प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 13 नवंबर 2026
सारांश
- अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी द्वारा बनाई जाने वाली प्रस्तावित विशाल बाँध परियोजना, सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी), के विरुद्ध आदि समुदाय ने विरोध-प्रदर्शन शुरू किए हैं। अक्टूबर से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है।
- प्रदर्शनकारियों ने ५ नवम्बर को राज्य सरकार की वार्ता की पेशकश ठुकरा दी। सरकार का पक्ष बाढ़ नियंत्रण, जल सुरक्षा और ऊपरी धारा में चीन के मेदोग बाँध के प्रत्युत्तर पर टिका है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- सियांग = अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र; तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो; बांग्लादेश में जमुना। यह असम में दिबांग और लोहित से मिलती है।
- एसयूएमपी: ऊपरी सियांग के निकट एनएचपीसी द्वारा प्रस्तावित ११,०००–११,२०० मेगावाट की परियोजना।
- उपयोगी भंडारण: बाँध में संग्रहित वह उपयोग योग्य जल जिसे वास्तव में छोड़ा जा सकता है, जिसमें सबसे निचली अनुपयोगी परत ("मृत भंडारण") शामिल नहीं होती।
- पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) इस बात का प्रारंभिक अध्ययन है कि परियोजना सुरक्षित रूप से बनाई जा सकती है या नहीं। यह पूर्ण प्रभाव अध्ययन (एक वर्ष के आधारभूत आँकड़े), बाँध-टूटने के विश्लेषण और आपदा प्रबंधन योजना से पहले आती है।
- पासीघाट पूर्वी सियांग जिले का मुख्यालय है। आदि सियांग पट्टी का समुदाय है।
- सिंधु जल संधि, १९६०: भारत को पूर्वी नदियाँ मिलती हैं, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियाँ।
- ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बाँध (जीईआरडी) ब्लू नील पर है। इसका उद्घाटन २०२५ में हुआ और मिस्र तथा सूडान इसका विरोध करते हैं।
- भारत–चीन: ब्रह्मपुत्र पर कोई जल-बँटवारा संधि नहीं है (लेख में "जल संधि सुनिश्चित करने में विफलता" के वर्णन के अनुसार)।
आँकड़े और विवरण
- २००८ में राष्ट्रीय परियोजना घोषित। क्षमता ११,०००–११,२०० मेगावाट। उपमुख्यमंत्री चौना मीन (भाजपा) बाँध की ऊँचाई २८०–३०० मीटर और लगभग ९.२ अरब घन मीटर उपयोगी भंडारण बताते हैं।
- सरकार के वादे: जल का भंडारण और नियमन, अरुणाचल और असम में बाढ़ का जोखिम घटाना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना। श्री मीन बिजली को "द्वितीयक" लाभ कहते हैं।
- आदि ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम ४० गाँव प्रभावित होंगे, जिनमें २७ डूब जाएँगे। उद्धृत प्रभावों में धान के खेत, संतरे के बागान, पुरखों के कब्रिस्तान और नदी से जुड़ी धार्मिक प्रथाएँ शामिल हैं।
- सहमति संबंधी आरोप: पीएफआर के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कथित रूप से छल, दबाव और कल्याणकारी लाभ रोकने की धमकियों से लिए गए। द हिन्दू द्वारा देखी गई समझौता ज्ञापन की प्रति में सहमति केवल पीएफआर अध्ययन के लिए बताई गई है, बाँध के लिए नहीं।
- ४ अक्टूबर: बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से लाठीचार्ज, ५४ घायल। ९ अक्टूबर: कार्यकर्ताओं को राज्य के गैरकानूनी गतिविधि कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। २३ अक्टूबर: पासीघाट में निकला मार्च हिंसक हो गया और एनएचपीसी परिसर में आग लगा दी गई।
