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भारत का कॉप३१ (अंताल्या) एजेंडा: पूर्वानुमेय जलवायु वित्त, न्यायोचित संक्रमण, जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति की भाषा नहीं

GS3पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 4 नवंबर 2026

सारांश

  • मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कॉप३१ (अंताल्या, तुर्किये, ९–२० नवम्बर) के लिए भारत की प्राथमिकताएँ बताईं।
  • भारत पूर्वानुमेय जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा शमन और अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उपायों पर ज़ोर देगा। वह "जीवाश्म ईंधन में कटौती या चरणबद्ध समाप्ति" की भाषा और विकासशील देशों पर नए ऊपर से थोपे गए शमन लक्ष्यों का विरोध करेगा।
  • भारत चाहता है कि न्यायोचित संक्रमण कार्य कार्यक्रम जारी रहे और जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय हो। वह यह भी चाहता है कि अनुकूलन संकेतक स्वैच्छिक रहें और वित्त की शर्त न बनें।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन वार्ताएँ, यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौता; जीएस२ — अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • कॉप३१: अंताल्या, तुर्किये, ९–२० नवम्बर २०२६। कॉप३०: बेलेम, ब्राज़ील, नवम्बर २०२५।
  • पेरिस समझौता अनुच्छेद ९.१ = विकसित देशों का वित्त दायित्व। अनुच्छेद ७ = वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य।
  • बेसिक = ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन। एलएमडीसी = समान विचारधारा वाले विकासशील देश। जी-७७ + चीन = विकासशील देशों का समूह।
  • अवधारणाएँ: एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान), सीबीडीआर-आरसी, न्यायोचित संक्रमण कार्य कार्यक्रम, जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम (भारत इसे शुरू कराना चाहता है), वैश्विक समीक्षा (ग्लोबल स्टॉकटेक)।
  • कॉप३० में अपनाए गए जीजीए संकेतक: ५९ (स्वैच्छिक)। मंत्री ने कहा कि यह सूची लगभग एक हज़ार मापदंडों से घटाकर बनाई गई है।
  • भारत के विषय: "पूर्वानुमेय, मुख्यतः सार्वजनिक और रियायती" वित्त, जो विकासशील देशों के ऋण में वृद्धि न करे।

आँकड़े और विवरण

  • कॉप३१ की तिथियाँ ९–२० नवम्बर, अंताल्या, तुर्किये।
  • भारत की घोषित माँगें: पूर्वानुमेय जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उपाय; विकसित देशों को अपने वित्तीय दायित्व पूरे करने चाहिए।
  • भारत "जीवाश्म ईंधन में कटौती या चरणबद्ध समाप्ति" या प्रतिबंधों की भाषा स्वीकार करने को इच्छुक नहीं है। उसका तर्क है कि वह पहले से ही नवीकरणीय हिस्सेदारी बढ़ाने, वन आवरण बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता सुधारने के मार्ग पर है।
  • भारत न्यायोचित संक्रमण कार्य कार्यक्रम (जे.डब्ल्यू.टी., जैसा लेख में संक्षिप्त किया गया है) को जारी रखने की माँग करेगा, और विकासशील देशों पर नए ऊपर से थोपे गए शमन लक्ष्य लगाने के प्रयासों का "विरोध करेगा"।
  • जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय एक केंद्रीय माँग है।
  • अनुच्छेद ९.१ के अंतर्गत वित्त "पूर्वानुमेय, मुख्यतः सार्वजनिक और रियायती" होना चाहिए तथा ऋण का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए।
  • जीजीए संकेतक स्वैच्छिक रहने चाहिए और जलवायु वित्त तक पहुँच की शर्त नहीं बनने चाहिए। मंत्री यादव ने कहा कि संकेतकों को लगभग एक हज़ार से घटाकर ५९ किया गया।
  • कथनों का स्रोत: पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की मंगलवार की प्रेस वार्ता।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • यूएनएफसीसीसी व्यवस्था समता तथा साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) पर टिकी है। भारत ने अपने एनडीसी सहित अपने जलवायु रुख को लगातार इसी सिद्धांत पर आधारित रखा है।
  • पेरिस समझौता देशों को अपने शमन योगदान स्वयं तय करने देता है (नीचे से ऊपर की ओर एनडीसी)। शमन और अनुकूलन कार्रवाइयों का सार राज्य राष्ट्रीय स्तर पर तय करते हैं। भारत का "ऊपर से थोपे गए" लक्ष्यों का विरोध इसी संरचना पर आधारित है।
  • वित्त वह क्षेत्र है जहाँ समझौते में विभेदन सबसे स्पष्ट है। अनुच्छेद ९.१ वित्त प्रदान करने का दायित्व विकसित देशों पर डालता है, जबकि अन्य देशों को केवल स्वैच्छिक योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है (अनुच्छेद ९.२)। इसी कारण भारत वित्त को दायित्व मानता है, दान नहीं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौता); जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय समूह और समझौते; प्रारंभिक परीक्षा पर्यावरण: अभिसमय और प्रोटोकॉल।

