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स्रोत: द हिंदू, 13 नवंबर 2026
सारांश
- संपादकीय का तर्क है कि मतदाता सूचियों का २०२५-२६ का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) इस पैमाने का पहला पुनरीक्षण है, जो केंद्रीकृत डिजिटल मंच पर चलाया गया। इसके अनुसार प्रौद्योगिकी स्वयं बहिष्करण का स्रोत बन गई है।
- द हिन्दू के एक विश्लेषण में पाया गया कि बेंगलुरु की अंतिम मतदाता सूचियों में १,१३,०५९ नए नामांकनों का पता किसी भी फॉर्म ६ या फॉर्म ८ के अभिलेख से नहीं लगाया जा सका।
- पीपल अगेंस्ट एसआईआर मंच ने २६ नवंबर से २० दिसंबर तक देशव्यापी प्रदर्शनों की घोषणा की है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ३२४: चुनावों और मतदाता सूचियों पर चुनाव आयोग का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण। अनुच्छेद ३२६: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (१८ वर्ष)। अनुच्छेद ३२७: चुनावों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०, धारा २१: सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण। धारा २१(३): "जिस रीति से वह उचित समझे" विशेष पुनरीक्षण। धारा १६: गैर-नागरिकों को नामांकन के लिए अयोग्य ठहराती है।
- निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६०: नामांकन और पुनरीक्षण की प्रक्रिया।
- फॉर्म ६ नए मतदाताओं (पहली बार नामांकन) के लिए है। फॉर्म ८ स्थानांतरण या प्रविष्टियों में सुधार के लिए है।
- एसआईआर में प्रयुक्त मतदान केंद्र की सीमा: प्रति केंद्र १,२०० मतदाता।
- एएसडीडीओ: अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि, अन्य; वे श्रेणियाँ जिनके अंतर्गत मसौदा सूचियों से नाम हटाए गए।
- बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) सूची के क्षेत्रीय और वैधानिक संरक्षक हैं।
- लॉरेंस लेसिग का "कोड ही कानून है" का विचार यह है कि सॉफ़्टवेयर की संरचना भी कानून की तरह व्यवहार को नियंत्रित करती है।
आँकड़े और विवरण
- पश्चिम बंगाल में १.३ करोड़ से अधिक प्रविष्टियाँ चिह्नित की गईं। अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि "तार्किक विसंगति" के आधे से अधिक मामले नामों की वर्तनी-भिन्नता के थे।
- पश्चिम बंगाल की अंतिम सूची तब प्रकाशित हुई जब आधा करोड़ से अधिक नाम अब भी "न्यायनिर्णयन के अधीन" चिह्नित थे।
- तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में गणना लगभग छह सप्ताह चली। अंतिम सूचियाँ फरवरी में आईं और मतदान अप्रैल के लिए निर्धारित था।
- द हिन्दू के दिल्ली की मसौदा सूची के विश्लेषण में पाया गया कि परिवार के आकार की जाँचों ने मुस्लिम मतदाताओं को स्पष्ट रूप से अधिक दर पर चिह्नित किया।
- नामों के मिलान की समस्याएँ तेलंगाना और कर्नाटक में भी सामने आईं। चुनाव आयोग का अपना खोज पोर्टल अलग-अलग वर्तनी आज़माने का सुझाव देता है।
- पश्चिम बंगाल की २००२ की सूचियाँ बांग्ला में थीं। उन्हें पुराने मुद्रित अभिलेखों से डिजिटल किया गया और कथित रूप से मशीनी उपकरणों से अंग्रेज़ी में रूपांतरित किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने "तार्किक विसंगति" श्रेणी की वैधता पर निर्णय नहीं दिया है। उसने इसे पश्चिम बंगाल में केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमति दी।
- दोहरी प्रविष्टि हटाने वाला सॉफ़्टवेयर बिहार में प्रयोग नहीं हुआ। २०२५ के अंत में चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसके परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फिर चालू कर दिया गया।
- "संबंध-मानचित्रण" एल्गोरिदम कुछ राज्यों में ऐप पर दिखाई दिया, जिससे बीएलओ को पूरा किया हुआ काम दोबारा करना पड़ा।
- अक्तूबर में ईआरओनेट के नए विकल्पों ने ईआरओ को सुनवाई के बिना नोटिस वाले मामले निपटाने की सुविधा दी। इन्हें प्रदर्शन-वीडियो के माध्यम से समझाया गया। अंतरिम निर्देश वीडियो कॉन्फ़्रेंस और व्हाट्सऐप समूहों के ज़रिए आए।
- ऑनलाइन फॉर्म ६ में माता-पिता और दादा-दादी के बारे में एक एसआईआर घोषणा थी, जिसे आवेदक छोड़ नहीं सकते थे। यह वैधानिक फॉर्म का हिस्सा नहीं थी, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने इस बदलाव को कभी मंज़ूरी नहीं दी।
