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ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत एक पहल 'ई-फाइलिंग ३.०: प्रक्रिया से व्यवहार तक' पर कार्यशाला

GS2फैक्ट कार्डप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग ४ नवंबर २०२६ (बुधवार) को अपराह्न २:०० बजे से विज्ञान भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली के हॉल संख्या ५ में 'ई-फाइलिंग ३.०: प्रक्रिया से व्यवहार तक' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित कर रहा है। यह कार्यशाला ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत एक पहल है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ – राजव्यवस्था/शासन: न्यायपालिका, ई-गवर्नेंस, न्याय की सुगमता

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • विधि और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग इस कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत एक पहल है।
  • कार्यशाला ४ नवंबर २०२६ (बुधवार) को अपराह्न २:०० बजे से, हॉल संख्या ५, विज्ञान भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली में आयोजित होगी।
  • इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को ई-फाइलिंग ३.० प्लेटफ़ॉर्म से परिचित कराना है। यह प्रौद्योगिकी के माध्यम से "न्याय की सुगमता" को आगे बढ़ाने के विभाग के प्रयासों का हिस्सा है।
  • विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सदस्यों के भी उपस्थित रहने की अपेक्षा है।
  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तकनीकी सत्रों का संचालन करेगा।
  • ई-कोर्ट्स परियोजना के चरण ३ का लक्ष्य संपूर्ण डिजिटल और कागज़-रहित न्यायालय तथा नागरिक-केंद्रित न्यायिक ई-सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इसमें अन्य बातों के साथ सभी न्यायालयों में ई-फाइलिंग को सार्वभौमिक रूप से अपनाने का प्रावधान है।
  • मुकदमेबाज़ी में सरकारी मंत्रालयों और विभागों की हिस्सेदारी काफ़ी अधिक है। इसमें उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त और नियामक निकाय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। इनके द्वारा ई-फाइलिंग को व्यापक रूप से अपनाने से दक्षता बढ़ने और भौतिक न्यायालयी प्रक्रियाओं पर निर्भरता घटने की अपेक्षा है।
  • कार्यशाला का उद्देश्य नामित अधिकारियों को इस अंगीकरण के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान से सुसज्जित करना है।
  • यह आयोजन डिजिटल, कागज़-रहित और नागरिक-केंद्रित न्याय-प्रदायगी प्रणाली के प्रति सरकार की घोषित प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संबंधित विषय

  • ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (चरण १–३), उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, तथा सरकारी मुकदमेबाज़ी / मामलों की लंबितता

विषय: GS2

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