प्रभाव के लिए तैयार रहें: मुद्रास्फीति की सीमा का उल्लंघन, वास्तविक मज़दूरी पर दबाव और बाज़ार में घबराहट
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स्रोत: द हिंदू, 14 नवंबर 2026
सारांश
- अक्टूबर २०२६ में खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई की ६% की ऊपरी सहनीय सीमा को पार कर गई। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि ऊँची मुद्रास्फीति कम से कम दो और महीनों तक बनी रहेगी।
- संपादकीय के अनुसार दबाव सभी श्रेणियों में फैल रहा है और वास्तविक मज़दूरी गिर रही है। इसमें यह तर्क भी दिया गया है कि आधिकारिक मुद्रास्फीति कीमतों में वास्तविक वृद्धि को कम करके दिखा रही हो सकती है।
- कांग्रेस ने जीवन-यापन की लागत को लेकर सरकार पर हमला बोला। अगले महीने आरबीआई द्वारा दरों में बढ़ोतरी की आशंका से सेंसेक्स और निफ्टी की तीन दिन की तेज़ी थम गई।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४, धारा ४५जेडए: केंद्र सरकार, आरबीआई के परामर्श से, प्रत्येक पाँच वर्ष में सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य ४% है, जिसका सहनशीलता दायरा २–६% है; इसे २०२६–३१ के लिए बरकरार रखा गया है। एफआईटी व्यवस्था २०१६ में शुरू हुई।
- एमपीसी में छह सदस्य होते हैं (गवर्नर अध्यक्ष) और वह रेपो दर तय करती है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है।
- सीपीआई का संकलन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। नई सीपीआई शृंखला का आधार वर्ष २०२४=१०० है।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति को सीपीआई (संयुक्त) से मापा जाता है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति को मापता है।
- यूपीआई वास्तविक-समय भुगतान प्रणाली है। "जनता के पास नकदी" मुद्रा आपूर्ति का एक घटक है।
- अवधारणाएँ: नाममात्र बनाम वास्तविक मज़दूरी; कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई)।
आँकड़े और विवरण
- संपादकीय (द हिंदू):
- अक्टूबर २०२६ में सीपीआई मुद्रास्फीति ६% को पार कर गई और वित्त वर्ष २७ की तीसरी तिमाही तक ऊँची रहने की उम्मीद है, यानी कम से कम दो और महीने।
- अक्टूबर २०२६ में खाद्य मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़कर ८.५% हो गई, जो असमान और अपर्याप्त मानसून का परिणाम है।
- ऊँची ईंधन कीमतों ने परिवहन मुद्रास्फीति को काफ़ी ऊपर धकेल दिया।
- सीपीआई की १२ प्रमुख श्रेणियों में से १० में अक्टूबर की मुद्रास्फीति नई शृंखला में सबसे ऊँची रही। इनमें वस्त्र, जूते-चप्पल, आवास, साज-सज्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संचार, मनोरंजन तथा रेस्तराँ और आतिथ्य शामिल हैं।
- भारत के आँकड़े (आधिकारिक मज़दूरी सांख्यिकी): २०१२ से २०२४ के बीच नाममात्र मज़दूरी लगभग दोगुनी हुई, पर वास्तविक रूप से ४% गिर गई। यह गिरावट उच्च-कुशल और अधिक कमाने वाले श्रमिकों में अधिक तीव्र रही। कम कमाने वालों की मज़दूरी में मामूली वृद्धि हुई।
- अधिक कमाने वालों की वास्तविक मज़दूरी में संकुचन २०२६ में संभवतः और बिगड़ा। इसका असर उपभोग और निजी निवेश पर पड़ेगा।
- जनता के पास नकदी और यूपीआई लेन-देन मूल्य एक वर्ष या उससे अधिक समय से दो अंकों में बढ़ रहे हैं, जो नाममात्र जीडीपी वृद्धि से कहीं आगे हैं। इसका अर्थ है कि या तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बड़ी है या मुद्रास्फीति आधिकारिक आँकड़ों में दर्ज स्तर से कहीं अधिक है।
- इसका सुझाव: कोई जादुई छड़ी वाले समाधान नहीं हैं। मुद्रास्फीति काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर है और मज़दूरी रातोंरात नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए समाधान क्षेत्र-विशिष्ट वृद्धि और लोगों को चेताना है।
- कांग्रेस (जयराम रमेश, संचार प्रमुख):
