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जनगणना २०२७: जनसंख्या गणना चरण के लिए गणनाकारों का प्रशिक्षण

GS1पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 3 नवंबर 2026

सारांश

जनगणना २०२७ का दूसरा चरण, जनसंख्या गणना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में १ दिसंबर से शुरू हो रहा है। देश के शेष भागों में यह जनवरी २०२७ में होगा। गणनाकारों को प्रशिक्षकों की श्रृंखलाबद्ध (कैस्केड) व्यवस्था से ४० प्रश्नों वाले प्रपत्र पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। संवेदनशील प्रश्नों (जाति, धर्म, प्रजनन क्षमता, प्रवासन) पर विशेष बल है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण सत्रों में आधार और जाति संबंधी प्रश्न चर्चा में रहे हैं। नागरिकता पर एक प्रशिक्षक की टिप्पणी का जनगणना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खंडन किया।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस१/जीएस२ — समाज (जाति, जनांकिकी), राजव्यवस्था/शासन (जनगणना, आधार, आँकड़े)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • जनगणना अधिनियम, १९४८ और जनगणना नियम, १९९०; जनगणना संघ सूची की प्रविष्टि ६९ है। इसका संचालन गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय करता है।
  • जनगणना २०२७ = १६वीं जनगणना, स्वतंत्रता के बाद की ८वीं; पहली डिजिटल जनगणना।
  • चरण १: मकान सूचीकरण एवं आवास गणना। चरण २: जनसंख्या गणना, जिसमें जाति शामिल है।
  • प्रमाण ढाँचा: पहचान, रिश्ता, अनुरोध, मदद, आँकड़ा शुद्धता, निष्ठा। इसे गणनाकारों और पर्यवेक्षकों के लिए सेवा भाव की शपथ से और सुदृढ़ किया गया है।
  • प्रशिक्षण पिरामिड: राष्ट्रीय प्रशिक्षक → मास्टर प्रशिक्षक → क्षेत्रीय प्रशिक्षक → गणनाकार और पर्यवेक्षक, ३५–५० के बैचों में। जनसंख्या गणना के मोबाइल ऐप पर अभ्यास अनिवार्य है।
  • जाति पर प्रश्न १०(ग): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग ड्रॉप-डाउन से चुनते हैं; अन्य लोग जाति का नाम टाइप करते हैं। "जाति घोषित नहीं करना चाहते" और "कोई जाति नहीं" के विकल्प भी हैं।
  • आधार पहचान प्रदान करता है, नागरिकता नहीं (आधार अधिनियम, २०१६)।
  • जनगणना २०११ से तुलना: नई प्रश्नावली में १३ ऐसे प्रश्न या आँकड़ा-क्षेत्र जुड़े हैं जो २०११ में नहीं थे।

आँकड़े और विवरण

  • जनसंख्या गणना में ४० प्रश्न; प्रत्येक उत्तरदाता के साथ कम से कम २०–२५ मिनट।
  • ३४ लाख गणनाकार, जिनमें अधिकांश सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं।
  • जनगणना २०११ के बाद १३ नए आँकड़ा-क्षेत्र।
  • तिथियाँ: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में पहले चरण की जनसंख्या गणना १ दिसंबर से शुरू; देश के शेष भाग में जनवरी २०२७ में।
  • लेख की प्रमुख तिथियाँ:
  • १४ अगस्त: महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने ४० प्रश्न अधिसूचित किए।
  • ९ सितंबर: महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय का राज्यों और जनगणना संचालन निदेशकों को पत्र, जिसमें जनगणना को विकसित भारत की "अनुभवजन्य नींव" कहा गया।
  • १६ अक्टूबर: सरकार ने गणनाकार नियुक्त किए जा सकने वालों का दायरा बढ़ाकर निजी विद्यालयों के शिक्षकों और "संस्थानों, सोसाइटियों और ट्रस्टों" के सदस्यों तक कर दिया।
  • जोड़े गए प्रश्न २०१९ के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के पूर्वाभ्यास प्रपत्र से मिलते हैं: माता-पिता के नाम, धर्म और जन्म स्थान; आधार, मोबाइल, मतदाता पहचान-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण।
  • प्रश्न ३७ में आधार, यदि उपलब्ध हो, पूछा गया है। प्रश्न १०(ग) "अनिवार्य" चिह्नित है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई अलग स्तंभ नहीं है।
  • प्रशिक्षकों को जिन विषयों पर ज़ोर देना है: धर्म, भाषा, जाति, दिव्यांगता, प्रवासन, आर्थिक गतिविधि, प्रजनन क्षमता।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • जनगणना संघ का विषय है और गाँव/वार्ड स्तर के जनांकिकीय आँकड़ों का मुख्य स्रोत है। यह जनसंख्या-आधारित आवंटन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीटों के आरक्षण और आगे चलकर परिसीमन का निर्धारण करती है।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से आगे जाति की गणना इस चरण का प्रमुख बदलाव है। प्रश्नावली की बनावट (जाति का हाथ से टाइप किया जाना, अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग स्तंभ न होना) दिखाती है कि आँकड़ों का ढाँचा तय करता है कि राज्य आगे क्या निष्कर्ष निकाल सकता है। आधार संबंधी प्रश्न पहचान-पत्र और नागरिकता के प्रमाण के बीच की रेखा की परीक्षा लेता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस१ — समाज: जनसंख्या, जाति और सामाजिक संरचना; जीएस२ — राजव्यवस्था/शासन: जनगणना अधिनियम, सांख्यिकी, ई-गवर्नेंस, आधार और निजता; जीएस२ — सामाजिक न्याय: कल्याणकारी योजनाओं और आरक्षण के लक्ष्य-निर्धारण हेतु आँकड़े।

