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लद्दाख ने पर्वतीय परिषद चुनावों की घोषणा की, लेकिन नागरिक समाज समूह अपने रुख पर अडिग

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 11 नवंबर 2026

सारांश

  • मंगलवार को लद्दाख प्रशासन ने पंचायत और नगरपालिका चुनावों के साथ-साथ लद्दाख की सभी आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के चुनावों की घोषणा की। चुनाव की तारीख ४ दिसंबर है।
  • कारगिल में बंद का आयोजन हुआ, जिसका आह्वान कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने किया था। यह बंद कड़ाके की सर्दी में चुनाव कराने के समय और परिसीमन के विरोध में था। केडीए चाहता है कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव अगले वर्ष तक स्थगित किए जाएँ।
  • केंद्र ने २२ अक्टूबर के बाद से केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के साथ राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे पर वार्ता फिर से शुरू नहीं की है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: स्थानीय स्वशासन, केंद्रशासित प्रदेश का शासन, छठी अनुसूची की माँग, संघीय विषमता

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एलएएचडीसी = लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद: दो मौजूदा परिषदें (लेह और कारगिल), अब दो ज़िलों से आठ ज़िले बनाए जाने के बाद आठ।
  • छठी अनुसूची: अनुच्छेद २४४(२)/२७५(१); केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू; अधिकतम ३० सदस्यों वाली एडीसी (२६ निर्वाचित + ४ मनोनीत), पाँच वर्ष का कार्यकाल।
  • एलएएचडीसी छठी अनुसूची के निकाय नहीं हैं; लद्दाख बिना विधायिका का केंद्रशासित प्रदेश है (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ के बाद से)।
  • पाँचवीं अनुसूची अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को कवर करती है।
  • उल्लिखित समूह: कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए, एक सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक गठबंधन) और लेह एपेक्स बॉडी।
  • उल्लिखित अधिकारी: लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा।

आँकड़े और विवरण

  • चुनाव की तारीख: ४ दिसंबर, लद्दाख भर के १०० निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने वाली सभी आठ एलएएचडीसी के लिए।
  • कार्यक्रम: नामांकन १७ नवंबर तक; संवीक्षा १८ नवंबर; नाम वापसी २० नवंबर; प्रक्रिया ८ दिसंबर से पहले पूरी होनी है।
  • सीटें: पहले लेह और कारगिल में प्रत्येक में २६ (कुल ५२), अब १०० क्योंकि पहले के दो ज़िलों (कारगिल और लेह) से आठ ज़िले बनाए गए हैं।
  • महिला आरक्षण: १०० में से ३६ सीटें, जिसे पहली बार किया गया और महिला प्रतिनिधित्व के लिए "एक महत्वपूर्ण कदम" बताया गया है।
  • शक्तियाँ: नवनिर्वाचित परिषदें "मौजूदा कानून के तहत अपने में निहित सभी शक्तियाँ बनाए रखेंगी", जिससे उनकी शक्तियों में बदलाव की अटकलों पर विराम लगता है।
  • विरोध प्रदर्शन: कारगिल बंद चुनावों के समय (सर्दी) और परिसीमन के विरोध में था। केडीए की माँग है कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव अगले वर्ष तक स्थगित किए जाएँ। कुंद्रा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और बंद प्रतीकात्मक हैं और लोकतांत्रिक अधिकार हैं।
  • वार्ता: केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के साथ प्रक्रिया २२ अक्टूबर को "गतिरोध पर पहुँच गई", जब केंद्र ने कारण बताए बिना वार्ता फिर से शुरू न करने का निर्णय लिया।
  • घोषणा में पंचायत और नगरपालिका चुनावों के अतिरिक्त पर्वतीय परिषद चुनाव भी शामिल हैं। इससे लद्दाख के प्रति केंद्र के रवैये को लेकर बढ़ती चिंता कम नहीं हुई, जहाँ राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की माँगों को लेकर अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • लद्दाख २०१९ में बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेश बना। इसकी निर्वाचित संस्थाएँ पर्वतीय परिषदें हैं, जो वैधानिक क्षेत्रीय निकाय हैं, छठी अनुसूची की परिषदें नहीं।
  • माँग: मुख्यतः जनजातीय और पारिस्थितिकी की दृष्टि से नाज़ुक सीमावर्ती क्षेत्र के लिए विधायी स्वायत्तता, भूमि, नौकरियों और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा।
  • प्रतिवादी मुद्दे: छठी अनुसूची पाठ के अनुसार केवल चार पूर्वोत्तर राज्यों तक सीमित है, इसलिए इसके विस्तार के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, कम जनसंख्या और लेह–कारगिल के मतभेद भी इस प्रश्न को जटिल बनाते हैं।
  • संवैधानिक प्रश्न के अनसुलझा रहने तक स्थानीय निकायों के चुनाव लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। उनका समय और स्वरूप (परिसीमन, आरक्षण) राजनीतिक विवाद के बिंदु बन जाते हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्रशासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, पाँचवीं/छठी अनुसूचियाँ (अनुच्छेद २४४), जनजातीय स्वायत्तता; जीएस२ – संघवाद: विषम व्यवस्थाएँ