- इसे "अमृत काल" के बजाय "महँगाई का भूचाल" कहा।
- खुदरा मुद्रास्फीति के दो साल के उच्चतम स्तर ६.०९% और खाद्य मुद्रास्फीति ८.९४% का हवाला दिया।
- प्याज़ में ११६%, लहसुन में ६०%, अदरक में ४८% की वृद्धि बताई, तथा उपभोग की १२ में से ११ श्रेणियों में कीमतें बढ़ने की बात कही।
- कहा कि बोझ आधिकारिक आँकड़ों के संकेत से अधिक है।
- आटा, खाद्य तेल, घी, दूध, दालों और साबुन की बढ़ती कीमतों का उल्लेख किया, और कहा कि कंपनियाँ कीमतें बढ़ाने के बजाय पैक की मात्रा घटाने पर विचार कर रही हैं।
- ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाओं की ओर इशारा किया, जिनसे उधारी की लागत बढ़ेगी।
- बाज़ार (बिज़नेस):
- शुक्रवार को सेंसेक्स ३१८.५६ अंक (०.३९%) गिरकर ८१,५९२.४५ पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह ६२२.२६ अंक (०.७५%) तक गिरकर ८१,२८८.७५ पर आ गया था।
- निफ्टी १५५.०५ अंक (०.६१%) की गिरावट के साथ २५,१४४.३० पर बंद हुआ।
- अगले महीने आरबीआई की नीतिगत दर बढ़ने की उम्मीदों के बीच दोनों सूचकांकों की तीन दिन की तेज़ी थम गई, जो इस महीने की उनकी पहली बड़ी गिरावट है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- हेडलाइन मुद्रास्फीति को सीपीआई से मापा जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम सीपीआई-आधारित लक्ष्य (४%, २–६% के दायरे के साथ) अनिवार्य करता है। इसे पूरा करने के लिए एमपीसी रेपो दर में परिवर्तन करती है।
- खाद्य-आपूर्ति के झटके (अपर्याप्त मानसून) और ईंधन की कीमतें सीपीआई को ऊपर धकेलती हैं। रेपो दर में बढ़ोतरी मुख्यतः माँग पर असर डालती है, इसलिए आपूर्ति-जनित खाद्य मुद्रास्फीति पर इसकी पहुँच सीमित है।
- वास्तविक मज़दूरी = मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित नाममात्र मज़दूरी। यदि अधिक कमाने वालों की वास्तविक मज़दूरी घटती है, तो उपभोग और निजी निवेश को नुकसान होता है।
- सीपीआई और जनता के पास नकदी तथा यूपीआई मूल्यों जैसे संकेतकों के बीच अंतर मापन पर सवाल खड़े करता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: मुद्रास्फीति और उसका मापन, मौद्रिक नीति (लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, एमपीसी), वृद्धि और रोज़गार, उपभोग और निजी निवेश; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: मुद्रास्फीति का कमज़ोर वर्गों पर प्रभाव।
पृष्ठभूमि
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)
अतिरिक्त संदर्भ
- सीपीआई (आधार २०२४=१००) पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर २०२६ की खुदरा मुद्रास्फीति ६.०९% (अनंतिम) रही। ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः ६.६३% और ५.४१% रही। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर खाद्य मुद्रास्फीति ८.९४% रही, जिसमें ग्रामीण ९.०९% और शहरी ८.६८% थी।
- सितंबर २०२६ की मुद्रास्फीति ५.५४% थी। अक्टूबर में खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति ८.५१% और परिवहन की मुद्रास्फीति ५.८४% थी।
- रेस्तराँ और आवास सेवाओं में मुद्रास्फीति १०.०६% रही, और व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक संरक्षण तथा विविध वस्तुओं और सेवाओं में १०.१४% रही।
- आधार वर्ष २०२४ वाली सीपीआई शृंखला ने २०१२ की शृंखला का स्थान लिया है और यह घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण २०२३–२४ पर आधारित है।
- उतार-चढ़ाव का संदर्भ: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार औसत खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष २०२२–२३ के ६.७% से घटकर २०२५–२६ (दिसंबर तक) में १.७% रह गई। आर्थिक कार्य विभाग की समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष २७ की दूसरी तिमाही की औसत खुदरा मुद्रास्फीति ४.९४% रही। इसमें सितंबर में कोर मुद्रास्फीति ४.३३% बताई गई है।
