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कर्नाटक–तेल कंपनियों में ई२० पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा पर टकराव; केरलम में निरीक्षण शुरू

GS3पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 10 नवंबर 2026

सारांश

  • कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अर्शद शुक्रवार को जारी राज्य की परीक्षण रिपोर्टों पर कायम रहे, जिनमें ई२० पेट्रोल में २०% से अधिक इथेनॉल पाया गया था। उन्होंने कहा कि परीक्षण एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए गए।
  • तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने कहा था कि नमूनों का परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ और जिन प्रयोगशालाओं का उपयोग हुआ, वे आदेश में निर्दिष्ट प्रयोगशालाएँ नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समस्या केवल कुछ विशेष पंपों तक सीमित है। अर्शद ने इन बातों को खारिज करते हुए जिम्मेदारी ओएमसी पर डाली।
  • केरलम ने चार जिलों में ईंधन आउटलेटों के यादृच्छिक निरीक्षण का आदेश दिया। नमूने एनएबीएल-प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं और परिणाम १० दिनों के भीतर अपेक्षित हैं।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा/जैव ईंधन; जीएस२ — संघवाद, विनियमन, उपभोक्ता मामले

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • ई२० = पेट्रोल में मिलाया गया २०% इथेनॉल। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम है।
  • ई२० विनिर्देश: आईएस १७०२१:२०१८ (बीआईएस)।
  • राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति २०१८ में संशोधन कर २०% का लक्ष्य २०३० से आगे बढ़ाकर ईएसवाई २०२५–२६ किया गया।
  • इथेनॉल की अनुसंधान ऑक्टेन संख्या लगभग १०८.५ है, जबकि पेट्रोल की ८४.४।
  • एनएबीएल गुणवत्ता परिषद, भारत का एक घटक बोर्ड है। ओएमसी द्वारा मिश्रण रिफाइनरियों/डिपो में स्वचालित बताया गया है। इसी आधार पर कर्नाटक के मंत्री का तर्क है कि मिश्रण में डीलरों की कोई भूमिका नहीं है, जबकि ओएमसी कहती हैं कि समस्या विशेष पंपों तक सीमित है (यह विवादित बिंदु है, स्थापित तथ्य नहीं)।
  • ईंधन व्यापार के नियंत्रण आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ के अंतर्गत आते हैं (स्थायी पृष्ठभूमि; २००५ के नियंत्रण आदेश के लिए 2b देखें)।
  • सरकार द्वारा गिनाए गए नीतिगत साधनों में अनुमोदित फीडस्टॉक, प्रशासित इथेनॉल मूल्य, मिश्रण हेतु इथेनॉल पर जीएसटी घटाकर ५%, इथेनॉल ब्याज सहायता योजना (ईआईएसएस) और दीर्घकालिक खरीद समझौते शामिल हैं।
  • ईएसवाई नवंबर–अक्टूबर तक चलता है (स्थायी पृष्ठभूमि)।