- दिल्ली में, जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे लेकिन जो पहले सूची में थे, उन्हें पहली बार के मतदाताओं के लिए बना फॉर्म ६ जमा करने को कहा गया। न्यायालय ने इसे "संरचनात्मक असंगति" कहा।
- दिल्ली में, जहाँ कोई चुनाव निर्धारित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी समय-सीमा पर प्रश्न उठाया।
- लेखिका भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आईआरसीटीसी, ई-फाइलिंग, आधार प्रमाणीकरण, यूपीआई, डिजिलॉकर) का उल्लेख करती हैं, जो वर्षों के पायलट परीक्षण और प्रकाशित विनिर्देशों से बनी है।
- सॉफ़्टवेयर में कोडित सुनवाई-प्रेरक नियम को चुनाव आयोग ने कभी प्रकाशित नहीं किया, और यह राज्य-दर-राज्य भिन्न है।
- उपयोगकर्ता पुस्तिकाएँ और लिखित मानक संचालन प्रक्रियाएँ कोड में हुए बदलावों से पिछड़ गईं। अपील में नागरिकों के पास उद्धृत करने के लिए कुछ नहीं है।
- सक्रिय संचालन के दौरान कोई परिवर्तन-रोक लागू नहीं की गई। देशव्यापी प्रसार से पहले विभिन्न राज्यों के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कोई पायलट परीक्षण नहीं हुआ।
- कुछ राज्यों के अधिकारियों ने यह तय करने का विवेकाधिकार बहाल करने की माँग की कि चिह्नित मामलों में से किनकी सुनवाई आवश्यक है।
- बेंगलुरु के २८ विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम सूची में १,१३,०५९ नए नामांकनों का पता नहीं लगाया जा सका। यह २,५५,९२६ नए नामांकनों का लगभग ४४% है, यानी लगभग हर दो में से एक।
- २८ में से २५ निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम ३५% नए नामांकनों को फॉर्म ६ या फॉर्म ८ के अभिलेखों से जोड़ा नहीं जा सका।
- बेंगलुरु दक्षिण में सबसे अधिक थे: २०,९१४ नए नामांकनों में से ९,४३४ (४५.१%)। अन्य: महादेवपुरा ९,२७९; के.आर. पुरा ८,०१३; यशवंतपुरा ७,३७३; ब्यातरायणपुरा ६,८८५। ये पाँचों मिलकर ४०,९८४ नामों के लिए ज़िम्मेदार हैं, यानी कुल का ३६.३%।
- विश्लेषण में अंतिम सूचियों की तुलना फॉर्म ९ की रिपोर्टों और फॉर्म ११ए/११बी की रिपोर्टों से की गई।
- पीए-एसआईआर २६ नवंबर से २० दिसंबर तक देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की योजना बना रहा है। इनमें जन संसद, जन जनमत-संग्रह, धरने और मतदाता-सूची अंकेक्षण शामिल हैं। संविधान दिवस (२६ नवंबर) शुरुआत है, नारा है "मतदान का अधिकार, आजीविका का अधिकार"।
- पीए-एसआईआर पिछले १६ महीनों में चुनाव आयोग के "पीछे हटने वाले कदमों" का उल्लेख करता है और उन्हें विलंबित अधूरे उपाय कहता है।
- इसकी माँगें: एसआईआर को पूरी तरह रद्द किया जाए, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाकर उन पर मुकदमा चलाया जाए। अभिनेता प्रकाश राज और कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज इस मंच से जुड़े हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अनुच्छेद ३२४ चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों और चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। अनुच्छेद ३२६ वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद ३२७ संसद को संविधान के अधीन रहते हुए चुनावों पर कानून बनाने की शक्ति देता है।
- चुनाव आयोग की शक्ति व्यापक है, पर उसे कानून और नैसर्गिक न्याय की सीमा में रहना होगा। जहाँ कानून मौन है, वहाँ अनुच्छेद ३२४ रिक्ति को भरता है (मोहिंदर सिंह गिल, १९७७)।
- संपादकीय एक शासन-संबंधी दृष्टिकोण जोड़ता है। जब नियम सॉफ़्टवेयर में समाहित हों और बिना सूचना के बदले जाएँ, तो "कोड" वैधानिक प्रक्रिया की जगह ले लेता है। इससे ई-गवर्नेंस में विधि के शासन और उचित प्रक्रिया के रक्षोपाय कमज़ोर पड़ते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (चुनाव आयोग), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव सुधार, मताधिकार; जीएस२ – शासन: ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही।
पृष्ठभूमि
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)
ईआरओनेट और सूची-प्रबंधन तंत्र
अतिरिक्त संदर्भ