- एक युवा नेता ने "जब वे हम पर बंदूकें ताने हुए हैं" तब वार्ता से इनकार कर दिया, और आदि समुदाय ने इसके बजाय छोटी सहायक नदियों पर बाँध बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- चीन के नियोजित मेदोग बाँध की क्षमता ६०,००० मेगावाट, लगभग ५.५ अरब घन मीटर भंडारण और विद्युत उत्पादन का उद्देश्य बताया गया है। श्री मीन का तर्क है कि एसयूएमपी का बड़ा भंडारण ऊपरी धारा से अचानक छोड़े गए पानी के प्रभाव को कम कर सकता है।
- एक वरिष्ठ राजनेता (द हिन्दू के अनुसार) का कहना है कि अरुणाचल ने २००० के दशक के उत्तरार्ध में १४३ जलविद्युत समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अधिकांश कभी शुरू ही नहीं हुए। ३,७५० मेगावाट की "चरण-२" सियांग अपर परियोजना के लिए पहले का पर्यावरणीय आकलन संक्षेप दिखाता है कि यह विचार अन्य रूपों में पहले से मौजूद रहा है।
- २०२५ का जिनेवा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का अध्ययन बताता है कि संघर्ष में जल का उपयोग हुआ है (उदाहरण के लिए नष्ट किए गए बाँधों से बाढ़) और कुछ विद्वानों के अनुसार ऊपरी धारा के राज्य निचली धारा के पड़ोसियों पर दबाव डालने के लिए प्रवाह में हेरफेर करते हैं।
- अप्रैल २०२५ के पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को "स्थगित" रखा। ३१ अगस्त २०२६ को मध्यस्थता न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि संधि लागू है और स्थगन अनधिकृत है। भारत का कहना है कि वह उस न्यायालय को मान्यता नहीं देता।
- वार्ता की पेशकश ५ नवम्बर के लिए थी। परियोजना अभी केवल पीएफआर चरण में है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- बड़े बाँधों के लिए स्तरीय मंजूरियाँ आवश्यक होती हैं। इनमें सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के साथ पर्यावरणीय मूल्यांकन, वन मंजूरी, तथा आधारभूत आँकड़ों, बाँध-टूटने के विश्लेषण और आपदा प्रबंधन योजना सहित पूर्ण प्रभाव अध्ययन शामिल हैं (जैसा लेख में बताया गया है)।
- जनजातीय भूमि और विस्थापन से जुड़े संघर्षों में "सहमति" केंद्रीय मुद्दा है। वन अधिकार अधिनियम, २००६ और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (सामाजिक प्रभाव आकलन, सहमति) के अंतर्गत अधिकार एवं प्रक्रियाएँ वैधानिक कसौटी हैं (पाठ्यपुस्तक)।
- रणनीतिक रूप से यह परियोजना विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ती है। साझा नदी की ऊपरी धारा पर चीन का नियंत्रण भंडारण क्षमता को "जल-कूटनीति" का रूप दे देता है, और चीन के साथ जल संधि न होने से भारत की स्थिति कमजोर होती है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: पर्यावरण प्रभाव आकलन, संरक्षण बनाम विकास, विस्थापन; जीएस१ – भूगोल: हिमालयी नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र बेसिन; जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: सीमापारीय जल, भारत–चीन, संधियाँ।
पृष्ठभूमि
सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी)
एनएचपीसी लिमिटेड
सियांग / ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र
अतिरिक्त संदर्भ
- परियोजना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-५ में स्थित है, जिससे भूकंप, जलाशय-जनित भूकंपीयता, भूस्खलन और संभावित हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की चिंताएँ बढ़ती हैं।
- पूर्व-व्यवहार्यता कार्य में भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग, चट्टान परीक्षण और भूकंपीय अध्ययन शामिल हैं।
- सियांग स्वदेशी किसान मंच और आदि बान्ने केबांग के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों ने एनएचपीसी को पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने से रोक दिया है। समूह पारंपरिक केबांग परिषदों के माध्यम से परामर्श की माँग करते हैं।
