BrainParrot

केपीएससी में 'अनियमितताओं' को लेकर भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति से भेंट की (केपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकियों के साथ)

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 6 नवंबर 2026

सारांश

  • भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की। उसने उनसे केरलम के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की उस सिफारिश पर कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसमें कथित अनियमितताओं के कारण राज्य लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष एम.आर. बैजू और उसके सदस्यों को हटाने की बात कही गई है। पूर्व राज्यपाल ने पद छोड़ने से पहले इन अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया था।
  • एक अलग घटनाक्रम में, केरलम पुलिस की अपराध शाखा ने कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकियाँ दर्ज कीं। एक प्राथमिकी मत्स्य विस्तार अधिकारी परीक्षा से संबंधित है, जबकि दूसरी सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा से।
  • भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे युवाओं के रोजगार का मुद्दा बताया। उन्होंने कांग्रेस और माकपा से जुड़े एसएफआई पर दलगत हमले भी किए।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था एवं शासन: संवैधानिक निकाय (राज्य लोक सेवा आयोग), स्वतंत्रता और अनुच्छेद ३१७ के अंतर्गत निष्कासन, राज्यपाल/राष्ट्रपति की भूमिका

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद ३१५: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन। अनुच्छेद ३१६: नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद ३१७: निष्कासन और निलंबन।
  • राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य आयोग का सदस्य राज्यपाल को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है।
  • कदाचार के आधार पर निष्कासन के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की जाँच (अनुच्छेद १४५ की प्रक्रिया) आवश्यक है। न्यायालय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के आदेश का आधार होता है।
  • राज्यपाल की शक्ति: उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजे जाने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करना (अनुच्छेद ३१७(२))।
  • राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन (उच्चतम न्यायालय की जाँच के बिना): दिवालियापन, बाहर सवेतन नियोजन, या मानसिक अथवा शारीरिक शिथिलता के कारण अयोग्यता (अनुच्छेद ३१७(३))।
  • अनुच्छेद ३१७(४): किसी सरकारी संविदा या उसके लाभ में हित को कदाचार माना जाता है।
  • कार्यकाल: छह वर्ष या ६२ वर्ष की आयु (राज्य लोक सेवा आयोग), जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य छह वर्ष या ६५ वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के अपात्र होते हैं।
  • अनुच्छेद ३१८ (सेवा की शर्तें और कर्मचारी वर्ग) और अनुच्छेद ३२०(३) के परंतुक (परामर्श संबंधी विनियम) के अंतर्गत राज्यपाल के विनियम राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य का संचालन करते हैं।
  • केरल लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और २० सदस्य हैं।