पृष्ठभूमि

लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें (एलएएचडीसी)

छठी अनुसूची (अनुच्छेद २४४(२), अनुच्छेद २७५(१))

अतिरिक्त संदर्भ

  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ ने लद्दाख को बिना विधायिका का केंद्रशासित प्रदेश बनाया; इससे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इसके चार विधायक थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख की जनसंख्या में जनजातीय हिस्सेदारी ९७% से अधिक बताई, जिसमें वे समुदाय भी शामिल हैं जिन्हें अभी आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं किया गया है।
  • सितंबर २०१९ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफ़ारिश की थी। संविधान में छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए आरक्षित है, इसलिए इसमें शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
  • सितंबर २०२५ में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे को लेकर लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों में चार लोगों की मृत्यु हो गई।
  • केंद्र ने केंद्रशासित प्रदेश-स्तरीय निकाय के लिए एक मसौदा संवैधानिक और वैधानिक ढाँचा प्रस्तावित किया है। इसमें परिसीमन, महिला आरक्षण और चुनाव की पद्धति पर नागरिक समाज से सुझाव माँगे गए हैं। यह पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का दर्जा, लोक सेवा आयोग और लेह तथा कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटों जैसी मूल माँगों को संबोधित नहीं करता।
  • सितंबर २०२६ में (अधिसूचना एस.ओ. २५९, ३ सितंबर २०२६) केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने प्रत्येक ज़िले के लिए एक एलएएचडीसी बनाना शुरू किया। बताया जाता है कि एलएएचडीसी (संशोधन) विनियम, २०२६ प्रत्येक परिषद की निश्चित २६ सीटों के स्थान पर लगभग ७ से २४ निर्वाचन क्षेत्रों वाली परिषदें निर्धारित करता है।

मेन्स के आयाम

  • लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति बनाम संवैधानिक माँग: स्थानीय चुनाव राज्य का दर्जा या छठी अनुसूची के दर्जे का विकल्प नहीं हैं। प्रशासन का कहना है कि परिषदों की शक्तियाँ अपरिवर्तित हैं, लेकिन विरोध करने वाले समूह विधायी सुरक्षा उपाय चाहते हैं।
  • प्रक्रिया की वैधता: चुनावों की घोषणा करते हुए केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के साथ वार्ता फिर से शुरू न करने का केंद्र का निर्णय (२२ अक्टूबर) एकतरफ़ा प्रतीत होने का जोखिम रखता है।
  • चुनावी स्वरूप: ५२ से १०० सीटों तक विस्तार और ३६% महिला आरक्षण स्थानीय लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं। परिसीमन और सर्दी का समय विवादित हैं।
  • संघीय विषमता: लद्दाख में जनजातीय पहचान, नाज़ुक पारिस्थितिकी और सीमा सुरक्षा का मिश्रण होने से "सबके लिए एक ही मॉडल" कठिन हो जाता है। विकल्पों में छठी अनुसूची जैसा अनुकूलित मॉडल, अनुच्छेद ३७१ जैसे सुरक्षा उपाय, या अधिक सशक्त एलएएचडीसी शामिल हैं।
  • सामरिक पहलू: लद्दाख की सीमाएँ चीन और पाकिस्तान से लगती हैं, इसलिए केंद्र सुरक्षा का हवाला देता है। समर्थकों का कहना है कि स्थानीय विश्वास सीमा-सुदृढ़ता को मज़बूत करता है।
  • आगे की राह: लेह एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ संस्थागत संवाद; परिषदों की शक्तियों पर स्पष्टता; चरणबद्ध हस्तांतरण; चुनाव तभी स्थगित करने पर विचार किया जाए जब मौसम वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष भागीदारी में बाधा बने।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की माँग का परीक्षण कीजिए। क्या लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों को सशक्त बनाने से क्षेत्र की स्वशासन की आकांक्षाएँ पूरी हो सकती हैं?"

संबंधित विषय

  • पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ; अनुच्छेद २४४, अनुच्छेद २७५(१); बारदोलोई समिति; बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद
  • अनुच्छेद ३७१ और राज्यों के लिए विशेष प्रावधान; अनुच्छेद ३७० और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९
  • ७३वाँ और ७४वाँ संशोधन (पंचायतें और नगरपालिकाएँ); परिसीमन
  • केंद्रशासित प्रदेश (अनुच्छेद २३९ से आगे) और उपराज्यपाल की भूमिका

विषय: GS2राजव्यवस्था

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