पृष्ठभूमि

यूएनएफसीसीसी और उसका पक्षकार सम्मेलन (कॉप)

पेरिस समझौता, अनुच्छेद ९.१ (जलवायु वित्त)

न्यायोचित संक्रमण कार्य कार्यक्रम (जेटीडब्ल्यूपी)

वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (जीजीए)

अतिरिक्त संदर्भ

  • कॉप३० के परिणाम: वार्ताएँ अनुच्छेद ९.१ के वित्त दायित्वों पर स्पष्टता नहीं ला सकीं और वित्त पोषण बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं बनी। बेलेम पैकेज ने भी जीवाश्म ईंधन से संक्रमण के लिए स्पष्ट रोडमैप से परहेज़ किया। इस प्रकार कॉप३१ अगली परीक्षा है।
  • कॉप३० में भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे व्यापार-संबंधी एकतरफा उपायों का विरोध किया और उन्हें भेदभावपूर्ण बताया।
  • आकाशवाणी के अनुसार, कॉप३१ के लिए भारत जी-७७ और चीन, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) तथा बेसिक समूहों के साथ काम करेगा। वह शमन चर्चाओं और वैश्विक समीक्षा (ग्लोबल स्टॉकटेक) को पक्षकार-संचालित, सुविधाजनक और गैर-दंडात्मक बनाए रखने पर ज़ोर देगा।

मेन्स के आयाम

  • समता और सीबीडीआर-आरसी: भारत वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुकूलन को विकसित देशों के दायित्व (अनुच्छेद ९.१) के रूप में रखता है, दान के रूप में नहीं। ऐतिहासिक उत्सर्जन बनाम प्रति व्यक्ति आवश्यकताएँ इसका औचित्य हैं।
  • शमन संप्रभुता: जीवाश्म चरणबद्ध समाप्ति की भाषा और "ऊपर से थोपे गए" लक्ष्यों का विरोध एनडीसी-आधारित पेरिस संरचना तथा ऊर्जा सुरक्षा और विकास की आवश्यकताओं पर टिका है (भारत की कोयले पर निर्भरता का उल्लेख लेख में नहीं है, पर यह मानक संदर्भ है)। भारत इसकी भरपाई नवीकरणीय ऊर्जा, वनों और दक्षता लाभों से करता है। जोखिम यह है कि यदि अन्य बड़े उत्सर्जक और संवेदनशील देश कड़ी भाषा पर ज़ोर दें तो भारत अलग-थलग पड़ सकता है।
  • वित्त की गुणवत्ता: "मुख्यतः सार्वजनिक और रियायती" तथा "कोई अतिरिक्त ऋण नहीं" का लक्ष्य ऋणों और निजी प्रवाहों की ओर झुकाव को लक्षित करता है। नया जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम इस ढाँचे को स्पष्ट करेगा (कॉप३० में भारत की एक बार-बार दोहराई गई माँग जलवायु वित्त की स्पष्ट, सर्वसम्मत परिभाषा थी)।
  • अनुकूलन मापदंड: स्वैच्छिक जीजीए संकेतक वित्त तक पहुँच में शर्तों को घुसने से रोकते हैं, क्योंकि संकेतक-आधारित शर्तें निर्धन राज्यों पर रिपोर्टिंग की माँगों का बोझ डाल सकती हैं। लगभग एक हज़ार मापदंडों से ५९ तक की कमी को मंत्री सफलता के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
  • न्यायोचित संक्रमण: जेटीडब्ल्यूपी को जारी रखना जीवाश्म उद्योगों पर निर्भर श्रमिकों और क्षेत्रों का समर्थन करता है (कोयला-निर्भर राज्यों के लिए प्रासंगिक)। यह कार्बन सीमा कर जैसे एकतरफा व्यापार उपायों के भारत के विरोध के साथ भी जुड़ता है।
  • गठबंधन कूटनीति: बेसिक, एलएमडीसी और जी-७७ माध्यम हैं, और भारत की विश्वसनीयता घरेलू लक्ष्यों को पूरा करने पर निर्भर है।
  • क्रियान्वयन अंतराल: कॉप३० ने पहलें तो दीं, पर वित्त का प्रश्न अनसुलझा छोड़ दिया। कॉप३१ क्रियान्वयन की परीक्षा है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "भारत ने लगातार तर्क दिया है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु वित्त विकसित देशों का दायित्व है और शमन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित ही रहना चाहिए। कॉप३१ में भारत की वार्ता प्राथमिकताओं तथा समता और महत्वाकांक्षा के बीच सामंजस्य की चुनौतियों की चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, एनडीसी; भारत का अद्यतन एनडीसी और २०७० शुद्ध-शून्य लक्ष्य
  • सीबीडीआर-आरसी; वैश्विक समीक्षा (ग्लोबल स्टॉकटेक); हानि एवं क्षति कोष
  • कार्बन बाज़ार (अनुच्छेद ६), कार्बन सीमा समायोजन तंत्र
  • भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

विषय: GS3पर्यावरण

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