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सर्बानंद सोनोवाल ने वर्ष २०४७ तक तटीय एवं जलमार्ग माल ढुलाई की हिस्सेदारी को दोगुना कर १२% करने की योजना रेखांकित की

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

ओडिशा के पुरी में आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य २०४७ तक भारत के माल-परिवहन में तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों की संयुक्त हिस्सेदारी को ६% से दोगुना कर १२% करना है। उन्होंने २०२९ तक समुद्री क्रूज़ के १ मिलियन यात्रियों का लक्ष्य

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस3 अर्थव्यवस्था – अवसंरचना (पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स), पर्यावरणीय सह-लाभ

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • लक्ष्य: २०४७ तक माल-परिवहन में तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग की हिस्सेदारी ६% से १२%; २०२९ तक समुद्री क्रूज़ के १ मिलियन यात्री।
  • तटीय कार्गो संवर्धन योजना: २०२६-२७ के बजट में घोषित। कार्गो मालिकों, तटीय पोत संचालकों और बहुमॉडल परिवहन संचालकों के लिए प्रोत्साहन (बहुमॉडल का अर्थ है माल को एक से अधिक माध्यमों, जैसे जहाज, रेल और सड़क से ले जाना)।
  • क्रूज़ भारत मिशन: सितंबर २०२४ में शुरू। मार्च २०२९ तक १ मिलियन समुद्री क्रूज़ यात्रियों और ४,००,००० रोज़गार का लक्ष्य।
  • पुरी अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल: ओडिशा सरकार के साथ पारादीप पत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय जलमार्ग-५, ओडिशा: औद्योगिक और खनन केंद्रों (तालचेर, कलिंगनगर) को पूर्वी तट के पत्तनों से जोड़ने के लिए।
  • भारत की तटरेखा ११,००० किमी से अधिक है।
  • नोडल मंत्रालय: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। संबंधित निकाय: आईडब्ल्यूएआई (सांविधिक), सागरमाला कार्यक्रम।
  • परामर्शदात्री समिति: बैठक पुरी में हुई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री ने की और राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर तथा आठ सांसद उपस्थित थे।

आँकड़े और विवरण

  • भारतीय पत्तनों पर तटीय कार्गो १२ वर्षों में ७४ से बढ़कर १७७ मिलियन मीट्रिक टन हो गया, यानी लगभग १४०% की वृद्धि।
  • वित्त वर्ष २०२५-२६ में क्रूज़ यातायात: ४,६२,६६१ समुद्री क्रूज़ यात्री और २१२ पोत आगमन। यह २०१३-१४ के बाद से यात्रियों में ५.५ गुना और पोत आगमन में २.१ गुना वृद्धि है।
  • नदी क्रूज़: १६ राष्ट्रीय जलमार्गों पर २० परिपथ संचालित हैं, और चरणबद्ध विकास के लिए ५१ और चिह्नित किए गए हैं। १४३ नदी क्रूज़ टर्मिनल और लैंडिंग स्थल चालू हैं।
  • संयुक्त प्रभाव (मंत्री के अनुमान के अनुसार): ५,६०,००० से अधिक रोज़गार और १६ मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत।
  • पुरी अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल की लागत: लगभग ₹१,५०० करोड़ संभावित।
  • राष्ट्रीय जलमार्ग-५ की विकास लागत: ₹१३,००० करोड़ से अधिक आँकी गई।
  • मंत्री ने समुद्री क्षेत्र के रूपांतरण का श्रेय "पिछले १२ वर्षों" को दिया।
  • लेख दोनों पहलों को "प्रस्तावित" कहता है, जबकि क्रूज़ भारत मिशन सितंबर २०२४ में शुरू हो चुका है और तटीय कार्गो संवर्धन योजना की घोषणा बजट २०२६-२७ में हुई थी। २०२६ के कथनों को इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने और चालू करने की पहल के रूप में पढ़ें।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

भारत के माल-परिवहन में सड़क और रेल का वर्चस्व है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत और उत्सर्जन बढ़ते हैं। जल परिवहन प्रति टन-किमी सस्ता और अधिक स्वच्छ है, इसलिए तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों की ओर मोडल शिफ्ट से प्रतिस्पर्धात्मकता और जलवायु लक्ष्यों को बल मिलता है। भारत की तटरेखा ११,००० किमी से अधिक लंबी है, जिसे लेख लंबी दूरी तक माल को अधिक स्वच्छ तरीके से ले जाने का प्राकृतिक लाभ बताता है। नीतिगत उपायों में ये शामिल हैं:

  • प्रोत्साहन (तटीय कार्गो संवर्धन योजना),
  • विनियमन (तटीय नौवहन अधिनियम, २०२५),
  • अवसंरचना (राष्ट्रीय जलमार्ग, क्रूज़ टर्मिनल),
  • पर्यटन और नीली अर्थव्यवस्था का विकास (क्रूज़ भारत मिशन)।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस3 – अर्थव्यवस्था: अवसंरचना (पत्तन, जलमार्ग), लॉजिस्टिक्स लागत, निवेश मॉडल | जीएस3 – पर्यावरण: हरित परिवहन और उत्सर्जन में कमी | जीएस2 – शासन: संसदीय परामर्शदात्री समितियाँ; केंद्र–राज्य समन्वय

