सियांग विरोध-प्रदर्शन के कुछ दिन बाद अरुणाचल प्रदेश को मिला नया डीजीपी
स्रोत: द हिंदू, 4 नवंबर 2026
सारांश
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी एस.डी.एस. जामवाल को हटाकर १९९५ बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार को नियुक्त किया। जामवाल को दिल्ली भेजा गया।
- यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब प्रस्तावित सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। स्थानीय समुदाय २३ अक्टूबर से प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कथित पुलिस ज़्यादती की जवाबदेही माँग रहे हैं।
- २ नवंबर को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदर्शनकारियों के नाम एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने खुले संवाद, पारदर्शिता और जन-परामर्श का वादा किया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं (सातवीं अनुसूची, सूची-२)। आईपीएस एक अखिल भारतीय सेवा है, जिसका संवर्ग-नियंत्रक प्राधिकारी केंद्र है।
- एजीएमयूटी = अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और संघ राज्य क्षेत्र (संयुक्त संवर्ग)।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (२००६) उच्चतम न्यायालय का पुलिस-सुधार संबंधी निर्णय है। इसमें यूपीएससी के तीन अधिकारियों के पैनल से डीजीपी के चयन और न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है।
- अनुच्छेद ३७१एच अरुणाचल के राज्यपाल को विधि-व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व देता है।
- एसयूएमपी सियांग नदी पर स्थित है। सियांग तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो है, और असम में दिबांग तथा लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है।
- एसयूएमपी की क्रियान्वयन एजेंसी एनएचपीसी (राष्ट्रीय जलविद्युत विद्युत निगम) है।
- शांतिपूर्वक और निरस्त्र एकत्र होने का अधिकार अनुच्छेद १९(१)(ख) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
आँकड़े और विवरण
- राजेश कुमार १९९५ बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक थे और सोमवार शाम उन्हें एजीएमयूटी संवर्ग में वापस भेजा गया। आदेश मंगलवार (३ नवंबर) को जारी हुआ।
- जब २८ जुलाई, २०२५ को "ऑपरेशन महादेव" में २०२५ के पहलगाम हमले के तीनों आतंकवादी मारे गए, तब वे जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ के प्रमुख थे।
- एस.डी.एस. जामवाल को हटाकर दिल्ली भेजा गया।
- सियांग क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन के बाद २३–२४ अक्टूबर को ३० से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।
- प्रदर्शनकारी २३ अक्टूबर से कथित पुलिस ज़्यादती की जवाबदेही माँग रहे हैं।
- एसयूएमपी ११,२०० मेगावाट की है। सरकार का कहना है कि यह सीमा पार की ६०,००० मेगावाट की चीनी परियोजना के प्रभाव को न्यूनतम करेगी।
- २ नवंबर को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खुले पत्र में खुले संवाद, पारदर्शिता और जन-परामर्श का वादा किया गया।
- स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परियोजना भूमि और वहाँ के लोगों के लिए विनाशकारी होगी।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, परंतु आईपीएस अधिकारी एक अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं। उनका संवर्ग प्रबंधन, तैनाती और प्रतिनियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। इसलिए एजीएमयूटी संवर्ग वाले राज्य में डीजीपी का बदलाव गृह मंत्रालय का आदेश होता है, केवल राज्य का निर्णय नहीं।
उच्चतम न्यायालय का प्रकाश सिंह (२००६) पुलिस-सुधार ढाँचा यह तय करने की कसौटी है कि राज्य के डीजीपी का चयन कैसे हो और उनका कार्यकाल कितना हो। जनजातीय भूमि पर स्थित बड़ी अवसंरचना परियोजना स्थैतिक मुद्दों का एक दूसरा समूह भी उठाती है:
- सहमति और परामर्श;
- पुनर्वास;
- पर्यावरणीय मंज़ूरी;
- शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, और उसे नियंत्रित करने की पुलिस की सीमाएँ।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: कार्यपालिका; पुलिस प्रशासन और अखिल भारतीय सेवाएँ; नागरिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के मुद्दे। जीएस३ – अर्थव्यवस्था/पर्यावरण: जलविद्युत, विस्थापन और सीमापारीय नदी प्रबंधन। जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत–चीन जल संबंधी मुद्दे।
पृष्ठभूमि
एजीएमयूटी संवर्ग
राज्य डीजीपी का चयन और कार्यकाल (प्रकाश सिंह ढाँचा)
सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी)
अतिरिक्त संदर्भ
