८५४९१४०० के अंतर्गत आता है और १० नवंबर २०२६ की अधिसूचना ४९/२०२६-२७ द्वारा मुक्त से निषिद्ध श्रेणी में गया।
- ब्लैक मास कतरी गई लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी-कारखानों के कबाड़ से प्राप्त चूर्ण है। संपादकीय के अनुसार इसकी मुख्य धातुएँ लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज़ हैं, साथ में ग्रेफाइट भी।
- बीडब्ल्यूएमआर २०२२ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के अंतर्गत अधिसूचित हुआ। इसने २००१ के बैटरी नियमों का स्थान लिया और यह ईपीआर पर आधारित है, जिसमें भू-भराव और भस्मीकरण पर प्रतिबंध है।
- ईपीआर प्रमाणपत्रों का आदान-प्रदान उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच सीपीसीबी के केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर होता है।
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, २०२२ १ अप्रैल २०२३ से प्रभावी हुए और इनमें सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ईपीआर व्यवस्था है।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन: सितंबर २०२५ में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹१,५०० करोड़ की पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना।
- अवधारणाएँ: शहरी खनन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व।
आँकड़े और विवरण
- प्रतिबंध १० नवंबर को लागू हुआ, जिसने ब्लैक मास को "मुक्त" से "निषिद्ध" श्रेणी में कर दिया।
- सीसा-अम्ल बैटरी पुनर्चक्रण एक स्थापित, औपचारिक पारिस्थितिकी तंत्र है। लिथियम-आयन पुनर्चक्रण अभी उभर रहा है, जिसमें केवल कुछ दर्जन लाइसेंसधारी संचालक हैं।
- ब्लैक मास में लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज़ और ग्रेफाइट होते हैं।
- घोषित उद्देश्य (वाणिज्य मंत्रालय): घरेलू रिफाइनरों के लिए कच्चा माल, उच्च क्षमता उपयोग, निवेश।
- चिन्हित जोखिम: पारिस्थितिकी तंत्र के बिना निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से, यदि ब्लैक मास का कोई बाज़ार न बना, तो लिथियम-आयन बैटरियाँ भू-भराव में फेंकी जा सकती हैं।
- अनुप्रवाह रासायनिक प्रसंस्करण के लिए अधिक निवेश और आगे के नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। यदि अनुप्रवाह इकाइयाँ चालू होती हैं, तो उनका उत्पादन स्वदेशी लिथियम-आयन बैटरी निर्माण को सीधे आपूर्ति दे सकता है।
- बैटरी के कच्चे माल में प्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
- बीडब्ल्यूएमआर २०२२ के अंतर्गत उत्पादक पुनर्चक्रणकर्ताओं से ईपीआर प्रमाणपत्र खरीदते हैं, लेकिन प्रमाणपत्रों का मूल्य कम आँका जाता है। सस्ते प्रमाणपत्र उच्च-उपज वाले संयंत्रों में निवेश के बजाय कागज़ी पुनर्चक्रण को पुरस्कृत करते हैं।
- प्रस्तावित समाधान: पुनर्प्राप्ति की पूरी लागत को कवर करने वाला न्यूनतम मूल्य, साथ में डिजिटल अनुरेखण।
- ई-अपशिष्ट से दुर्लभ मृदा की पुनर्प्राप्ति:
- एक स्मार्टफ़ोन के भार का १% तक नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन चुंबक हो सकता है।
- इससे लगभग ३,००० प्रति दस लाख भाग दुर्लभ मृदा अंश मिलता है, जो भारत के मोनाजाइट समुद्र-तट रेत के तुलनीय है।
- इसके निष्कर्षण में खनन की तुलना में कम ऊर्जा लगती है।
- फ़ोन से अलग किया गया चुंबक लगभग ३०% दुर्लभ मृदा होता है।
- चुंबक हार्ड ड्राइव के भार का ३% तक होते हैं, लेकिन वे तभी उपयोगी हैं जब आँकड़े नष्ट करने के लिए ड्राइव को कतरने से पहले उन्हें निकाल लिया जाए।