- सियांग पर बुनियादी ढाँचे का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के अंतर्गत भारत के पूर्व-उपयोग के दावों को मजबूत करने वाला माना जाता है।
- विरोध-प्रदर्शन पासीघाट में हिंसक टकराव और आगजनी में बदल गए, जिनमें एनएचपीसी कार्यालय और एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया।
मेन्स के आयाम
- विकास बनाम अधिकार: बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा और रोजगार के सामने विस्थापन, बागानों, धान के खेतों और पवित्र स्थलों की हानि। आदि समुदाय का कहना है कि २७ गाँव डूब जाएँगे।
- सहमति और प्रक्रिया की वैधता: पीएफआर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कथित रूप से दबाव और कल्याण रोकने की धमकियों से लिए गए। समझौता ज्ञापन सहमति को केवल अध्ययन तक सीमित करता है, इसलिए इसे बाँध के लिए सहमति के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कथित गिरफ्तारियाँ और बल प्रयोग (लाठीचार्ज, गैरकानूनी गतिविधि कानून) विश्वास के अभाव को गहरा करते हैं।
- रणनीतिक औचित्य: एसयूएमपी को चीन के मेदोग बाँध (६०,००० मेगावाट, ५.५ अरब घन मीटर भंडारण) के विरुद्ध एक सुरक्षा-कवच के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि बड़ा जलाशय अचानक छोड़े गए पानी का असर कुंद कर सकता है। स्थानीय लोग पूछते हैं कि चीन के साथ जल संधि सुनिश्चित करने में केंद्र की विफलता की कीमत उन्हें क्यों चुकानी पड़े।
- नियोजन की वास्तविकता: परियोजना केवल पीएफआर चरण में है। पूर्ण प्रभाव अध्ययन के लिए एक वर्ष के आधारभूत आँकड़े, बाँध-टूटने का विश्लेषण और आपदा योजना आवश्यक हैं। १४३ जलविद्युत समझौता ज्ञापनों का इतिहास, जिनमें अधिकांश साकार नहीं हुए, शीघ्र क्रियान्वयन के दावों को कमजोर करता है।
- पारिस्थितिकी-भूकंपीय जोखिम: पूर्वी हिमालय एक नाजुक भूकंपीय क्षेत्र है। सीमा के निकट विशाल भंडारण निचली धारा के असम के लिए खतरा बढ़ाता है।
- जल एक दबाव-साधन के रूप में: जीईआरडी (मिस्र/सूडान) और सिंधु जल संधि का "स्थगन" तथा मध्यस्थता न्यायालय का विवादित निर्णय इसके उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि ऊपरी धारा का नियंत्रण और संधि का निलंबन कैसे हथियार बनाए जा सकते हैं, और चीन के साथ द्विपक्षीय तंत्र क्यों महत्वपूर्ण है।
- विकल्प और आगे की राह: छोटी सहायक नदियों पर बाँध (जैसा आदि समुदाय प्रस्तावित करता है), स्वतंत्र अध्ययन, वास्तविक स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, लाभ-साझाकरण, और चीन के साथ समानांतर कूटनीतिक माध्यम।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना सामरिक जल सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच तनाव को दर्शाती है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और संतुलित दृष्टिकोण सुझाइए।"
संबंधित विषय
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना २००६; विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ; जन-सुनवाई
- वन अधिकार अधिनियम, २००६; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (सामाजिक प्रभाव आकलन, सहमति)
- ब्रह्मपुत्र बेसिन, हिमालयी भूकंपीयता; मेदोग/यारलुंग त्सांगपो बाँध और भारत–चीन जल कूटनीति
- सिंधु जल संधि, १९६०; अंतर्राष्ट्रीय जल कानून (पूर्व-उपयोग, समतापूर्ण उपयोग)
- जलविद्युत नीति और पूर्वोत्तर की जलविद्युत क्षमता
विषय: GS3पर्यावरण
13 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में