आँकड़े और विवरण

  • प्रतिनिधिमंडल के नेता: राज्य सभा सांसद (मनोनीत) सी. सदानंदन (नेता); राजीव चंद्रशेखर (प्रदेश भाजपा अध्यक्ष); पी.टी. उषा (राज्य सभा सदस्य)।
  • ज्ञापन का लक्ष्य: पूर्व राज्यपाल अर्लेकर की सिफारिश के अनुरूप, केपीएससी अध्यक्ष एम.आर. बैजू और उसके सदस्यों को हटाना। अर्लेकर ने पद छोड़ने से पहले अनियमितताओं की ओर संकेत किया था।
  • भाजपा के आरोप:
  • युवा "पिछले कई महीनों से" विरोध-प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं; उन्होंने रैंक हासिल की, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं दी गई।
  • रैंक धारक महीनों से सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, "कांग्रेसी मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में"।
  • आरोप है कि लोक सेवा आयोग पर एसएफआई जैसे निहित स्वार्थों का, जो माकपा तंत्र का हिस्सा हैं, "पूर्ण कब्जा" है।
  • कांग्रेस और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं के बारे में "गढ़े हुए मुद्दे" उठाते हैं और केरलम के युवाओं की उपेक्षा करते हैं। भाजपा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर पाखंड का आरोप लगाया (दिल्ली में विरोध, केरलम में समर्थन)।
  • पुलिस कार्रवाई:
  • केरलम पुलिस की अपराध शाखा ने केरल मत्स्य एवं समुद्र अध्ययन विश्वविद्यालय में मत्स्य विस्तार अधिकारी परीक्षा को लेकर केपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की।
  • नवीनतम प्राथमिकी में तीन श्रेणियों के अभियुक्तों के नाम स्पष्ट रूप से हैं: अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी।
  • एक और प्राथमिकी में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लोक सेवा आयोग के सदस्यों के नाम हैं।
  • लेखों में यह नहीं कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को कोई संदर्भ भेजा गया है। यह भी नहीं कहा गया है कि राज्यपाल ने किसी को निलंबित किया है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं। उनके सदस्यों को हटाए जाने से विशेष संरक्षण प्राप्त है, ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त रहें।
  • नियुक्ति: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है (अनुच्छेद ३१६)।
  • निष्कासन: उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, और वह भी केवल सिद्ध "कदाचार" पर, राष्ट्रपति के संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद (अनुच्छेद ३१७(१))। राज्यपाल की सिफारिश या कोई राजनीतिक ज्ञापन अपने आप में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को नहीं हटा सकता।
  • निलंबन: राज्यपाल किसी सदस्य को केवल तभी निलंबित कर सकता है, जब उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजा जा चुका हो (अनुच्छेद ३१७(२))।
  • अन्य आधार: दिवालियापन, बाहर सवेतन नियोजन, या मानसिक अथवा शारीरिक शिथिलता के कारण अयोग्यता की स्थिति में राष्ट्रपति सदस्य को सीधे हटा सकता है (अनुच्छेद ३१७(३))।
  • यहाँ यह क्यों महत्वपूर्ण है: भाजपा का अनुरोध इसी प्रक्रिया की परीक्षा लेता है। यह भर्ती निकायों के राजनीतिकरण और राज्यपाल–राज्य सरकार के टकराव को भी दर्शाता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद ३१५–३२३); राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ; शासन: भर्ती में पारदर्शिता और जवाबदेही

पृष्ठभूमि

राज्य लोक सेवा आयोग (केरल लोक सेवा आयोग) और अनुच्छेद ३१७

अतिरिक्त संदर्भ

  • राज्यपालों के फेरबदल में केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और ओम प्रकाश माथुर सिक्किम से केरलम आए। इसी कारण श्री अर्लेकर को "पूर्व" राज्यपाल कहा गया है।
  • अनुच्छेद ३१७ पर नजीर: २०२५ का उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार वाला निर्णय (अनुच्छेद ३१७(१) के अंतर्गत संदर्भ संख्या १/२०२३) अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक सदस्य से संबंधित था। यह संदर्भ कदाचार के आरोपों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद ३१७(१) के अंतर्गत भेजा गया था। एक प्रश्न यह था कि क्या सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा में निष्ठा सुनिश्चित करने में विफलता को कदाचार माना जा सकता है। इसका मार्ग यह रहा: राज्य ने संदर्भ माँगा, राज्यपाल ने अनुरोध किया, और राष्ट्रपति ने संदर्भ भेजा (राज्यपाल से कहा गया था कि वह मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखे)।
  • उस संदर्भ का परिणाम: उच्चतम न्यायालय ने २८ अगस्त २०२५ को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य को २०२२ की सहायक अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में "कदाचार" से दोषमुक्त कर दिया। उसने पाया कि उसकी व्यक्तिगत संलिप्तता दर्शाने वाला कुछ भी अभिलेख पर नहीं है।
  • संविधान में "कदाचार" की परिभाषा नहीं दी गई है।