- ई-अपशिष्ट नियम दुर्लभ मृदा के पृथक्करण को अनिवार्य नहीं करते।
- दुर्लभ मृदा के लिए अलग ईपीआर श्रेणी चाहिए, क्योंकि उन पर भार के आधार पर भुगतान लागू नहीं हो सकता।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- स्थैतिक अवधारणा औद्योगिक और संसाधन-सुरक्षा के उपकरण के रूप में निर्यात निषेध का प्रयोग है। राज्य एक द्वितीयक कच्चे माल को देश में ही रोकता है, ताकि घरेलू प्रसंस्करण क्षमता को कच्चा माल मिल सके।
- इसके साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) मॉडल भी जुड़ा है। इसमें बाज़ार में उत्पाद उतारने वाला उत्पादक प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत के अनुसार उस उत्पाद के जीवन-अंत पुनर्चक्रण का खर्च उठाता है या उसकी व्यवस्था करता है।
- यह प्रतिबंध आपूर्ति-पक्ष का उपकरण है। पुनर्चक्रण व्यावहारिक बनेगा या नहीं, यह मांग-पक्ष और मूल्य-पक्ष के उपकरणों पर निर्भर करता है: ईपीआर प्रमाणपत्रों का मूल्य निर्धारण, अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) रिफाइनिंग क्षमता, और दुर्लभ मृदा जैसे मूल्यवान अंशों को कवर करने वाले नियम।
- ये सब मिलकर महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और "शहरी खनन" (खदानों के बजाय अपशिष्ट से धातुएँ प्राप्त करना) से जुड़ते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, व्यापार नीति के उपकरण, संसाधन जुटाना; जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: स्वदेशीकरण, बैटरी/इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी।
पृष्ठभूमि
डीजीएफटी और निर्यात की "निषिद्ध" श्रेणी
ब्लैक मास
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, २०२२ (बीडब्ल्यूएमआर) और ईपीआर
अतिरिक्त संदर्भ
- यह कदम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का पूरक है, जिसमें सितंबर २०२५ में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹१,५०० करोड़ की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य बैटरी अपशिष्ट जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने की पुनर्चक्रण क्षमता तैयार करना है।
- सरकार का कहना है कि भारत की पुनर्चक्रण और रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी है, लेकिन कच्चे माल की अपर्याप्तता के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा। उसके अनुसार निर्यात ने इस संसाधन को विदेश भेज दिया, जबकि कुछ घरेलू पुनर्चक्रणकर्ताओं को सामग्री का आयात करना पड़ा।
- सरकार यह भी बताती है कि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने बैटरी अपशिष्ट और ब्लैक मास को घरेलू प्रसंस्करण के लिए रोकने हेतु ऐसे ही कदम उठाए हैं।
- संपादकीय द्वारा उठाए गए मूल्य के मुद्दे पर: बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, २०२४ (मार्च २०२४ में अधिसूचित) के अनुसार सीपीसीबी ईपीआर प्रमाणपत्रों की उच्चतम और न्यूनतम कीमत तय करता है, जो ईपीआर दायित्व पूरा न करने पर लगने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का क्रमशः १००% और ३०% होती है। संपादकीय का तर्क है कि प्रमाणपत्रों का मूल्य अब भी कम आँका जाता है, और वह पूर्ण पुनर्प्राप्ति लागत से जुड़े न्यूनतम मूल्य की माँग करता है।
- बैटरी चक्रीयता पर पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के एक उत्तर के अनुसार उत्पादकों ने प्रमुख बैटरी धातुओं के १०.९६ लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष ७.२९ लाख मीट्रिक टन के लिए ईपीआर प्रमाणपत्र खरीदे थे। उत्तर यह भी कहता है कि नियमों के अनुसार वित्त वर्ष २०२७-२८ से उत्पादकों को नई बैटरियों में घरेलू स्तर पर पुनर्चक्रित सामग्री का न्यूनतम अंश उपयोग करना होगा।