- विधिक चुनौती और परिणाम: एडीआर बनाम चुनाव आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग अनुच्छेद ३२४ के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और उसके नियमों के अंतर्गत एसआईआर कर सकता है। न्यायालय ने पाया कि एसआईआर आनुपातिकता की तीनों आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिनमें वैध उद्देश्य भी शामिल है।
- न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता से जुड़े प्रश्नों की जाँच कर सकता है, पर इससे किसी व्यक्ति के नागरिकता-संबंधी दावे समाप्त नहीं होते। नागरिकता का निर्णय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी करता है।
- न्यायालय ने कहा कि जहाँ प्रणालीगत त्रुटियाँ इसकी माँग करें, वहाँ चुनाव आयोग विशेष पुनरीक्षण को राज्यव्यापी या देशव्यापी स्तर तक बढ़ा सकता है।
- निर्णय की तिथि: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (२०२६ आईएनएससी ५६४) २७ मई २०२६ का है।
- दृष्टि आईएएस के एक व्याख्यात्मक लेख के अनुसार, यूआईडीएआई ने २०२१ में स्वीकार किया था कि आधार डेटा की गुणवत्ता मतदाता की अद्वितीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
मेन्स के आयाम
- प्रौद्योगिकी शासन: मूल तर्क यह है कि एसआईआर ने किसी हस्तचालित प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के बुनियादी अनुशासन की उपेक्षा की। इस अनुशासन में वास्तविक डेटा पर कारोबारी नियमों का सत्यापन, बहुभाषी नाम-मिलान परीक्षण, परिवर्तन-रोक, प्रशिक्षण से पहले लिखित मानक संचालन प्रक्रियाएँ और कानून के अनुरूप फॉर्म शामिल हैं।
- कोड ही कानून / विधि का शासन: छिपे हुए नियमों ने तय किया कि किसकी सुनवाई होगी। अप्रकाशित सुनवाई-प्रेरक नियम, वीडियो से सिखाई गई सुविधाएँ और फॉर्म ६ की गैर-वैधानिक घोषणा का अर्थ है कि नागरिक अपील में कोई नियम उद्धृत नहीं कर सकते। यह प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और अनुच्छेद १४ को प्रभावित करता है।
- एल्गोरिदमिक पक्षपात और बहिष्करण: "तार्किक विसंगति" के फ़िल्टर (माता-पिता और संतान की आयु का अंतर, प्रति अभिभावक बच्चों की संख्या) अनुमानित आयु को ठीक से नहीं सँभालते और दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं को अधिक दर पर चिह्नित करते हैं। विभिन्न लिपियों में नाम-मिलान पश्चिम बंगाल में विफल रहा (विसंगति के आधे से अधिक मामले नामों की भिन्नता के थे)।
- संघीय और संस्थागत सुसंगति: वही उपकरण अलग-अलग राज्यों में अलग तरह से चले। दोहरी प्रविष्टि हटाने वाला सॉफ़्टवेयर पहले अविश्वसनीय माने जाने के बाद कुछ जगहों पर चालू कर दिया गया। बीएलओ पर तनाव और दोबारा काम का बोझ पड़ा। अधिकारी विवेकाधिकार की बहाली चाहते थे।
- समय-निर्धारण और चुनावी निष्ठा: समय-सीमाएँ प्रणाली की तैयारी से नहीं, बल्कि चुनावी कैलेंडर से तय हुईं। पश्चिम बंगाल आधा करोड़ से अधिक नामों के "न्यायनिर्णयन के अधीन" रहते हुए मतदान में गया।
- विश्वास और जवाबदेही (बेंगलुरु, प्रदर्शन): बेंगलुरु में लगभग ४४% नए नामांकन स्रोत फॉर्मों से जोड़े नहीं जा सके। यह अभिलेख-रखरखाव की समस्या हो या वास्तविक समस्या, यह उस विश्वसनीयता-बहस को बल देता है जिसके इर्द-गिर्द पीए-एसआईआर लोगों को एकजुट कर रहा है।
- आगे की राह: नियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रकाशन; विस्तार से पहले पायलट परीक्षण; सक्रिय संचालन के दौरान परिवर्तन-रोक; डिजिटल कार्यप्रवाह का स्वतंत्र अंकेक्षण; ऐप को वैधानिक फॉर्मों के अनुरूप बनाना; चिह्नित मामलों में ईआरओ को मानवीय विवेकाधिकार देना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव सूची की शुद्धता के आधार पर किया गया है, पर बहिष्करण के लिए इसकी आलोचना हुई है। इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की रचना की भूमिका का परीक्षण कीजिए और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए रक्षोपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३२४ बनाम अनुच्छेद ३२७/३२८; मोहिंदर सिंह गिल मामला
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- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ई-गवर्नेंस के सिद्धांत, एल्गोरिदमिक जवाबदेही
विषय: GS2राजव्यवस्था
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