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भारतीय नौसेना पैन-इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-२६’ के पांचवें संस्करण का समन्वय करेगी

GS3फैक्ट कार्डप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

पैन-इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-२६’ का पांचवां संस्करण ११ से १९ नवंबर २०२६ तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना प्रमुख एजेंसी के रूप में समन्वय कर रही है। यह अभ्यास दो चरणों में संपन्न होगा: ११ से १७ नवंबर २०२६ तक तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन (सीडीएसआरई) चरण, उसके बाद १८

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — आंतरिक सुरक्षा: तटीय एवं समुद्री सुरक्षा, सीमा प्रबंधन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अभ्यास सी विजिल की परिकल्पना २०१८ में २६/११ मुंबई आतंकी हमलों के बाद समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों को परखने हेतु की गई थी।
  • सी विजिल-२६ इसका पाँचवाँ संस्करण है, जो ११ से १९ नवंबर २०२६ तक आयोजित हो रहा है। भारतीय नौसेना इसकी प्रमुख एजेंसी है।
  • दो चरण:
  • तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन (सीडीएसआरई): ११–१७ नवंबर २०२६
  • समुद्री चरण: १८–१९ नवंबर २०२६
  • दायरा: भारत का संपूर्ण समुद्र तट एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड)। इसमें सभी तटीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश तथा मछुआरा एवं तटीय समुदायों सहित अन्य समुद्री हितधारक शामिल हैं।
  • भाग लेने वाले संसाधन: भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क तथा अन्य समुद्री एजेंसियाँ।
  • सहयोगी मंत्रालय: रक्षा; गृह मामले; पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी, साथ ही केंद्र एवं तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की अन्य एजेंसियाँ।
  • सी विजिल नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय तैयारी परिचालन अभ्यास (ट्रोपेक्स) की पूर्व-तैयारी है। दोनों मिलकर तटीय रक्षा से लेकर खुले समुद्र के अभियानों तक समुद्री सुरक्षा की संपूर्ण चुनौतियों को संबोधित करते हैं।
  • उद्देश्य: समुद्री सुरक्षा एवं तटीय रक्षा के लिए राष्ट्रीय तैयारी का शीर्ष स्तरीय मूल्यांकन। विज्ञप्ति के अनुसार इससे यथार्थवादी आकलन मिलेगा तथा समुद्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होगी।

संबंधित विषय

  • २६/११ के बाद भारत का तटीय सुरक्षा ढाँचा (नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस तथा मत्स्यपालन एवं पत्तन प्राधिकरणों के बीच बहु-एजेंसी समन्वय)

विषय: GS3

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