मेन्स के आयाम
- संसाधन सुरक्षा: यह प्रतिबंध महत्वपूर्ण खनिजों में आयात-निर्भरता का उत्तर है और आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन तथा इलेक्ट्रिक वाहन/भंडारण आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ता है। संपादकीय की चेतावनी है कि कच्चे माल को रोकना केवल पहला कदम है।
- पारिस्थितिकी तंत्र का अंतराल (यांत्रिक बनाम रासायनिक): ब्लैक मास का उत्पादन यांत्रिक है, लेकिन रिफाइनिंग के लिए विशेषज्ञ रसायन विज्ञान, पूँजी और नीतिगत समर्थन चाहिए। अनुप्रवाह इकाइयों के बिना प्रतिबंध ब्लैक मास को अटका सकता है और बैटरियों को भू-भराव की ओर धकेल सकता है। इससे चक्रीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य और बीडब्ल्यूएमआर का भू-भराव-निषेध दोनों विफल होंगे।
- मूल्य संकेत की विफलता: कम आँके गए ईपीआर प्रमाणपत्र उच्च-उपज वाले संयंत्रों की तुलना में कागज़ी पुनर्चक्रण को अधिक आकर्षक बनाते हैं। डिजिटल अनुरेखण के साथ लागत-आच्छादक न्यूनतम मूल्य प्रोत्साहनों को सही दिशा देगा। २०२४ के संशोधन का मूल्य-दायरा दिखाता है कि राज्य पहले से मूल्य-निर्धारण को एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहा है।
- दुर्लभ मृदा की अंधी गली: ई-अपशिष्ट नियम दुर्लभ मृदा के पृथक्करण को अनिवार्य नहीं करते, और भार-आधारित ईपीआर दुर्लभ मृदा के अनुकूल नहीं है। यदि आँकड़े नष्ट करने के लिए हार्ड ड्राइव को चुंबक निकालने से पहले कतर दिया जाए, तो चुंबक नष्ट हो जाते हैं। पुनर्चक्रण में खनन से कम ऊर्जा लगती है। अलग ईपीआर श्रेणी और अनिवार्य चुंबक-पुनर्प्राप्ति गँवाए गए अवसर को आपूर्ति में बदल देगी।
- औपचारिक बनाम अनौपचारिक तथा समझौते: तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन आधार के सामने केवल कुछ दर्जन लाइसेंसधारी लिथियम-आयन पुनर्चक्रणकर्ता हैं। निर्यात प्रतिबंध प्रतिशोध को भी आमंत्रित कर सकते हैं या मूल्यों में विकृति ला सकते हैं, इसलिए उन्हें क्षमता-निर्माण के साथ जोड़ना होगा।
- आगे की राह: प्रतिबंध के साथ रिफाइनिंग प्रोत्साहन, ईपीआर न्यूनतम मूल्य, दुर्लभ मृदा की अलग ईपीआर श्रेणी, डिजिटल अनुरेखणीयता और घटकों की अनिवार्य पुनर्प्राप्ति को जोड़ें।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत ने घरेलू पुनर्चक्रण उद्योग खड़ा करने के लिए लिथियम-आयन बैटरी के 'ब्लैक मास' के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षण कीजिए कि केवल निर्यात-नियंत्रण पर्याप्त क्यों नहीं हो सकते, और बैटरी तथा ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण को महत्वपूर्ण खनिजों का विश्वसनीय स्रोत बनाने के लिए ईपीआर में परिवर्तनों सहित नीतिगत उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन; महत्वपूर्ण खनिजों की सूची; दुर्लभ मृदा और स्थायी चुंबक
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- विदेश व्यापार नीति: मुक्त/प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुएँ; विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९९२
- चक्रीय अर्थव्यवस्था; शहरी खनन; इलेक्ट्रिक वाहन और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी नीति
- अपशिष्ट नियमों के सक्षमकारी कानून के रूप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
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