- नवंबर २०२६ के सीपीआई आँकड़े १४ दिसंबर २०२६ को जारी होने हैं।
- एमपीसी ने अपनी अक्टूबर २०२६ की समीक्षा में रेपो दर पहले ही २५ आधार अंक बढ़ाकर ५.५०% कर दी थी, सर्वसम्मति से, और रुख़ को तटस्थ से अंशांकित सख़्ती में बदल दिया था। इसलिए स्रोत में बताई गई "अगले महीने" बढ़ोतरी की बाज़ार आशंकाएँ संभावित और वृद्धि से संबंधित हैं।
मेन्स के आयाम
- आपूर्ति-जनित मुद्रास्फीति: अपर्याप्त मानसून और ऊँची ईंधन कीमतों ने खाद्य और परिवहन मुद्रास्फीति को बढ़ाया। यहाँ दरों में बढ़ोतरी की पहुँच सीमित है, इसलिए संपादकीय का निष्कर्ष है कि मुद्रास्फीति काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर है। यह एफआईटी की क्लासिक बहस है कि एमपीसी को आपूर्ति-झटकों की "अनदेखी" किस हद तक करनी चाहिए।
- व्यापक आधार वाली और तेज़ होती मुद्रास्फीति: १२ में से १० श्रेणियाँ शृंखला के उच्चतम स्तर पर (कांग्रेस के अनुसार १२ में से ११) होना खाद्य से आगे सामान्यीकरण दर्शाता है। इससे द्वितीय-चरण प्रभावों और एमपीसी की कार्रवाई का जोखिम बढ़ता है।
- वास्तविक मज़दूरी पर दबाव और माँग: २०१२–२४ में नाममात्र मज़दूरी दोगुनी हुई, पर वास्तविक मज़दूरी ४% गिरी। यह गिरावट अधिक कमाने वालों में तीव्र है, जो उपभोग को गति देते हैं; इसलिए बोझ उपभोग और निजी निवेश पर पड़ता है, जिससे "घरेलू लचीलेपन" का आख्यान कमज़ोर होता है।
- मापन का प्रश्न: जनता के पास नकदी और यूपीआई मूल्यों में नाममात्र जीडीपी से आगे निकलती दो अंकों की वृद्धि यह संकेत देती है कि या तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बड़ी है या मुद्रास्फीति पूरी तरह दर्ज नहीं हो रही। यह सीपीआई भार, आधार वर्ष संशोधन पर बहस और कांग्रेस के इस दावे से जुड़ता है कि परिवार आधिकारिक आँकड़ों से अधिक महसूस करते हैं।
- नीतिगत समझौता: यदि एमपीसी दरें बढ़ाती है, तो उधारी की लागत बढ़ती है और निजी निवेश को ठीक तभी चोट पहुँचती है जब वास्तविक मज़दूरी कमज़ोर हो रही है। बाज़ार इसे पहले ही कीमतों में शामिल कर रहे हैं, जैसा कि प्रमुख सूचकांकों की गिरावट दिखाती है। राजकोषीय उपाय (बफ़र स्टॉक, आयात शुल्क में कटौती) और क्षेत्र-विशिष्ट वृद्धि सहायता शेष उपकरण हैं।
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था: विपक्ष द्वारा "अमृत काल" को "मुद्रास्फीति के भूचाल" के सामने रखना दर्शाता है कि मूल्य आँकड़े किस प्रकार शासन-जवाबदेही का मुद्दा बन जाते हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "वास्तविक मज़दूरी के स्थिर रहने के बीच खाद्य और ईंधन की कीमतों के कारण खुदरा मुद्रास्फीति ने आरबीआई के सहनशीलता दायरे का उल्लंघन कर दिया है। आपूर्ति-पक्ष मुद्रास्फीति से निपटने में मौद्रिक नीति की सीमाओं की चर्चा कीजिए और नीतिगत उपायों का मिश्रण सुझाइए।"
संबंधित विषय
- मौद्रिक नीति समिति, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, नकद आरक्षित अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात; नीति का संचरण
- सीपीआई बनाम डब्ल्यूपीआई; सीपीआई-आईडब्ल्यू/एएल/आरएल; कोर मुद्रास्फीति; आधार वर्ष संशोधन
- खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन: बफ़र स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्यात पर रोक, आयात शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष
- वास्तविक मज़दूरी और रोज़गार आँकड़े (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, श्रम सांख्यिकी); अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का मापन
- यूपीआई और डिजिटल भुगतान; मुद्रा आपूर्ति (एम३)
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
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