- एसयूएमपी के विरुद्ध पहले के विरोध-प्रदर्शन पासीघाट में हिंसा और आगज़नी में बदल गए थे, जिनमें एनएचपीसी कार्यालय और एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया।
- अक्टूबर २०२६ में परियोजना के पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण चरण में होने की सूचना थी। सियांग स्वदेशी किसान मंच और आदि बाने केबांग के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों ने एनएचपीसी को ये सर्वेक्षण करने से रोक दिया था।
- ₹१.१३ लाख करोड़ की यह परियोजना विस्थापन और विश्वास की कमी को लेकर आदि और गालो समुदायों के साथ गतिरोध में है।
- प्रदर्शनकारियों की घोषित चिंताएँ:
- गाँवों और पुश्तैनी भूमि का जलमग्न होना;
- कृषि, बागवानी और चरागाह भूमि का नुकसान;
- अपर्याप्त परामर्श।
- विवाद के पहले चरण में सियांग घाटी में केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए गए थे। निवासियों ने उनकी उपस्थिति पर नाराज़गी जताई।
- परियोजना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-५ में स्थित है, जिससे भूकंप, जलाशय-जनित भूकंपीयता और भूस्खलन की चिंताएँ बढ़ती हैं।
- भारत और चीन के बीच कोई जल-साझेदारी संधि नहीं है। सहयोग २००६ में स्थापित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के माध्यम से चलता है, जिसके अंतर्गत चीन बाढ़ के मौसम में जल-विज्ञान संबंधी आँकड़े साझा करता है।
मेन्स के आयाम
- पुलिस व्यवस्था और जवाबदेही:
- डीजीपी का बदलाव २३–२४ अक्टूबर की हिरासतों के कुछ ही दिनों के भीतर हुआ।
- लेख यह नहीं कहता कि यह प्रतिस्थापन विरोध-प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया है।
- यह दोनों घटनाओं का एक साथ होना अवश्य दिखाता है, और प्रदर्शनकारियों की जवाबदेही की माँग अनुत्तरित बनी हुई है।
- प्रकाश सिंह का दो वर्ष के कार्यकाल का मानदंड और पुलिस को राजनीतिक दबाव से बचाने का उसका लक्ष्य वह कसौटी है जिस पर ऐसे किसी भी बदलाव को परखा जाता है।
- जवाबदेही का अधिक संभावित मार्ग स्वतंत्र जाँच और शिकायत निवारण तंत्र हैं।
- केंद्र–राज्य संबंध और संवर्ग नियंत्रण:
- एजीएमयूटी तैनातियों पर गृह मंत्रालय के नियंत्रण का अर्थ है कि संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में नियुक्ति का निर्णय दिल्ली में होता है।
- इससे यह संघवाद-संबंधी प्रश्न उठता है कि स्थानीय स्तर पर लोक व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है।
- सुरक्षा बनाम जनजातीय अधिकार:
- परियोजना को चीन की ६०,००० मेगावाट की ऊपरी धारा वाली परियोजना के प्रति जल-सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- स्थानीय समुदाय इसे भूमि और आजीविका के लिए खतरा बता रहे हैं।
- निर्माण से पहले परामर्श और सहमति आवश्यक है।
- विस्थापितों के पुनर्वास की योजना पहले से बनानी होगी।
- बल-प्रयोग से पहले विश्वास-निर्माण ज़रूरी है।
- अशांति के बाद संवाद: मुख्यमंत्री का २ नवंबर का खुला पत्र जन-परामर्श की दिशा में एक कदम है। उसकी विश्वसनीयता अनुपालन, पारदर्शी प्रक्रिया और पुलिस ज़्यादतियों के दृश्यमान निवारण पर निर्भर करती है।
- जलविद्युत बनाम पारिस्थितिकी: भूकंपीय रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र में बड़े भंडारण बाँध जोखिम लेकर आते हैं। इनमें विस्थापन, प्रवाह में बदलाव, गाद और आपदा-संवेदनशीलता शामिल हैं, और इनके लिए विश्वसनीय प्रभाव आकलन आवश्यक है।
- सीमापारीय आयाम: परियोजना चीन के ऊपरी धारा वाले बाँध का जवाब है। यह चीन के साथ भारत की कोई जल-साझेदारी संधि न होने के दबाव को दर्शाती है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२/जीएस३, १५ अंक:** "पूर्वोत्तर की बड़ी रणनीतिक जलविद्युत परियोजनाएँ राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा लक्ष्यों को जनजातीय अधिकारों और पारिस्थितिकीय चिंताओं के सामने खड़ा करती हैं। सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में परीक्षण कीजिए तथा ऐसे संघर्षों के प्रबंधन में पुलिस व्यवस्था और परामर्श की भूमिका की चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- पुलिस सुधार: प्रकाश सिंह निर्णय, आदर्श पुलिस अधिनियम और राज्य पुलिस अधिनियम
- अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद ३१२) और संवर्ग नियम
- अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद ३७१एच), पाँचवीं/छठी अनुसूची के क्षेत्र और जनजातीय अधिकार
- ब्रह्मपुत्र बेसिन, चीन का यारलुंग त्सांगपो बाँध और भारत–चीन जल-आँकड़ा साझेदारी
- पर्यावरण प्रभाव आकलन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मानदंड (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३) और वन अधिकार अधिनियम
विषय: GS2राजव्यवस्था
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