पृष्ठभूमि

भारत की जनगणना

अतिरिक्त संदर्भ

  • समय-सारणी और लागत: मंत्रिमंडल ने १२ दिसंबर २०२५ को जनगणना २०२७ को ₹११,७१८.२४ करोड़ की लागत से मंजूरी दी। इसे दो चरणों में चलाया जा रहा है: मकान सूचीकरण एवं आवास गणना (अप्रैल–सितंबर २०२६) और जनसंख्या गणना। मंत्रिमंडल के नोट में जनसंख्या गणना फरवरी २०२७ में रखी गई थी (लद्दाख और हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए सितंबर २०२६)। संदर्भ तिथि १ मार्च २०२७ को ००:०० बजे है (हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए १ अक्टूबर २०२६)।
  • डिजिटल स्वरूप: यह डिजिटल माध्यम से कराई जाने वाली पहली जनगणना है। इसमें मोबाइल ऐप, वैकल्पिक ऑनलाइन स्व-गणना सुविधा और लगभग वास्तविक समय में निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल है। ऐप और स्व-गणना पोर्टल १६ भाषाओं में उपलब्ध हैं।
  • जाति: राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ३० अप्रैल २०२५ को जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया। यह जनसंख्या गणना चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश की समय-सारणी (जिलों के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पृष्ठों के अनुसार): चरण-२ की स्व-गणना १६ से ३० नवंबर २०२६ तक और जनसंख्या गणना १ दिसंबर २०२६ से ४ जनवरी २०२७ तक, उसके बाद पुनरीक्षण चक्र (५–९ जनवरी २०२७)।

मेन्स के आयाम

  • लोगों के माध्यम से आँकड़ों की गुणवत्ता: जनगणना ३४ लाख गणनाकारों पर निर्भर है, जिनमें अधिकांश सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय का अपना परिपत्र आँकड़ों की गुणवत्ता को प्रशिक्षण से जोड़ता है। निजी शिक्षकों और ट्रस्टों तक दायरा बढ़ाने से क्षमता बढ़ती है, पर निगरानी, गोपनीयता और प्रशिक्षण की एकरूपता के प्रश्न भी उठते हैं, विशेषकर संवेदनशील प्रश्नों के संदर्भ में।
  • जाति गणना की संरचना: अन्य पिछड़ा वर्ग के स्तंभ और ड्रॉप-डाउन के बिना जाति की मुक्त-पाठ प्रविष्टि कई वर्तनियों और पर्यायवाची नामों की गुंजाइश देती है, जिससे कोडिंग और वर्गीकरण की चुनौतियाँ पैदा होती हैं। क्षेत्रों को अनिवार्य करते हुए "घोषित नहीं करना चाहते" और "कोई जाति नहीं" का विकल्प देना संपूर्णता और व्यक्ति की पसंद के बीच तनाव को दर्शाता है। प्रशिक्षकों को निर्देश है कि वे न बहस करें, न टिप्पणी।
  • आधार और नागरिकता की अस्पष्टता: एक क्षेत्रीय प्रशिक्षक ने गणनाकारों से कहा कि आधार का उत्तर किसी दिन नागरिकता के प्रमाण का काम कर सकता है। जनगणना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिन्दू को बताया कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है और यह प्रश्न वैकल्पिक है। क्षेत्र स्तर पर विरोधाभासी संदेश विश्वास और उत्तरों की गुणवत्ता को क्षीण कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रतिध्वनि: प्रश्नावली २०१९ के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के पूर्वाभ्यास से कई क्षेत्र उधार लेती है। इससे जनगणना को जनसंख्या रजिस्टरों से जोड़ने की आशंकाएँ फिर उभरती हैं, हालाँकि जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना के आँकड़े गोपनीय होते हैं।
  • डिजिटल जनगणना: फ़ोन-आधारित संग्रहण गति और सटीकता बढ़ा सकता है, पर निजता, संपर्कता और डिजिटल साक्षरता की चिंताएँ भी जोड़ता है।
  • नीतिगत उपयोग: आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य-निर्धारण, परिसीमन और राजकोषीय अंतरण सभी इन आँकड़ों पर निर्भर हैं। उप-वर्गीकरण और प्रतिनिधित्व पर बहस के लिए विश्वसनीय आँकड़े पूर्व शर्त हैं।
  • आगे की राह: एकसमान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, आधार के वैकल्पिक होने का स्पष्ट सार्वजनिक संप्रेषण, गोपनीयता के रक्षोपाय, और कोडिंग की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस१/जीएस२, १५ अंक:** "जनगणना २०२७ भारत की पहली डिजिटल जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद पहली बार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से आगे जाति की गणना करेगी। इसके महत्त्व तथा इसे संपन्न कराने की प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • जनगणना अधिनियम १९४८ (गोपनीयता और दंड) तथा संघ सूची की प्रविष्टि ६९
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर; नागरिकता अधिनियम, १९५५; आधार अधिनियम, २०१६ और पुट्टास्वामी निर्णय
  • परिसीमन (अनुच्छेद ८२ और १७०) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण
  • सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना २०११ बनाम जनगणना; अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण (रोहिणी आयोग)
  • मतदाता सूची का पुनरीक्षण (विशेष गहन पुनरीक्षण): दस्तावेज़, नागरिकता और आधार

विषय: GS1राजव्यवस्था

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