पृष्ठभूमि

क्रूज़ भारत मिशन

तटीय कार्गो संवर्धन योजना

तटीय नौवहन अधिनियम, २०२५

अंतर्देशीय जलमार्ग ढाँचा

सागरमाला

अतिरिक्त संदर्भ

  • बजट में राष्ट्रीय जलमार्ग-५: बजट २०२६-२७ में पाँच वर्षों में २० नए राष्ट्रीय जलमार्गों के संचालन की घोषणा की गई, जिसकी शुरुआत ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग-५ से होगी, ताकि तालचेर और अंगुल के खनिज क्षेत्रों तथा कलिंगनगर को पारादीप और धामरा पत्तनों से जोड़ा जा सके।
  • राष्ट्रीय जलमार्ग-५ का विवरण: राष्ट्रीय जलमार्ग-५ (५८८ किमी) में तालचेर–पारादीप/धामरा के ३३२ किमी खंड को प्राथमिकता दी गई है, जिसे २,००० डीडब्ल्यूटी (मृत भार टन) क्षमता के पोतों के लिए ३.० मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसे २५ नवंबर २००८ को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। मंत्रालय का एक पृष्ठ रेल के ₹१,०२५ प्रति टन की तुलना में ₹६५८ प्रति टन की लागत बताता है।
  • क्रूज़ सुविधा: क्रूज़ पोतों को माल-वाहक जहाजों की तुलना में बर्थिंग में प्राथमिकता मिलती है। विदेशी क्रूज़ जहाजों के लिए कैबोटाज प्रतिबंध हटाए गए, जिससे वे घरेलू पत्तनों के बीच भारतीय नागरिकों को ले जा सकते हैं। (कैबोटाज का अर्थ है किसी क्षेत्र के भीतर परिवहन सेवाएँ संचालित करने का अधिकार।)
  • टर्मिनल: विशाखापत्तनम (सितंबर २०२३), मुंबई (सितंबर २०२५) और चेन्नई (जून २०२६) के अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनलों को उन्नत कर चालू किया गया है।

मेन्स के आयाम

  • लॉजिस्टिक्स लागत और प्रतिस्पर्धात्मकता: थोक माल को जल मार्ग पर ले जाने से प्रति टन लागत घटती है और सड़क व रेल पर भीड़ कम होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग-५ को ओडिशा के भीतरी इलाकों से पत्तनों तक खनिज और औद्योगिक माल ढोने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • पर्यावरण: मंत्री का अनुमान है कि १६ मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देती है। ड्रेजिंग और टर्मिनलों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा उपाय (नदी जैव विविधता, ड्रेज की गई सामग्री का निपटान) आवश्यक हैं।
  • रोज़गार और पर्यटन: कार्गो और क्रूज़ में ५,६०,००० से अधिक रोज़गार का अनुमान है। क्रूज़ में वृद्धि (यात्रियों में ५.५ गुना) गति दिखाती है, परंतु २०२९ के १ मिलियन के लक्ष्य की तुलना में ४,६२,६६१ यात्री अभी भी कम हैं।
  • क्षेत्रीय विकास: राष्ट्रीय जलमार्ग-५, पुरी टर्मिनल और पारादीप पत्तन से ओडिशा को लाभ मिलता है। केंद्र–राज्य साझेदारी (ओडिशा सरकार के साथ पारादीप पत्तन प्राधिकरण) क्रियान्वयन का मॉडल है।
  • प्रोत्साहन का डिज़ाइन: तटीय कार्गो संवर्धन योजना कार्गो मालिकों, पोत संचालकों और बहुमॉडल संचालकों को लक्षित करती है, क्योंकि मोडल शिफ्ट के लिए केवल अवसंरचना नहीं, माँग पक्ष भी चाहिए। असली कसौटी पहले/अंतिम छोर की संपर्कता और लागत है, जो तय करती है कि प्रेषक जल मार्ग अपनाएँगे या नहीं।
  • चुनौतियाँ: नदियों में मौसमी प्रवाह और कम गहराई, पुलों की ऊँचाई की सीमाएँ, टर्मिनल अवसंरचना, पत्तनों, सीमा शुल्क और आव्रजन के बीच नियामक समन्वय, तथा ६% से १२% के लक्ष्य की लंबी समय-सीमा (२०४७)।
  • शासन: संसदीय परामर्शदात्री समितियाँ सांसदों को नीति में योगदान का मंच देती हैं। लेख के अनुसार सांसदों ने योजनाओं की सराहना की और सुझाव दिए।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस3 (अर्थव्यवस्था/अवसंरचना), १५ अंक:** "भारत के माल-परिवहन मिश्रण में तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों का कम उपयोग हो रहा है। इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किए जा रहे नीतिगत उपायों की चर्चा कीजिए और टिकाऊ मोडल शिफ्ट हासिल करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विज़न २०३०, मैरीटाइम अमृत काल विज़न २०४७
  • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, पीएम गति शक्ति, समर्पित माल गलियारे
  • प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, २०२१; राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, २०१६; कैबोटाज नियम
  • नीली अर्थव्यवस्था; तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और ड्रेजिंग मानदंड

विषय: GS3

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