आँकड़े और विवरण

  • कर्नाटक की परीक्षण रिपोर्टें शुक्रवार को जारी हुईं और सोमवार को उनका बचाव किया गया। इनमें ई२० पेट्रोल में २०% से अधिक इथेनॉल दिखाया गया है।
  • शुरुआती ६३ नमूने सबसे पहले इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओएमसी प्रयोगशालाओं को दिए गए थे। मंत्री ने कहा कि उन रिपोर्टों में से किसी में इथेनॉल का प्रतिशत नहीं बताया गया था और इस चूक से संदेह पैदा हुआ।
  • ओएमसी के अपने वक्तव्य में रिफाइनरियों और डिपो में मिश्रण को "नियंत्रित और स्वचालित प्रक्रिया" बताया गया है। मंत्री ने तर्क दिया कि मिश्रण में डीलर की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए अतिरिक्त इथेनॉल स्रोत पर हुई विफलता है और उसकी जिम्मेदारी केवल ओएमसी की है।
  • उन्होंने कहा कि ओएमसी का वक्तव्य तकनीकी बिंदुओं के बारे में है और फिर भी यह नहीं बताता कि पंपों पर पेट्रोल में कितना इथेनॉल है।
  • सोमवार को बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिक मिश्रण के दावों को लेकर प्रदर्शन किया।
  • केरलम: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर में यादृच्छिक निरीक्षण की घोषणा की।
  • तिरुवनंतपुरम में दो पंपों से नमूने एकत्र किए गए (जिला आपूर्ति अधिकारी स्मिता एस.आर.)। नमूने एनएबीएल-प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे जाएँगे।
  • कन्नूर की टीम का नेतृत्व जिला आपूर्ति अधिकारी एम. सुनील कुमार ने किया, जिसमें भारत पेट्रोलियम के क्षेत्रीय प्रबंधक एस. शरणजीत और डीलर प्रतिनिधि एस. अमरीश शामिल थे।
  • कोच्चि में भी नमूने एकत्र किए गए; इनमें से दो क्षेत्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, कक्कनाड भेजे गए।
  • परिणाम १० दिनों के भीतर अपेक्षित हैं। केरलम ने कर्नाटक के इस निष्कर्ष के बाद कार्रवाई की कि कई प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल में इथेनॉल २०% से काफी अधिक था।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

इथेनॉल मिश्रण एक केंद्रीय ऊर्जा सुरक्षा नीति है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी लागू करती हैं और इसका प्रवर्तन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों के विरुद्ध होता है। ईंधन की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण की निगरानी जमीनी स्तर पर राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग करते हैं। इसलिए यह विवाद इस बारे में है कि परीक्षण कौन करे, कैसे करे और जवाबदेही किसकी हो। यह केवल ईंधन के रसायन विज्ञान की नहीं, बल्कि गुणवत्ता आश्वासन और सहकारी संघवाद की परीक्षा है। विश्वसनीय परिणाम के लिए सहमत नमूनाकरण प्रोटोकॉल, प्रत्यायित प्रयोगशालाएँ और अभिरक्षा-श्रृंखला का दस्तावेजीकरण आवश्यक है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: ऊर्जा (जैव ईंधन/इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम), अवसंरचना एवं ऊर्जा सुरक्षा; जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्र–राज्य संबंध, विनियामक निकाय, उपभोक्ता संरक्षण; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: मानक एवं परीक्षण।

पृष्ठभूमि

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम और ई२०

परीक्षण कौन करता है: एनएबीएल, क्यूसीआई, बीआईएस, ओएमसी

अतिरिक्त संदर्भ

  • केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कर्नाटक के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक सहित सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा आपूर्ति किया जा रहा ई२० पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
  • उसने कहा कि कर्नाटक के ५६ नमूनों सहित २७ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ८९३ नमूने विनिर्देशों पर खरे उतरे हैं, और कर्नाटक के सभी ५६ नमूने १९–२०% इथेनॉल के साथ आईएस १७०२१ के अनुरूप थे।
  • तीनों ओएमसी ने कर्नाटक सरकार से अपना पूरा नमूनाकरण दस्तावेज, आउटलेट-वार प्रयोगशाला रिपोर्ट और परीक्षण पद्धति साझा करने को कहा।
  • विवाद पर आई रिपोर्टों के अनुसार कर्नाटक का दावा २६–३१% इथेनॉल का था। इनमें ओएमसी द्वारा बताई गई खामियाँ भी गिनाई गई हैं: ओएमसी की भागीदारी या संयुक्त लेबलिंग के बिना नमूने लिए गए, प्रतिधारित नमूने नहीं रखे गए, तथा आउटलेट-वार ट्रैकिंग शीट या विस्तृत प्रयोगशाला कार्य-विवरण नहीं हैं। ओएमसी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत २००५ के नियंत्रण आदेश और विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, २०२४ का हवाला देती हैं।
  • ईएसवाई २०२५–२६ में ओएमसी ने १,०८९ करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की और लगभग ५,६७३ करोड़ लीटर पेट्रोल बिक्री के मुकाबले १,१३४ करोड़ लीटर का मिश्रण किया।
  • लोकसभा के एक उत्तर (जुलाई २०२६) में कार्यक्रम को लगभग ₹१.९८ लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत, लगभग ३१७ लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के प्रतिस्थापन, लगभग ९५२ लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और ₹१.६६ लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त किसान आय का श्रेय दिया गया है।
  • ईंधन गुणवत्ता पर पूर्व विवाद: ई२० में नमी और क्लोराइड के दावों (अगस्त २०२६) के बाद ओएमसी ने कहा कि हर खुदरा आउटलेट पर जल-प्रवेश और घनत्व परीक्षण प्रतिदिन ८–१२ बार किए जाते हैं।
  • केंद्र ने राज्यों के मुख्य सचिवों से मिलावट के विरुद्ध शून्य सहनशीलता लागू करने को कहा है।