मेन्स के आयाम

  • संवैधानिक मार्ग संकीर्ण और न्यायिक है: भाजपा राष्ट्रपति से एक पूर्व राज्यपाल की सिफारिश पर कार्रवाई करने को कह रही है। अनुच्छेद ३१७ कदाचार के आधार पर निष्कासन की अनुमति केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद देता है, इसलिए वास्तविक संवैधानिक कदम राष्ट्रपति का संदर्भ है, सीधा निष्कासन नहीं। २०२५ के अरुणाचल संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने माना कि निष्कासन व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध होता है: उसका आधार किसी सदस्य का अपना आचरण होना चाहिए, पूरे आयोग की विफलताएँ नहीं। अध्यक्ष "और उसके सदस्यों" को एक साथ हटाने की माँग के लिए यह महत्वपूर्ण है।
  • राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल सदस्यों की नियुक्ति करता है और संदर्भ के बाद ही निलंबित कर सकता है। राज्यपाल का प्रतिवेदन या सिफारिश प्रक्रिया शुरू कर सकती है, किंतु उसे समाप्त नहीं कर सकती। यह विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपाल–राज्य सरकार के व्यापक टकराव की ओर संकेत करता है।
  • आपराधिक कानून बनाम संवैधानिक प्रक्रिया: अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों को नामित करने वाली पुलिस प्राथमिकियाँ अनुच्छेद ३१७ के मार्ग के समानांतर चलती हैं, उसका स्थान नहीं लेतीं। क्या केवल प्राथमिकी "कदाचार" की श्रेणी में आती है, यह उच्चतम न्यायालय को तय करना है। आयोग की स्वतंत्रता उस पर राज्य पुलिस की कार्रवाई को भी सीमित करती है।
  • भर्ती की विश्वसनीयता: विशिष्ट परीक्षाओं (मत्स्य विस्तार अधिकारी, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक) में कथित अनियमितताएँ और रैंक धारकों के महीनों लंबे प्रदर्शन योग्यता-सिद्धांत में विश्वास को कमजोर करते हैं। केरल लोक सेवा आयोग एक बहुत बड़ा भर्तीकर्ता है। वह राज्य के पदों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों की भर्ती करता है।
  • राजनीतिकरण: भाजपा, कांग्रेस और माकपा युवा रोजगार, एसएफआई के प्रभाव और एसआईआर को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। परस्पर विरोधी आख्यान दिखाते हैं कि एक तकनीकी भर्ती-समस्या कैसे दलगत मुद्दा बन जाती है। ये आरोप दलगत दावे हैं और इनकी परीक्षा नहीं हुई है।
  • आगे की राह: पारदर्शी और समयबद्ध परिणाम तथा नियुक्तियाँ, स्वतंत्र जाँच, अनुच्छेद ३१७ के किसी संदर्भ की सार्वजनिक घोषणा, "कदाचार" की श्रेणी में क्या आता है इसके स्पष्ट नियम, परीक्षाओं में प्रौद्योगिकी-आधारित सुरक्षा उपाय (केरल लोक सेवा आयोग ने स्वयं भर्ती में ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया है), और आयोग को कब्जे तथा मनमाने निष्कासन, दोनों से सुरक्षा।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "संविधान राज्य लोक सेवा आयोगों को संरक्षित कार्यकाल और न्यायिक निष्कासन प्रक्रिया प्रदान करता है। भर्ती अनियमितताओं से जुड़े हालिया विवादों के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि ये सुरक्षा उपाय स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच किस प्रकार संतुलन बनाते हैं।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३१५–३२३ (लोक सेवा आयोग के प्रावधान: नियुक्ति, कार्यकाल, अनुच्छेद ३२० के अंतर्गत कार्य, आगे नियोजन पर रोक)
  • निष्कासन प्रक्रियाओं की तुलना: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (और, विस्तार से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) के लिए अनुच्छेद १२४(४), और लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए अनुच्छेद ३१७
  • राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ और राज्यपाल–राज्य सरकार संबंध (अनुच्छेद १६३, २००)
  • भर्ती में पारदर्शिता और योग्यता के लिए सुधार, तथा प्रश्नपत्र लीक/परीक्षा धोखाधड़ी संबंधी कानून
  • निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (भाजपा की टिप्पणियों में उल्लिखित चालू मुद्दा)

विषय: GS2राजव्यवस्था

ये नोट्स कैसे लिखे और जाँचे जाते हैं →

6 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में