मेन्स के आयाम

  • पद्धति संबंधी विवाद: राज्य का कहना है कि एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग हुआ। ओएमसी का कहना है कि आदेश के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया और प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं हुआ। विश्वसनीयता के लिए सहमत प्रोटोकॉल आवश्यक हैं: संयुक्त नमूनाकरण, प्रतिधारित नमूने, संदर्भ प्रयोगशालाएँ।
  • जवाबदेही की श्रृंखला: राज्य का तर्क जिम्मेदारी को डीलरों से हटाकर स्रोत पर डालता है, क्योंकि रिफाइनरियों और डिपो में मिश्रण स्वचालित है। यह आपूर्ति श्रृंखला की अनुरेखणीयता और गुणवत्ता आश्वासन से जुड़ता है।
  • संघवाद: एक राज्य सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पादों का परीक्षण कर रही है और उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दे रही है। केरलम के निरीक्षण एक दूसरे राज्य को जोड़ते हैं। केंद्र का उत्तर राष्ट्रीय नमूनाकरण का हवाला देता है, इसलिए एकल, आधिकारिक और साझा परीक्षण ढाँचे की आवश्यकता है।
  • उपभोक्ता विश्वास और नीतिगत विश्वसनीयता: ईंधन गुणवत्ता पर संदेह एक प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम की जन-स्वीकार्यता को कमजोर कर सकता है, जबकि इसके कृषि-आय और विदेशी मुद्रा संबंधी बड़े लाभ हैं।
  • नीतिगत दाँव: अप्रैल २०२६ से ई२० अनिवार्य आधार ईंधन है और केंद्र २०% से आगे देख रहा है। यही कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा, उत्सर्जन और कृषि आय का लक्ष्य रखता है, जिसमें खाद्य बनाम ईंधन तथा पुराने वाहनों को लेकर समझौते (ट्रेड-ऑफ) हैं।
  • आगे की राह: डिपो-स्तर के मिश्रण लॉग प्रकाशित करना, संदर्भ प्रयोगशालाओं के साथ संयुक्त सत्यापन योग्य नमूनाकरण अपनाना और पारदर्शी विवाद-समाधान प्रक्रियाएँ निर्धारित करना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का केंद्रीय तत्व है। ईंधन गुणवत्ता आश्वासन और केंद्र–राज्य समन्वय के मुद्दों सहित इसके लाभों और चुनौतियों की चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति २०१८, सतत (एसएटीएटी)/द्वितीय पीढ़ी का इथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल वाहन
  • खाद्य बनाम ईंधन के बीच समझौते; चीनी और अनाज की खरीद तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंध
  • गुणवत्ता परिषद, भारत, बीआईएस और एनएबीएल प्रत्यायन; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०१९
  • केंद्र–राज्य संबंध और विनियामक संघवाद

विषय: GS3अर्थव्यवस्था

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